साहित्य संमेलन अध्यक्ष निवडणुकीने की नियुक्तीने?

सर्व घटक संस्थांची साहित्य संमेलने होतात. त्याच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत नाही. विश्व साहित्य संमेलनाचा अध्यक्षही निवडून येत नाही. इतकेच काय, ज्या महामंडळाद्वारे हा कारभार चालतो, तेथेही लोकशाहीला फाटा दिला आहे. चारही घटक संस्थांनी प्रत्येकी तीन तीन वर्षे अध्यक्षपद व महामंडळाचे कार्यालय वाटून घेतले आहे. तेथेही निवडणूक होत नाही. महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या संस्थांना केवळ उपाध्यक्षपदासारखे नामधारी पद दिले जाते, पण महामंडळाचे अध्यक्षपद कधीही दिले जात नाही.

साहित्य संमेलनाचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. या वेळेस पहिल्यांदाच संमेलन अध्यक्षाची निवड कशी असावी याबाबत साहित्य महामंडळाने आपल्या बैठकीत गांभीर्याने चर्चा सुरू केली आहे. अजून निर्णय झाला नाही. बैठक सध्यातरी स्थागित आहे.

सामान्य रसिकांना कित्येक वर्षांपासून पडलेला प्रश्न आहे की या संमेलनाचा अध्यक्ष निवडला कसा जातो? त्यासाठी कोण मतदान करते?

महामंडळाच्या मुख्य चार घटक संस्था आहेत. मुंबई साहित्य संघ - मुंबई, महाराष्ट्र साहित्य परिषद - पुणे, मराठवाडा साहित्य परिषद - औरंगाबाद आणि विदर्भ साहित्य संघ - नागपूर. या घटक संस्थांना प्रत्येकी काही मते दिलेली आहेत. (सध्या ती संख्या 175 आहे). महाराष्ट्राच्या बाहेर बडोदा, गोवा, गुलबर्गा, हैदराबाद येथील साहित्य संस्थांना प्रत्येकी 50 मते दिली आहेत. माजी अध्यक्षांना मतदानाचा अधिकार आहे. असे सगळे मिळून जेमतेम हजार लोकांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त आहे. हे मतदार कोण? तर त्या त्या घटक संस्थेच्या कार्यकारिणीने निवडलेले लोक. त्याला कसलाही निकष नाही. हे लोक मिळून 12 कोटी मराठी भाषिकांच्या साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतात.

यात बदल व्हावा, अशी मागणी फार वर्षांपासून विविध स्तरांतून सतत मांडली गेली आहे. सध्याच्या अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेमुळे अतिशय सुमार दर्जाची माणसे अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहेत. अध्यक्षीय भाषणांचा दर्जाही खालावत चालला आहे. 

सर्व घटक संस्थांची साहित्य संमेलने होतात. त्याच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत नाही. विश्व साहित्य संमेलनाचा अध्यक्षही निवडून येत नाही. इतकेच काय, ज्या महामंडळाद्वारे हा कारभार चालतो, तेथेही लोकशाहीला फाटा दिला आहे. चारही घटक संस्थांनी प्रत्येकी तीन तीन वर्षे अध्यक्षपद व महामंडळाचे कार्यालय वाटून घेतले आहे. तेथेही निवडणूक होत नाही. महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या संस्थांना केवळ उपाध्यक्षपदासारखे नामधारी पद दिले जाते, पण महामंडळाचे अध्यक्षपद कधीही दिले जात नाही.

म्हणजे एकीकडे अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक म्हटले की 'लोकशाही आहे, आपण ती नाही कशी म्हणणार?' असला तोरा मिरवणारे महामंडळ इतर वेळी हीच निवडणुकीची लोकशाही गुंडाळून ठेवते.

या वेळी महामंडळाच्या बैठकीत आणखी एक चर्चा झाली. तो विषय होता साहित्यविषयक काम करणाऱ्या इतर काही संस्थांना महामंडळाचे सदस्यत्व द्यायचे की नाही? उदा. कोकणात मधु मंगेश कर्णिक यांनी 'कोकण मराठी साहित्य परिषद' स्थापून गेली 20 वर्षे सातत्याने संमेलने घेतली आहेत. मोठे उपक्रम राबविले आहेत. कोल्हापूरला 'दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद' काम करते आहे. यांना अजूनही साहित्य महामंडळाने आपल्या सभासद संस्था म्हणून मान्यता दिली नाही. ही नेमकी मागणी काय आहे?

झाले असे की पुण्यात जेव्हा साहित्य परिषद सुरू झाली, तेव्हा तिचे कार्यक्षेत्र तेव्हाचा संपूर्ण महाराष्ट्र असे होते. त्यात विदर्भ व मराठवाडा हे प्रदेश नव्हते. विदर्भ जेव्हा महाराष्ट्रात सामील झाला, तेव्हा 'विदर्भ साहित्य संघ' ही संस्था त्या प्रदेशात आधीच कार्यरत होती. मराठवाडा सामील झाला, तेव्हा हैदराबाद येथून काम करणारी 'मराठवाडा साहित्य परिषद' ही संस्था कार्यरत होती. मुंबई शहरापुरता वेगळा 'मुंबई साहित्य संघ' होता.

अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ तयार करण्यासाठी या चारही संस्था एकत्र आल्या. पण यामध्ये एक असमतोल होता, याचा तेव्हा कुणीही विचारच केला नाही. प्रत्येकाची आजीव सभासद संख्या वेगवेगळी होती. प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र वेगवेगळे होते. केवळ मुंबई महानगरापुरती 'मुंबई साहित्य संघ' ही संस्था. तिच्यात ठाण्याचाही समावेश नाही. विदर्भ, मराठवाडा या स्पष्टच नावाप्रमाणे त्या त्या प्रदेशापुरत्या साहित्य संस्था. नेमकी अडचण आहे ती पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेबाबत. कारण तिचे कार्यक्षेत्र अवाढव्य आहे.

साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडताना नेमकी हीच बाब अडचणीची ठरते, आणि अन्याय होतो आहे ही जी भावना आहे, तिचा उगम इथेच आहे. मुंबई महानगरातल्या लोकांना 175 मते आहेत. विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांना मिळून 175 मते आहेत. मराठवाडयाच्या 8 जिल्ह्यांना मिळून 175 मते आहेत. तर कोकणासह पश्चिम, उत्तर महाराष्ट्र अशा अवाढव्य पसरलेल्या (15 जिल्हे) महाराष्ट्र साहित्य परिषदेलाही केवळ 175च मते आहेत.

महाराष्ट्रात सध्या 27 महानगरपालिका आहेत. त्यातील केवळ एक महानगरपालिका (मुंबई) मुंबई साहित्य संघाच्या कार्याक्षेत्रात येते. विदर्भाच्या कार्यक्षेत्रात 4 महानगरपालिका येतात. मराठवाडयाच्या कार्यक्षेत्रातही 4 महानगरपालिका येतात. पण पुण्याचा विचार केला, तर तब्बल 18 महानगरपालिका येतात.

तेव्हा पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे विभाजन-त्रिभाजन झाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीत अध्यक्षाची निवड त्यातल्या त्यात निर्दोषपणे करावयाची असल्यास उत्तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद (नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार जिल्हे - चार महानगरपालिका), दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद (सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर व नगर जिल्हे - चार महानगरपालिका) व सध्या अस्तित्वात असलेली साहित्य परिषद केवळ पुणे जिल्ह्यापुरती (किंवा त्यात लगतचा नगर जिल्हा जोडण्यात यावा) तसेच कोकणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली कोकण मराठी साहित्य परिषद इतक्या संस्था तयार कराव्या लागतील.

यासाठी पुण्याची तयारी नाही, ही सगळयात मोठी अडचण आहे. म्हणजे गोची आहे पुण्याच्या परिषदेच्या कार्यक्षेत्राची आणि पुण्याचीच परिषदेची मंडळी आपल्या अधिकारात कपात करायला तयार नाहीत.

सध्या ज्या चार घटक संस्था आहेत, त्यांची संख्या वाढून सात झाली, तर महामंडळाचे अध्यक्षपद फिरून येण्यास जास्त वेळ लागेल.... परिणामी त्यावर आपली हुकमत राहणार नाही, असा हा सगळा कुणी कबूल करणार नसलेला साहित्यबाह्य मुद्दा आहे.

हे टाळण्यासाठी महामंडळाच्या बैठकीत एकमताने निर्णय घेऊन अध्यक्षपद ज्येष्ठ साहित्यिकांस बहाल करण्यात यावे, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यावर अजूनतरी एकमत झाले नाही.

इंदिरा संत, विंदा करंदीकर, विजय तेंडुलकर, चिं.वि. जोशी, भालचंद्र नेमाडे, बा.भ. बोरकर, मंगेश पाडगावकर अशी कितीतरी अव्वल दर्जाची साहित्यिक मंडळी अध्यक्ष बनू शकली नाहीत.

आता तर ज्याला ही सगळी यंत्रणा यशस्वीपणे हाताळता येते, 'म्यानेजमेंट' नीट जमते, तोच उभा राहतो. इतर त्या फंदातच पडत नाहीत. अध्यक्षपदासाठी कुणाला उभे करायचे, त्याप्रमाणे त्याला अनुकूल लोकांना मतदार करण्यात येते, त्याला अनुकूल ठिकाण साहित्य संमेलनासाठी निवडण्यात येते, म्हणजे स्वागत समितीची मते एकगठ्ठा आपल्या ताब्यात येतात.

या सगळया खेळात अव्वल दर्जाचा लेखक आणि खरा रसिक दोघेही भाग घेत नाहीत. मग सुमार दर्जाची माणसे अध्यक्ष म्हणून निवडून येतात आणि आता तर रसिकांनी संमेलनाकडे पाठ फिरवून आपला निषेध स्पष्टपणे नोंदवायला सुरुवातही केली आहे. डोंबिवली संमेलनाचा पुरता बोजवारा उडण्याचे कारण हेच.

असेच चालू राहिले, तर 'मोले घातले रडाया, नाही आसू नाही माया' अशी स्थिती होईल. संमेलन आयोजित होईल, कुणीतरी अध्यक्षपदी निवडून येईल. समोर चार रसिकही असणार नाहीत. एक उपचार म्हणून सगळे उरकले जाईल.

हे व्हायचे नसेल, तर महामंडळाची सध्याची जी कार्यपध्दती-जी रचना आहे, त्यात आमूलाग्र बदल करावे लागतील. रसिकाभिमुख निर्णय घेऊन ते समंजसपणे चिकाटीने राबवावे लागतील. प्रकाशक, ग्रंथविक्रेते, ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते, गावोगावच्या छोटयामोठया साहित्य-सांस्कृतिक काम करणाऱ्या संस्था यांना सगळयांना जोडणारा दुवा म्हणून काम करावे लागेल. तर हा साहित्य गंगेचा प्रवाह विशाल होत जाईल. अन्यथा ती गटार गंगाच बनत जाईल, यात काही वाद नाही.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.

9422878575