लालूलालसा आणि 'अनुमान' चालिसा

लालू स्वत: चारा घोटाळयात दोषी ठरले असून त्यांना निवडणुका लढण्यावरही प्रतिबंध लावला गेला आहे. जामिनावर ते मुक्त आहेत आणि आता त्यांची कन्या मिसा भारती व जावई सीबीआयच्या व आयकर खात्याच्या चौकशीत फसलेले आहेत. तिथे त्यांची कसून चौकशी चालू आहे आणि अनेक मालमत्ता जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. जेव्हा हे प्रकरण बाहेर आले, तेव्हा लालू कुटुंबाने त्याचा साफ इन्कार केलेला होता. पण मालमत्ता जप्त झाल्या व चौकशीला हजेरी लावावी लागली, तेव्हा त्यांची तोंडे बंद झालेली आहेत. आता उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यानेही त्याच्यावरील आरोपाचा साफ इन्कार केला आहे.

 अठ्ठावीस वर्षांपूर्वी देशाच्या राजकारणात बोफोर्स तोफा धडाडत होत्या. त्या तोफांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होऊन इतका धुरळा उठला, की त्यात ऐतिहासिक विजय संपादन केलेल्या राजीव गांधी या काँग्रेस नेत्याचा राजकीय अस्त घडवून आणला. त्याच निवडणुकांनी व बोफोर्स तोफांनी देशाच्या राजकारणातील काँग्रेसचा पाया पुरता उखडून टाकला. पण त्याच वेळी संपूर्ण राजकारणही गढूळ करून टाकले. विश्वनाथ प्रताप सिंग देशाचे नवे पंतप्रधान झाले. त्यांच्यापाशी पूर्ण बहुमत नव्हते. पण त्यांना दोन मोठया राजकीय गटांनी बाहेरून पाठिंबा दिल्यामुळे ते देशाचे म्होरके झालेले होते. त्यात राखेतून पुन्हा उभा राहिलेला भाजपा एका बाजूला होता, तर वैचारिकदृष्टया दुसऱ्या टोकाला बसलेली डावी आघाडीही होती. या दोन परस्परविरोधी टोकांना वसलेल्या वैचारिक शत्रूंच्या पाठिंब्यावर, व्ही.पी. सिंग पंतप्रधान झाले होते. पण अशा विरोधाभासाचा तोल संभाळणे त्यांच्या आवाक्यात नव्हते. हे केवळ वैचारिक मतभेद हीच तेव्हाच्या राजकारणाची समस्या नव्हती. नवी घराणेशाही जन्माला आलेली होती. सिंग यांनी आपल्या सरकारमध्ये उपपंतप्रधानाची नेमणूक केलेली होती. ते होते हरयाणाचे वृध्द पुरुष म्हणून ओळखले जाणारे चौधरी देवीलाल! निवडणुका झाल्या, तेव्हा देवीलाल हरयाणाचे मुख्यमंत्री होते आणि आपल्या अनुपस्थितीत हरयाणाची 'जायदाद' कोणी संभाळायची, अशी त्यांच्यासमोर समस्या होती. पण त्यांनी आपल्या थोरल्या पुत्राला त्या जागी बसवून ती समस्या चुटकीसरशी सोडवली होती. त्याचा खूप गाजावाजा झालेला होता. कारण हा देशातला पहिला मुख्यमंत्री असा होता की त्याचा शपथविधी गुपचुप राज्याबाहेर उरकण्यात आलेला होता. आपल्याला आज बिहारच्या लालूंचे राजकारण समजून घ्यायचे असेल, तर त्याची सुरुवात ओमप्रकाश चौताला यांच्यापासून करावी लागेल.

