हाय कमांडच्या बैलांचा....

 राजस्थानातील बिकानेर येथील जमीन खरेदी प्रकरणात कॉंग्रेसचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांना चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकरणात गांधी घराण्याची उत्तमप्रकारे पाठराखण कोण करू शकते? पायलट की गेहलोत?  यावरच राज्यस्थानचा मुख्यमंत्री निश्चित होणार आहे.

अकरा तारखेला पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये प्रादेशिक पक्ष सत्तारूढ झाले. त्या पक्षांनी आपले मुख्यमंत्री ठरवून शपथविधीची तारीख निश्चित केली. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये भाजपाची सत्ता गेली, तेथे कांग्रेस विजयी झाली असली तरी छत्तीसगड वगळता अन्य दोन राज्यात कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत नाही. बहुमतासाठी दोन्हीही राज्यात "माया" प्रयोग करावा लागणार आहे. तरच कॉंगेसचे बहुमत सिद्ध होईल. निकाल लागल्यानंतर जवळजवळ ४८ तासांनी मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदासाठी कमलनाथ यांचे नाव घोषित केले गेले. कमलनाथ खासदार आहेत. म्हणजेच सहा महिन्यात त्यांना विधानसभेत निवडून यावे लागेल. छत्तीसगढमध्ये स्पष्ट बहुमत असतानाही तेथे मुख्यमंत्री पदासाठी नाव निश्चित होऊ शकले नाही. राजस्थानात कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे पण बहुमत नाही. अशी तीनही राज्याची परिस्थिती आहे. आणि या नेता निवडीचे काम हाय कमांड करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मध्यप्रदेशमध्ये कमलनाथ यांचे नाव घोषीत होण्याआधी सिंधिया आणि कमलनाथ असे दोन गट आमनेसामने होऊन शक्तीप्रदर्शन झाले. आणि त्याला हिंसक वळणही लागले. छत्तीसगढमध्येही एकाच पक्षातील पण दोन गटांतील कार्यकर्त्यांनी मारामारी केली. राजस्थानातही अशोक गेहलोत की सचिन  पायलट हा तिढा अधिक जटिल झाल्याने निर्णय झाला नाही. पायलट समर्थकांनी जाळपोळ व रस्ता रोको केल्याचे चित्र समोर आले. अशी सारी परिस्थिती असताना मात्र कांग्रेस हाय कमांड विचार करत आहे, लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे असे माध्यमांना सांगितले जात आहे.
मुळात मुख्यमंत्री पदासाठी व्यक्ती निवडण्याचा अधिकार कुणाला असतो? निवडणूकीत जे विजयी झालेत त्यांनी एकत्र बैठक घेऊन आपला नेता निश्चित करावा अशी अपेक्षा असते. मात्र कॉंग्रेसचे हाय कमांड या नवनिवार्चित आमदारांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहे. आणि आम्ही ठरवू तोच तुमचा नेता असेल तुम्ही तो मान्य करायला हवा अशी अशी लोकशाहीविरोधी कृती करत आहे. कॉंग्रेस पक्ष चालवण्यासाठी तेवीस जणांची वर्किंग कमिटी आहे. पण कमिटीवरही एक सुपर पावर काम करते. ती म्हणजे नेहरू-गांधी घराणे. यालाच हाय कमांड म्हटले जाते. तीन राज्यातील नवनिवार्चित आमदारांना विचारात न घेता हे हाय कमांड नेता निवडत आहे.आणि कांग्रेसचे भाट याला पक्षातील लोकशाही म्हणून भलावण करत आहेत.
राहुल गांधी पक्षाचे अध्यक्ष आहेत,त्यांना असा निर्णय करण्याचा काही अंशी अधिकार मान्य केला तरी सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी यांना असे निर्णय घेण्याचे अधिकार कसे प्राप्त होतात?  या प्रश्नाला उत्तर नाही. तीन राज्याचे मुख्यमंत्री एका घरातील तीन व्यक्ती ठरवणार हे कॉंग्रेसी परंपरेला साजेसं असले तरी लोकशाही ला काळीमा फासणारे आहे.कोणतेही घटनात्मक अधिकार नसलेली ही हाय कमांड तीन राज्यात आपल्या सोईचा मुख्यमंत्री लादत आहे.अर्थात त्यामागे पक्ष हितापेक्षा वैयक्तिक स्वार्थ प्रबळ असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पण या स्वार्थाकडे कानाडोळा करून हाय कमांडचा आदेश मानणारे आणि तोच कसा योग्य आहे हे सागण्यात धन्यता मानणारे असंख्य लोक हाय कमांडच्या अवतीभवती असल्याने सर्वसामान्य कार्यकर्ताला लादलेले नेतृत्व स्वीकारण्या पलिकडे काहीच करू शकत नाही. मध्यप्रदेशात कमलनाथ असेच हाय कमांडच्या मर्जीतील नेतृत्व लादले गेले. राजस्थानमध्ये मात्र अजूनही हाय कमांडचे एकमत होत नाही. एकाच घरातील तीन व्यक्ती हा निर्णय एकमताने का घेऊ शकत नाहीत ? या प्रश्नाचे उत्तर आहे भविष्यात आपल्या सोईचे कोण? पायलट की गेहलात?  या प्रश्नावर तिघांचे एकमत होत नाही हे आहे.
राजस्थानातील बिकानेर येथील जमीन खरेदी प्रकरणात कॉंग्रेसचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांना चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकरणात गांधी घराण्याची उत्तमप्रकारे पाठराखण कोण करू शकते? पायलट की गेहलोत?  यावरच राज्यस्थानचा मुख्यमंत्री निश्चित होणार आहे. आणि म्हणूनच कॉंग्रेसमध्ये कोणत्याही पदावर नसलेल्या पण सुपर पॉवर असलेल्या प्रियांका गांधी सक्रीय झाल्या आहेत. रॉबर्ट वाड्राची पाठराखण करण्याची क्षमता कोणात आहे ,किंवा अशा नावावर एकमत झाले की राजस्थानचा मुख्यमंत्री हाय कमांड घोषित करेल. तो पर्यंत राजस्थानात जाळपोळ झाली,हिंसा झाली तरी हरकत नाही. कारण कांग्रेस पक्षाला हाय कमांड चालवते.कार्यकर्ते नाहीत. जे हाय कमांडला सोईचे असेल तेच कार्यकर्त्यांना करावे लागते,हा आजवरचा इतिहास आहे.
मध्यप्रदेशात कमलनाथ यांची निश्चिती करतांनाही हाय कमांडला खूप कसरत करावी लागली. छत्तीसगढची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.राजस्थान मध्ये तर हाय कमांडचा दगडाखाली हात अडकला आहे.अशा परास्थितीत लोकशाहीचा मुखवटा पांघरून घराणेशाही राबवली जात आहे.एका बाजूला एका घरातील तीन व्यक्ती आणि दुसऱ्या बाजूला लवकर निर्णय घ्यावा यासाठी जाळपोळ करणारे कार्यकर्ते अशी आज कॉंग्रेसची अवस्था आहे.
तीन माणसांची ही हाय कमांड पक्षासाठी नाही,राज्यासाठी नाही तर आपला स्वार्थ आणि आपल्या तालावर नाचणाऱ्या बाहुल्या निवडण्याचे काम करत आहे.आणि त्याला पक्षाची लोकशाही सांगून ढोल वाजवले जात आहेत.हे त्या तीन राज्यातील मतदाराचे दुर्दैव म्हणायला हवे.

रवींद्र गोळे
९५९४९६१८६०