पाकिस्तान अतिरेक्यांबरोबरच चिनी भुजंगाच्या घट्ट विळख्यात

चीन भारतावर कडी करण्याच्या दृष्टीने चाबहार बंदरानजीक लष्करी तळ उभारण्याच्या तयारीत आहे. तर चाबहार या इराणी बंदाराचा विकास भारत करतो आहे. तो ग्वादारला पर्याय आहे. या सर्व गोष्टी जरी असल्या, तरी चाबहारजवळच जीवानी या छोटया पाकिस्तानी बंदराला लागून चिनी लष्करी तळ उभा राहणे ही गोष्ट पाकिस्तानला चिनी भुजंगाच्या घट्ट विळख्यात ढकलणारी आहे. जीवानी येथे नाविक तसेच हवाई तळ उभारण्याची चीनची खेळी भारतापेक्षा पाकिस्तानसाठी अधिक खोलात पाय नेणारी ठरू शकते.

रविवार दि. 28 जानेवारी रोजी काबूलमधील मध्यवर्ती चौकात एका ऍम्ब्युलन्समध्ये झालेल्या आत्मघातकी स्फोटात 103 लोक मृत झाले, तर 250पेक्षा जास्त लोक जायबंदी झाले. त्यापूर्वी दि. 20 जानेवारीच्या, इंटरकाँटिनेंटल हॉटेलवरील अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 40 लोक मारले गेले. त्या पाठोपाठ दि. 29 जानेवारीला स्थानिक सैनिकी अकादमीवर अतिरेक्यांनी हल्ला करून 11 पाकी लष्करी जवानांना मारून टाकले. या हल्ल्याची जबाबदारी इसिसने घेतली, तर इतर हल्ल्यांची जबाबदारी पाकमधून तालिबानने स्वीकारली. रक्ताच्या थेंबागणिक वाढाव्या अशा या अतिरेकी अहिरावण-महिरावणांनी अफगणिस्तानमध्ये रक्ताचे पाट वाहविले. या सर्व अतिरेकी कारवायांमध्ये अर्थातच आयएसआयचा सक्रिय पाठिंबा आणि हक्कानी मदरशाचे जाळे होते. हक्कानी मदरसा हा फार पूर्वीपासून अतिरेक्यांचा कारखाना आहे, हे सर्वांना माहीत होते. या तड न लागणाऱ्या प्रश्नावर काहीतरी मार्ग काढण्यासाठी - किंबहुना जगासमोर त्याची निकड यावी, यासाठी अफगणिस्तानमधून गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख मासुम स्तानिकझाई आणि अंतर्गत व्यवहार मंत्री वाईस बरमाक यांच्याबरोबर इतर अधिकारी सर्व पाकिस्तानी शासकांना 12-20 दिवसांच्या अंतरात झालेल्या अनेक अतिरेकी हल्ल्यांशी जोडलेल्या हक्कानी मदरशाच्या सक्रिय सभासदांची दस्तावेजासकट माहिती देणार होते. ती माहिती त्यांनी दिली असेल, तरी आतापर्यंत स्थिती पालथ्या घडयावर पाणी असल्यासारखी आहे.

याच दरम्यान पाकिस्तानी धर्मगुरूंनी आत्मघातकी हल्ले हे इस्लामविरोधी आहेत, त्यामुळे तसे हल्ले करणारे आणि मारणारे व स्वत:बरोबर इतर निरपराध्यांना मारणारे अतिरेकी यांच्या विरोधात फतवा जारी केला. असले हल्ले हे इस्लामविरोधी आहेत हे त्यांनी त्या फतव्यात नमूद केले आहे. तरीही हे हल्ले का होतात? त्याचे कारण अफगाणिस्तानी नेत्यांनी दिले आहे. कारण आत्मघातकी हल्ले अफगाणिस्तानात करू नयेत असे त्या फतव्यात स्पष्टपणे नमूद केले नसल्याने ते मोठया प्रमाणावर फक्त अफगाणिस्तानात होत आहेत. फतवे हे असे एखाद्या ठरावीक प्रदेशाला वगळून काढले जातात हे नवेच आहे. एकच म्हणता येईल की फतवे काढणारे, ते न पाळणारे व त्यांचे समर्थन करणारे सर्वच मूर्खांच्या नंदनवनात - पाकिस्तानात आहेत. खुद्द पाकिस्तानसुध्दा या अतिरेक्यांच्या प्रभावापासून मुक्त नाही. आजवर ज्या अतिरेक्यांना पाळले, पोसले ते आता पाकिस्तानच्या मुळाशी आले आहेत.

