न्यायव्यवस्था

सामान्यतः कोणताही महत्त्वाचा खटला किंवा न्यायिक अथवा कायदेविषयक प्रश्न हा उच्च/सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याशिवाय राहत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे एक आधारस्तंभ म्हणून न्यायापालिकेचा विचार करताना ह्या दोन बिंदूंचा विचार पुरेसा आहे. कोणताही घटनात्मक किंवा कायद्याच्या योग्य/अयोग्यतेबाबत प्रश्न याच दोन ठिकाणी चर्चिला जाऊ  शकतो.

 ^mरताच्या शासन यंत्रणेचा तिसरा आधारस्तंभ म्हणजे न्यायपालिका. तीन आधारस्तंभांपैकी बहुधा सगळयात जास्त आदर अजून तरी असलेला शासन यंत्रणेचा भाग. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट असतात हे गृहीत धरलेला आपला मतदारराजा, ह्या प्रतिनिधीला आपणच निवडून दिले आहे म्हणजेच त्याच्या चांगल्या किंवा वाईट असण्याला अंतिमत: आपणच जबाबदार आहोत हे सोयीस्कररित्या विसरतो. जवळपास तीच परिस्थिती कार्यपालिकेतील सर्व स्तरांवरील सरकारी नोकरांबाबत. ह्या भ्रष्टाचाराचे मूळ सामान्य नागरिकात आहे, हे सहजगत्या विसरले जाते. न्यायालयात गेल्यावर न्याय मिळतो असा सामान्य जनतेचा अजूनही विश्वास आहे. एका मर्यादेपर्यंत तो खरा आहे. अजून तरी अन्य सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार त्या प्रमाणात न्याय यंत्रणेत नाही, असा सामान्य जनतेचा विश्वास आहे.

भारतातील न्याय यंत्रणा विविध पातळयांवर काम करत असते. सामान्य जनतेला माहीत असणारा आणि सामान्य जनतेशी संबंध येणारा असे दोन वेगळे भाग यात आहेत. सर्वोच्च पातळीवर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय, साधारणत: समाजाचा नित्य संबंध येणारी जिल्हा पातळीवरील न्यायालये, जिल्हा न्यायालयांच्या अधीन असलेली सर्व कनिष्ठ न्यायालये ही न्याय यंत्रणेची एक फळी आहे. परंतु याशिवाय विविध विशिष्ट कामांसाठी स्थापन केलेली न्यायासने (Tribunals) आणि काही विशिष्ट उच्च सरकारी अधिकारी आणि मंत्री, ज्यांना काही ठरावीक परिस्थितीत अर्धन्यायिक अधिकार आहेत, अशा अनेक पातळयांवर भारतीय न्याय यंत्रणा कार्यरत असते. सामान्यतः कोणताही महत्त्वाचा खटला किंवा न्यायिक अथवा कायदेविषयक प्रश्न हा उच्च/सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याशिवाय राहत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे एक आधारस्तंभ म्हणून न्यायपालिकेचा विचार करताना ह्या दोन बिंदूंचा विचार पुरेसा आहे. कोणताही घटनात्मक किंवा कायद्याच्या योग्य/अयोग्यतेबाबत प्रश्न याच दोन ठिकाणी चर्चिला जाऊ  शकतो. अन्य सर्व न्याय यंत्रणांना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश/निकालांच्या अनुरूप कारवाई करावी लागते.

कोणत्याही राजकीय किंवा अन्य दडपणाशिवाय काम करता यावे, म्हणून घटनेने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींना एक वेगळे स्थान आणि संरक्षण दिलेले आहे. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्याइतकेच संरक्षण ह्या दोन्ही न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नोकरीला आहे. एकदा उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली की त्यानंतर फक्त राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांना लागू असणारी निष्कासन प्रक्रिया राबवल्याशिवाय - ज्यात लोकसभा आणि राज्यसभा यातील विशेष बहुमताने घेतलेल्या निर्णयाचा समावेश आहे - कार्यमुक्त केले जाऊ  शकत नाही. तसेच पगार आणि अन्य सुविधा यांनाही विशेष संरक्षण आहे. भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती ह्या दोन्ही न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करतात. या मुद्दयाचा विचार आपल्याला नंतर करायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी विशेष कायदेतज्ज्ञ, किंवा उच्च न्यायालयात 10 वर्षे व्यवसाय, किंवा उच्च न्यायालयात 5 वर्षे न्यायाधीश अशी पात्रता आहे. उच्च न्यायालयातील नियुक्तीसाठी अशीच पात्रता आहे. याशिवाय जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांचाही यासाठी विचार होतो. एकदा नियुक्ती झाली की उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठी 62, तर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठी 65 अशी वयोमर्यादा आहे. भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायालयातील कामकाजाचे आणि वेगवेगळी पीठे निर्माण करण्याचे, तसेच कोणते खटले कोणत्या पीठाकडे द्यायचे याविषयी सर्वाधिकार आहेत, परंतु त्यांना कोणतेही विशेष न्यायिक अधिकार नाहीत - म्हणजे प्रत्यक्ष खटल्यात त्यांचे मत हे अन्य न्यायमूर्तींप्रमाणेच 'अनेकातील एक' असे आहे.

