रोहिंग्यावर सशर्त दया व आश्रय

सुमारे दोन-तीन वर्षांपासून म्यानमारमधील लोकांनी रोहिंग्यांना हुसकावून लावण्यास सुरुवात केल्यापासून रोहिंग्यांवरील अत्याचारांबाबत गळे काढण्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरून सुरुवात झाली. म्यानमारी बौध्द आणि सरकार हे खलनायक ठरविले गेले. रोहिंग्ये तरी धुतल्या तांदळासारखे आहेत काय? म्यानमारच्या सुरक्षा दलांनी रोहिंग्या अतिरेक्यांच्या विरोधात लष्करी कारवाई सुरू केल्यावर बऱ्याच गोष्टी पुढे आल्या आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी नुकत्याच म्यानमारच्या दौऱ्यादरम्यान म्यानमारच्या भौगोलिक अखंडतेबाबत हमी दिली. त्याच दरम्यान भारतात राहत असलेल्या 40,000 अघोषित रोहिंग्या शरणार्थींना परत पाठविण्याबाबत भारत सरकारने पावले उचलण्याच्या प्रश्नावरून कोर्टाकडे धाव घेण्यात आली. त्यातूनच तेथील सुरक्षा दलांनी रोहिंग्ये अतिरेकी विरोधात केलेल्या लष्करी कारवायांमुळे बांगला देशाकडे लाखोंच्या संख्येत रोहिग्यांचा नवा ओघ वाहू लागला. त्यांना बांगला देशाने सीमेवरत अडवून ठेवले. त्यापैकी काही रोहिग्यांना भारताने आसरा देऊन सामावून घ्यावे असा प्रचार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भोट मानवतावाद्यांनी आणि अर्थातच मुस्लीम समुदायाने आणि संघटनांनी सुरू केला. दि. 11 सप्टेंबर (दिवस लक्षात आहे - 9/11) रोजी कोलकात्यात रोहिग्यांना आश्रय देण्याच्या समर्थनार्थ 18 मुस्लीम संघटंनांनी आणि हजारो मुस्लिमांनी मोर्चा काढला. यावेळी ते शहाणे झाले. काही वर्षांपूर्वी अबू आझमीच्या लोकांनी चर्चगेट परिसरात जसा गोंधळ घातला होता, तसा या वेळी न घालण्याचा शहाणपणा दाखविला. इकडे महाराष्ट्रात मालेगावच्या लोकसभा सदस्याने रोहिंग्या मुस्लिमांना आवतण दिले व 10000 रोहिग्यांना पोसण्याची तयारी दाखविली. कधी नव्हे ते भोट सेक्युलॅरिस्टांना सर्वांना आश्रय देणाऱ्या, अतिथीचे देव समजून स्वागत करण्याच्या भारतीय परंपरेची आठवण आली. पण त्यांनी एक गोष्ट दुर्लक्षित केली. भारतात आलेले शक, हूण इथल्या समाजात सामावून गेले, तर पारशी, ज्यू हे इथल्या समाजाबरोबर सदैव सलोख्याने राहिले. मुस्लीम आले ते आक्रमक म्हणून आले आणि त्यांनी काय केले ते आपण पाहतो, अनुभवतो आहोत.

