औट घटकेचा नैतिक विजय

 पुराव्याअभावी सुटणाऱ्याला अग्निदिव्य पार पाडल्याचे सन्मानपत्र ठरवण्यापर्यंत मजल गेली आणि पराभव पचवण्याची वेळ आल्यावर घटनात्मक संस्थांचाही बळी देण्यास मागेपुढे बघितले गेले नाही. एकूण काय, तर सत्तेसाठी आतुर झालेल्यांना आज कुठलीही लाजलज्जा वा नैतिकतेचे भय उरलेले नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी कुठल्याही गैरमार्गाला आपण जाऊ  शकतो आणि कुठल्याही थराला जाऊन गुन्हेगारी करू शकतो, त्याचीच साक्ष पुरोगाम्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली दिलेली आहे. सुदैवाने त्यांना वाटते तितकी या देशातील घटनात्मक यंत्रणा व व्यवस्था तकलादू नाही. म्हणूनच हा औट घटकेचा नैतिक विजय फार दिवस टिकला नाही आणि पुढल्याही काळात टिकणारा नाही.

थोरामोठयांनी व्यक्त केलेली वचने व सुविचार मोजक्या शब्दातले असतात आणि त्यांचा अर्थ उलगडण्यासाठी सामान्य लोकांना खूप कालावधी खर्चावा लागतो. माजी ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचे असेच एक वचन आहे. 'सत्याने आपला पायजमा अंगात चढवण्यापूर्वी असत्य अर्धे जग पालथे घालून जाते' असे ते वाक्य आहे. गेल्या आठवडयात भारतीयांना त्याचीच प्रचिती आलेली असेल. कारण गुजरात निकालांपासून सुरू झालेला खोटेपणाचा झंझावात चार दिवस सर्वत्र घोंघावत होता आणि शनिवारी चारा घोटाळयात लालूंना दुसऱ्यांदा दोषी ठरवले गेल्यावरच तो धुरळा खाली बसायला सुरुवात झाली. पहिली गोष्ट म्हणजे गुजरातमध्ये भाजपाने सहाव्यांदा बहुमत मिळवून विक्रम केला, हे सत्य आहे. पण त्या विजयातही भाजपाचा पराभव कसा झाला आहे, त्याचे विवेचन करण्यात तमाम माध्यमे व पुरोगामी विचारवंत गर्क झालेले होते. मग तीन दिवसांनी सात वर्षे गाजलेल्या 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळयाचा निकाल आला आणि त्यात पुराव्याअभावी आरोपींना मुक्त करण्यात आले. मग काय, यूपीएच्या कालखंडात कुठलाच भ्रष्टाचार झालेला नव्हता, अशीही आपलीच पाठ थोपटून घेण्याची स्पर्धा सुरू झाल्यास नवल नव्हते. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मुंबईच्या आदर्श घोटाळयात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्याला राज्यपालांनी दिलेल्या संमतीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सहाजिकच त्यातूनही यूपीए कशी गंगाजलाने धुतलेली कारकिर्द होती, हे सांगायला अनेक जण तावातावाने पुढे आले. या सर्वावर शेवटी बोळा फिरवला तो रांची येथील सीबीआय कोर्टाच्या चारा घोटाळयातील निकालाने. कारण त्यात लालूंना दुसऱ्यांदा दोषी ठरवून कोर्टाने यूपीएच्या स्वच्छ चारित्र्याच्या फुग्याला टाचणी लावली. त्यानंतर राहुल गांधींची वा पुरोगाम्यांची नैतिक विजयाची झिंग बऱ्याच प्रमाणात उतरली आहे.