1989 सालात देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान झाल्यावर हरयाणाच्या राज्यपालाला दिल्लीत बोलावून घेतले आणि तिथेच त्याच्याकडून मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या सुपुत्र चौतालाचा शपथविधी उरकून घेतला. त्यासाठी कुठली आमदारांची बैठक झाली नव्हती, की तशी सूचना राज्यपालांना देण्यात आलेली नव्हती. उपपंतप्रधानांचा आदेश मानून राज्यपालांनी चौताला यांचा शपथविधी उरकला होता. पण बातमी जाहीर होताच गदारोळ झाला आणि त्यावर चौधरी देवीलाल यांनी दिलेला खुलासा नंतरच्या काळामध्ये देशात सर्व पातळयांवर रुजलेल्या घराणेशाहीचे बीज असल्याचे आपल्या लक्षात येऊ  शकते. पत्रकारांनी देवीलाल यांना पुत्रप्रेमाविषयी प्रश्न विचारले. तेव्हा चौधरीसाब काय उत्तरले होते? ''सर्वात विश्वासाचा आपला पुत्रच असतो ना? हरयाणाच्या लोकांनी माझ्यावर विश्वास टाकून विधानसभेत बहुमत दिले आणि आता ते पद सोडायचे तर मला माझ्या विश्वासातीलच व्यक्तीला तिथे बसवावे लागणार ना?'' त्यांचीही चूक नव्हती. देशाचे राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी त्यापूर्वी तसा पायंडा पाडलेला होताच. इंदिराजींची हत्या झाल्यावर काँग्रेसच्या संसद सदस्यांनी नव्या पंतप्रधानांची निवड केलेली नव्हती. अरुण गांधी व अन्य काही सहकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना गळ घातली व त्यांनी पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधी यांचा शपथविधी विनाविलंब उरकून घेतला होता. तर काही पत्रकारांनी हंगामी पंतप्रधान अशी राजीव यांची बोळवण केली होती. पण घटनेत अशी काही तरतूद नसल्याने राजीवच अधिकृत पंतप्रधान असल्याचा खुलासा, तेव्हा अरुण गांधी यांनी केला होता. आईचा मृत्यू झालेला असतानाही तिच्या अंत्यविधीपेक्षा राजसत्तेचा शपथविधी प्राधान्याचा असल्याचा नवा राजकीय पायंडा तेव्हा घातला गेला. पुढे देवीलाल यांनी व इतरांनी आपापल्या पातळीवर त्याची पुनरावृत्ती करत नेली. लालू त्याच परंपरेला जपण्याचे राजकारण आज करीत आहेत.

कुठल्याही राजकीय नेत्याने लोकांचा विश्वास संपादन केला, की मग त्याला राजपद प्राप्त होते अशी लोकशाहीची कार्यशैली आहे. आपल्याकडे त्या राजपदाचे दैवीकरण झाले असून, तो वारसा हक्क बनवण्यात आला आहे. देवीलाल यांनी आपल्या पुत्राला परस्पर मुख्यमंत्रिपदी बसवले, तेव्हाच बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव नावाच्या नव्या नेत्याचा उदय झाला होता. लक्ष्मीनारायण मिश्रा व जगन्नाथ मिश्रा अशा दोन राजकीय बंधूंच्या मुठीतून मुक्त व्हायला उतावळया झालेल्या बिहारने नवख्या जनता दल पक्षाला सत्ता दिली. त्या पक्षाने लालूंना मुख्यमंत्रिपदी बसवले. पुढल्या काही राजकारणाने लालूंची देशव्यापी ख्याती झाली. सरकारला पाठिंबा दिलेल्या भाजपाने मग अयोध्येतील मंदिराच्या उभारणीला वेग येण्यासाठी पुन्हा रथयात्रा सुरू केली आणि लालूंनी बिहारमध्ये समस्तीपूर येथे ती अडवण्याचा पराक्रम केला. त्यामुळे मग लालू एकदम देशव्यापी झाले. अडवाणींना अटक करून लालूंनी धमक दाखवली असा गवगवा होऊन, त्यांनाच मग पक्षाचे अध्यक्षही बनवले गेले. दरम्यान सरकारे पडत होती आणि बनत होती. मात्र बिहारमध्ये लालूंचे बस्तान पक्के होते. अगदी त्यांच्या निकटवर्तीयाने डाव्या आघाडीच्या एका आमदाराचा मुडदा पाडला व डाव्या विद्यार्थी नेत्याची हत्या लालूंच्याच सहकाऱ्याने केली असतानाही, डावे पक्ष लालूंच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले होते. आपल्या कुणाचा मुडदा पाडणाऱ्यांनाही सेक्युलर म्हणून पाठिंबा देण्याची ही डावी रणनीती आज खूप फुलली व फळली आहे. तर त्यामुळे लालूंचा बिहारमध्ये इतका जम बसला, की त्यांना आपल्याच जुन्या सहकाऱ्यांची गरज वाटेनाशी झाली. फार कशाला, त्यांना पक्षाच्याही कुबडया नकोशा झालेल्या होत्या. त्यातून एक वेळ अशी आली की लालूंनी आपला वेगळा घरगुती कौटुंबिक पक्षही काढला आणि जुन्या समाजवादी चळवळीशी पुरती फारकत घेऊन टाकली. त्यांचे राजकारण घराण्याची मालमत्ता होत गेले.