सर्वोच्च न्यायालायाकडे अनेक जबाबदाऱ्या असतात.

1. घटनेचे संरक्षण करणे, कायद्याचे व घटनेच्या कलमांचे अर्थ स्पष्ट करून जर त्यातील कोणतेही कलम किंवा घटनात्मक सुधारणा घटनाबाह्य असेल तर ते रद्द करणे.
2. दोन राज्ये किंवा केंद्र आणि राज्य यातील मतभेदात निर्णय देणे.
3. विविध रिट(writs)द्वारे मूलभूत हक्कांचे संरक्षण.
4. राष्ट्रपतींनी विनंती केल्यास त्यांना कायदेविषयक सल्ला देणे -ह्या सल्ल्याला कोणताही निकालासारखे स्थान नसते, आणि तो राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो.
5. विविध अपिलांतून आलेले खटले.

ह्या कायदेविषयक जबाबदाऱ्यांशिवाय सर्व उच्च न्यायालयांवर देखरेख ही जबाबदारीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे असते. जवळपास अशाच जबाबदाऱ्या उच्च न्यायालयाकडे असतात, फक्त त्यांची कार्यकक्षा त्या त्या राज्यापुरती मर्यादित असते.

मोठया संख्येने प्रलंबित किंवा स्वच्छ भाषेत लोंबकळत किंवा रेंगाळत पडलेल्या खटल्यांची अक्षरशः प्रचंड संख्या, न्यायपालिकेतील वाढत असलेली लाचलुचपत ही न्यायपालिकेच्या विश्वासार्हतेवर उभी राहणारी प्रश्नचिन्हे आहेत.'Justice delayed is justice denied' ह्या उक्तीनुसार दिवसेंदिवस वाढत्या विलंबाने लागणाऱ्या निकालांवर काहीतरी कायमचा उपाय त्वरित मिळाला आणि कार्यवाहीत आणला गेला नाही, तर जनतेचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास संपू शकतो, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक ठरेल. आपल्या परंपरागत पध्दतीने पंचांद्वारे काही विशिष्ट खटले/वाद स्थानिक पातळीवर सोडवता येतील का? आणि काही महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न असल्याशिवाय त्यावर मर्यादित अपील अशी काही व्यवस्था निर्माण करता येईल का? याचा विचार करावा लागेल. पण प्रश्न गंभीर आहे आणि केवळ न्यायालयांची किंवा न्यायाधीशांची संख्या वाढवून यावर उत्तर मिळणार नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

न्यायाधीश हे समाजाचा भाग असल्याने, इतर सर्व समाजाप्रमाणेच न्यायपालिकेतही भ्रष्टाचार असणार, हे गृहीत धरावेच लागेल. परंतु याबद्दल जाहीर आरोप होऊनही आणि काही न्यायाधीशांनीसुध्दा एकमेकांवर आरोप करूनही - उदा. न्यायमूर्ती कर्णन ह्या कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे आरोप - आजपर्यंत कोणत्याही न्यायमूर्तींना याबद्दल शिक्षा झालेली नाही. प्रत्यक्षात निष्कासन प्रक्रिया सुरू करण्याइतके पुरावे असूनसुध्दा एकतर मतदानात निष्कासन राजकीय कारणासाठी फेटाळले गेले किंवा एका सभागृहात मान्य झाल्यावर राजीनामा देऊन प्रक्रिया थांबवली गेली; परंतु ह्यापैकी कोणालाही भ्रष्टाचारासाठी शिक्षा झालेली नाही, हे महत्त्वाचे. ह्यामुळेही न्यायपालिकेच्या विश्वासावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते आहे.

कोणत्याही चांगल्या लोकशाही घटनेप्रमाणेच आपल्या घटनेने तिन्ही कार्यप्रणाली स्वतंत्र असतील आणि एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात अतिक्रमण करणार नाहीत, असे गृहीत धरले आहे.