सशर्त दया

म्यानमारमधून जिवाच्या भीतीचे पळून येणाऱ्या रोहिग्यांवर दया दाखवावी काय? कोणालाही शरण अथवा आश्रय देताना काही अटी टाकाव्या, हे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून बरोबर ठरते काय? पण अशी अट हजार-बाराशे वर्षांपूर्वी योग्य तऱ्हेने टाकण्यात आली. आता ती आठविली पाहिजे. मुस्लीम आक्रमकांच्या सर्वविनाशी वृत्तीला पाहून काही पारशी बोटीने गुजरातमध्ये सजाणजवळ किनाऱ्याला लागले. त्यांनी स्थानिक राणाकडे आश्रयाची याचना केली. तेव्हा राणाने त्याच्याकडे दुधाचा पेला भरून पाठविला. पारशांनी त्या दुधात गुळाचा खडा टाकून तो परत पाठविला. ही एक प्रकारे संदेशाची संकेतात्मक देवाणघेवाण होती. पारशी शरणार्थींनी सुचविले की, दूधात गूळ विरघळावा व ते गोड व्हावे त्याप्रमाणे ते राणाच्या राज्यात सामावले जातील. राणाने त्यांना आश्रय तर दिलाच, पण काही शर्ती टाकल्या. पारशी समाजाने स्थानिक भाषेचा अंगीकार करावा आणि कपडे स्थानिकांप्रमाणे वापरावे. त्यांनी कधी शस्त्र वापरू नये, इ. आपले प्रजानन आणि राज्याची सुरक्षितता लक्षात घेऊन राणाने या शर्ती टाकल्या होत्या. पारशी समुदाय त्या अटींना जागला. भारतात पारशांचे सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील योगदान कुणालाच नाकारता येणार नाही.

याच्या उलट खंडोजी खोपडयाचा डावा पाय आणि उजवा हात कलम करण्याचे छ. शिवाजी महाराजांचे धोरण न अवलंबिणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाणाने दोन वेळ महंमद घोरीला दया दाखविण्याचा परिणती तिसऱ्या वेळी त्याचे हाल हाल होऊन मरण्यात झाली. बहलोल खानाच्या शरण आल्याच्या नाटकाला भुलून त्याला सोडून देणाऱ्या प्रतापराव गुर्जरांनी वीराचे आत्मार्पण पत्करले. आम्ही इतिहासापासून काही शिकत नाही हेच खरे. 90,000 पाकी युध्दबंद्यापैकी काही प्रमुख युध्दबंद्यांनाही बांगला देशाच्या हाती न देता इंदिराजींनी सोडून दिले. पाकने बदला घेण्याच्या भूमिकेतून आयएसआय स्थापन करून सातत्याने अतिरेकी हल्ले सोसण्याचा परिणाम आपण भोगतो आहोत. त्या वेळी जर काही युध्दबंदींवर आंतरराष्ट्रीय खटले चालले असते, तर चित्र वेगळे दिसले असते. विनाअट दया दाखविण्याचे असे दुष्परिणाम भारतीय भोगत आहेत. तेव्हा रोहिंग्यावरही विनाअट दया दाखवून त्यांना आश्रय द्यावा काय?

रोहिंग्ये धुतल्या तांदळासारखे आहेत?

सुमारे दोन-तीन वर्षांपासून म्यानमारमधील लोकांनी रोहिंग्यांना हुसकावून लावण्यास सुरुवात केल्यापासून रोहिंग्यांवरील अत्याचारांबाबत गळे काढण्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरून सुरुवात झाली. म्यानमारी बौध्द आणि सरकार हे खलनायक ठरविले गेले. रोहिंग्ये तरी धुतल्या तांदळासारखे आहेत काय? म्यानमारच्या सुरक्षा दलांनी रोहिंग्या अतिरेक्यांच्या विरोधात लष्करी कारवाई सुरू केल्यावर बऱ्याच गोष्टी पुढे आल्या आहेत. दि. 10 सप्टेंबरच्या टाइम्स ऑफ इंडियात प्रसिध्द स्तंभलेखक स्वपन दासगुप्ता यांनी रोहिंग्यांच्या फुटीरतावादी सामाजिक वास्तवाचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. 1940च्या दरम्यान रोहिग्यांनी राखीव प्रांत पूर्व पाकिस्तानात सामील व्हावा असे प्रयत्न केले होते. तेव्हापासून राखीव प्रांतात अतिरेकी कारवाया थोडयाफार प्रमाणात सुरू आहेत. सौदी अरेबियातून मिळणारे पेट्रोडॉलर्स, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात अतिरेकी कारवायांचे प्रशिक्षण घेऊन येणारे रोहिंग्ये मुल्ला-मौलवी तेथे चालणाऱ्या फुटीरतेच्या मानसिकतेला खतपाणी घालत होते. काश्मीरमधील हरकत-उल-अन्साच्या धर्तीवर म्यानमारमध्ये हरकत-उल-यकीन ही अतिरेकी संस्था असून त्यांच्या अतिरेकी कारवायांच्या विरोधात म्यानमारने लष्करी कारवाई सुरू केली. म्यानमारच्या सुरक्षा दलाला विरोध करणे हा जिहाद असून सर्व मुस्लिमांचे ते कर्तव्य आहे, असा फतवा स्थानिक मुल्ला-मौलवींनी जारी केला. दासगुप्तांनी एक महत्त्वाची गोष्ट नमूद केली की, रोहिंग्यांनी जम्मूत ठरवून ठाण मांडले. ते काश्मीर खोऱ्याकडे फिरकले नाहीत. जम्मू हिंदूबहुल भाग आहे. त्यामधून हिंदूंची संख्या कमी करण्याचे हे कपटकारस्थान आहे, असे दासगुप्ता लिहतात. रोहिंग्ये काफिरविरोधी सामाजिक मन:स्थितीचे आहेत, हे सांगायला नकोच.

