कोण म्हणते संघाने स्वातंत्र्यचळवळीत भाग घेतला नाही?

विवेक मराठी 02-Sep-2017

Total Views |

1930च्या आसपासदेखील तेथील सरकारला मध्यवर्ती सरकारची गैरमर्जी ओढवून घ्यावी लागली. तोपर्यंत सरकारला असे वाटत होते की, रा.स्व. संघ ही हिंदू महासभेची दुसरी बाजू आहे. पण त्या वेळची म. गांधींनी जी असहकाराची चळवळ चालू केली, त्याला रा.स्व. संघाने पाठिंबा दिला होता. CP and Berar सरकार नेहमी मध्यवर्ती सरकारकडे दर पंधरवडयाला सर्व घडामोडींची माहिती देत असे. त्या एका अहवालामध्ये त्यांनी कळविले की, रा.स्व. संघाचे प्रमुख डॉ. हेडगेवार यांनी या चळवळीत भाग घेतल्याने या चळवळीला येथे जोर प्राप्त झाला आहे. डॉ. हेडगेवारांनी जवळजवळ 1000 सत्याग्रहींना यात भाग घेण्यास प्रवृत्त केले व त्यांना 1 वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षाही झाली.

अलीकडेच झालेल्या 'मन की बात'मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट महिन्याचे महत्त्व सांगितले. 1942मध्ये झालेल्या म. गांधींच्या आज्ञेनुसार जी 'भारत छोडो' चळवळ झाली, त्या चळवळीला या वर्षी 9 ऑगस्ट रोजी 75 वर्षे पूर्ण झाली. नेहमीप्रमाणेच काँग्रेसने व कम्युनिस्ट पक्षांनी मोदींना रा.स्व. संघाच्या योगदानाबद्दल विचारणा केली. साहजिकच आहे, राजकीय प्रवचनकार, पाठयपुस्तक लिहिणारे - विशेषत: इतिहासाची माहिती करून देणारे, पाठयपुस्तक लेखक यांनी गेली कित्येक वर्षे 'संघ ही जातीयवादी संघटना आहे, ब्रिटिशांच्या काळात संघाने ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची बाजू मांडली व राष्ट्रीय चळवळीत कुठलाही भाग घेतला नाही' अशी विधाने केली आहेत. आपण जे करतो ते बरोबर आहे असे सांगायचे असेल, तर इतिहासातील काही घटना विकृत स्वरूपात दाखवण्यात येते; परंतु माक्सर्िस्ट व पं. नेहरू यांची बाजू उचलून दाखविणाऱ्यांनी जो संघासंबंधी अपप्रचार केला, तो किती खोटा होता ही दाखविणारी कागदपत्रे आता उपलब्ध झाली आहेत.

1939-40च्या वेळी असलेल्या गृहखात्याच्या माहितीनुसार सबंध भारतात रा.स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांची संख्या दीड लाख होती, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. रा.स्व. संघाबरोबर इतर स्वयंसेवी संघटनांची माहितीदेखील या अहवालामध्ये वाचावयास मिळते. दुसरे महायुध्द सुरू झाले, तेव्हा ब्रिटिश सरकारने भारतात सैन्य भरतीची मोहीम हाती घेतली आणि या मोहिमेला हिंदू महासभेने व इतर हिंदू संघटनांनी पाठिंबा दिला. त्यांचे म्हणणे असे होते की, योग्य वेळ होईल तेव्हा हेच लोक आपल्या उपयोगाला येतील.

रा.स्व. संघाने याला विरोध केला. त्या काळच्या मध्य प्रदेश सरकारने (CP & Berar GovernmentZ{) या बळकट संघटनेवर बंदी घालावी असे मध्यवर्ती सरकारच्या गृहखात्याने 1939च्या महिन्यात सुचविले व सांगितले की, 1908 सालच्या Criminal Law Amendment Actच्या आधारे ही बंदी घालावी. सी.पी. गव्हर्नमेंटचे त्या वेळचे प्रमुख सचिव (Chief Secretary) जी.एम. त्रिवेदी यांनी 22 मे 1940 रोजी पत्र लिहून कळविले की, असे केले तर संबंध प्रांतात अशांती माजेल व त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.

यामुळे तेथील सरकारने अप्रत्यक्षरित्या संघटनेवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. रा.स्व. संघाचा ब्रिटिश सरकारला विरोध आहे असे आता आढळून आले आहे व मध्यवर्ती सरकारच्या अहवालामध्ये त्यांनी प्रसिध्द केले आहे की, संघाने आता उघडउघड राजकीय चळवळीत भाग घेतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारने सक्र्युलर क्रमांक 2352-2158 ता. 15-16 डिसेंबर (C P Berar) 1932मध्ये नमूद केले की, अशा जातीय व राजकीय संस्थेत सरकारी नोकरांना बंदी करण्यात येत आहे व त्यांना संघाच्या कुठल्याही कार्यक्रमात भाग घेता येणार नाही.

