साखर उद्योगाला शाश्वत पर्यायाची गरज

सध्याची परिस्थिती एका उलटया अर्थाने या उद्योगाला अतिशय पोषक अशी आहे. साखरेचे भाव पडलेले आहेत आणि पेट्रोलचे भाव प्रचंड चढले आहेत. केवळ एक साधी तांत्रिक दुरुस्ती केली, तर हे सगळे कारखाने साखर कारखाने न राहता इथेनॉल निर्मिती कारखाने बनतात. यामुळे तयार होणाऱ्या उत्पादनाला दसपट भाव जास्त मिळू शकतो.

 गणपती संपले की नेहमी चर्चा सुरू होते ती उसाचा गळित हंगाम कधी सुरू होणार याची. सध्या साखरेचा बाजार संपूर्णपणे पडलेला आहे. जास्तीची साखर शिल्लक आहे. परदेशी बाजारपेठही कोसळलेली असल्याने साखर निर्यात करणे म्हणजे आतबट्टयाचाच व्यवहार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने 20 ऑॅक्टोबरपासून उसाचा गळित हंगाम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पण मोठे संकट हे आहे की अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न मिटवायचा कसा? दुसरा गंभीर प्रश्न असा आहे की मागच्या वर्षी गाळप केलेल्या साखरेची एकूण 8 हजार कोटी रुपयांची देणी शिल्लक आहेत. थोडक्यात, मागील उधारीच पूर्ण केली गेली नाही, तर नवीन खरेदी कुठून आणि कशी करायची?

साखर उद्योगातील किचकट आकडेवारी, गाळप हंगामाचे शास्त्र, शासकीय धोरणे हे सगळे बाजूला ठेवू या. एक सामान्य माणूस, ज्याचा शेतीशी आणि शेतमाल उद्योगाशी फारसा संबंध येत नाही, त्याला एक साधा बालिश वाटावा असा प्रश्न पडतो. की इतर कुठलाही उद्योग केव्हा सुरू करावा, किती उत्पादन काढावे यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत नाही. किती मोटरसायकली तयार कराव्यात यासाठी मंत्रालयात बैठक होत नाही. कारचा कारखाना किती दिवस चालवावा याचा निर्णय कुठले मंत्रीमंडळ घेत नाही. इतकेच काय, तर कच्च्या शेतमालावर प्रक्रिया करणारे इतर उद्योग आहेत, त्यांच्याबाबतही सरकार निर्णय घेत नाही. लोणच्याचे उत्पादन किती व्हावे, कैऱ्या काय भावाने खरेदी कराव्यात, या लोणच्याची निर्यात करायची असेल तर काय सरकारने कोटा ठरवून दिला असे काही काही होताना दिसत नाही. मग साखर ही अशी काय गोष्ट आहे की जिच्यावर सगळी बंधने लादली जातात? आणि इतके होऊनही न शेतकऱ्याला समाधान, ना कारखाने नफ्यात, ना सरकार खूश (कारण आंदोलने उभी राहतात नेहमी).

या सगळयाचे मूळ आहे साखर उद्योग हा संपूर्णत: सरकारी बंधनात जखडून गेलेला आहे. साखर हे उत्पादन आवश्यक वस्तू कायदा (इसेन्शियल कमोडिटी ऍक्ट - पूर्वीचे अतिशय चुकीचे भाषांतर म्हणजे जीवनावश्यक वस्तू कायदा) अंतर्गत येते. परिणामी यावर शासनाचा लगाम आवळलेला राहतो.