परंतु घटनेच्या कलमांचा अर्थ लावणे ह्या अधिकाराचा वापर करत न्यायपालिकेच्या घटना दुरुस्तीच्या अधिकारावर मर्यादा घातल्या गेल्या. गोलकनाथ विरुध्द पंजाब ह्या खटल्यातील 1967 साली दिलेल्या निकालात एखादी घटना दुरुस्ती ही मूळ घटनेच्या विरुध्द आहे असे म्हणून फेटाळण्याचा पहिला प्रसंग घडला. त्यानंतर केशवानंद भारती, मनेका गांधी, इत्यादी अनेक खटल्यांमध्ये मूलभूत अधिकार, घटनेची विविध कलमे, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य इत्यादीबद्दल विविध निकाल देत वेगवेगळया व्याख्या तयार केल्या गेल्या. यातील सर्वच निकाल अन्य दोन्ही यंत्रणांवर बंधने घालणारे होते. बहुतेक वेळी याचे चांगले परिणाम झाले. परंतु काही बाबतीत याचे परिणाम नकारात्मक ठरले.

न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी म्हणून तीन वेगवेगळया खटल्यांमधून - खरे तर दोन खटले - 1982 आणि 1993 - आणि एक राष्ट्र्पतींना - श्री. नारायणन यांना 1998 साली दिलेला सल्ला, याद्वारे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांची पूर्वीची पध्दत मोडीत काढून कोणताही घटनात्मक आधार नसलेली किंवा मूळ घटनेत किंवा त्यानंतरच्या कोणत्याही दुरुस्तीत उल्लेख नसलेली 'कॉलेजियम' नावाची पध्दत विकसित करून सर्व नियुक्त्या, बदल्या इत्यादी अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडे घेतले. आजची परिस्थिती अशी आहे की सर्वोच्च न्यायालयावर कोणाचाच अधिकार चालत नाही. इतकी तथाकथित घटनात्मक तटबंदी त्यांनी स्वतःभोवती उभी केली आहे. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मान्य केलेली घटना दुरुस्ती आणि भारतीय न्यायिक नेमणूक आयोग - N J A C - फेटाळून लावले. परंतु त्याच वेळी हेही मान्य केले की कॉलेजियम ही पध्दत पुरेशी पारदर्शक नाही आणि बऱ्याच सुधारणांची गरज आहे. म्हणजेच दोन दशके कार्यरत असलेली पध्दत पुरेशी योग्य आणि पारदर्शक नाही. यावर जास्त टिप्पणीची आवश्यकता नाही.

दुसरी बाब म्हणजे काश्मीरमध्ये ज्या FIRबद्दल इतकी चर्चा चालू आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक निर्देश कारणीभूत आहे, हे कोणीही बोलत नाही. 8 जुलै 2016 रोजी दिलेल्या एका आदेशाप्रमाणे, AFSPA लागू असणाऱ्या सर्व प्रदेशांत मृत्यूच्या प्रत्येक घटनेत FIR दाखल केलाच पाहिजे, असे म्हटले आहे. ही सैन्यावर सरळसरळ अविश्वास दाखवण्याची कृती आहे. आजपर्यंतच्या बहुतेक आदेशांत, दुष्कृत्य करणाऱ्यांना मानवी अधिकारांचे संरक्षण मिळत राहिले आहे, तर जनतेचे संरक्षण करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या आणि वेळप्रसंगी जिवावर उदार होणाऱ्यांना मात्र कायदा कोणतेही संरक्षण देताना दिसत नाही, असे जनमानस तयार होत आहे. अशी जनभावना तयार होणे हे लोकशाहीसाठी धोक्याचे आहे, याची दखल न्यायालये जितक्या लवकर घेतील तितके बरे.

परंतु यापेक्षाही एक गंभीर बाब गेल्या काही दिवसांत घडलेली आहे, ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायमूर्तींनी घेतलेली पत्रकार परिषद. कोणते खटले कोणी चालवावेत यासाठी झालेल्या वादाचे पर्यवसान पत्रकार परिषदेत होत असेल, तर ती अतिगंभीर बाब आहे. विशेषत: त्यानंतर ह्या पत्रकार परिषदेत पुढाकार घेणाऱ्यांनी एका राजकीय नेत्याची भेट घेणे हा प्रकार सरळसरळ एका कटाचा भाग आहे अशी शंका कोणी घेतल्यास ती चुकीची होणार नाही.

वर मांडलेल्या सगळया मुद्दयांचा विचार करता न्यायपालिकेला जर जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या असतील, तर बऱ्याच मुद्दयांची दखल घेऊन त्वरित बदल केले पाहिजेत, असे वाटते.  

9158874654