दावोसची दिशा

भारत ही एक मोठी लोकशाही आणि अतिशय वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, यावर मोदी यांच्या 54 मिनिटांच्या भाषणात प्रामुख्याने भर होता. भारत हा गुंतवणुकीसाठी अतिशय सुरक्षित असा देश आहे हेही मोदींनी आवर्जून सांगितले. आपला समाज हा विविधतेत ऐक्य दाखवून देणारा आणि निर्णयक्षम असल्याचे त्यांनी म्हटले. आपल्या स्वत:च्या कार्यकौशल्याचा डांगोरा न पिटताही भारताच्या विकासासाठी आपले कशा पध्दतीने प्रयत्न चाललेले आहेत हेही त्यांनी भाषणाच्या ओघात सांगून टाकले. या प्रयत्नांमध्ये आपल्याला दहशतवादाचा अडथळा होतो आणि काही देश चांगले दहशतवादी आणि वाईट दहशतवादी असा भेदभाव करून जगाची कशी दिशाभूल करत आहेत, हेही त्यांनी सांगितले.

भारताच्या विकासाचा दर पुढल्या तीन वर्षांमध्ये वेगाने वाढल्याचे पाहायला मिळेल, असे जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात मान्य केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दावोसमध्ये विश्व आर्थिक मंचावर (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमवर) मिळालेल्या महत्त्वाकडे आपल्याला पाहायला हवे. एकीकडे अमेरिकेची आर्थिक स्थितीही आता बदलते रूप धारण करत आहे आणि ती अन्य अर्थव्यवस्थांनाही चांगला हातभार लावायला कारणीभूत ठरते आहे. त्यात अर्थातच भारत अग्रभागी असेल. नरेंद्र मोदी हे या मंचावरून जागतिक अर्थव्यवस्थांना साद घालणारे गेल्या एकवीस वर्षांमधले पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. या आधीच्या पंतप्रधानांना कमी लेखायचे म्हणून नव्हे, पण तेव्हाच्या परिस्थितीने त्यांना तेवढा पुढाकारही घेऊ दिला नाही. मोदींनीच स्वत: एका स्वतंत्र मुलाखतील हे स्पष्ट केले आहे की, त्यांचे नशीब चांगले म्हणूनही सत्तेवर आल्यानंतरच्या काळाने त्यांना चांगला हात दिला. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचे भाव कोसळल्यानंतर भारताचा विदेश व्यापारातला तोटा कमीत कमी झाला. तेलासाठी परकीय चलनात द्यावे लागणारे पैसे कमी दराने द्यावे लागले हे तर खरेच, पण त्याचा फायदा अन्य सर्वच आयात व्यवहारात घेता येणे शक्य झाले. दावोसने भारताला म्हणूनच 'धडाडीने प्रगती करणारा देश' म्हणून मान्यता दिली आणि ती मोदींच्या बीजभाषणात दिसून आली. मोदींनी या चांगल्या मान्यतेचा उपयोग करून घेतला. त्यांनी महात्मा गांधीजींच्या 'संपत्तीविषयक विश्वस्त' कल्पनेला अधोरेखित केले.

भारत ही एक मोठी लोकशाही आणि अतिशय वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, यावर त्यांच्या 54 मिनिटांच्या भाषणात प्रामुख्याने भर होता. भारत हा गुंतवणुकीसाठी अतिशय सुरक्षित असा देश आहे हेही मोदींनी आवर्जून सांगितले. आपला समाज हा विविधतेत ऐक्य दाखवून देणारा आणि निर्णयक्षम असल्याचे त्यांनी म्हटले. आपल्या स्वत:च्या कार्यकौशल्याचा डांगोरा न पिटताही भारताच्या विकासासाठी आपले कशा पध्दतीने प्रयत्न चाललेले आहेत हेही त्यांनी भाषणाच्या ओघात सांगून टाकले. या प्रयत्नांमध्ये आपल्याला दहशतवादाचा अडथळा होतो आणि काही देश चांगले दहशतवादी आणि वाईट दहशतवादी असा भेदभाव करून जगाची कशी दिशाभूल करत आहेत, हेही त्यांनी सांगितले. हा उल्लेख अर्थातच आपल्या शेजारी देशाचा होता आणि तो केला जाणे योग्यच होते. पाकिस्तानचे नाव न घेताही त्यांनी त्याचा समाचार घेतला. त्याचा परिणाम असेल वा नसेल, पण त्यानंतर लगेचच अमेरिकेने पाकिस्तानच्या भूप्रदेशात घुसून हक्कानी नेटवर्कच्या मुखंडांचा समाचार घेतला. आजवर अनेकदा पाकिस्तानला विनंती केल्यावरही त्या देशाने त्यांच्याविरोधात कारवाई करायचे टाळले आहे. इतकेच काय, दहशतवाद्यांचा एक म्होरक्या मौलाना मसूद अझहर याला दहशतवादी ठरवायचा ठराव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत चीनच्या विरोधामुळे संमत होऊ  शकलेला नाही. हाच चीन मोदींनी केलेल्या जागतिकीकरणाविषयीच्या समर्थनाचे स्वागत करायला सर्वप्रथम पुढे आला. जे आपल्या फायद्याचे, तेवढयापुरता त्यास पाठिंबा द्यायचा आणि अन्य मुद्दयांकडे दुर्लक्ष करायचे ही चीनची फार जुनी रीत आहे आणि आता पाकिस्तानच्या प्रेमामुळे तर तो ठार आंधळा झाला आहे. आपले हित नेमके कशात आहे हेही त्याला कळेनासे झाले आहे. जागतिकीकरणाचे फायदे तर घ्यायचे, मात्र त्याच संकल्पनेला होणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या अडथळयाकडे दुर्लक्ष करायचे, हे धोरण चीनला फार काळ चालू ठेवता येणार नाही. गेल्या वर्षी चीनचे नेते शी जिनपिंग यांनी जागतिकीकरणाचे कडवे समर्थन केले होते, पण ते स्वत:च्या फायद्यासाठी होते. दावोसच्या बैठकीपूर्वी अमेरिकेने सौरप्रणालीवर तीस टक्के आयात कर लागू केल्यानंतर चीनची चिडचिड झाली. चीन हा सौरप्रणालीचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. तेव्हा त्यास झटका बसणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे मोदींच्या समर्थनाचे स्वागत करणारा चीन प्रत्यक्षात त्यांच्या अन्य मुद्दयांकडे दुर्लक्ष करत राहिला, तर त्यात आश्चर्य मानायचे कारण नाही. आयात करांमध्ये हेतुत: केली जाणारी वाढ ही निर्यातवाढीला कशी मारक ठरते, ते मोदींनी स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात हा संकुचित भाव त्याच्या उद्दिष्टांनाच हरताळ फासणारा ठरेल, हेही मोदींनी निक्षून सांगितले. नेमका तोच मुद्दा चीनने उचलला.