सध्याची परिस्थिती एका उलटया अर्थाने या उद्योगाला अतिशय पोषक अशी आहे. साखरेचे भाव पडलेले आहेत आणि पेट्रोलचे भाव प्रचंड चढले आहेत. एक टन (हजार किलो) उसाचे गाळप केले, तर त्यापासून तयार होणाऱ्या साखरेचे प्रमाण आहे 100 किलो. या साखरेचा भाव होतो 35 रुपये दराप्रमाणे 3500 रुपये. पण तेच या साखर कारखान्यांमध्ये एक छोटीशी तांत्रिक दुरुस्ती केली, तर हाच कारखाना इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरता येऊ शकतो. एक हजार किलो उसापासून किमान 600 लीटर इथेनॉल तयार होते. या इथेनॉलचा सध्याचा भाव आहे 60 रुपये. म्हणजेच 600 लीटरचे झाले 36,000 रुपये. केवळ एक साधी तांत्रिक दुरुस्ती केली, तर हे सगळे कारखाने साखर कारखाने न राहता इथेनॉल निर्मिती कारखाने बनतात. यामुळे तयार होणाऱ्या उत्पादनाला दसपट भाव जास्त मिळू शकतो.

सध्या भारतभर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण अधिकृतरित्या 5 ते 10 टक्के आहे. कुठलीही फारशी तांत्रिक दुरुस्ती न करता हेच प्रमाण तातडीने 20 टक्क्यांपर्यंत करता येऊ शकते. तंत्रशास्त्राचे अभ्यासक, अभियंते हे सगळे तर ब्राझिलच्या धर्तीवर 40 टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळता येऊ शकते, असे सांगतात.

या सगळया पार्श्वभूमीवर या सगळया साखर कारखान्यांना त्यांच्या एकूण गाळप क्षमतेपैकी अर्धी क्षमता निव्वळ इथेनॉल तयार करण्यासाठी सांगितली, तर साखरेचे उत्पादन निम्मे होईल. अतिरिक्त असलेली साखर आणि आता तयार होणारी साखर यांची बेरीज करून आपली सध्याची गरज आरामात भागते. आणि उरलेला अर्धा ऊस इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जाऊ शकतो.

आज पेट्रोलचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. तसेच यासाठी अमूल्य असे परकीय चलन खर्ची पडत आहे. मग जर हाच ताण हलका करून यामध्ये इथेनॉलचा वापर वाढविला, तर किमतीही काही प्रमाणात नियंत्रणात येऊ शकतात. शिवाय परकीय चलन वाचू शकते.

हे जर इतके सोपे आहे, तर केले का जात नाही? असाच प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. खरे म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुतांश साखर उद्योग हा राजकारण्यांच्या मांडीखाली दबला आहे. जुने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बहुतांश नेते या कारखान्यांचे संचालक आहेत. त्यामुळे साखरविषयक धोरणे बदलणे आत्तापर्यंत कठीण बनले होते. यातील न सांगितली जाणारी दुसरी एक गंभीर बाब म्हणजे साखर कारखाना पूर्ण कार्यक्षमतेने न चालविणे हे दोन नंबरच्या व्यवहारासाठी फायदेशीर होते. उदा., कमी साखर उतारा असणाऱ्या कारखान्यांच्या मळीत अल्कोहोलचे प्रमाण जास्त असायचे. परिणामी ही मळी खरेदी करून त्यापासून दारू तयार करणाऱ्यांचा फायदा व्हायचा. ह्या डिस्टिलरी आणि साखर कारखाने यांचे साटेलोटे कुणी उघड करून सांगत नाही. जगभरात मळीपासून दारू हा प्रकार चालत नाही. तिथे धान्यांपासून, फळांपासून दारू तयार केली जाते. पण भारतात मात्र अकार्यक्षम साखर कारखान्यांच्या मळीच्या जिवावर आपला दारूचा प्रचंड मोठा डोलारा उभा आहे. तेव्हा हे कारखाने असेच बुडीत राहण्यात त्यांचे हितसंबंध अडकले आहेत.

जर उसापासून इथेनॉल काढले गेले, तर स्वाभाविकच शिल्लक राहणाऱ्या चोथ्यात अल्कोहोलचे प्रमाण जवळपास शून्यच असेल. म्हणजे दारूवाल्यांना दारूसाठी अन्नधान्यावर अवलंबून राहावे लागेल. तसेही आपल्याकडे धान्य जास्तीचेच आहे.