सहा-सात वर्षांत भारतीय राजकारणाला यूपीएच्या व काँग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराने व्यापलेले होते. बघाल तिथे घोटाळा व भ्रष्टाचार यापेक्षा अन्य कसल्या विषयाची चर्चा होत नव्हती. सरकारच्याच तपासनीसांनी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या मनमानीचा बुरखा फाडला आणि हा विषय चव्हाटयावर आलेला होता. विरोधात बसलेल्या भाजपाने त्याचा राजकीय लाभ उचलणे स्वाभाविक होते. पण राजकीय आरोपबाजी आणि न्यायालयाचे निवाडे यात मोठा फरक असतो. कोर्टात पुराव्यांची छाननी होते आणि निकाल लावले जात असतात. सहाजिकच 2010 सालात स्पेक्ट्रम वाटपात घोटाळा झाल्याचे स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने ते वाटप रद्दबातल केले, यातच गडबड सिध्द झालेली होती. मग यूपीए शुध्द चारित्र्याची असल्याचा दावा कुठे येतो? ते वाटप रद्द केल्यावर त्यात काही गुन्हेगारी स्वरूपाचा दोष आहे काय, हे तपासण्यासाठी व त्यावर खटला भरावा म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयानेच तपास अधिकारी नेमले आणि ती जबाबदारी सीबीआयवर सोपवली. त्यात केंद्र सरकारच आरोपी असल्याने सीबीआयचा तपास न्यायालयाने आपल्या देखरेखीखाली चालू ठेवला होता. त्यासाठीचा वकीलही न्यायालयानेच नेमलेला होता. त्या विषयात केंद्राला सीबीआयच्या कामात अधिक हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध घातलेला होता. गेल्या आठवडयात निकाल लागला, तो त्यातल्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या हेतूविषयीचा आहे. बाकी स्पेक्ट्रम वाटप वा त्या संबंधीचे धोरण योग्य असल्याचा कुठलाही निर्वाळा या न्यायालयाने दिलेला नाही वा देऊही शकत नाही. कारण यूपीएच्या वाटपात मनमानी व घोटाळा झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्वीकारलेले सत्य आहे. परंतु चोराच्या उलटया बोंबा म्हणतात, तशी काँग्रेसने व यूपीएने आपली पाठ थोपटून घेण्याचा तमाशा सुरू केला तर नवल नव्हते. त्यात मनमोहन सिंगही सहभागी झाले व त्यांनी आपल्या 'गुणवत्ते'चीच साक्ष दिली.

काही दिवसांपूर्वीच झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांना खाण घोटाळयातले गुन्हेगार म्हणून कोर्टाने दोषी ठरवून शिक्षा फर्मावली आहे. तोही मनमोहन यांच्याच कारकिर्दीत गाजलेला घोटाळा आहे. असे असताना मनमोहन यांनी आपण फारच उत्तम कारभार केला असल्याची शेखी मिरवायला पुढे यावे, याला कुठल्याही भाषेत सभ्यपणा म्हणता येणार नाही. कारण न्यायालयांच्या कुठल्याही निकालात मनमोहन दोषी ठरलेले नसले, तरी त्यांच्याच कारकिर्दीत पंतप्रधान कार्यालयात मोठे घोटाळे व मनमानी चालू असल्याचा निर्वाळा प्रत्येक निकालातून पुढे येत आहे. मधू कोडा दोषी ठरला, त्याही निकालपत्रात पंतप्रधानांना अंधारात ठेवून खाणवाटप झाल्याचे सत्य समोर आले आहे. नेमकी तीच गोष्ट 2-जी घोटाळयाच्याही बाबतीत आहे. दूरसंचारमंत्री राजा यांना पंतप्रधान कार्यालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने परस्पर तसे निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्याचे निकालातही स्पष्टपणे मान्य करण्यात आलेले आहे. थोडक्यात, मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी परस्पर निर्णय घेत होते आणि आपल्या अधिकारात काय चालले आहे याचाही मनमोहन यांना पत्ता नसायचा, यावर कोर्टात शिक्कामोर्तब झालेले आहे. वास्तविक त्यात नवे असे काहीच नाही. पहिल्या यूपीए कारकिर्दीत मनमोहन यांचे माध्यम सल्लागार असलेले संजय बारू यांनी आपल्या अनुभवावर पुस्तक लिहिले असून, त्यात अशा अंधेरनगरीचा अधिक ऊहापोह आलेला आहे. मनमोहन यांच्या कार्यालयातील पुलोक चॅटर्जी नावाचे अधिकारी कुठल्याही सरकारी फायली परस्पर सोनिया गांधींकडे घेऊन जात आणि मनमोहन यांच्या परोक्ष त्या विषयात निर्णय घेतले जात, असे बारू यांनी ठामपणे लिहिलेले आहे. याचा अर्थ इतकाच, की कितीही स्वच्छ असले तरी मनमोहन हे पंतप्रधान म्हणून अजिबात नाकर्ते व बेजबाबदार होते. आता त्यावर कोर्टानेही शिक्का मारला आहे.