हाफिज सईदची विखारी खेळी

भारताशी हाडवैर धरून अतिरेकी कारवाया करणारा हाफिज सईद आयएसआयच्या संरक्षणाशिवाय मोकळा राहू शकला नसता. अन्नदात्या अमेरिकेने त्याच्या विरोधात पकड वॉरंट काढले असले, तरी त्याला पाकिस्तानने जुमानलेले नाही. तो पाकिस्तानात खुलेआम फिरतो. अमेरिकी तसेच पाकिस्तानी शासनाला धमक्या देत असतो. तोच नव्हे, तर पाकिस्तानने पोसलेल्या इतरही अतिरेकी संघटना आता पाकिस्तानसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. त्यांच्या कारवायांचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर पडतात. त्यामुळे काही मुस्लीम देश वगळता इतरांनी पाकिस्तानला एक प्रकारे वाळीत टाकले आहे. पाकिस्तानबरोबर असणारे त्यांचे राजनैतिक तसेच व्यापारी संबंध तणावाखाली आले आहेत. त्यांचा आढावा घेणारा लेख पाकिस्तानी स्तंभलेखक खालेद अहमद यांनी लिहिला आहे. (इंडियन एक्स्प्रेस, 3 फेब्रुवारी 2018). ते लिहितात - पाकिस्तानचा वहाबी कट्टरपंथी नेता हाफिज सईद याच्या दोन संघटनांवर - जमात-उल-दवा आणि फलाह-इ इन्सानियत फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तानवर - लोकांकडून पैसे गोळा करण्यावर जानेवारीपासून बंदी घातली गेली आहे. जमात-उल-दवा पाकिस्तानात सुमारे तीनशे मदरसे चालविते. त्यात कशा तऱ्हेचे अतिरेकी शिक्षण दिले जात असेल ते आपण समजू शकतो. आता त्यांच्या आर्थिक नाडया आवळण्याचे काम केल्याचे सोंग पाकिस्तान करते आहे. हाफिज सईदचा मुंबई हल्ल्यामागील सहभाग हा सर्व जगाला माहीत असला, तरी पाकिस्तानी न्यायालयाने सर्व अतिरेकी कारवायांच्या आरोपापासून त्याची सुटका केली. हाफिज सईदने या मदरशांमधून प्रशिक्षित केलेले सुमारे 2,00,000 अतिरेकी त्याच्या हुकमाची वाट पाहत आहेत. एक प्रकारची समांतर पण सुप्त लष्करी संघटना पाकिस्तानात तयार झाली आहे. हाफिज सईदला काही केल्यास हे दोन लाख माथेफिरू पाकिस्तानात आगडोंब उसळवू शकतात, या दबावाखाली जे काही उरलेसुरले पाकिस्तानी प्रशासन आहे, ते देशातील सर्वात मोठया जनतेच्या पालकाला हात लावू शकत नाही. इतकेच नव्हे, तर राजकारण्यांच्या उपस्थितीत धार्मिक मेळाव्यांना हाफिज सईद आणि त्यांच्यासारखा दुसरा कडवा मुल्ला मौलाना समीउल हक हे टेलिफोनवरून संबोधित करतात. पाकिस्तानी प्रशासन मुकाटपणे ते पाहत राहते. येथे नमूद केले पाहिजे की, माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टोंच्या हत्येत मुल्ला समीउल हकचा सहभाग होता. खैबर-पख्तुनख्वा प्रांताच्या प्रशासनाने त्याला त्याची जणू बक्षिसी दिली. त्याला 30 कोटी रुपयांची मदत प्रांतिक सरकारने केल्याचे खालेद अहमद नमूद करतो. आता तर हाफिज सईद अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून राजकीय पक्ष काढतो आहे. अर्थातच लुळेपांगळे पाकिस्तानी प्रशासन त्याला मान्यता देऊन वैध ठरवेल. त्याने स्थापन केलेला 'मिल्ली मुस्लीम लीग' हा कडवा धार्मिक पक्ष यापुढे पाकिस्तानी राजकारणात उतरेल. तेथे असलेला धार्मिक उन्माद आणि अमेरिकेच्या विरोधात उद्दामपणे उभा राहणारा म्हणून वलय प्राप्त झालेला हाफिज सईद पाकिस्तानी नागरिकांच्या गळयातील ताईत बनला आहे. त्याला आता देशावर राज्य करण्याची स्वप्ने पडत आहेत. त्याचे राजकारणात येणे हे भारत आणि इतर आशियाई देशांसाठी दु:स्वप्न असेल. पाकिस्तान पूर्णपणे अतिरेक्यांच्या विळख्यात फसेल.