केवळ ऊसच नाही, तर ज्वारीचेही नवीन वाण, ज्यापासून इथेनॉल चांगल्या प्रमाणात तयार करता येऊ शकते, हे विकसित केले गेले आहे. या ज्वारीला तर उसाच्या दसपट कमी पाणी लागते. जट्रोफा लागवडीचे प्रयोगही काही वर्षांपूर्वीपासून सुरू झाले आहेत. या जट्रोफापासूनही इथेनॉल तयार करता येऊ शकते.

खरे तर मूळ मागणी शेतकरी चळवळीने सातत्याने पुढे आणली आहे, ती म्हणजे साखर उद्योग निर्बंधमुक्त करावा. आजा पेट्रोल महाग आहे म्हणून उसापासून साखरेऐवजी इथेनॉल काढू, पण उद्या जर पेट्रोलचे भाव जगभरात पडले, तर आम्ही साखरच बनवू. साखरेचेही भाव पडले, तर त्यापासून वीज तयार करू. म्हणजे ऊस ही एक बायोएनर्जी आहे. त्यापासून काय बनवायचे हे आम्ही बाजाराची काय परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे ठरवू. त्यासाठी शासनाने हस्तक्षेप करू नये.

स्कूटर बनविणारे आता नंतर मागणी वाढली तशी मोटरसायकल बनवायला लागले, परत मागणी वाढली की स्कूटीसारखी वाहने बनवायला लागले. बाजारात जशी मागणी असेल, त्याप्रमाणे उत्पादन केले जाण्याचे स्वातंत्र्य कारखान्यांना असले पाहिजे. तर ते कारखाने टिकतील. नाहीतर त्यांचा नाश अटळ आहे.

आज जे सहकारी साखर कारखाने आहेत, त्यांची गाळप क्षमता, त्यांची जुनी यंत्रणा, त्यांची कार्यक्षमता, त्यांचे अदूरदर्शी व्यवस्थापन हा सगळा गबाळग्रंथी कारभार का टिकवायचा? हे सगळे करदात्यांचे पैसे खर्च करून अनुदान देऊन का जगवायचे? हे मरत असेल तर याला खुशाल मरू द्या.

कार्यक्षम पध्दतीने उसापासून इथेनॉल, साखर, वीज, गूळ पावडर - ज्याला मागणी असेल ते बनविणारे कारखाने विकसित झाले, तर सामान्य शेतकऱ्यांनाच त्याचा फायदा मिळणार आहे. भाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची गरजच पडणार नाही. 'ऊस नाही काठी आहे। कारखानदारांच्या पाठी आहे॥' अशा घोषणा निर्माणच होणार नाहीत. उलट जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने कारखाना चालवून त्यापासून जास्तीत जास्त भाव मिळतो तो पदार्थ तयार होत असेल, तर कारखान्यांमध्येच स्पर्धा लागेल जास्तीत जास्त भाव देऊन ऊस खरेदी करण्याचा. हे आधुनिक कारखानदार ऊस शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन खरेदी करतील. तिथेच काटा करून त्याला पैसे देण्याची व्यवस्था होईल.

आजही गूळ पावडर तयार करणारे कारखानदार शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष शेतात जाऊन खरेदी करत आहेत. (असा कारखाना नांदेड जिल्ह्यात सध्या कार्यरत आहे. आणि तयार झालेली सगळी गूळ पावडर विकली जाते. मोठया प्रमाणात निर्यातही होते.) असे झाले, तर 'साखर आयुक्तालय' नावाचा शासनाचा पांढरा हत्ती बंद करून टाकता येईल. शासनाला कुठलेच निर्यण घेण्याचा ताण पडणार नाही. शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा ताण पडणार नाही.

नवीन तंत्रज्ञानयुक्त आधुनिक जगात जुनाट विचार करून भागणार नाही. साखर कारखाने जुन्या विचारांपासून मुक्त केले पाहिजेत. आधुनिक उत्पादनांासाठी सज्ज केले पाहिजेत. 

(वाचकांना कळावी म्हणून सगळी तांत्रिक माहिती ढोबळपणाने मांडली आहे. यातील तांत्रिक अडचणी समजून घेणे आणि त्यावर मात करणे ही फारशी अवघड गोष्ट नाही. इच्छुक  लोकांनी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करावी.)

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद