उत्तर कोरियाची अणुदहशत, निरुत्तर जग !

***अरविंद व्यं. गोखले****

सध्या उत्तर कोरियापासून आपल्याला धोका आहे असे दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जै इन मानत नाहीत. याचे कारण ते स्वत: अलीकडेच - म्हणजे या वर्षीच्या मे महिन्यात उत्तर कोरियाबरोबरचा सर्व वाद संवादाने सोडवू, या एका आश्वासनावर मून सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाला धमकावले असले, तरी अजून तशी वेळ आलेली नाही, असे मून यांना वाटते आहे. उत्तर कोरियाबरोबर तातडीने सर्व आर्थिक व्यवहार बंद केले जावेत, असे आवाहन ट्रंप यांनी सर्व जगाला उद्देशून केले आहे. अमेरिका तसे कदाचित करू शकेल, पण ज्या दक्षिण कोरियाला उत्तर कोरियाकडून धोका आहे, त्यासही त्याच्याबरोबरचा आर्थिक व्यवहार थांबवावा लागेल. तसा तो न थांबवल्यास अमेरिका संबंधितांबरोबरचे आपले आर्थिक व्यवहार थांबवील, असे ट्रंप यांचे म्हणणे आहे.

 उत्तर कोरियाने अलीकडे लागोपाठ अणुचाचण्या केल्या आणि त्यानंतर हायड्रोजन बाँबचीही चाचणी घेतली. अणुबाँब असो की हायड्रोजन बाँब, त्याची चाचणी ही लघु स्वरूपात जमिनीखाली किंवा समुद्रात घेतली जाते. या सर्व चाचण्या खऱ्या होत्या की खोटया, याविषयी उलटसुलट बातम्या प्रसिध्द केल्या जात असतानाच उत्तर कोरियाकडून या चाचण्या घेतल्या गेल्याविषयी कोणतीही शंका नसल्याचे अमेरिकेने जाहीर केले आणि त्या देशाला दमात घ्यायला प्रारंभ केला. यापुढल्या काळात उत्तर कोरिया काय करील याविषयी नाना शंका-कुशंका घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत. कदाचित लहान स्वरूपात तो दक्षिण कोरियावर हल्ला करील आणि अमेरिकेला हस्तक्षेप करायला भाग पाडील, असे मत काही तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. उत्तर कोरिया तसे काही करणार नाही, असे दक्षिण कोरियातल्या राजकारण्यांना वाटते आहे. उत्तर कोरियाच्या - म्हणजेच 'डेमॉक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑॅफ कोरिया'च्या वर्कर्स पार्टीचे सरचिटणीस आणि त्या देशाचे अध्यक्ष किम जाँग उन हे एक चक्रम गृहस्थ आहेत. त्यांची ती खानदानी परंपरा आहे. तिथे त्यांची एकाधिकारशाहीच चालते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात बोलायला कोणीही तयार होत नाही. त्यांच्याकडून मानवाधिकाराचे सातत्याने उल्लंघन होत असते. पण जग काय म्हणेल याची ते कधीच पर्वा करत नाहीत.