अमेरिकेच्या पोकळ डरकाळया

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले, हातोडामार मनोवृत्तीचे सरळसोट गृहस्थ आहेत. गेली कित्येक दशके अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तानच्या विरोधात काही बोलायलासुध्दा धजत नव्हते. दगडाखाली हात सापडल्याप्रमाणे पाकिस्तानला निमूटपणे लष्करी तसेच मुलकी साहित्याची मदत करत होते. का? तर अमेरिकेच्या लक्षावधी सैन्याला पाकिस्तानमार्गेच अफिगाणिस्तानात रसद पुरवठा होत असे. तो सुरळीत व्हायला असेल तर पाकिस्तानी सैन्याला आणि आयएसआयला चुचकारणे भाग होते. आता अमेरिका व मित्र देशांनी अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतला आहे. अगदी थोडे सैन्य तेथे तैनात आहे. त्याला थेट हवाई मदत करणे शक्य नसल्याने अमेरिकेवरील दडपण कमी झाले आहे. त्यातच डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्याने त्यांनी स्वभावानुसार कोणत्याही राजकीय दडपणाखाली न येता पाकिस्तानविरोधात वस्तुस्थिती निदर्शक विधाने केली. अमेरिकेकडून अब्जावधी डॉलर्सची मदत घेऊन पाकिस्तान सतत अमेरिकेला फसवीत आला आहे. त्याची अतिरेकी विरोधात कारवाई हा निव्वळ देखावा आहे. त्याची स्थिती असताना अमेरिकेने पाकिस्तानला आर्थिक व लष्करी मदत करू नये अशी ठाम भूमिका डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतली आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावरील व्यक्तीला शेवटी एकदाचा कंठ फुटला. त्याचे कारण अमेरिकेतील पाकिस्तान विरोधात वाढणारे जनमत आहे. डोनाल्ड ट्रम्पना त्याची रास्त जाणीव झाली आहे. या ठिकाणी भारताचे पंतप्रधान मोदी यांची आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील कामगिरी लक्षात घ्यावी लागेल. त्यांनी सत्तेवर आल्यापासून पाश्चात्त्य राजकारण्यांशी सलोख्याचे केवळ संबंधच प्रस्थापित केले नाहीत, तर त्यापुढे जाऊन पाकिस्तानी अतिरेकी विरोधात फळी तयार केली. पाकिस्तानला जणू वाळीत टाकण्यापर्यंत पाळी आणण्यास बऱ्याच अंशी मोदींची दूरदृष्टी कारणीभूत आहे. अगदी नुकतेच, म्हणजे 9 फेब्रुवारीच्या बातम्यांप्रमाणे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींशी फोनवरून विस्तृत चर्चा केली. त्यात पाकिस्तानबाबतही चर्चा झाल्याचे वृत्त होते आणि इतर आंतरराष्ट्रीय बाबींचा समावेश होता.

दि. 6 जानेवारीला आलेल्या वृत्ताप्रमाणे अमेरिका पाकिस्तानला द्यायची सुमारे शंभर कोटी डॉलर्सची मदत पूर्णपणे रद्द करू शकणार नाही, पण काही काळ रोखू शकेल. अमेरिकेच्या लष्करी खात्याने - पेंटॅगॉनने त्याबाबत नेहेमीप्रमाणे बोटचेपी भूमिका घेतली आहे. ही मदत रोखल्यास पाकिस्तानी प्रशासनाला आणि लष्कराला स्थानिक अतिरेक्यांविरोधात ठाम भूमिका घेऊन त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यास भाग पाडता येईल, असा होरा होता. पाकिस्तान तसे करण्याची शक्यता कमीच आहे. पेंटॅगॉनच्या विधानाला छेद देणारे विधान पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने दिले - 'गेल्या काही महिन्यांत खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील अतिरेक्यांवर कारवाया करून जरब बसविण्यात पाकिस्तानला यश आले आहे. ते करताना पाकिस्तानने दुसऱ्या कोणाची मदत घेतली नाही.' पाकिस्तानने उलट असा आरोप केला की, अफगाणिस्तानातील कितीतरी भूभागात निर्नायकी अवस्था आहे. सरकारची अथवा लष्कराची जेथे सत्ता चालत नाही, तेथे आता इसिस मूळ धरते आहे. तो यापुढे खरा धोका असेल. पाकिस्तानने देशांतर्गत अतिरेकी कारवाया यशस्वीपणे थांबविल्या असून त्यासाठी अमेरिकेने मदत करण्याची आवश्यकता नव्हती. ते पाकिस्तानने स्वबळावर केले. याला म्हणतात चोराच्या उलटया बोंबा! याच दरम्यान ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात उतावीळपणा दाखवून एक घोटाळा केला. जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देऊन अमेरिकेची वकिलात येत्या काही महिन्यांत जेरुसलेमला प्रस्थापित करण्यात येईल, अशी घोषणा करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकच कल्लोळ माजविला. त्याचा परिणाम असा झाला की, पाकिस्तानी अतिरेकी कारवायांविरोधात जाणारे जनमत दुसरीकडेच वेधले गेले. ते जणू पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडले. सध्या एवढेच म्हणता येईल की, आणखी सहा-आठ महिने अमेरिका पाकिस्तानला करायची लष्करी मदत रोखून धरेल. त्या दरम्यान पाकिस्तान अतिरेक्यांविरोधात खरोखरी ठोस कारवाया करेल काय? उत्तर 'नाही' असेच आहे. एकीकडे अफगाणिस्तानात सातत्याने होत असलेले आत्मघातकी हल्ले आणि काश्मीरमध्ये सतत होणारा गोळीबार, हल्ले व प्राणहानी चालूच आहे. त्याचाच अर्थ अमेरिकेच्या धमक्यांना पाकिस्तान भीक घालत नाही.

