लोकसहभागातून व्हावी भिलारची पुनरावृत्ती

रस्ते-वीज-पाणी-रेल्वे-सुरक्षा आदी महत्त्वाचे विषय शासनावर सोडून द्यावेत. पण इतर विषयांतही शासनाचीच जबाबदारी आहे, हे आपण किती दिवस म्हणत बसणार आहोत?
विशेषत: साहित्य-संस्कृतीविषयक कितीतरी बाबी शासनाच्या खांद्यावरून काढून लोकांनी आपल्या खांद्यावर घेतल्या पाहिजेत आणि व्यवस्थितपणे निभावल्या पाहिजेत, हे आता ठामपणे सांगायची वेळ आली आहे.भिलारच्या निमित्ताने आता या पैलूकडे सगळया क्षेत्रातल्या सुजाण लोकांनी लक्ष दिले पाहिजे.

महाबळेश्वरजवळचे भिलार गाव महाराष्ट्र शासनाने पुस्तकांनी समृध्द केले. एक अतिशय अभिनव कल्पना शासनाने वास्तवात उतरवली. याच गावात वर्षभर विविध साहित्यिक उपक्रम करण्याचेही नियोजन आता करण्यात आले आहे. मराठी ललित पुस्तकांवर प्रेम करणाऱ्या तमाम रसिकांना या घटनेमुळे मनोमन आनंदच झाला असणार. थंड हवेचे ठिकाण म्हणून महाबळेश्वरला जाणारे लोक आता वाट चुकवून भिलारच्या रस्त्याला लागतील आणि पुस्तकांचा आस्वाद घेत काही काळ तिथे रेंगाळतील, अशी अपेक्षा.

आपण एक गाव पुस्तकांनी समृध्द केले, पण महाराष्ट्रातील इतर हजारो छोटया गावांचे काय? 'गाव तेथे ग्रंथालय' अशी घोषणा करून 50 वर्षे उलटून गेली. शासनाने यासाठी आर्थिक मदतही घोषित केली. सध्या जी दहा हजार सार्वजनिक ग्रंथालये - कागदोपत्री का असेना, - चालू आहेत, त्यांना कमी-जास्त अनुदान मिळतही आहे. पन्नास-साठ वर्षांत महाराष्ट्रातील पन्नास हजार गावांपैकी केवळ दहा हजार गावांपर्यंतच आपण पुस्तके पोहोचवू शकलो. असे का?

शासनाने काय करावे हे प्रत्येक वेळी आपण मोठया शहाणपणाने सांगतो. खरे तर रस्ते-वीज-पाणी-रेल्वे-सुरक्षा आदी महत्त्वाचे विषय शासनावर सोडून द्यावेत. पण इतर विषयांतही शासनाचीच जबाबदारी आहे, हे आपण किती दिवस म्हणत बसणार आहोत?

विशेषत: साहित्य-संस्कृतीविषयक कितीतरी बाबी शासनाच्या खांद्यावरून काढून लोकांनी आपल्या खांद्यावर घेतल्या पाहिजेत आणि व्यवस्थितपणे निभावल्या पाहिजेत, हे आता ठामपणे सांगायची वेळ आली आहे.

भिलारच्या निमित्ताने आता या पैलूकडे सगळया क्षेत्रातल्या सुजाण लोकांनी लक्ष दिले पाहिजे.

नुसती टीका न करत बसता नेमके काय केले पाहिजे, हे सांगणे महत्त्वाचे आहे. टीका करणे सगळयात सोपे आहे.

ग्रामपंचायत पातळीवर आपण या विषयाचा विचार करू. महाराष्ट्रातील 50 हजारपैकी दहा हजार गावांमध्ये ग्रंथालये आहेत. जवळपास गावांमध्ये रोजची वर्तमानपत्रे पोहोचतात. बहुतेक गावांमध्ये फक्त मराठीच वर्तमानपत्र पोहोचते. इंग्लिश पोहोचत नाही. एक मराठी आणि एक इंग्लिश वर्तमानपत्र, तसेच शासन मुलांसाठी प्रसिध्द करते ते 'किशोर'सारखे केवळ 7 रुपये किंमत असलेले मासिक, इतर काही साप्ताहिके, पाक्षिके, मासिके अशी जवळपास 800 रुपये किमतीची वाचनसामग्री दर महिन्याला त्या ग्रामपंचायतीला पोहोचेल अशी व्यवस्था केली गेली पाहिजे. वर्षभराची ही रक्कम दहा हजाराच्या जवळपास जाते. आज ज्या गावांमध्ये ग्रंथालये आहेत, ती आणि आणखी चाळीस हजार गावे अशा सर्व 50 हजार गावांसाठी वर्षभरासाठी केवळ 50 कोटी इतक्या रकमेची गरज आहे.

ही जबाबदारी घ्यायची कुणी? पैसा कसा उभा करायचा? विविध कंपन्या अभिनव मार्गांनी आपल्या जाहिराती करतच असतात. त्यासाठी त्यांना प्रचंड खर्च येतो. त्या मानाने ही रक्कम अगदीच किरकोळ आहे. अशा कंपन्यांना हाताशी धरून, वर्तमानपत्रे वाटप करणाऱ्या यंत्रणेचा उपयोग करून, या गावांपर्यंत ही सामग्री सध्या आहे त्याच यंत्रणेद्वारे पोहोचू शकते. पंचायतीच्या पारावर, एखाद्या मंदिराच्या ओटयावर, ओसरीत असा हा खुल्यातील वाचन कक्ष चालवता येईल. ही सगळी वर्तमानपत्रे, मासिके, पाक्षिके नंतर जवळच्या शाळेत जमा करण्यात यावीत किंवा ग्रामपंचायतीने ती सांभाळावी.