भारत सरकारचे धोरण

रोहिग्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठविण्यासाठी भारत सरकारने पाऊल उचलताच त्या विरोधात भोट सॅक्युलॅॅरिस्टांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. तेव्हा त्या कारवाईच्या समर्थनार्थ परराष्ट्र राज्यमंत्री हिरेन रिजीजू यांनी दिलेले स्पष्टीकरण टाइम्स ऑफ इंडियाच्या दि. 6 सप्टेंबरच्या अंकात दिले आहे.

भारतात आजच्या घटकेला बांगला देशातील चकमा, तिबेटी, श्रीलंकेतील तामिळ आणि अफगाण शरणार्थी आहेत. त्यांना भारताने राहणे सुकर होण्यासाठी निरनिराळया सवलती दिल्या आहेत. रोहिंग्यांच्या बाबतीत जणू नाइलाजाने सरकारला त्यांना परत पाठविण्याची पावले उचलावी लागत आहेत. याची कारणे -

- रोहिंग्ये देशविरोधी अतिरेक्यांशी संधान बांधण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. ते पुढे जाऊन धोक्याचे ठरू शकते.

- रोहिंग्यांच्या संख्यावाढीचे तत्काळ परिणाम स्थानिक लोकसंख्या प्रमाण बदलण्यात होतील. त्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या हक्कांवर घाला पडेल. तसेच अंतर्गत सुरक्षेसंबंधी प्रश्न उभे राहतील.

- अशा उपद्रवी स्थलांतरितांमुळे सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक प्रश्नात वाढ होईल. संघर्षात्मक स्थिती ठिकठिकाणी उभी राहू शकते.

- भारत सरकारने रोहिंग्या मुस्लिमांना आश्रय दिल्याने स्थानिक हिंदू-मुस्लीम यांची बहुलता जाऊन त्यांची बहुसंख्या होण्याची चिन्हे दिसतात. पुढे जाऊन त्याने फुटीरतावादी कारवायांना प्रोत्साहन मिळेल, हे नक्की. एकीकडे म्यानमार सुरक्षा यंत्रणा वापरून देशाची अखंडता राखण्याचे प्रयत्न शर्थीने करत असताना काफिरोफोबियाग्रस्त रोहिंग्यांना आश्रय देऊन भारताने विकतचे दुखणे का घ्यावे? 6 सप्टेंबरपूर्वी मीही माझ्या फेसबुक लिखाणातून (drpathkthinks@gmail.com) हीच कारणे मांडली असता वाचकांनी त्याला चांगला प्रतिसाद दिला होता.

