जीएसटीमुळे अर्थकारणाला गती मिळेल - अरुण जेटली

अद्याप बहुतांश लोकांना वस्तू सेवा कर (जीएसटी) म्हणजे काय किंवा त्याचे स्वरूप काय आहे हे माहीत नाही. या पार्श्वभूमीवर नुकतेच India Today या नियतकालिकाच्या 10 जुलैच्या अंकात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची श्वेता पुंज यांनी घेतलेली मुलाखत प्रसिध्द झाली होती. या मुलाखतीत अर्थमंत्र्यांनी जीएसटीविषयी माहिती खुलासेवार दिली. या मुलाखतीचा स्वैर अनुवाद येथे देत आहोत.

 सध्याच्या आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमात जीएसटीचे स्थान काय असेल?

- आर्थिक धोरणाच्या संदर्भात GSTचे स्थान बरेच उंच आहे. लायसन्सेस कमी करणे, त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष करांचे दर कमी करणे, त्याचबरोबर महामार्ग निर्माण करणे ही महत्त्वाची अंगे आहेत. टेलिकॉम, आरोग्यसंवर्धन, हवाई वाहतूक या क्षेत्रांत आणखी सुधारणा करून जागतिक स्पर्धेत स्थान बळकट करणे व त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती बळकट करणे हा महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर करप्रणालीत आमूलाग्र बदल करणे फार आवश्यक होते. ते आता प्रत्यक्ष अमलात आणले जात आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे GST Councilमुळे ही वाटचाल सोपी जाईल, कारण जे सर्व निर्णय घेतले आहेत, ते सर्वसंमतीनेच घेतले गेले आहेत.

GSTचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर किती होतील?

- GSTमुळे प्रामुख्याने अर्थव्यवस्थेत सुसूत्रता आली आहे. आतापर्यंत आपल्याकडे असंख्य कर होते. त्याचबरोबर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी करप्रणाली होती. ती आता नाहीशी झाली आहे. प्रत्येक राज्यात वेगळे वेगळे निर्णय घेतल्यामुळे भ्रष्टाचार होत असे व त्यामुळे राज्यांचे उत्पन्न वाढत नसे व त्याचप्रमाणे करचुकवेगिरीला आळा बसणार आहे. आता सर्व देशभर समान कर असतील.

GSTमुळे ग्राहकांना काय लाभ होणार आहे?

- यात दोन प्रकार आहेत. प्रत्येकाने कर वेळच्या वेळी प्रामाणिकपणे भरले, तर सरकारचे उत्पन्न वाढेल व त्यामुळे अप्रत्यक्ष करांचे दर कमी होतील. काही कर खूपच कमी होतील. त्यामुळे एकंदरीत करांची आकारणी सर्वसाधारणपणे कमी होईल. त्याचा फायदा म्हणजे खजिन्यात जास्त भर पडेल. त्यामुळे काही कर कमी होतील. कारण तिजोरीत जसजशी भर पडत जाईल, त्या प्रमाणात कर कमी होण्याची शक्यता निर्माण होईल.

GSTमुळे जीडीपीवर काय फरक पडेल?

- जास्तीत जास्त महसुलामुळे (Revenueमुळे) विकास कामांकरिता जास्त पैसे खर्च करता येईल व त्यामुळे आर्थिक वृध्दी होईल. नक्की किती वृध्दी हे आता सांगता येणार नाही.

या नव्या करप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात काय अडथळे येतील?

- सध्याच्या करप्रणालीकडे आपण बघितले असता मध्यवर्ती सरकारचे जकात (Excise), सेवा कर (सर्व्हिस टॅक्स) इतर राज्यांपेक्षा वेगवेगळे आहेत. घटक राज्यांमध्ये व्हॅट (Value added tax) आणि इतर छोटेमोठे कर लादले गेले होते. उदा. पर्चेस टॅक्स, एंट्री टॅक्स, चैनीच्या वस्तूंवर कर. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे दर असल्यामुळे गोंधळ निर्माण होत असे. त्याचा परिणाम म्हणून करचुकवेगिरी वाढली होती. मालाची ने-आण करणे (Movement of Goods) मंदगतीने होत असे व त्याचा परिणाम उद्योगधंद्यावर भार पडायचा. परिणामी आम्ही टॅक्सवर टॅक्स देत होतो. GSTमुळे या सर्व उणिवा नाहीशा होऊन अर्थकारणाला गती मिळेल. मालाची ने-आण जलद गतीने होऊन सेवाप्रणालीत भर पडेल. GSTमुळे रिटर्न्स भरणे सोपे होईल. टॅक्सवर टॅक्स देणे-घेणे बंद होईल व सर्व व्यवहार सुरळीतपणे विनाविलंब होतील. नजीकच्या काळात फार वेगाने कामकाज चालू राहील. सरकारी उत्पन्न वाढेल, कारण नवीन करप्रणालीने या सर्व गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत.