नांदेड जिल्ह्यात कंधार तालुक्यातील काही गावांनी एक अभिनव प्रयोग चालवला आहे. मंदिराच्या माईकवर रोज सकाळी एक जण वृत्तपत्रातील महत्त्वाच्या बातम्या, लेख यांचे वाचन करतो. सगळया गावाला ते ऐकू जाते. मी जेव्हा त्यांना विचारले की भोंग्यावर कशासाठी? तर त्यांनी उत्तर दिले की सकाळी लोक शेतावर कामाला निघालेले असतात. गडबड असते. तेव्हा त्यांच्या कानावर हे पडले तर त्यांना ते सोयीचे जाते.

आता हे जर ग्रामीण भागातील लोकांना सुचले असेल, तर त्याला आपण सगळयांनी मिळून थोडासा रेटा दिला, तर ही चळवळ महाराष्ट्रात चांगली पसरू शकते. मी आग्रहाने वर्तमानपत्रे, मासिके, नियतकालिके हेच सुरुवातीला का विचारात घेत आहे? तर त्याचे कारण म्हणजे यांची वितरणाची यंत्रणा अस्तित्वात आहे आणि आजही महाराष्ट्राच्या खेडयापाडयात सुदूरपर्यंत लिखित स्वरूपात काय पोहोचत असेल तर केवळ पेपर पोहोचतो. (बाकी टीव्ही, रेडिओ हा विषय आपल्या कक्षेत येत नाही.)

तेव्हा आपण याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. सगळयात पहिल्यांदा गावांपर्यंत वर्तमानपत्रे (एक मराठी व किमान एक इंग्लिश), मासिके, नियतकालिके, पाक्षिके पोहोचवणे, तेथे लोकांनी वाचणे, त्यावर चर्चा करणे, आपली मते लेखी स्वरूपात या नियतकालिकांना कळवण्याची सवय लावणे, आवडलेल्या लेखकाचा मोबाइल क्रमांकदिलेला असेल तर त्याला आवर्जून कळवणे, शक्य असेल त्या लेखकाला गावात आमंत्रित करणे  हे सगळे अग्रक्रमाने करावे लागेल.

यापुढची पायरी म्हणजे मग यातील ज्या गावांचा प्रतिसाद योग्य असेल, सकारात्मक असेल, जी गावे आपणहोऊन यात काही गुणात्मक वाढ करून दाखवतील, त्या गावांकडे विशेष लक्ष पुरवून त्या ठिकाणी ग्रंथालय उभारणे, असलेले ग्रंथालय समृध्द करणे, त्याच्या वतीने विविध उपक्रम कसे साजरे होतील याकडे लक्ष पुरवणे हे सगळे करावे लागेल.

यातील काहीही करण्यासाठी शासनाची काहीही मदत घेण्याची गरज नाही. शासन आपल्या परीने जे काही करत आहे त्याची समीक्षा आपण स्वतंत्रपणे करू. त्यावर टीका किंवा त्याची भलामण स्वतंत्रपणे करू. पण शासनावर आपली जबाबदारी ढकलून आपण काहीही न करता मख्ख बसून राहणे हे सगळयात घातक आहे.

जवळपास सर्वच गावात मंदिर असते. त्या मंदिराचे बांधकाम आजकाल नव्याने केलेले आढळते. त्या ठिकाणी एखादे कपाट या सगळयासाठी ठेवता येईल. शिवाय या मंदिराच्या वतीने वर्षभर विविध उपक्रम राबवले जातात. त्यात किमान एकदा-दोनदा भंडारा होतोच. यावर प्रचंड मोठा खर्च होतो. यातून वाचनासाठी वर्षभराचे दहा हजार बाजूला काढणे मुळीच कठीण नाही.

जर गावात एखादे वाचनालय असेल, तर त्याचीही मदत या कामासाठी घेता येईल. त्यांच्याकडे काही वर्तमानपत्रे येतच असतात.

तेव्हा आहे त्या स्थितीत शासनाकडे एक रुपयाही भीक न मागता आपली गावे आपण वाचनाच्या प्राथमिक पातळीपर्यंत सहज नेऊ शकतो.

उरूस नावाबाबत - माझे मूळ गाव परभणी. या ठिकाणी तुराबूल हक नावाचे सुफी संत होऊन गेले. त्यांचा दर्गा परभणीला आहे. तुराबूल हक यांनी समर्थ रामदासांच्या 'मनाचे श्लोक'चे 'मन समझावन' नावाने उर्दूत त्या काळी भाषांतर केले. त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त दर वर्षी2 फेब्रुवारीला जी यात्रा भरते, तिला 'उरूस' म्हणतात. हा उरूस म्हणजे आमच्या परिसरातील सगळयात मोठी सांस्कृतिक-सामाजिक घटना. म्हणून सामाजिक-सांस्कृतिक विषयाला वाहिलेल्या या सदराला 'उरूस' हेच नाव दिले आहे.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.

9422878575