1996 सालात आपले राजकीय गुरू जॉर्ज फर्नांडिस यांनाही लालूंनी धुडकावून लावले. त्यातून त्यांनी एक घोषणाच केली. 'जबतक रहेगा समोसेमे आलू, तबतक रहेगा बिहारमे लालू!' त्यांचे शब्द पुढली दोन दशके खरे होत राहिले. 1996 सालात काँग्रेसचा पडता काळ सुरू झाला आणि प्रथमच भाजपा लोकसभेतला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला. पण त्याच्या पाठीशी बहुमत नव्हते. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या नकारात्मक राजकारणाने देवेगौडा या नगण्य नेत्याला देशाचा मोठा नेता करून टाकले. त्यात मजा अशी होती, की लोकसभेतला सर्वात मोठा पक्ष विरोधात बसला होता आणि इतर सर्व पक्ष आघाडी म्हणून सत्तेच्या बाजूने राहिले होते. त्याच काळात लालूंच्या मागे खरे शुक्लकाष्ठ लागले. त्यांच्या आधीच्या कारकिर्दीत चारा घोटाळा झाल्याचे प्रकरण चव्हाटयावर आले आणि त्यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडावे म्हणून पक्षातूनच दडपण आले. तेव्हा देवीलाल यांच्या या वारसाने अवघ्या राजकीय जाणत्यांना चकित करून टाकले. लालूंनी एका रात्री सत्तेचा राजीनामा देऊन टाकला आणि आता कोण मुख्यमंत्री होणार, अशी चर्चा शहाण्यांमध्ये चालू होती, तर लालूंनी आपली गृहिणी पत्नी राबडीदेवी हिचा शपथविधी उरकून घेतला. ज्या महिलेला कधी सार्वजनिक जीवनाचा कुठला अनुभव नव्हता, ती अकस्मात मुख्यमंत्री बनून गेली. तिला भाषण म्हणून दोन शब्दही बोलणे शक्य नव्हते. पण त्याची काय गरज होती? लोकांनी लालूंवर विश्वास ठेवलेला होता आणि लालूंनी राबडीदेवी यांच्यावर आपला विश्वास व्यक्त केला होता. जिथे डोकी मोजण्याची लोकशाही घटनात्मक आहे, तिथे बहुमताचा आकडा हीच पात्रता होऊन गेल्यास नवल नाही. मग बिहारमध्ये काय काय अराजक माजत गेले, त्याचा तपशील इथे देण्याची गरज नाही. पण राबडीदेवी पुढली आठ-नऊ वर्षे बिहारमध्ये सत्तेत कायम राहू शकल्या. अशी लालूंच्या राजकारणाची पुराणकथा आहे. त्याला 'लालूचालिसा' असेही म्हटले जाते.