पाकिस्तान चिनी भुजंगाच्या विळख्यात

काही दशकांपूर्वी साम्यवादी देश रशिया आणि चीन यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी व वेळ पडल्यास लष्करी कारवाई त्वरेने करता यावी यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानात लष्करी तळ उभारले होते. त्या मोबदल्यात अमेरिका पाकिस्तानला भरघोस लष्करी मदत देत राहिला. पाकिस्तानने भारतविरोधी युध्दात आणि घुसखोरीसाठी त्या मदतीचा उपयोग केला. 1965च्या युध्दातील पॅटन टँक ही अमेरिकेची लष्करी मदत होती. अमेरिकेत एक म्हण आहे - अमेरिकेत कुणाला फुकट खायला मिळत नाही. There is no free lunch in America. पाकिस्तानला लष्करी मदत देण्यामागे, साम्यवादी चीन व रशिया यावर अंकुश ठेवण्याचा अमेरिकेचा हेतू होता. आज काही दशकांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील प्यादी वेगळया दिशेने चालत आहेत. आता पाकिस्तान चीनच्या कच्छपी लागला आहे. अमेरिकेचे लष्करी तळ केव्हाच उठून गेले. आता चीन ती पोकळी भरून काढतो आहे.

चीनने पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरापासून तो चीनमध्ये थेट काशगरपर्यंतचा महामार्ग बांधण्यास सुरुवात करून त्याचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. या महामार्गासंदर्भात व पाकिस्तानमध्ये चीन करत असलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीसंदर्भात विस्तृत माहिती पूर्वी सा. विवेकमध्ये (दि. 17 मे 2015चा अंक) मी दिली होती. त्यात चीनला होणाऱ्या अनेक फायद्यांचा परामर्श घेतला होता. जसे अमेरिकेत कोणी फुकट खाऊ घालत नाही, तसेच चीनसुध्दा पाकिस्तान्यांना फुकट खाऊ घालणार नाही, हेही पूर्वी सत्यब्रत पाल यांनी 'द हिंदू'त (दि. 21 मे 2015) लिहिलेल्या लेखात स्पष्ट केले होते. त्यांच्या लेखाचे शीर्षकच मुळी There's is no free Chinese Lunch असे होते. त्यावरून चिनी इरादे स्पष्ट होतात. चीनने हळूहळू पाकिस्तानात हात-पाय पसरायला सुरुवात केली. त्याची तपशीलवार नोंद घेता येते.