गेल्या वर्षी जेव्हा या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची बैठक पार पडली, तेव्हा या बैठकीला जमलेले राष्ट्रप्रमुख किंवा अर्थतज्ज्ञ, तसेच बडे बडे उद्योगपती यांना डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्याच्या धक्क्यातून सावरायलाही झाले नव्हते. या खेपेला तर ते साक्षात ट्रम्प बैठकीत हजर होते आणि त्यांनी भाषणही केले, पण ते दुर्लक्षित राहिले. त्यांनी आपल्याबद्दलचा असलेला गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, ''अमेरिकेच्या व्यापाराचा विषय जेव्हा असेल, तेव्हाच मी 'सर्वप्रथम अमेरिका' असे म्हणतो.'' सर्वप्रथम अमेरिका म्हणजे अमेरिकेने केवळ एकटयाने नव्हे. अमेरिका हा जागतिकीकरणाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे ही गोष्ट जरी ट्रम्प यांनी विशेषत्वाने स्पष्ट केली नसली, तरी ती जगाला मान्यच आहे. तथापि ट्रम्प यांनी आपल्याला व्यापारातले अवैध मार्ग अजिबात मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. हा टोमणा अर्थातच चीनला उद्देशून होता. अमेरिकेने हे सांगावे हाही नवलाईचाच एक भाग होय.  अमेरिकेने वापरले तसे अवैध मार्ग आतापर्यंत अन्य कोणी वापरले असतील असे वाटत नाही. व्हाइट हाउसमधल्या आपल्या प्रवेशानंतर आपण अमेरिकेत 24 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करू शकलो, असे ट्रम्प यांनी म्हटले. आपल्या पूर्वसुरींनी - म्हणजेच ओबामांनी लागू केलेले पर्यावरणविषयक निर्बंध आपण कसे मागे घेतले, हे त्यांनी सांगितले. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची बैठक भरेपर्यंत ट्रम्प दावोसला येऊ  शकतील की नाही, अशी अमेरिकेची अवस्था होती. अमेरिकेत झालेल्या 'शटडाउन'ने अमेरिकेचा एक मुखवटा दूर केला होता. मात्र तरीही त्यांच्या भाषणाचे मुख्य सूत्र 'मी'वर भर देणारे होते. मोदींनी याउलट आपल्या आधी या परिषदेत ज्यांनी घेतला, त्यांचा उल्लेख केला आणि तेव्हाची आणि आताची स्थिती यात कसे जमीन-अस्मानाचे अंतर पडलेले आहे, ते सांगितले. एच.डी. देवेगौडा यांनी 1997मध्ये दावोसमध्ये या परिषदेत भाग घेतला होता. तेव्हाचा विषय 'बिल्डिंग द नेटवर्क सोसायटी' असा होता. आज 21 वर्षांनंतर हा विषय खूपच जुनापुराणा वाटतो. त्या वेळी युरो हे चलन नव्हते आणि त्या वेळी ओसामा बिन लादेन याचे नावही अल्पपरिचित होते. हॅरी पॉटरची माहिती कोणाला नव्हती आणि 'ट्वीट' हे फक्त पक्ष्यांनी करायचे असते इतपत बेताची आपली माहिती होती; फक्त दावोस जगाच्या पुढे होता आणि आजही तो तितकाच पुढे आहे, असे मोदी म्हणाले.

आपण काय केले ते मोदींनीही सांगितले, पण त्यांच्या भाषणाचा मुख्य भर जागतिकीकरणाच्या आवश्यकतेवर होता. जागतिकीकरणाच्या मार्गात उभारले गेलेले अडथळे, दहशतवादाचा वाढता धोका, असे मुद्दे होते. जागतिक तापमानवृध्दीचाही त्यांनी उल्लेख केला. आतापर्यंत भारत हा लाल फितीसाठी परिचित होता, पण आता तो मोठमोठया उद्योगधंद्यासाठी उभारल्या गेलेल्या लाल गालिचासाठी ओळखला जाऊ  लागला असल्याचे त्यांनी म्हटले. एक काळ असा होता की गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असणाऱ्या मोदींना या आर्थिक मंचावर येण्याची इच्छा असताना त्यांना निमंत्रणच दिले गेले नाही. त्यामुळे मोदी आणि हा मंच यांच्यातले संबंध मधुर नव्हते. आता हा प्रश्नच उरलेला नाही. हे संबंध सौहार्दाचे आहेत. काहींना तेच रुचलेले नाहीत. भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी 411 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची झाली आहे. 60 अब्ज डॉलर्स एवढी थेट परकीय गुंतवणूक झालेली आहे. ती कमी असली, तरी असंख्य उद्योगांकडून मोठमोठया गुंतवणुकीची आश्वासने मिळवण्यात मोदींना यश आले आहे. दावोसमध्ये त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना फळ किती मिळते, ते लवकरच स्पष्ट होईल.