लालू आणि बिहार यांची प्रेमकहाणी 1989 सालात सुरू झाली आणि ती तब्बल सोळा वर्षे चालली. योगायोग असा, की लालू मुख्यमंत्री झाले, त्याच दरम्यान 1989 सालात राबडीदेवींनी आणखी एका सुपुत्राला जन्म दिला होता. दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचे हे अपत्य आज तेजस्वी नावाने ओळखले जाते आणि तोच बिहारचा उपमुख्यमंत्रीसुध्दा आहे. खेरीज अणीबाणीत लालू तुरुंगात असताना त्यांना पहिले कन्यारत्न झाले होते. तिचे नावही लालूंनी त्या राजकारणावर ठेवलेले होते. लालू तेव्हा मिसा या कायद्याखाली स्थानबध्द होते, म्हणून या पहिल्या मुलीचे नाव मिसा भारती ठेवलेले आहे. लालू मुख्यमंत्री असताना ती वैद्यकीय शिक्षण घेत होती आणि परिक्षेत ती पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाली. मात्र लालू ऐन भरात असताना यापैकी कोणी वारस समजदार झालेला नव्हता. त्यामुळे लालूंना इतरांवर विश्वास दाखवणे भाग होते. पत्नीला त्यांनी मुख्यमंत्रिपदी बसवले होते आणि मग इतर जागांसाठी त्यांनी राबडीदेवींच्या भावांना पुढे केले. साधू यादव किंवा अन्य मेहुणे मधली काही वर्षे लालूंसाठी सत्तापदे उपभोगत होते. लालू चारा घोटाळयात फसलेले असले, तरी त्यांनी कायद्याला दाद दिली नाही आणि आपल्या राजकारणात काँग्रेससह डाव्यांना ओढून यशस्वीपणे सत्ता मुठीत राखलेली होती. त्यांची सत्ता टिकवायला काँग्रेसने मदत केली होती आणि पुढल्या काळात त्यांची सोनिया गांधींशी गट्टीच जमली. मग काय, लालूंनी काँग्रेस पक्षाशी अशी सोयरीक केली, की त्यांच्या कौटुंबिक गुन्ह्यातही काँग्रेस ठामपणे लालूंच्या पाठीशी उभी राहत गेली. 2004 साली यूपीए तयार झाली आणि लालू केंद्रात मंत्री झाले व त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या. काँग्रेसला त्यांचा उपयोग राहिला नव्हता, म्हणून 2009 सालात ही सोयरीक संपुष्टात आली. पण भाजपा विरोधाच्या राजकारणात लालू अतिशय बिलंदरपणे तमाम पुरोगामी पक्षांना खेळवत राहिले.

लालूंच्या या सापळयात शेवटचा फसलेला राजकीय नेता म्हणून आपण नितीशना पाहू शकतो. मोदींच्या विरोधाचा अतिरेक करताना लालू विरोधात नावारूपाला आलेल्या नितीशनी अखेर तीन वर्षांपूर्वी लालूंना शरण जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याला पर्यायही नव्हता. मोदींनी लोकसभेत बाजी मारली होती आणि स्वबळावर मोदींना पराभूत करणे नितीशच्या आवाक्यातले नव्हते. म्हणूनच त्यांनी आपले मुख्यमंत्रिपद टिकवण्याची नामुश्की आल्यावर त्यांनी लालूंशी आघाडी केली. त्यात काँग्रेसला सहभागी करून घेतले. आज भारतीय राजकारणात त्या आघाडीला 'महागठबंधन' म्हणून ओळखले जाते. पण अशा सर्व घडामोडीत कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातल्याने सरळ होईल, असला आशावाद खुळा असतो आणि तेच आता नितीश नव्याने शिकत आहेत. मोदी विरोधात जाऊन एनडीए आघाडी सोडण्याची किंमत त्यांनी लोकसभेत मोजली होतीच. पण ती त्यांची कमजोरी समजून लालू नितीशना सतत