मग मनमोहन कसली शेखी मिरवत आहेत? आणखी एक बाब इथे लक्षात घेतली पाहिजे. 2-जी घोटाळयाचा खटला चालू असताना आरोपी ए. राजा यांनी आपली साक्ष घेतली जावी म्हणून सातत्याने आग्रह धरला होता. पण त्यांना तशी संधी नाकारण्यात आली. ते सत्य बोलतील म्हणून भाजपा वा मोदी घाबरलेले नव्हते. कारण या खटल्यात कुठेही भाजपाचा संबंध नव्हता. साक्ष देण्याची संधी नाकारली जाते, म्हणून सतत ओरडा करणारे राजा आपण निरपराध असून प्रत्येक बाबतीत पंतप्रधानांना सर्व काही ठाऊक असल्याचे ठामपणे सांगत होते. कदाचित ते सोनियांशी निष्ठावान असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सांगतील, या भीतीने त्यांची साक्ष नाकारली गेलेली असावी. मंत्रिपदाची वा पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना गोपनीयतेचीही शपथ घेतली जात असते. त्यानुसार आपल्यासमोर आणलेल्या विषयाची माहिती कायद्यानुसार गरज असल्याशिवाय अन्य कोणा व्यक्तीला देणार नसल्याची हमी दिली जात असते. इथे मनमोहन यांच्याकडे - म्हणजे त्यांच्या कार्यालयात आलेल्या फायली किंवा माहिती घटनाबाह्य व्यक्तींकडे पोहोचल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. तो कुठल्याही सामान्य गुन्ह्यापेक्षाही मोठा घटनात्मक गुन्हा आहे. कारण त्यातून घटनेची पायमल्ली करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणूनच ते स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केले होते. तेव्हा त्यातला गैरकारभार साफ झाला आहे. पण त्याहीपेक्षा पंतप्रधान कार्यालयातील अनागोंदी समोर आलेली आहे. कुठल्याही सुसंस्कृत व्यक्तीला वा नेत्याला अशा गोष्टीची लाज वाटली पाहिजे. पण त्या दोषारोपाला मनमोहन आपल्याला मिळालेले प्रशस्तिपत्र म्हणून मिरवणार असतील, तर या माणसाच्या बुध्दीची कीव करावीशी वाटते. बाकी काँग्रेसजनांनी मांडलेला तमाशा ठीक आहे. ज्यांना सात दशकात सामान्य माणसाची दिशाभूल करण्याचीच सवय लागली आहे, त्यांनी अशा निकालानंतर नैतिक विजयाचा डंका पिटल्यास नवल नाही.

यातला पहिला नैतिक विजय म्हणजे गुजरातमध्ये आकाशपाताळ एक करूनही सातव्यांदा काँग्रेसच्या वाटयाला आलेला दारुण पराभव आहे. भाजपाचा तो सहावा विजय असला, तरी काँग्रेससाठी सातवा पराभव आहे. भाजपाने 1995 सालात स्वबळावर बहुमत मिळवले. त्याआधी 1990 सालात भाजपा व जनता दल आघाडीकडून काँग्रेसचा पराभव झाला होता. मग तेव्हापासूनच काँग्रेसने नैतिक विजयाचे ढोलताशे कशाला पिटलेले नव्हते? दुसरा नैतिक विजय 2-जी घोटाळयातील निकालाचा आहे. तो इतका फुसका आहे की उच्च न्यायालयात टिकणारा नाही. कारण न्यायालयासमोर त्यातली गुन्हेगारी सिध्द करणारे भक्कम पुरावे सादर झालेले आहेत. त्यात कुठलाही मोठा पुरावा नसल्याचा निकाल वरच्या कोर्टात टिकणारा नाही. ह्या निकालाची पाकिस्तानातील हाफिज सईदच्या प्रकरणाशी तुलना करता येईल. भारताने 26/11 मुंबईच्या हल्ल्याचे डझनावारी पुरावे