किम जाँग उन यांच्या हाती देशाची सूत्रे गेल्यानंतर ते धोकादायक खेळी करतील अशी जगाची अपेक्षा होतीच, ती त्यांनी पूर्ण करायचा चंग बांधलेला आहे. कोरियन युध्दानंतर उत्तर कोरियाच्या वाटयाला दक्षिण कोरियापेक्षा मोठा प्रदेश आला असला, तरी त्या देशाला म्हणावी तशी प्रगती साधता आलेली नाही. 1994 ते 1998 या चार वर्षांमधल्या दुष्काळाने त्या देशात अडीच लाख ते साडेचार लाख या दरम्यान जनतेला मृत्युमुखी पडावे लागले. हा उत्तर कोरिया स्वत:ला स्वयंपूर्ण समाजवादी राष्ट्र म्हणवतो, पण लोकशाहीच्या नावाने कायमचा शिमगा आहे. सध्या उत्तर कोरियापासून आपल्याला धोका आहे असे दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जै इन मानत नाहीत. याचे कारण ते स्वत: अलीकडेच - म्हणजे या वर्षीच्या मे महिन्यात उत्तर कोरियाबरोबरचा सर्व वाद संवादाने सोडवू, या एका आश्वासनावर मून सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाला धमकावले असले, तरी अजून तशी वेळ आलेली नाही, असे मून यांना वाटते आहे. उत्तर कोरियाबरोबर तातडीने सर्व आर्थिक व्यवहार बंद केले जावेत, असे आवाहन ट्रंप यांनी सर्व जगाला उद्देशून केले आहे. अमेरिका तसे कदाचित करू शकेल, पण ज्या दक्षिण कोरियाला उत्तर कोरियाकडून धोका आहे, त्यासही त्याच्याबरोबरचा आर्थिक व्यवहार थांबवावा लागेल. तसा तो न थांबवल्यास अमेरिका संबंधितांबरोबरचे आपले आर्थिक व्यवहार थांबवील, असे ट्रंप यांचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ अमेरिकेला दक्षिण कोरियाबरोबरचे सर्व आर्थिक संबंध तोडावे लागतील आणि ते शक्य नाही. दक्षिण आणि उत्तर कोरिया एकमेकांना पाण्यात पाहत असले, तरी या दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक संबंध आहेत. अमेरिकेने चीनलाही प्रामुख्याने उत्तर कोरियाचा इंधनपुरवठा थांबवायचा सल्ला दिला आहे. त्यावर चीनचे म्हणणे काय आहे ते पाहायची गरज आहे. 'ग्लोबल टाइम्स' या चीनच्या सरकारी वृत्तपत्राने या संदर्भात व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया विचारात घेण्याजोगी आहे. अमेरिका किंवा उत्तर कोरिया हे दोघेही एकमेकांना दहशतीखाली ठेवू शकत नाहीत, असे या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. अमेरिका काय करते, काय नाही, याची चर्चा करण्यापेक्षा उत्तर कोरियाही अमेरिकेला धमकावण्याव्यतिरिक्त काही करू शकत नाही, असे चीनने म्हणणे यातच त्या देशाला शहाणपणाचा सल्ला देण्यासारखे आहे, किंबहुना तो त्या देशाला इशाराही आहे. अमेरिकेसारखी ताकद जर उत्तर कोरियाला शांत करू शकत नसेल, तर ती चीन वा रशिया यांच्यासारख्या बलाढय देशांना काय वेसण घालणार, असाही त्या वृत्तपत्राचा सवाल आहे. उत्तर कोरिया आज जो आहे तो चीनच्या ताकदीवरच उभा आहे. सोव्हिएत युनियनची छकले झाल्यावर रशियाकडून उत्तर कोरियाच्या गरजा पूर्ण होऊ  शकत नाहीत म्हटल्यावर त्याची जागा चीनने कधीच घेतलेली आहे. त्यामुळेच अमेरिका काय करील हे सांगता येणे अवघड बनले आहे.

उत्तर कोरियाला अमेरिकेकडून जबरदस्त उत्तर दिले जाईल, असे अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री जेम्स मॅटिस यांनी म्हटले आहे. आमचा प्रतिसाद केवळ प्रचंड असेल असे नाही, तर तो अतिशय परिणामकारक असेल, असेही त्यांनी सांगितले आहे. दक्षिण कोरियाने आपण लगेचच क्षेपणास्त्रविरोधी 'थाड' यंत्रणा आणखी चार ठिकाणी उभारू असे जाहीर केले आहे. चीनने मात्र 'थाड' उभारण्याइतके वातावरण बिघडलेले नाही, असे म्हटले आहे. 'थाड' म्हणजे 'टर्मिनल हाय अल्टिटयूड एरिया डिफेन्स' होय. दक्षिण कोरियाकडे ती आधीपासून आहे. परंतु उत्तर कोरिया कोणत्या क्षणी कोणत्या पध्दतीने हल्ला करील, हे माहीत नसल्याने दक्षिण कोरियास त्याची आवश्यकता वाटू लागली आहे. दक्षिण कोरियाखेरीज ती तुर्कस्तान आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्याकडे आहे. ही यंत्रणा इराकच्या युध्दानंतर विचारात घेतली जाऊ लागली. लॉकहीड मार्टिन या अमेरिकन कंपनीकडेच ती यंत्रणा बनवायचे काम आहे. ट्रंप यांनीच दक्षिण कोरियाला तसा सल्ला दिला आहे. याचा अर्थ असाही होतो, की दक्षिण कोरियाला या यंत्रणेशिवाय तग धरता येणार नाही, असे त्यांना सुचवायचे आहे. सप्टेंबर 1992मध्ये अमेरिकन लष्कराने मार्टिन मॅरिएट्टा (आता लॉकहीड मार्टिन) या कंपनीकडे हे कंत्राट दिले, पण आजवर त्याचा म्हणावा एवढा खप झालेला नाही. उत्तर कोरिया आंतरखंडीय अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्र सोडण्याच्या विचारात असल्याने अमेरिकेने त्या यंत्रणेला उभारण्याचा दक्षिण कोरियाला सल्ला दिला आहे. आपल्या दिशेने येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा त्यांच्यावर उभारलेल्या युध्द यंत्रणांसह विनाश करण्याची ताकद या 'थाड'मध्ये आहे.

'थाड' खपावे म्हणून नव्हे, पण अमेरिकेला वाटण्याजोगी दहशत मात्र उत्तर कोरियाने निर्माण केली आहे हे नक्की. आपल्याकडे अमेरिकेवर थेट मारा करू शकेल अशी क्षेपणास्त्रे आहेत असेही किम जाँग उन यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय शांततेलाच धोक्यात आणणारी  ताकद उत्तर कोरियाकडे आलेली आहे. दक्षिण कोरियात अमेरिकन सैन्याचा कायमस्वरूपी तळ आहे आणि अमेरिका तसेच जपान यांची त्या देशात मोठी आर्थिक गुंतवणूक आहे. उत्तर कोरियाने दक्षिणेवर पुन्हा आक्रमण करायचा प्रयत्न केलाच तर त्यास मोठा धोका पोहोचण्याची शक्यता आहे आणि अमेरिका ते होऊ  देणार नाही. चीन आज काहीही दावे करत असला, तरी चीनलाही दक्षिण कोरिया धोक्यात येणे परवडणारे नाही. दक्षिण कोरियाबरोबर चीनचा मोठया प्रमाणात आर्थिक व्यापार आहे. एका अर्थाने दक्षिण कोरियात मिळवलेल्या फायद्याचा काही भाग चीन उत्तर कोरियावर खर्च करत असतो. दक्षिण कोरियाच्या ह्युंदाईसारख्या जगप्रसिध्द मोटार कंपनीचा महत्त्वाचा प्रकल्प चीनमध्येही आहे. अलीकडच्या काळात उत्तर कोरियाबरोबर वाद सुरू होताच त्या प्रकल्पाचे काम पुरवठयाअभावी काही काळ बंद राहिले होते.