खेळवत राहिले. आपल्या दोन्ही पुत्रांना मंत्रीमंडळात घ्यायला भाग पाडून लालूंनी पुन्हा बिहारमध्ये आपली दहशत माजवलीच. पण विविध घोटाळे करून ठेवले. अर्थात घोटाळे करायचे नसतील, तर सत्ता हवी कशाला आणि सत्तेत आपल्याच कुटुंबातले सगेसोयरे तरी हवे कशाला? हा लालूंचा बाणा आहे आणि त्याचीच झळ आता नितीश यांना बसू लागली आहे. लालूंनी माजवलेले अराजक संपवण्यातून नितीश भाजपाच्या मदतीने बिहारमध्ये आपली राजकीय प्रतिमा उभी करू शकले होते. त्यावर लालूंच्या संगतीने आधीच प्रश्नचिन्ह लागलेले होतेच. आता लालूंचे पुत्र-कन्या यांच्या भानगडी चव्हाटयावर आल्या आहेत आणि त्यांच्यामागे विविध तपास चौकशा लागलेल्या असल्याची फिकीर लालूंना नाही. पण अशा लोकांच्या संगतीत बसल्याने नितीशच्या चारित्र्याला कलंक लागतो आहे. त्यातून आता बिहारचा नवा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. नितीश किती सहन करणार आणि महागठबंधनाचे भवितव्य काय?

लालू ज्यांचा वारसा आजच्या काळात चालवीत आहेत, त्याच वाटेने घटनाक्रम चालला आहे. 1989 सालात ज्या लाडक्या पुत्राला चौधरी देवीलाल यांनी हरयाणाची सत्ता सोपवली होती, ते ओमप्रकाश चौताला आज गजाआड जाऊन पडलेले आहेत. शिक्षक भरती प्रकरणात त्यांच्या पुत्रालाही मोठी शिक्षा झालेली आहे. लालूंची कथा कितीशी वेगळी आहे? लालू स्वत: चारा घोटाळयात दोषी ठरले असून त्यांना निवडणुका लढण्यावरही प्रतिबंध लावला गेला आहे. जामिनावर ते मुक्त आहेत आणि आता त्यांची कन्या मिसा भारती व जावई सीबीआयच्या व आयकर खात्याच्या चौकशीत फसलेले आहेत. तिथे त्यांची कसून चौकशी चालू आहे आणि अनेक मालमत्ता जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. जेव्हा हे प्रकरण बाहेर आले, तेव्हा लालू कुटुंबाने त्याचा साफ इन्कार केलेला होता. पण मालमत्ता जप्त झाल्या व चौकशीला हजेरी लावावी लागली, तेव्हा त्यांची तोंडे बंद झालेली आहेत. आता उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यानेही त्याच्यावरील आरोपाचा साफ इन्कार केला आहे. त्याला गुन्हेगाराची 'मोडस ऑॅपरेंडी' म्हणतात. लालूंनी तरी आरंभी आपला चारा घोटाळयातील संबंध कुठे मान्य केला होता? पण त्यात शिक्षा झाली असताना ते आपले भ्रष्ट कर्तव्य सोडून बसले नव्हते. नवनवे घोटाळे करीतच होते. किंबहुना सत्ता व राजकारण भ्रष्टाचार व लूटमार करण्यासाठीच असते, असा ठाम विश्वास असल्याशिवाय त्यांना इतकी मोठी मजल मारणे शक्यच नव्हते. पुरोगामित्वाचा मुखवटा चढवला की शहाणेसुर्तेही आपल्या बौध्दिक समर्थनाला उभे रहाणार, असा आत्मविश्वास नसता तर लालू कुटुंबीय असे धाडसी बेछूट घोटाळे करू शकले नसते. संपत्ती व सत्तेची लालूंची लालसा जन्मजात असावी. त्यात कुठल्याही पुराणकथेला लाजवील इतकी उपकथानके आहेत. हनुमान चालिसा असते, तशी त्यावर भविष्यात कोणी लालूचालिसाही लिहून काढील. आज मात्र आपण त्यावर अनुमान काढून व्यथापुराण सांगू शकतो.                  bhaupunya@gmail.com