पाकिस्तानला दिलेले आहेत. पण तिथले सरकारी वकील ते पुरावे कोर्टातच सादर करत नाहीत. सहाजिकच प्रत्येक वेळी हाफिजला पकडले जाते आणि त्याची पुराव्याअभावी सुटका होत असते. इथेही 2-जी प्रकरणात कोणाला किती पैसे मिळाले, कसे पैसे वळवले व फिरवले गेले, त्याचे सज्जड पुरावे सक्तवसुली खात्याने सादर केलेले आहेत. पण न्यायाधीश ते बघायला वा मानायलाच तयार नसतील, तर राजाचा हाफिज व्हायचाच ना? सीबीआयने ज्या तक्रारी नोंदल्या होत्या, त्याचाच आधार घेऊन सक्तवसुली खात्याने पाठपुरावा केला आणि त्यात राजा व कनिमोरी यांना मिळालेल्या पैशाचे धागेदोरे पेश केलेले होते. पण सीबीआयचे आरोप फेटाळून लावल्यामुळे न्यायालय सक्तवसुली खात्याच्या पुराव्यांची दखलच घेत नाही. हा अजब न्याय झाला. म्हणूनच नव्या पुरावे व साक्षी, तपासाची गरज नाही. जे समोर आहे, ते नुसते तपासले व अभ्यासले तरी गुन्हा सहज सिध्द होऊ  शकतो.

जयललितांच्या बाबतीत हेच झाले होते. त्यांच्यावरील आरोप खालच्या न्यायालयात सिध्द झालेले होते आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी कनिष्ठ न्यायाधीशांना अंकगणित समजत नसल्याचा शेरा मारून अम्माची निर्दोष मुक्तता केलेली होती. तो निकाल काही महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने पलटून टाकला आणि आज अम्मा नसल्या तरी त्यांची सखी शशिकला गजाआड शिक्षा भोगायला गेलेल्या आहेत. राजाला वा 2-जी घोटाळयातल्या आरोपींना मिळालेला दिलासा तितकाच तकलादू आहे. कारण शब्दात अडकून निकाल लावला जात नसतो. न्यायाधीशाने आपली बुध्दी कसाला लावूनच निवाडा करायचा असतो, असा न्यायाचा निकष आहे. या निकालात त्याचीच गफलत झालेली आहे. म्हणून ती वरच्या न्ययालयात टिकणारी नाही. मग त्यातून दिसणारा नैतिक विजय किती टिकाऊ असेल, ते लक्षात येऊ शकते. किंबहुना हा निकाल देणाऱ्या खुद्द न्यायाधीशांनी त्याच निकालपत्रात त्याची ग्वाही देऊन ठेवलेली आहे. सात वर्षांत आपण पुराव्यांची व सुसंगत खटला मांडण्याची प्रतीक्षा करत होतो, असे न्यायाधीश म्हणतात. फिर्यादी पक्ष आपले आरोप निर्विवाद सिध्द करण्यात लज्जास्पदरित्या अपयशी ठरला, ही निकालपत्राची भाषा आहे. त्यात पुरावा नसल्याचा दावा कुठेही नाही, तर आरोप सिध्द करणारा सुसंगत युक्तिवाद वा बाजू नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. याचा अर्थ असा की यावर अपील करण्यात आले आणि त्यात संपूर्ण प्रकरणाची सुसंगत मांडणी झाली, तर यातला गुन्हेगारी हेतूचा पर्दाफाश होऊ शकतो, हे त्याच न्यायमूर्तींनी मानलेले आहे. मग प्रश्न असा पडतो की मोदी सरकारने त्यात आळस कशाला केला? सीबीआय जरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असली  तरी या विषयात देखरेख सर्वोच्च न्यायालयाची असल्याने त्या खटल्यात मोदी सरकार ढवळाढवळ करू शकत नव्हते. त्याचा लाभ उठवला गेला आणि निकालानंतर अपीलात जाणे मोदी सरकारच्या आवाक्यातील गोष्ट आहे.