काही तज्ज्ञांनी सुचवल्याप्रमाणे सर्व वस्तूंवर एकच कर का नाही? वेगवेगळया वस्तूंना वेगवेगळे कर अशी विभागणी करण्याचे कारण काय?

- वेगवेगळया वस्तूंवर कराची विभागणी केली नसती, तर खूपच गोंधळ उडाला असता. उदाहरण द्यायचे, तर BMW कार व हवाई चप्पल यावर एकच दराने करवसुली केली तर ते योग्य आहे का? एकाच दराने कर सर्व वस्तूंवर असावा असे म्हणणारे युक्तीच्या मार्गाने जात आहेत. चलनवाढ टाळण्याकरिता हे आवश्यक आहे. खाद्यवस्तूंवर आम्ही अजिबात कर लावणार नाही. त्याचप्रमाणे काही काही व्याख्या बदलाव्या लागतील. ज्या वस्तूंवर 39 टक्के कर लागू होता, त्यांना आता 28 टक्के कर द्यावा लागेल. पूर्वी साबण, टूथपेस्ट या चैनीच्या वस्तू समजल्या जात. आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. नजीकच्या काळात आम्हाला फर्निचरवरदेखील कर आकारणी करावी लागेल. आम्ही मुख्यत: 12 व 18 टक्के कर बहुतांशी सर्वसाधारणपणे आकारणार आहोत.

GST कसा काय अमलात आणणार, याबद्दल करदात्यांच्या मनात गोंधळ आहे.

- याबद्दल काही चुकीच्या कल्पना आहेत. पूर्वी उद्योजकांना व व्यावसायिकांना वेगवेगळे 37 फर्ॉम्स भरावे लागत. आता फक्त एकदा नोंदणी करून प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत अगोदरच्या महिन्याचा टॅक्स भरावा लागणार आहे.

लहान लहान दुकानदार आणि छोटे व्यापारी यांच्या मनात नाराजी आहे व त्याबद्दल ते गोंधळात आहेत.

- छोटया व्यापाऱ्यांना याचा काहीच त्रास किंवा परिणाम होणार नाही. ज्यांची उलाढाल 20 लाख आहे, ते करपात्र असणार नाहीत आणि ज्यांची उलाढाल 75 लाख आहे, त्यांना फक्त 1 टक्का कर द्यावा लागेल व ज्याचा उद्योगधंदा आहे, त्यांना फक्त 2 टक्के कर भरावा लागेल. अशांना फक्त 3 महिन्यांतून एकदा Returns भरावी लागतील. त्यामुळे अशा वर्गाने घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. पूर्वी Service tax पध्दत होती, तेव्हा 10 लाखांची मर्यादा होती आणि ज्या ठिकाणी VAT पध्दत होती, त्यांना काही राज्यांत 52 टक्के, तर काही राज्यांत 10 टक्के मर्यादा होती. Central Exciseकरिता 1.5 कोटीची मर्यादा होती. या सगळयाचा विचार करून 20 लाख, 75 लाख अशी विभागणी करण्यात आली.

GSTची नेमकी काय पध्दत असावी, हे नक्की नसल्याने गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.