उत्तर कोरिया हा कोरियन द्वीपातला वरचा भाग. उत्तर कोरियाची राजधानी आहे प्याँगयाँग. उत्तरेला आणि वायव्येला चीनला चिकटून असलेली सरहद्द हे त्या देशाचे वैशिष्टय. म्हणजे उत्तर कोरियात खुट्ट वाजले, तरी चीनवर त्याचे परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. उत्तर कोरियाच्या भागातला अगदी चिंचोळा प्रदेश रशियाला चिकटून आहे. 1910मध्ये कोरियावर जपानच्या सम्राटांचा ताबा होता. दुसऱ्या महायुध्दानंतर कोरियाचे दोन भाग झाले, त्यात उत्तरेवर कम्युनिस्ट सोव्हिएत युनियनचा ताबा, तर दक्षिणेवर अमेरिकेचा. जर्मनीचे जसे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग झाले, तसाच हा प्रकार; मात्र काहीसा वेगळा होता. 9 ऑॅगस्ट 1945 रोजी, म्हणजे दुसऱ्या महायुध्दाच्या अखेरच्या टप्प्यात सोव्हिएत युनियनने जपानशी युध्द पुकारल्याचे जाहीर केले आणि कोरियात सैन्य घुसवले. अमेरिकेला अर्थातच हे सहन होणे शक्य नव्हते. संपूर्ण कोरिया सोव्हिएत युनियनच्या ताब्यात जाणे हे तसेही धोक्याचे होते. अमेरिकेने सोव्हिएत युनियनला विनंती करून त्यास कोरियात 38व्या उत्तर अक्षांशावर थांबण्यास सांगितले. ती मानण्यात आली आणि सेऊलसह सर्व दक्षिणेचा प्रदेश अमेरिकेच्या ताब्यात गेला. 8 सप्टेंबर 1945 रोजी अमेरिकेचे सैन्य सेऊलमध्ये उतरले आणि तिथे अमेरिकन सरकारचे लष्करी सरकार स्थापन झाले. वरचा प्रदेश सोव्हिएत युनियनच्या ताब्याखाली राहिला. 24 ऑॅगस्ट 1945 रोजी उत्तर कोरिया लाल सेनेच्या ताब्यात गेला. तिथे किम उल सुंग या कोरियन कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या व्यक्तीच्या हाती सत्ता गेली. 1941पासून हे गृहस्थ सोव्हिएत सैन्यातच होते. दक्षिण कोरियाने हा विषय संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला, तेव्हा त्यावर 'युनायटेड नेशन्स टेम्पररी कमिशन ऑॅन कोरिया' (युंटकॉक) बनले. सोव्हिएत युनियनने त्यास विरोध केला आणि त्यास आपल्या, म्हणजेच उत्तरेच्या भागातून काम करण्यास परवानगी नाकारली. 1948मध्ये दोन्ही देशांनी एकत्र येण्याचा विचार केला आणि आजही तो अधूनमधून उफाळून येत असतो, पण तेव्हाची ही चर्चा फिसकटली. 1950 ते 1953 या काळात उत्तर कोरियाने दक्षिणेवर आक्रमण केले, पण त्या देशाला त्याचा काहीच लाभ झाला नाही. युध्दबंदी झाली. उत्तरेचा भाग स्वत:ला स्वयंपूर्ण समाजवादी राष्ट्र म्हणवतो, तर दक्षिणेचा भाग हा प्रजासत्ताक कोरिया म्हणजेच रिपब्लिक ऑॅफ कोरिया झाले. हे दोन्ही देश 1991मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्य बनले.

किम उल सुंगची हुकूमशाहीचीच राजवट होती आणि ती नंतर घराण्याची एकाधिकारशाही झाली. तो 9 सप्टेंबर 1948पासून 28 डिसेंबर 1972पर्यंत तो तिथे सत्तेवर होता. माझ्या लहानपणी डाव्या विचारसरणीच्या मराठी, इंग्लिश आणि अन्य भारतीय वृत्तपत्रांतूनही पानपानभर जाहिराती प्रसिध्द होत असल्याचे आठवते. त्याचे तेव्हा आश्चर्य वाटत असे, पण पत्रकारितेत इतकी वर्षे घालवल्यावर त्याचा धक्का बसत नाही. असो. किम उल सुंगच्या नेतृत्वाखाली कामगारांचे अधिराज्य तयार करण्यात आले आणि अर्थव्यवस्था सार्वजनिक बनली. साठीचे आणि सत्तरीचे दशक उत्तर कोरियनांसाठी सुखावणारे होते. 1991मध्ये सोव्हिएत युनियनचे तुकडे होईपर्यंत उत्तर कोरिया सोव्हिएत मदतीवरच जगत होता, असे म्हटले तरी चालेल. 1968मध्ये उत्तर कोरियाने अमेरिकेचे अमेरिकेचे 'एसएस प्युब्लो' हे जहाज ताब्यात घेतले होते, तर सोव्हिएत युनियनने शीतयुध्दाच्या काळात कोरियन एअरवेजचे 'केएएल-009' हे न्यूयॉर्क ते सेऊलच्या मार्गावर असलेले प्रवासी विमान 1 सप्टेंबर 1983 रोजी पाडले. ते हवाई मार्गाने हेरगिरीच्या कामगिरीवर होते, असा दावा तेव्हा सोव्हिएत युयिनने केला होता. एकूण 269 प्रवासी त्यात ठार झाले. त्यात एक भारतीयही होता. किम उल सुंगनंतर किम जाँग इल आला आणि त्याच्यानंतर किम जाँग उन सत्तेवर आला. तोच सध्या अमेरिकेवर हल्ला करून त्याचा नायनाट  करायची राक्षसी स्वप्ने पाहत असतो.