मोदींचे हे भाषण अनेक महत्त्वाच्या मुद्दयांकडे लक्ष वेधणारे होते, पण ते नेहमीच्या आक्रमक पध्दतीने त्यांना मांडता आले नाही, ही गोष्ट नाकारण्यात हशील नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावरून परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी केलेल्या हिंदी भाषणाविषयी मागे मी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. या खेपेला मोदी कोणत्या भाषेत बोलणार याविषयी संदिग्धता होती. त्यांचे हे भाषण ऐकण्यासाठी देशोदेशींचे अनेक उद्योगपती आलेले होते आणि त्यांना असलेली उत्सुकता भाषणाआधी त्यांनी दरवाजे उघडायची वाट पाहत थांबणे पसंत केले यावरूनच स्पष्ट होते. अशा वेळी मोदींनीही इंग्लिशमधूनच भाषण करणे हेच अधिक योग्य ठरले असते. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचीही अधिकृत भाषा इंग्लिशच आहे. देशी श्रोत्यांपुढे हिंदी आणि बाहेर इंग्लिश असे सर्वसाधारण स्वरूप ठेवणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनाही मान्य असावे. पण शी जिनपिंग जर चिनी भाषेत बोललेले चालत असतील, तर आपण हिंदीत का बोलू नये? असे त्यांच्या मनाने घेतले असावे. का कोणास ठाऊक, पण त्या दिवशी बोलताना मोदी सहज आणि ओघवते नव्हते आणि कोणत्या तरी तणावाखाली ते दिसत होते. त्यांचे धावते दौरे आणि देशांतर्गत स्थिती याची त्यांना चिंता असावी. तेही स्वाभाविक आहे. त्यांची देहबोली त्यांच्या या अस्वस्थतेची जाणीव देत होती.

जाता जाता आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करायला हवा. क्लास श्वाब या जर्मन प्राध्यापकाने 1971मध्ये जिनिव्हामध्ये जागतिक आर्थिक मंचाची स्थापना केली. त्या वेळी या फोरमचे नाव 'युरोपिअन मॅनेजमेंट फोरम' असे होते. 1987मध्ये ते बदलण्यात येऊन 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम' असे करण्यात आले. युरोपापुरती आधी मर्यादा असलेली ही संस्था नंतर अधिक व्यापक बनली. त्यात मग त्या त्या वेळचे वादविषयही हाताळले जाऊ  लागले. दावोसमध्ये भरलेल्या पहिल्या बैठकीला श्वाब यांनी पश्चिम युरोपातल्या 444 उद्योजकांना पाचारण केले होते. या उद्योगांनी अमेरिकी व्यवस्थापकीय दृष्टीकोन स्वीकारावा, असा त्यामागे प्रमुख उद्देश होता. आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक निश्चित केलेली ब्रेटन वुड पध्दती 1993मध्ये मोडीत निघाली. त्याचबरोबर अरब-इस्रायल संघर्ष जागतिक पातळीवर चर्चेत होता. या दोन्ही गोष्टींचा विचार सर्वप्रथम जानेवारी 1974मध्ये केला गेला आणि त्यास राजकीय नेत्यांना पाचारण करण्यात आले. त्यानंतरच हे व्यासपीठ अशा सामाजिक प्रश्नांसाठीही वापरायचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातूनच या जागतिक पातळीवरील तटस्थ व्यासपीठाचा उदय झाला आणि 1987मध्ये त्यास तसा अधिकृत दर्जाही दिला गेला. मोदींना दिले गेलेले निमंत्रण हे 'नव्या दृष्टीकोनाचा नेता' म्हणून होते, हे त्यात महत्त्वाचे आहे.

9822553076