- पहिल्या दोन महिन्यांकरिता आम्ही जरा सांभाळून कारभार करणार आहोत. एक गोष्ट प्रामुख्याने विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे, ती म्हणजे व्यापारी वर्ग व उद्योजक यांना या करप्रणालीचा अभ्यास करावा लागेल व त्यानंतर ती पध्दत अंगवळणी पडेल. ज्यांनी आपली नावे रजिस्टर केली नाहीत, त्यांना ती करणे आवश्यक असेल. जुलैचे माहितीपत्रक जे ऑगस्टमध्ये सादर करावे लागते, ते सप्टेंबरमध्ये भरले व सादर केले तर चालेल. नवीन गोष्टींची किंवा नवीन पध्दतींची आपण सुरुवात करतो, तेव्हा काही त्रुटी - विशेषत: यांच्यातल्या तांत्रिक अडचणी असणे साहजिकच आहे. हे जगजाहीर आहे. पहिल्या दोन महिन्यांत आम्ही बरेच शिकणार आहोत. त्यानंतर मात्र सुरळीतपणे व्यवहार होतील.

एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात मालाची देवाणघेवाण कशी राहील? E-system तयार आहे का? त्याच्याकरिता काही नियम आखले आहेत का?

- अजून E-way पध्दतीचे नियम तयार नाहीत. त्याला वेळ लागेल, पण ते लवकरच अमलात आणले जातील. तात्पुरती सध्याची पध्दतच चालू राहील. e-way असावा किंवा नाही, याबद्दल काही राज्यांमध्ये अजून दुमत आहे. सर्व भारतभर एकच e-way असावा किंवा नाही याबद्दल दुमत आहे. एकवाक्यता आणण्यास थोडा वेळ लागेल. पण त्याची काळजी करण्याचे कारण नाही. प्रत्येक राज्यातील पध्दत तीच असेल. जेव्हा चेकिंग (Spot checking) असेल, तेव्हा तुम्ही टॅक्स भरला आहे किंवा नाही त्याची दखल घेतली जाईल. वाहतुकीत अडथळे किंवा Traffic Jams असणार नाहीत.

GSTची अंमलबजावणी GSTNतर्फे  (networkतर्फे) होणार असल्यास त्याची तयारी झाली आहे का?

- थोडेफार कामकाज झाले आहे. Infosysकडे हे काम दिले गेले आहे. सध्या फक्त Registration जरुरीचे आहे. वितरण करण्याकरिता सप्टेंबरपर्यंत वेळ आहे.

असे जर असेल, तर जुलै महिन्यात अंमलबजावणी का केलीत? ती सप्टेंबरमध्ये करता आली असती.

- आम्हाला केव्हातरी सुरुवात करणे आवश्यकच आहे. सुरुवातीला थोडा गोंधळ, काही चुका होण्याची शक्यता आहे. आम्ही जरी सप्टेंबरमध्ये सुरुवात केली असती, तरी पहिले दोन महिने अडचणी आल्याच असत्या. सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे काही त्रुटी आढळल्या तर दुरुस्ती करणे भाग आहे. तेव्हा लवकरात लवकर सुरुवात करणे भाग आहे. माझ्या अनुभवाप्रमाणे कुठलीही सुधारणा पुढे ढकलली, तर त्यामुळे काहीच फायदा नसतो. एक गोष्ट निश्चित. अडचणी येणार असतील तर त्या दुरुस्त करणे आवश्यक असते. त्यामुळे ही उडी घेणे आताच घेणे आवश्यक आहे. नाही म्हणजे यू.पी.ए. सरकारप्रमाणे काहीच न करणे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या बाबतीत खाजगी क्षेत्र तयारीत आहे, पण सरकारच जरा सबुरीने घेत आहे.

निश्चलनीकरणानंतर आपण नुकतेच बाहेर येत आहोत. अशा वेळेला छोटे-मोठे व्यापारी जरा कुठे स्थिरस्थावर होत आहेत, तेवढयात GSTची घाई होतेय, असे आपणास वाटत नाही का?

- निश्चलनीकरणानंतर किंवा दरम्यान पाश्चात्त्य मीडिया आणि भारतातील मीडिया यांनी खूप वादळ उठवले. परंतु तेव्हा त्यांनी जे काही विचारमंथन केले, ते संपूर्ण चुकीचे ठरते. त्यांचे म्हणणे होते Demonetisation केले नसते, तर 7.1 टक्के वृध्दी झाली असती, परंतु आम्ही Demonetisation करूनसुध्दा 7 टक्के वाढ झाली. एकाही Economistने असे भविष्य केले नव्हते. अरविंद सुब्रह्मण्यमदेखील याबद्दल साशंक होते, ते आम्ही करून दाखवले.

- अनुवाद - वसंत गद्रे

9619391937