7 व 8 मार्च 1934 या दोन दिवशी संघाच्या ध्येयावर, संघटनेवर व विचारसरणीवर खूप चर्चा झाली, पण संघ जातीयवादी संघटना आहे हे सरकारला सिध्द करता आले नाही. एखाद्या मुस्लीम संस्थेकडून किंवा व्यक्तीकडून रा.स्व. संघाविरुध्द काही तक्रारी आल्या आहेत का? असे एम.एस. रहमान यांनी विचारले असता गृहखात्याचे प्रमुख राघवेंद्रराव यांना काहीच उत्तर देता आले नाही. तेव्हा रहमान आणि इतर सदस्यांनी रा.स्व. संघासंबंधी चांगले मत व्यक्त केले. त्यामुळे सरकारला ते सक्र्युलर परत घ्यावे लागले.

5 ऑगस्ट 1940ला मध्यवर्ती सरकारने डिफेन्स ऑफ इंडिया ऍक्टचा उपयोग करून संघाचे संचलन, गणवेश आणि कवायतीवर बंदी घातली; परंतु याचा परिणाम कुठेही जाणवला नाही. संघस्वयंसेवकांनी याचा निषेध म्हणून आपल्याला अटक करून घेतली!

त्यानंतर 1942मध्ये म. गांधींनी भारत छोडो ही चळवळ चालू केली, तेव्हा आष्टी व चिमूर येथे संघस्वयंसेवकांनी काँग्रेसला मदत करून पोलीस स्टेशनवर हल्ले केले. तेव्हा पोलिसांनीदेखील त्याला प्रत्युत्तर दिले व चळवळ दडपण्याचा प्रयत्न केला. ज्यांना फाशीची शिक्षा किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षा देण्यात आल्या, त्यात संघस्वयंसेवकांचा जादा भरणा होता. सरकारने याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि संघ व इंडियन नॅशनल आर्मी एकत्र होऊन चळवळ करतील, अशी सरकारला चिंता वाटली.

ब्रिटिश सरकारला अस्वस्थ वाटणे साहजिक होते. कारण सरकारच्या विविध खात्यांत कितीतरी संघस्वयंसेवक काम करीत होते. विशेषत: संवेदनशील अशा सैन्य, नौदल, पोस्ट व तार खाते, रेल्वे आणि इतर खात्यांत बरेच संघस्वयंसेवक असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. सरकार अस्वस्थ झाले आणि संघ आक्रमक होत आहे, असे सरकारला वाटू लागले.

गृहखात्यातील एक अधिकारी जी.ए. अहमद यांनी डिफेन्स ऑफ इंडिया ऍक्टचा उपयोग करून रा.स्व. संघाच्या शिबिरांवर बंदी घातली, कारण सरकारच्या दृष्टीने संघाच्या शिबिरात बऱ्याच घडामोडी होतात अशी सरकारची समजूत होती. हे सक्र्युलर 13 डिसेंबर 1943ला काढण्यात आले व संघ शिक्षावर्गांवर धाडी घालण्यात आल्या. बरेच साहित्य व तलवारी व भाले इत्यादी शस्त्रे जप्त करण्यात आले.

काँग्रेसच्या चळवळीत जरी काही स्वयंसेवकांनी भाग घेतला, तरी आक्रमक होऊन, सशस्त्र चळवळ करून ब्रिटिश सरकार उलथून पाडावे असे संघाला कधीही वाटले नाही. काँग्रेसच्या चळवळीत संघस्वयंसेवकांचे योगदान वैयक्तिक स्वरूपाचे होते. त्यात संघटनेचा अधिकृत संबंध नव्हता.

कम्युनिस्टांचे धोरण फार वेगळे होते. त्यांनी 42च्या चळवळीत भाग घेतला नाही, उलट काँग्रेसचे भूमिगत कार्यकर्ते कुठे आश्रय घेत आहेत याची माहिती सरकारला देऊन त्या चळवळीशी द्रोहच केला.

(त्या वेळी सरकार संघावर बंदी घालणार का? अशी चर्चा चालू असता प.पू. डॉक्टरांनी सांगितले की, सरकारने बंदी घातली तरी सरकार संघाची विचारधारा बंद करू शकणार नाही व संघावर त्याचा परिणाम होणार नाही. स्वयंसेवकांना उद्देशून डॉक्टर म्हणाले, ''ज्या दिवशी तुम्ही शाखेत येणे बंद कराल, तेव्हा संघ नाहीसा होईल.'' त्यानंतर आपल्या सरकारने संघावर तीन वेळा बंदी घातली, पण त्यातून संघ तावून सुलाखून बाहेर पडला व संघाचे कार्य अजूनही वाढतच आहे.)

022-28722726