रोहिंग्यांची मजल केवळ आसरा मागण्यापुरती मर्यादित नसून त्यांनी चेन्नईमध्ये स्थानिक जयचंदाच्या पिलावळीकडून आधार कार्ड, रेशन कार्ड इ. काढल्याचे वृत्त होते. भारतात जयचंदाचे वंशज मोठया प्रमाणावर आहेत. त्या रोहिंग्यांना आधार कार्ड इ. काढून देणाऱ्या सरकारी बाबूंवर कारवाई झाल्याचे वृत्त ऐकले आहे काय? त्यांना पाठीशी घालणारे नेते राजकीय स्वार्थासाठी, मतांच्या राजकारणासाठी या देशद्रोही कारवाया करतात.

रोहिंग्यांची मानसिकता

गेल्या काही दशकांपासून वहाबी इस्लामी आतंकवादाने जगभरात पाय पसरले. त्यापासून रोहिंग्ये काही सुटले नव्हते. राखीव प्रांतातच त्यांच्याच शेजारी राहणारे हिंदू त्यांच्या काफिरद्वेषापासून सुटले नाहीत. रोहिंग्यांनी त्यांच्याचसारख्या गरिबात राहणाऱ्या हिंदूंची घरेदारे जाळून त्यांना देशोधडीस लावण्याचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाच्या दि. 12 सप्टेंबरच्या अंकात आले आहे. स्थानिक बौध्द जनतेने रोहिग्यांच्या देशद्रोही कारवायांना उबगून, कंटाळून त्यांना हाकलून देण्याचा चंग बांधल्याने रोहिंगे मूर्तिपूजक बौध्दांच्या विरोधात आहेतच. आता भारतात आश्रय घेऊन थोडी उसंत मिळताच ते मूर्तिपूजक काफिरांच्या विरोधात जिहाद पुकारण्यास तयार झाले, तर त्यांना मदत करण्यासाठी अबू आझमीसारखे उपद्रवी उभे राहतील, हे सांगण्यात कोण्या ज्योतिषाची आवश्यकता नाही.

या सर्व मानसिकतेचे मूळ वहाबी कट्टरपंथीय विचारसरणीत दडलेले आहे. एकीकडे पेट्रोडॉलरचे आमिष आणि त्याच्याबरोबरीने जिहादचे धर्मकृत्य करण्यासाठी भारत, म्यानमारच नव्हे, तर युरोपमधील लाखो शरणार्थी लगेच तयार होतात हेही आपण पाहतोच आहोत. इसिसला जाऊन मिळणारे युरोपमधील तरुण मुस्लीम त्याच वहाबी अतिरेकी विचारसरणीला बळी पडले होते.

शरणार्थींना सशर्त दया व आश्रय

आपण कितीही नाही म्हटले, तरी अनारक्षित सीमा भागातून रोहिंग्ये भारतात घुसखोरी करणार आहेतच. अशा वेळी त्यांना आश्रय देताना तो सशर्त द्यावा. त्यांची एकंदरच इस्लामी मानसिकता पाहता काही गोष्टी त्यांच्याकडून कागदावर लिहून घेऊन ते त्या अटी पाळतील याची खबरदारी घ्यावी लागेल.

सर्वात पहिली अट म्हणजे हे रोहिंग्ये मुस्लीम कोणालाही - हिंदू, बौध्द, शीख इ.ना काफिर मानणार नाहीत अथवा त्यांच्या विरोधात जिहाद करणार नाहीत. ते कोणत्याही भूभागाला दारुल हर्ब - शत्रूची भूमी मानणार नाहीत. मुस्लीम मानसिकतेचा प. कुराणाला धरून तो महत्त्वाचा मुद्दा असतो. दर-उल-इस्लाम आणि खलिफाचे न्यायी राज्य इ. दिवास्वप्नांना सोडचिठ्ठी देतील. रोहिंग्यांना कुठल्याही प्रकारे आश्रय देण्यापूर्वी त्यांचे याबाबतीत प्रबोधन झाले पाहिजे. ऑस्ट्रेलियन प्रशासनाने याबाबत ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरून मुस्लीम शरणार्थींबाबत जसे ठाम धोरण स्वीकारले आहे, तसेच धोरण भारताने अंगीकारावे. 1400 वर्षांपूर्वीच्या मानसिकतेत बंदिस्त राहिलेल्या रोहिंग्यांना बाहेर पडण्याची आवश्यकता या अटींमुळे जाणून घेऊन आचरणात आणावी लागेल. हे धार्मिक मुद्दे आहेत. त्यांची स्वीकृती हा महत्त्वाचा निकष असावा.

