स्वच्छ भारत मिशनचा कार्यक्रम 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी प्रथम हाती घेण्यात आला. आसाममधील जोरहाट (गीहिरीं) जिल्ह्यात या मोहिमेत स्वच्छतागृह दान हा एक नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम हाती घेतला गेला. हा प्रयोग आता संपूर्ण राज्यभर करण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि या उपक्रमाला 'स्वच्छ आसाम कोष' असे नाव देऊन खाजगी कंपन्यांना हा उपक्रम हाती घेण्यास सांगितले आहे. आसाम हे राज्य स्वच्छतेच्या बाबतीत आदर्श झाले आहे. तेथील राज्यकर्त्यांनी, सामाजिक संस्थांनी, सामान्य नागरिक, महिला वर्ग यांनी जातीने लक्ष घालून शारीरिक योगदान दिले आहे व त्यामुळेच हे शक्य झाले आहे.
2014च्या निवडणुकीत भाजपाला सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर मोदी सरकारने अनेक प्रकल्प हाती घेतले. त्यामध्ये प्रामुख्याने 'स्वच्छ भारत' ही नवीन योजना राबवली. त्यावर काँग्रेसने भाजपावर भाष्य करून 'ह्यात काय मोठे केले? ही चळवळ तर म. गांधींनी हाती घेतली होती, त्याचे भाजपाने अनुकरण केले' अशी टीका केली. पण काँगे्रसने सत्तेवर असताना हा प्रकल्प बाजूला टाकला होता, हे काँग्रेस विसरते. काँग्रेसला फक्त 2 ऑक्टोबरला व 30 जानेवारीला म. गांधींची आठवण होते. त्या दिवशी म. गांधींच्या समाधीला फुले वाहून व भजनाचा कार्यक्रम संपला की आपले कर्तव्य संपले, अशा थाटात दैनंदिन कार्यक्रम सुरू होतात.
स्वच्छतेबद्दल म. गांधींचे विचार स्पष्ट होते. ते जेथे राहत, त्या साबरमती आश्रमात स्वच्छता पाळण्याबाबत फार दक्ष असत. विजयालक्ष्मी पंडित यांचे वडील मोतीलाल नेहरू यांनी विजयालक्ष्मी यांना म. गांधींच्या आश्रमात काही महिने ठेवले होते. विजयालक्ष्मी पंडित यांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहिले आहे की, मी मोतीलाल नेहरूंची मुलगी असले, तरी मला कुठलीही सवलत दिली गेली नाही. इतर आश्रमवासी जशी झाडलोट करावयाचे, तसेच काम मलाही करावे लागले. फक्त मला संडास सफाई करावी लागली नाही.
संदीप वासलेकर यांनी लिहिले आहे की, आफ्रिकेत रवांडा हा एक छोटा देश आहे. सध्या रवांडा हा जगातील सर्वात स्वच्छ देश समजला जातो. तेथे प्लास्टिकवर बंदी आहे. रस्त्यात कचऱ्याचा तुकडाही दिसत नाही. पर्यावरण संवर्धनामुळे हिरव्या झाडांची व स्वच्छ पाण्याची रेलचेल आहे.
भाजपा सरकारनेही 'स्वच्छ भारत मिशन' हाती घेतले आहे. त्याची ही माहिती.
स्वच्छ भारत मिशनचा कार्यक्रम 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी प्रथम हाती घेण्यात आला. सुरुवात झाली, पण फार हळू सुरुवात झाली. आसाममधील जवळजवळ 27000 खेडयांपैकी फक्त 172 खेडयांत कामास सुरुवात झाली. ही 172 खेडी 2016च्या मध्यात सार्वजनिक प्रातर्विधीतून मुक्त झाली.
नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर या योजनेला खरी चालना मिळाली व या मोहिमेला प्राथमिकता मिळाली. सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्याला चालना अगोदरची सुरुवात म्हणजे पाटया टाकण्यासारख्या पध्दतीने रखडत चालवली गेली. त्याला गती देण्यात पुढाकार घेतला तेथील मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे मंत्री तसेच स्वच्छ भारत मिशनचे प्रमुख डॉ. सिध्दार्थ सिंग यांनी जातीने लक्ष घालून तेथील समाजाला यात समाविष्ट करून ही एक प्रकारे लोकांची चळवळ या पध्दतीने या कार्यक्रमाला चालना दिली गेली. तेथील जनतेच्या मूलभूत राहणीत बदल करून त्यांना या योजनेचे महत्त्व पटवून देऊन सर्वांना यात सामील करून घेतले. याकरिता तेथील स्थानिक जनतेतील काही जणांना स्वच्छाग्रही म्हणून स्वयंसेवक बनवण्यात आले. याला प्रतिसाद चांगला मिळाला. त्याचबरोबर वर्तमानपत्रातून प्रचार, मोर्चे, रॅलीज, मोठमोठे फलक, पथनाटय, पोस्टर्स या साधनांचा योग्य प्रमाणात उपयोग करण्यात आला. याकरिता पुरेसे भांडवल उपलब्ध करून देण्यात आले. मुख्य म्हणजे प्रत्येक झोपडीसाठी प्रातर्विधीकरिता लागणारी स्वच्छतागृह (Toilets) उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याचबरोबर याला आवश्यक असणारे गवंडीकामाचे ज्ञान देण्यात आले. त्यामुळे या कामाला नुसतीच गती मिळाली असे नव्हे, तर याची आवश्यकता तेथील रहिवाशांच्या लक्षात आली व लोक आपण होऊन पुढे आले.
या कार्यक्रमाला अधिक चालना मिळावी, स्वच्छतागृहे टिकाऊ व स्वच्छ राखली जावीत, म्हणून 'स्वच्छ भारत मिशन'ने सर्वात स्वच्छ खेडे ज्या जिल्ह्यात किंवा तालुक्यातील असेल त्याला बक्षिसे ठेवण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यातील एक सर्वात स्वच्छ खेडे (Cleanest Village) याचे परीक्षण करण्याकरिता समित्या नेमण्यात आल्या. गोलपारा जिल्ह्यातील रगसपारा हे खेडे जिल्ह्यातील सर्वात स्वच्छ खेडे दारिद्रयरेषेखाली राहणाऱ्यांचे आहे. यावरून एक गोष्ट लक्षात आली की, केवळ पैसा किंवा तेथील जीवनमान यावर स्वच्छता अवलंबून नसून निष्ठेने काम केल्यास चांगले व स्वच्छ जीवन जगता येते. आणखी वेगळया पध्दतीने विचार करण्यात आला, तो म्हणजे तरुण पिढीचा यात सहभाग.
ही योजना सर्वसमावेशक (inclusive) असल्याने KG to PG या पिढीचा उपयोग करण्यात आला व त्यामुळे तेथील विद्यार्थिवर्गात उत्साह आढळून आला. त्याकरिता गौहाती व दिब्रुगड विश्वविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधण्यात आला. तेथील या विश्वविद्यालयांशी संलग्न अशी 400 कॉलेजेस आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांनी याला सहकार्य दिले. तेथील विद्यार्थ्यांनी Health and Sanitation Clubs स्थापन केले व शेकडो खेडी व गावे दत्तक घेतली व पुढाकार घेऊन ही योजना यशस्वीपणे राबवली. एवढेच नव्हे, तर दिब्रुगड विश्वविद्यालयाने Soild Waste management and Sanitation या विषयाचा अभ्यासक्रमही चालू केला.
शाळांमध्ये विविध प्रकारचे कार्यक्रम व सार्वजनिक स्वास्थ्य व आरोग्य आणि स्वच्छता या विषयासंबंधी विद्यार्थांना जाणीव करून देऊन विविध स्पर्धाही घेण्यात आल्या. त्यातील नावीन्य म्हणजे हरित शिपाई (Green Police) ही संकल्पना मांडण्यात आली. त्यानुसार शाळा सुटल्यानंतर हे 'हरित शिपाई' चौकातून उभे राहून जाणाऱ्या-येणाऱ्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देत, त्याचप्रमाणे रस्त्यावर कागद चॉकलेट रॅपर्स किंवा इतर गोष्टी फेकून न देता रस्ते स्वच्छ ठेवावे याची माहिती देत. तेथील रहिवाशांवर याचा परिणाम होऊन त्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्यात यश मिळाले.