सीबीआय कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर आता भारत सरकार या विषयातला फिर्यादी होणार आहे. कारण त्यात अपील करावे किंवा नाही, ते सर्वोच्च न्यायालय सांगणार नाही. तो निर्णय सीबीआयला, म्हणजे पर्यायाने मोदी सरकारला घ्यायचा आहे. साहजिकच आता नव्या वकिलाच्या नेमणुकीपासून खटला पुढे चालवण्याचा निर्णय, मोदी सरकार घेऊ  शकणार आहे. त्यात कोणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललितांची निर्दोष मुक्तता केल्यावर कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यासाठी हुशार वकिलाची नेमणूक केली आणि निर्णय उलटा आलेला होता. शब्दांचा वा तांत्रिक विषयाचा आधार घेऊन आलेल्या निकालांची तशीच अवस्था होते. 2-जी घोटाळा त्यापेक्षा वेगळा नाही. म्हणूनच त्यात आपल्याला क्लीन चिट मिळाल्याचा काँग्रेसने कितीही दावा केलेला असला, तरी जनमानसात त्याविषयी शंका आहे. किंबहुना म्हणूनच मोदी सरकारने द्रमुक व काँग्रेस यांच्याशी संगनमत केले काय, अशा शंका विचारल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात यातली बनवेगिरी समजून घेतली पाहिजे. 2-जी प्रकरणाचा गौप्यस्फोट झाला, तेव्हा काँग्रेसच सत्तेत होती आणि तो खुलासा करणारे तपासनीस विनोद राय यांचीही यूपीएनेच त्या पदावर नेमणूक केलेली होती. पुढे त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, तेव्हा काँग्रेसच सत्तेत होती. भाजपाने या प्रकरणात राजकीय बोंबा ठोकण्यापलीकडे काहीच केलेले नाही. त्यावरचा सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत भले मोदी सरकार सत्तेत आलेले असले, तरी त्याला त्यात कुठलाही हस्तक्षेप करण्याची मुभा नव्हती. पण निकाल समोर आल्यावर यूपीएने व काँग्रेसने असा काही कांगावा चालविला आहे, की मोदी भाजपा यांनीच हे आरोप केले, त्यासाठी खटले दाखल केले आणि निकालामुळे मोदी खोटे पडलेले आहेत. इतका मोठा बेशरमपणा राजकारणात फक्त लालू करू शकतात आणि राहुलनी आता लालूंचेच अनुयायित्व पत्करलेले दिसते. अन्यथा नैतिक विजयाचे दावे कशाला?

डोळे बंद करून बसलात तर सूर्य उगवूनही फायदा नसतो. कारण सूर्य उगवून भागत नाही, प्रकाशात डोळे उघडे राखले तरच बघता येत असते. स्पेक्ट्रम वाटपाचे निर्णय द्रमुकच्या मंत्र्याने घेतलेले होते आणि त्यापैकी काही परवानेधारकांनी मोजलेल्या करोडोच्या रकमेचे धागेदोरे समोर आलेले आहेत. दोनशे कोटी रुपये यापैकी काही लोकांनी द्रमुकच्या मालकीच्या कंपन्यांमध्ये व वाहिनीमध्ये गुंतवले असतील, तर त्यातले लागेबांधे शेंबडया पोरालाही दिसू शकतात. सवाल फक्त बघण्याच्या इच्छेचा आहे. सरकारी वकिलांना वा न्यायाधीशांना त्यातले काही बघायचेच नसेल, तर पुरावे असून काय उपयोग? हा दोनशे कोटीचा व्यवहार न्यायाधीशांना खाजगी वाटत असेल, तर मग भ्रष्टाचार कशाला म्हणायचे? राजा यांनी परवाने मागणाऱ्यांचे अर्ज वा टेंडर भरण्याची मुदत ऐन वेळी बदलून गफलत केलेली आहे. हजार कोटी रुपयांचे ड्राफ्ट एका तासात कोणी तयार करून आणू शकत नाही. राजा यांनी टेंडर भरण्याची मुदत अवघ्या एक तासाची ठेवली व ठरलेल्यांना त्याची आधीच पूर्वकल्पना दिलेली होती. साहजिकच त्यांनी आधीच ड्राफ्ट तयार ठेवले आणि मुदत जाहीर होताच त्यांचेच अर्ज आले. बाकीच्या इच्छुकांना संधीच नाकारली गेली आहे. त्यापैकीच काही जणांनी द्रमुकच्या कंपन्यांमध्ये व वाहिन्यांमध्ये मोठया रकमांची कमी व्याजात गुंतवणूक केलेली असेल, तर त्याचा थेट संबंध वेगळा दाखवण्याची गरज कुठे उरते? असे अनेक पुरावे एकूण कागदपत्रात आलेले आहेत. ते कोणी सादर करत नसेल वा समजावत नसेल, तर ते समजून घेण्यात न्यायमूर्तींना कोणी अडवलेले होते? मुद्दा लक्षात घ्यायचा असेल, तर सर्व काही समोर आहे आणि त्याचा निकाल म्हणूनच वरच्या न्यायालयात लागणारच आहे. या विषयात सक्तवसुली खात्याकडून आलेली प्रतिक्रिया खरी बोलकी व नेमकी आहे. निकालपत्राच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह लावणारी आहे.

