'माया'स्त

सहारणपूर दंगलीचे निमित्त करून बहन मायावती यांनी आपल्या राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. दलित समाजावर होणारे अत्याचार आणि अन्याय याबाबत दाद मागण्यास अटकाव केला म्हणून मी राजीनामा दिला असे जरी मायावती सांगत असल्या, तरी तेच एक खरे कारण आहे असे समजण्याची गरज नाही. आपला घटलेला जनाधार आणि हातून निसटू पाहणारी मतपेढी लक्षात घेता मायावती अशा प्रकारे पावले उचलतील हे अपेक्षितच होते. आपल्या राजीनाम्यातून सहानुभूतीची लाट उभी करायची आणि पुन्हा आपले उपद्रवमूल्य, तडजोडमूल्य वाढवून घेण्याची खेळी जर मायावती खेळत असतील, तर त्यात त्या यशस्वी होणार नाहीत, कारण उत्तर प्रदेशातील आणि देशातील राजकीय, सामाजिक  संदर्भ आता बदलले आहेत. एका समूहाचे राजकारण करण्याचे दिवस आता संपले असून 'सबका साथ सबका विकास' हा नारा आता बुलंद होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर मायावतींनी दिलेला राजीनामा हा 'मायास्ता'ची सुरुवात आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी बहन मायावतींनी राजसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि स्वतःला 'लाइम लाइट'मध्ये आणले. आपले म्हणणे मांडू न देऊन सरकारने आपली गळचेपी केली आहे, अशी भूमिका घेत बहनजी उपराष्ट्रपतीकडे राजीनामा देण्यास निघून गेल्या. विद्यमान पीठासीन अधिकाऱ्याने बहनजींना तीन मिनिटांचा अवधी दिला होता, तो वेळ पूर्ण होताच त्यांना थांबवयास सांगीतले आणि मायावतींचा पारा चढला. ''माझ्या समाजावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारबाबत मला बोलू दिले जात नाही, हे मी सहन करू शकत नाही'' असे म्हणत  त्यांनी राजीनाम्याचे शस्त्र उगारले. बहन मायावतींनी राजीनामा देऊन आपला राजकीय जनाधार आणि दलित समाजातील घटलेली पत पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला असे प्रथमदर्शनी दिसत असले, तरी त्याला यश किती मिळेल हे आताच सांगता येणे कठीण आहे. कारण ज्या सहारणपूर दंगलीचा संदर्भ देऊन मायावतींनी राजीनामा दिला, त्याच सहारणपूर परिसरातून दलित समूहाचे नवे नेतृत्व चंद्रशेखर रावणच्या रूपाने पुढे येताना दिसत आहे आणि हेच नेतृत्व आगामी काळात मायावतींसाठी मोठे आव्हान ठरण्याची दाट शक्यता आहे. मायावतींची तीच मोठी डोकेदुखी आहे. आपला गमावलेला जनाधार पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होऊन आपले आसन स्थिर करण्यासाठीच मायावती राजीनामा देऊन शहीद झाल्या, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.  