त्याच्या या चमत्कारिक स्वभावातूनच अणुबाँब, हायड़्रोजन बाँब यांच्या निर्मितीकडे त्याने उत्तर कोरियाला वळवले. त्यास चीनची मदत झाली हे जरी खरे असले, तरी एक महत्त्वाचा प्रश्न उरतोच. अणुबाँबच्या प्रत्यक्ष निर्मितीत त्या देशाला साह्य करण्यात पाकिस्तान अग्रेसर होता, हे विसरता येणार नाही. पाकिस्तानी अणुबाँबचा जनक असा ज्यांचा उल्लेख केला जातो, ते डॉ. अब्दुल कादिर खान उत्तर कोरियाला किमान तेरा वेळा जाऊन आलेले आहेत. चीनने बाँब-निर्मितीसाठी पाकिस्तानला मदत केली, तर पाकिस्तानने उत्तर कोरियाला. त्या बदल्यात उत्तर कोरियाकडून पाकिस्तानने क्षेपणास्त्रांचे तंत्रज्ञान मिळवले. ज्या काळात अमेरिका दहशतवादाचा समूळ नाश करायची भाषा वापरत होती, त्याच काळात उत्तर कोरियाबरोबर पाकिस्तानचे हे साटेलोटे चालू होते आणि तेव्हाच पाकिस्तान हा दहशतवादाविरुध्दच्या अमेरिकेच्या लढयातला बिनीचा शिलेदार होता. अमेरिकेच्या गुप्तचरांनी अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणलेली होती, पण त्याकडे त्यांनी आणि त्यांच्यानंतरच्या अध्यक्षांनी दुर्लक्ष केले. हे सर्व अशासाठी स्पष्ट केले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानी दहशतवादाविरुध्द तसेच उत्तर कोरियाच्या अणुबाँबविषयी तंबी भरलेली असली, तरी ते उत्तर कोरियाच्या विरोधात कदाचित कारवाई करतील, पण आज जगाच्या आण्विक धोक्यात सर्वात वरच्या क्रमांकावर असणाऱ्या पाकिस्तानला हात लावतील अशी शक्यता नाही. आज अमेरिका, सोव्हिएत युनियन, चीन यांच्या खालोखाल पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि ती दहशतवाद्यांच्या हाती जाण्याचा धोका सर्वाधिक आहे. पाकिस्ताननेच इराण, लिबिया यांच्याकडे अणुबाँबचे तंत्रज्ञान दिले आहे. अमेरिकेला त्याचीही चिंता आहे, पण तरीही ती जागी झाल्याचे दिसत नाही. पाकिस्तानला हे सर्व माहीत असल्यानेच त्याचा मस्तवालपणा चालू असतो. उत्तर कोरियावर उत्तर शोधण्यापूर्वी त्याच्या खोलात जाण्याची तयारी अमेरिकेला करावी लागेल, अन्यथा जगालाच एक दिवस निरुत्तर व्हावे लागेल.    

9822553076