कुठल्याही बाबतीत कोर्टात आरोपपत्र दाखल झाले म्हणून तसाच खटला सुरू होत नाही. संबंधितांना आपल्या समोर उभे करून न्यायाधीश आरोपांची छाननी करतात. त्यातले आरोप निश्चित करतात आणि नंतरच खटल्याची सुनावणी सुरू होत असते. यात तीन खटले एकत्र होते आणि सीबीआयच्या दोन खटल्यांखेरीज सक्तवसुली खात्याचाही एक खटला होता. त्यातलेही आरोप याच न्यायमूर्तींनी निश्चित केलेले होते. जर त्यांना आरोपपत्रातच दोष दिसले होते, तर त्यांनी ते आरोप सुनावणीच्या दरम्यानच कशाला फेटाळून लावलेले नव्हते? असा या खात्याचा सवाल आहे. उलट पैशाचे धागेदोरे शोधल्याबद्दल कोर्टाने आपली पाठ तेव्हा थोपटली होती, असेही या खात्याने आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलेले आहे. मुद्दा इतकाच, की सीबीआय बाजूला ठेवा. सक्तवसुली खात्याने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात दोनशे कोटीच्या हालचालीचा पूर्ण तपशील आलेला आहे. त्याची वासलात न्यायाधीशांनी आरंभीच लावली असती, तर तो तिसरा खटला उभाच राहिला नसता, की त्यावर निकाल देण्याचा विषयही उद्भवला नसता. पण तसे झालेले नाही, या खात्याने दाखल केलेल्या तिसऱ्या खटल्याचीही सुनावणी झाली व युक्तिवादही झालेले आहेत. पण ज्या मूळ सीबीआय तक्रारीच्या आधारे या खात्याने आपला तपास केला व धागेदोरे शोधले, त्याच तक्रारी रद्दबातल होत असल्याने सक्तवसुली खात्याच्या खटल्याचा पायाच उखडला जातो, अशी भूमिका निकालात घेतली गेली आहे. याचा अर्थ इतकाच, की पैसे कसे दिले घेतले गेले, त्याचा मेहनतीने मिळवलेला पुरावाच न्यायालयाने विचारात घेतलेला नाही. पुढे अपीलात म्हणून पुरावाच नाही, ह्या निकालाचा टिकाव लागणे अशक्य आहे. पण इतक्या तकलादू निकालाचा आधार घेऊन काँग्रेसने व यूपीएने आपली पाठ थोपटून घेण्याचा केलेला तमाशा किती फुसका व औट घटकेचा आहे, ते लक्षात येऊ शकेल.