आणखी एक नवा प्रयोग म्हणजे सार्वजनिक स्वच्छतेची (SanitationMr) कल्पना मनात बिंबवण्याकरिता एक संपूर्ण चित्रपट (Full Length Movie) तयार करून सर्वत्र दाखवण्यात आला. अशा प्रकारचा चित्रपट प्रथमच आसाममध्ये दाखवून एक नवा पायंडा पाडला गेला. हा चित्रपट म्हणजे केवळ लेक्चरबाजी नव्हती तर त्यात मनोरंजनाचा (EntertainmentMm) भागही होता.
जोरहाट (Jorhat) जिल्ह्यात या मोहिमेत स्वच्छतागृह दान हा एक नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम हाती घेतला गेला. त्यानुसार ज्यांच्याकडे प्रातर्विधीची सोय नव्हती, त्या कुटुंबांना आपल्या नातेवाइकांच्या स्मरणार्थ स्वच्छतागृह दान करण्याची तेथील रहिवाशांना विनंती करण्यात आली व त्याला अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाला. हा प्रयोग आता संपूर्ण राज्यभर करण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि या उपक्रमाला 'स्वच्छ आसाम कोष' असे नाव देऊन खाजगी कंपन्यांना हा उपक्रम हाती घेण्यास सांगितले आहे. Corporate Social Responsibility Fund या फंडातून त्यांना सार्वजनिक व खाजगी स्वच्छतागृह बांधण्यास सांगितले आहे. लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने भाग घेऊन घरोघरी संडास व सार्वजनिक संडास बांधण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. Safe Sanitationचे प्रमाण 52टक्क्यावरून 82 टक्क्यावर गेले आहे. 2014 ते 2016मध्ये 6 लाख संडास बांधले केले आणि मे 2016पासून फेब्रुवारी 2018पर्यंत 17 लाख संडास बांधले गेले आहेत. नुसतेच बांधले गेले असे नव्हे, तर ते रोज वापरण्यात येत आहेत. पहिल्या वर्षी फक्त 172 खेडयांतून बाहेर प्रातर्विधी करणे बंद करून घेऊन सार्वजनिक संडास बांधले गेले. सध्या जवळजवळ 8500 गावे सार्वजनिक प्रातर्विधीतून मुक्त करून तेथे शौचालयाचा वापर करण्यात येतो. पाच जिल्हे उघडयावरील मलविसर्जनमुक्त झाले आहेत. ऑक्टोबर 2019पूर्वीच संपूर्ण आसाम उघडयावरील मलविसर्जनमुक्त होऊन एक आदर्श राज्य लोकांपुढे येईल हे निश्चित. या उपक्रमात महिलांनीदेखील योगदान केले आहे. त्या महिलांनी गवंडीकाम शिकून खेडयात शौचालये बांधण्यास मदत केली. या उपक्रमात बारपेटा जिल्हा अग्रक्रमावर आहे.
महिलांचे स्वयं साहाय्यता बचत गट, चहाच्या मळयातील कामगार वर्ग, शाळेतील मुले-मुली, कारखानदार, खाजगी संस्था यांनीदेखील सक्रिय मदत करून हा उपक्रम यशस्वी करून दाखवला आहे.
Cleanliness is next to Godliness असे आपण म्हणतो, पण ते प्रत्यक्षात आणून संपूर्ण आसाम हे राज्य स्वच्छतेच्या बाबतीत आदर्श आहे. तेथील राज्यकर्त्यांनी, सामाजिक संस्थांनी, सामान्य नागरिक, महिला वर्ग यांनी जातीने लक्ष घालून शारीरिक योगदान दिले आहे व त्यामुळेच हे शक्य झाले आहे.
एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात आली की महिला वर्गाने अनपेक्षितरित्या यात नुसताच भाग घेतला नाही, तर शारीरिक श्रम घेतले, हे विसरता येणार नाही.
असे हे स्वच्छता जन आंदोलन अतिशय यशस्वीरित्या व कल्पकतेने राबवून आसाममध्ये एक परिवर्तन घडले आहे आणि हा आदर्श इतर राज्यांना प्रेरणादायक ठरेल असा विश्वास यामुळे निर्माण झाला आहे.
022-28728226
(Swach Bharat Mission : The Assam Experience या Tandra Dey Sarkar यांनी 26 मार्च 2016च्या Outlookमध्ये लिहिलेल्या लेखाच्या आधारे)