मायावतींनी आपल्या राजीनाम्यासाठी जे कारण पुढे केले, ते आहे सहारणपूर दंगलीचे. उत्तर प्रदेशात सहारणपूर जिल्ह्यात दलितावर अत्याचार झाले. पण त्यालाही आता दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. या दंगलीच्या काळात मायावती काय करत होत्या? दलित समाजाला आधार द्यावा, त्यांचे दुःख, वेदना दूर व्हाव्यात असे कोणते काम मायावतींनी केले आहे? राज्यसभेचे सदस्य म्हणून सभागृहात दंगलीवर बोलण्याचा जेवढा अधिकार मायावतींना आहे, तेवढीच जबाबदारी राजकीय पक्षाचा नेता म्हणून सामाजिक सलोखा निर्माण करण्याचीही आहे. या जबाबदारीला मायावतींनी कसे तडीस नेले, हा संशोधनाचा विषय आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर सहारणपूरच्या निमित्ताने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवण्याचा प्रयत्न मायावतींनी केला. नुकत्याच उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत बहनजींच्या बहुजन समाज पार्टीला सपाटून मार खावा लागला आहे. तीन वेळा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद भूषवणाऱ्या मायावतींचा पक्ष केवळ 19 जागांवर विजय मिळवू शकला आहे. याच निवडणुकीत भाजपाला शह देण्यासाठी आणि मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी शंभर जागांवर मुसलमान उमेदवार उभे केले होते. पण त्यालाही यश आलेले नाही. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीचा एकही खासदार निवडून आला नाही. राज्यसभेत सहा खासदार आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेत 19 आमदार एवढया बळावर मायावतींना आपला पक्ष चालवायचा असून मतदारांचा, समाजाचा गमावलेला विश्वास पुन्हा मिळवायचा आहे. रचनात्मक कामापेक्षा भावनिक आव्हानाला समाज पटकन प्रतिसाद देतो, हे पक्के ठाऊक असलेल्या मायावतींनी राजीनामा देऊन स्वतःला शहीद घोषित केले. असाही त्यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ एप्रिल 2018मध्ये समाप्त होत होता. केवळ 19 आमदारांच्या बळावर पुन्हा राज्यसभेवर निवडून जाणे शक्य नाही, हे मायावतींना माहीत आहे आणि म्हणूनच गमावलेला जनाधार पुन्हा उभा करतानाच नव्या नेतृत्वाच्या आव्हानाला छेदण्याचे काम मायावतींना करावे लागणार आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि चारा घोटाळा सम्राट लालूप्रसाद यादव यांनीही सहानुभूतीचा लाभ उठवण्यासाठी आमच्या पक्षातर्फे मायावतींना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवू अशी परस्पर घोषणा करून दलित राजकारणाच्या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले.

मायावतींचे राजकीय गुरू कांशीराम यांनी 1984 साली बहुजन समाज पार्टीची स्थापना केली आणि आय.ए.एस. करणाऱ्या मायावतींना राजकारणात आणले. बसापाच्याही आधी कांशीराम बामसेफच्या माध्यामातून काम करत होते. दलित समाजातील शासकीय अधिकारी, प्राध्यापक आणि विचारवंत या संघटनेच्या छत्रछायेखाली काम करतात. 'तिलक, तराजू और तलवार। इनको मारो जूते चार' ही त्यांची घोषणा होती. मायावतींनीही या घोषणेचा अनेक वेळा उच्चार करून दलित, वंचित पिछडया जातींना बसपाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मायावतींचा राजकीय प्रवास हा सत्तांकाक्षी राहिला आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी मायावती आपल्या भूमिकाही बदलू शकतात, याचा देशाला अनुभव आहे. मायावती आज ज्या भाजपावर मुस्कटदाबीचा आरोप करत आहेत, त्याच भाजपाचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन मायावती उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. ज्या मुलायमसिंह यादव यांच्याशी त्यांचे राजकीय वैर आहे, त्याच मुलायमसिंह यादवांच्या समाजवादी पार्टीशी युती करून त्यांनी सत्ता मिळवली होती. 'तिलक, तराजू और तलवार यांना चार जूते मारा' असे म्हणणाऱ्या मायावतींनी सत्तेसाठी कोलांटी उडी मारून 'हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा विष्णू महेश है' अशी घोषणा दिली. उत्तर प्रदेशातील जातीय अस्मिता आणि सामाजिक ध्रुवीकरण करून मायावतींनी उत्तर प्रदेशात सोशल इंजीनिअरिंग करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातूनही शेवटी भ्रष्टाचाराला पेव फुटले आणि मायावतींची माया शेकडो पटीने वाढली. या काळात मायावती जशा पुतळयांसाठी गाजल्या, तशाच भ्रष्ट प्रशासनासाठीही गाजल्या. आपल्या हयातीत जागोजागी भव्यदिव्य पुतळे उभे करून मायावतींनी स्वतःच्या स्मारकांची तजवीज करून ठेवली आहे. आपल्या सत्ताकाळात केवळ एका समूहाला केंद्रस्थानी ठेवून कारभार केल्याचे आरोप मायावतींवर केले गेले. आपणच दलितांचे मसीहा आहोत हे दाखवण्यासाठी मायावतींनी जी जी संधी मिळेल, ती पुरेपूर वापरली. उत्तर प्रदेशातील जिल्ह्यांना महापुरुषांची नावे देऊन त्या त्या महापुरुषांना जातीत बंाधण्याचे काम मायावतींनी केले.  दलित मतपेढी कायम करण्यासाठी जे जे करता येईल, ते ते मायावती यांनी केले.