आदर्श घोटाळयाची कहाणीही वेगळी नाही. त्यात मुळात राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीचा मुद्दा उपस्थित करून खटलाच भरला जाऊ  देत नव्हते. तपासाचे काम पूर्ण झाले आणि त्यानुसार खटला भरण्याची वेळ आली, तेव्हा नियमानुसार फाइल वरिष्ठांकडे पाठवण्यात आली. इतरांनी त्यात कुठलाही आक्षेप घेतला नव्हता. परंतु सरकारी पोपट अशी ज्यांची तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने संभावना केलेली होती, ते सीबीआय प्रमुख रणजित सिन्हा यांनी त्यात राज्यपालांची संमती आवश्यक असल्याचा शेरा मारून पहिला खोडा घातला. मग तशी परवानगी मागितली गेली आणि महाराष्ट्रात यूपीएचे सरकार असल्याने तत्कालीन राज्यपालही यूपीएचे, त्यांनी तशी संमती नाकारली होती. मग त्याला सुसंगत ठरावे म्हणून उच्च न्यायालयाकडे अशोक चव्हाण यांना आरोपपत्रातून वगळण्याची संमती सीबीआयने मागितली, तर उच्च न्यायालयानेच त्याला साफ नकार दिला होता. म्हणजेच अशोक चव्हाण यांच्यावरही आरोपपत्र असावे, हा उच्च न्यायालयाचाच आग्रह होता. सहाजिकच ह्या खटल्याची फाइल राज्यपालांच्या दप्तरात धूळ खात पडून राहिली. दरम्यान राज्यात व देशात सत्तांतर झाले आणि नवे सरकार व नवे राज्यपाल यांनी त्याविषयी ठाम भूमिका घेतली. अशोक चव्हाण वा आदर्श घोटाळा खटला चालविण्यास राज्यपालांनी संमती दिली. त्याला चव्हाणांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि आता उच्च न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतलेली आहे. चव्हाणांवर खटला भरण्याची राज्यपालांनी दिलेली संमती उच्च न्यायालयानेच रद्द केली आहे. याला न्यायाची सुसंगत वाटचाल म्हणता येईल काय? म्हणूनच आदर्श बाबतीत आलेला निर्णय ही अशोक चव्हाण यांना क्लीन चिट असू शकत नाही. हाही गोंधळ अपीलात गेल्यावर टिकणारा नाही. सगळीकडे नुसते झोके घेतले जात आहेत आणि तोच अंतिम निर्णय असल्याप्रमाणे काँग्रेसवाले आपण कसे गंगाजलाने न्हायलेले पवित्र असल्याचे दावे करत आहेत.

लालूंचा विषय तर कधीचाच निकालात निघालेला आहे. पहिल्या खटल्यात ते दोषी ठरले आणि त्यावर अपील केले, तेव्हा त्यांनी एक मोठी चलाखी चालविली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती उधळून लावली. आपल्यावरचे चारा घोटाळयाचे सहा खटले जशास तसे असल्याने एकत्र चालवावेत, अशी लालूंची याचिका होती. त्यातला डाव असा होता की सर्व आरोप एकच म्हणून चालवावेत आणि एकच निकाल यावा. पण ती याचिका नाकारून प्रत्येक खटला स्वतंत्रपणे व ठरावीक मुदतीत निकालात काढायचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. साहजिकच त्यातल्या प्रत्येक आरोपात लालू फसणार, हे निश्चित आहे. पण लालू तर काँग्रेसच्याही पलीकडे गेलेले निर्लज्ज गृहस्थ आहेत. त्यांनी आपल्यावर सिध्द झालेल्या लूटमारीच्या आरोपाचा खुलासा देण्यापेक्षा, आपण पिछडयांच्या वा दलितांच्या उध्दाराचे काम करीत असल्यानेच आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा कांगावा केलेला आहे. काही काँग्रेसजन व पुरोगामीही लालूंच्या समर्थनाला पुढे आलेले आहेत. देशातील बौध्दिक बेशरमी किती सोकावलेली आहे, त्याचा हा नमुना आहे. एका सीबीआय न्यायालयाने 2-जी निकाल देऊन यूपीएला व काँग्रेसला सवलत दिल्यावर न्यायाचा विजय होत असतो. पण तशाच दुसऱ्या एका सीबीआय न्यायालयाने लालूंच्या पापावर शिक्कामोर्तब केले, तर त्याला पिछडयांवरचा अन्याय ठरवण्याच्या माकडचेष्टा सुरू आहेत. मजेची गोष्ट म्हणजे यातही कुठे भाजपा, वाजपेयी व मोदी सरकार यांचा दूरान्वयेही संबंध येत नाही. कारण चारा असो वा आदर्श, 2-जी घोटाळे असोत. त्यातले तपास वा खटले हे सर्वच्या सर्व यूपीए वा बिगर भाजपा सरकारे असताना सुरू झालेले आहेत आणि त्यात भाजपाच्या सरकारांना हस्तक्षेप करण्याची कुठलीही मुभा मिळालेली नव्हती. पण लालूंपासून राहुलपर्यंत प्रत्येक जण किती हिरिरीने व दिमाखात खोटे बोलू शकतात, त्याची प्रचिती मागल्या आठवडयात देशवासीयांना आलेली आहे.