सप्टेंबर 2015च्या सुरुवातीस आलेल्या बातमीप्रमाणे चीनने पाकिस्तानमध्ये अनेक मूलभूत सुविधा म्हणून गणल्या गेलेल्या प्रकल्पांचे काम सुरू केले. त्यात तीन विद्युत प्रकल्पांचा समावेश होता. एकूण क्षमता 2569 मेगावॉट होती. त्याच वेळी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सुमारे 30,000 चिनी सैनिक व मजूर काम करण्यासाठी तैनात केले होते. या सैन्याच्या आणि मजुरांच्या विरोधात त्या भागात असंतोषांची लाट पसरली होती. त्या वेळी पाकिस्तानच्या एका संसद सदस्यांनी चीन हा पाकिस्तानचा जवळचा मित्र असल्याची दर्पोक्ती उद्गारली होती. त्याचा अर्थ अमेरिकेचे स्थान चीनपेक्षा खालावले होते. जसे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घडले, तसेच बलुचिस्तानातही चिनी लोकांवर हल्ले झाले. चीनला तेच पाहिजे होते. फेब्रुवारी 2016च्या दरम्यान ग्वादार बंदराच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तानने खास लष्करी तुकडया या भगात तैनात केल्या. त्यासाठी लष्करी आणि पुरवठा साहित्य अर्थातच चीनकडून येणार होते. पाकिस्तान चीनवर मदतीसाठी अधिक प्रमाणात अवलंबून राहण्याचे चिनी धोरणात बसत होते. 2016च्या अखेरपर्यंत चिनी साम्राज्यवादाचा विळखा पाकिस्तानावर कसा घट्ट होतो आहे, याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू झाली. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक फंडाच्या अहवालात तसेच लंडनमधील अर्थविषयक संस्थेने पाकिस्तान कसा चीनच्या आर्थिक दडपणाखाली जातो आहे याबाबत अहवाल प्रसिध्द केले. (टाइम्स ऑफ इंडिया, दि. 7 नोव्हेंबर 2016) 2016 दरम्यानच चीनने परदेशात पाठविलेल्या सैनिकी एकूण संख्या 20,000वरून 1 लाख करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यात दोन स्थाने प्रामुख्याने समोर आली. एक जिबोती - गल्फ ऑफ एडनच्या अगदी समोरासमोर खाडी पार असलेला चिमुकला देश आणि पाकिस्तानी ग्वादार बंदर यांचा समावेश होता. हळूहळू जेमतेम 15000 असलेले पाकिस्तानी लष्कर बाजूला सारून चिनी सैन्य ग्वादार बंदराचा ताबा घेणार, याची निश्चिती झाली. नोव्हेंबर 2016च्या मध्यास ग्वादार बंदर वाहतुकीसाठी खुले झाले. त्यातून चिनी माल ने-आण करण्याचा मार्ग सुकर झाला. लगेच एक माशी शिंकली. पाकिस्तानला महामार्ग बांधण्यास देण्यात येणारी मदत ही मोठया प्रमाणावर मधल्या मध्ये गिळंकृत होते, मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो असे कारण देऊन चीनने पाकिस्तानला महामार्गासाठी आर्थिक मदत देण्याचे डिसेंबर 2017पासून थांबविले. याचा अर्थ सरळ आहे. यापुढे चीन ते काम आपल्या हाती घेईल व त्यासाठी चिनी मनुष्यबळाचा वापर होईल. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना आणि जनतेला लाभ पोहोचणार नसून त्यांना हात चोळीत बसावे लागेल. या सर्वांवर कडी करणारी बातमी आली आहे, ती म्हणजे चीन भारतावर कडी करण्याच्या दृष्टीने चाबहार बंदरानजीक लष्करी तळ उभारण्याच्या तयारीत आहे. (टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 जानेवारी 2018). चाबहार या इराणी बंदाराचा विकास भारत करतो आहे. तो ग्वादारला पर्याय आहे. या सर्व गोष्टी जरी असल्या, तरी चाबहारजवळच जीवानी या छोटया पाकिस्तानी बंदराला लागून चिनी लष्करी तळ उभा राहणे ही गोष्ट पाकिस्तानला चिनी भुजंगाच्या घट्ट विळख्यात ढकलणारी आहे. जीवानी येथे नाविक तसेच हवाई तळ उभारण्याची चीनची खेळी भारतापेक्षा पाकिस्तानसाठी अधिक खोलात पाय नेणारी ठरू शकते. चीनने चालविलेल्या हिंदी महासागरातील या एकंदर खेळी पाहता त्या भागात अमेरिकेचा प्रभाव कमी होऊन चीनचे प्रस्थ वाढीस लागणार आहे.

चाबहारमधील चालढकल

चाबहार बंदरात चाललेल्या भारताचे काम देशात होणाऱ्या प्रकल्पांसारखेच रेंगाळत चालले आहे. नोकरशाहीचे फटकारे त्याही ठिकाणी आपला प्रताप दाखवीत आहे. ते काम रेंगाळत राहिल्यास इराणने तो प्रकल्प रद्द करण्याची धमकी भारताला दिली आहे. चीन त्यासाठी टपून बसला आहे. अशा महत्त्वाच्या लष्करी व आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांचे काम रेंगाळणे यात प्रामुख्याने नोकरशाही कारणीभूत आहे. तिला कसे वठणीवर आणायचे आणि काम पूर्णत्वाला न्यायचे, या संदर्भात परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांचा कस लागणार आहे.     9975559155