शरणार्थी रोहिंग्यांनी मदरसे सुरू केले, तर तेथे स्थानिक भाषा शिकविण्याचे बंधन असावे. तसेच भारताचा इतिहास व समाजशास्त्रे शिकविण्याचे बंधन असावे. केवळ धार्मिक ग्रंथ शिकविल्याने कट्टरतेला खतपाणी मिळते, हा मदरशांच्या बाबतीत सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्याची पुनरावृत्ती भारतात घडू नये. या शरणार्थी शिबिरांवर नोंदणीची सक्ती केली जावी. मदरसेसुध्दा नोंदविले जावेत. या मदरशांमध्ये कोणी मुल्ला अथवा अतिरेकी संघटनेच्या - हुजी बांगला देश इ. - शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केल्यास स्थानिक पोलिसांना व प्रशासनाला त्यांची ताबडतोब माहिती देण्याचे लिहून द्यावे.

रोहिंग्या शरणार्थींनी कुठल्याही प्रकारे आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड इ. मिळविण्याचा प्रयत्न केला, तर दयामाया न करता सरळ म्यानमार सीमेवर त्यांची रवानगी व्हावी. त्यानंतरचे जे काही बरेवाईट परिणाम होतील, ती त्याची जबाबदारी असेल. भारतात जन्मलेल्या त्यांच्या मुलाबाळांची ते भारतीय नागरिक म्हणून नोंद करणार नाहीत. लोकसंख्या वाढ करून वर्चस्व स्थापन करण्याच्या मानसिकतेला आळा घालण्यासाठी कुटुंबनियोजनाचे त्यांच्यावर बंधन असावे. या सर्व अटी मांडणाऱ्या कागदपत्रांवर समजून घेऊन सही केल्यावरच त्यांना संयुक्त राष्ट्रांतर्फे देण्यात येणारा शरणार्थी परवाना देण्यात यावा.

सध्या भारत सरकारचे शरणार्थींसाठी धोरण ठरलेले नाही. शरण मागणाऱ्या अर्जदाराकडे पाहून ते दिले जाते. यापुढे देशहित व देशाची सुरक्षा लक्षात घेऊन सशर्त आश्रय देण्याचे धोरण भारतीय परराष्ट्र खात्याने ठरवायला पाहिजे. वर दिलेल्या शर्थी-अटी रोहिंग्यांना मान्य होणार नाहीत; पण त्यातून त्यांना 1400 वर्षे जुनी अडगळीतली मानसिकता बदलण्यासाठी तयार व्हावे लागेल. कळन-नकळत ते त्यातून बाहेर निघण्याच्या मार्गावर येतील.

इथे दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो. मालेगावात जे लोक 10,000 रोहिंग्यांना ठेवून घ्यायला तयार आहेत, ते कोणाच्या भरवशावर? त्यांनाही सौदी-वहाबींचा पैसा पुरवठा होणार आहे काय? याचा शोध घ्यावा. रोहिंग्यासाठी येणारा पैसा कुठल्याही मुस्लीम संघटनेने थेट देऊ नये. अशी तजवीज आताच केली पाहिजे. त्याचे दुष्परिणाम आपण काश्मिरात भोगतो आहोतच. Prevention is better than cure.

9975559155

drpvpathak@yahoo.co.in