मायावतीचा राजकीय प्रवास पाहता त्यांनी केवळ दलित मतांचे राजकारण करून दलित नेता म्हणून स्वतःला प्रस्थापित केले आहे.  2009 साली लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी स्वतःला पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणू घोषित केले होते. दुर्दैवाने तेव्हा बसापाला पुरेसे संख्याबळ मिळाले नाही. पण आपला राजकीय दबाव वापरून त्यांनी त्या काळात त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे. बहन मायावती यांनी दलित समाजात स्वतःचे असे स्थान निर्माण केले आहे की त्यांच्या वाढदिवसासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी करोडो रुपयांचे हार त्यांच्या गळयात घातले आहेत. उत्तर प्रदेशातील जाठव समूहाला मायावतींनी आपल्या प्रभावाखाली आणले होते, पण तोही प्रभाव आता संपला आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते सिध्द झाले आहे. पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील मायावतींचे प्रभावक्षेत्र भाजपाने व्यापले आहे, त्याचप्रमाणे 'भीम आर्मी'च्या माध्यमातून मायावतींसमोर चंद्रशेखर रावण हा नवा स्पर्धक उभा राहिला आहे. चंद्रशेखरच्या पाठीराख्यांची संख्या दिवसेन्दिवस वाढताना दिसत आहे. इतकी वर्षे ज्यांच्या मतांच्या आधारावर राजकारण केले, तो घटकच आता मायावतींपासून दूर जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर मायावती यांनी स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे, असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही.

मायावतींचे राजकारण हे जातीचे राजकारण आहे. यातून खूप काही हाती लागेल असे नाही. कधीकाळी जातीच्या आधाराने सत्ता काबीज करता येत होती. आता परिस्थिती बदलली आहे. ज्या  उत्तर प्रदेशात जातीय समीकरणांच्या आधाराने निवडणुका लढवल्या जात, त्याच उत्तर प्रदेशात विकासाच्या मुद्दयावर निवडणुका जिंकण्याचा पराक्रम भाजपाने केला आहे. जातीय राजकारणातून बाहेर पडत 'समन्वय आणि विकास' या मुद्दयांचा स्वीकार केल्याशिवाय कुणाचेही भले होणार नाही, हे समजून घेण्याची ही वेळ आहे. समन्वय आणि विकास हे सूत्र कळलेले रामविलास पासवान, उदितराज ही मंडळी आज सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे वाहक झाले आहेत. केवळ आपल्या जातीचा, समूहाचा विचार करण्यापेक्षा संपूर्ण समाजाचा विचार करणे आणि त्या दिशेने प्रवास करणे म्हणजेच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आहे. मायावतींनी आजवर केवळ मताचे राजकारण केले. आपली मतपेढी अबाधित ठेवण्यासाठी 'दलित की बेटी', 'भीम की बेटी' अशी बिरुदे स्वतःला लावून घेतली आणि जातीय अस्मिता कायम धगधगत राहील अशी काळजी घेतली. पण त्या प्रयत्नांतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित असणारा समाज उभा राहिला का? या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक आहे. कारण फक्त मतासाठी, सत्तेसाठी मायावतींनी  जातींचा आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा वापर केला. पण आता काळ बदलला आहे. आपली घसरलेली पत आणि लोकप्रियता मिळवण्यासाठी मायावतींना दलित कार्ड खेळता येणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे राज्यसभेतील त्याचा राजीनामा म्हणजे 'मायास्त' आहे.

9594961860