भारताची संसद, निवडणूक आयोग वा भारताचे हिशोब तपासनीस CAG, या घटनात्मक संस्था आहेत. त्याच संस्था सत्तेत आल्यापासून मोदी मोडकळीस आणत आहेत असे आरोप प्रच्छन्नपणे पुरोगामी गोटातून होत आलेले आहेत. अधूनमधून संविधान बचाव संमेलने व मेळावे भरवले जात असतात. पण मागल्या तीन वर्षांत पुरोगामी समजले जाणारे पक्ष व त्यांचे सहप्रवासीच त्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यात किती उतावळे झालेले आहेत, त्याची वारंवार साक्ष मिळत राहिली आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेचे निकाल लागल्यापासून निवडणूक आयोगावर पक्षपाताचा बेशरम आरोप सुरू झाला. गुजरात निकालानंतर त्यावर कडी करीत काँग्रेसने आयोगाच्या दारावर धरणे धरण्यापर्यंत मजल मारली. त्यांच्या मनात त्याविषयी खात्री असेल, तर या लोकांनी आधी काँग्रेस अध्यक्षाचा राजीनामा घेतला पाहिजे. कारण राहुल गांधींनीच गुजरात निकालावर विश्वास दाखवून आपण भाजपाला मोठा दणका दिल्याचे विधान केलेले आहे. म्हणजेच आलेले निकाल त्यांना मान्य आहेत. तर त्यांनी नैतिक विजयाचा डंका पिटण्यापेक्षा आपले जे अनुयायी आयोगाच्या दारात निदर्शने करीत होते, त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी करावी. किंवा त्या अनुयायांनी अध्यक्षाचा राजीनामा मागावा. 2-जी निकालानंतर तर काँग्रेसवाल्यांनी कहर केला. आपल्याला कोर्टाने निर्दोष ठरवल्याचा कांगावा करताना त्यांनी कॅगचे तत्कालीन प्रमुख विनोद राय यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावर हल्ला चढवला. तो एक व्यक्ती वा घरावरच होत नव्हता, तर घटनात्मक संस्थेवरचा हल्ला आहे. त्याविषयी तमाम संविधान संरक्षक का गप्प आहेत? कारण त्यापैकी कोणी मोदी सरकार संविधानाचा उपमर्द करत असल्याचा एकही पुरावा पुढे आणू शकलेले नाहीत. पण काँग्रेसने संघटितरित्या निवडणूक आयोग वा कॅग अशा घटनात्मक संस्थांना उद्ध्वस्त करण्याची पावले उचलल्याचे जगाने बघितलेले आहे.

महाराष्ट्राचे एक ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत संपादक कुमार केतकर यांनी दोन दशकांपूर्वी आपल्या संपादकीय लिखाणातून एका छान शब्दावलीचा वापर केला होता. मुळात ते संस्कृत वचन आहे आणि त्यात थोडा बदल करून केतकरांनी त्याचा उपयोग केला होता. 'कामातुराणाम भयं न लज्जा' असे ते वचन आहे. महाराष्ट्रातील युती सरकारला तेव्हा सत्तापिपासू ठरवण्यासाठी लिहिलेल्या एका संपादकीयात केतकर यांनी 'सत्तातुराणाम भयं न लज्जा' असे शब्द योजले होते. आज सर्व मोदी विरोधक व भाजपा-संघाच्या विरोधक पुरोगाम्यांना ते जसेच्या तसे लागू होणारे आहे. सर्व सभ्यता सुसंकृतपणा व घटनात्मक शहाणपणाला धाब्यावर बसवून पुरोगामी लोक बेताल झालेले आहेत. कुठूनही व कोणत्याही मार्गाने मोदी सरकार वा भाजपाला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी ते इतके आतुर झालेले आहेत की ज्या संविधानाचा सतत हवाला दिला जातो, त्यालाही सुरुंग लावायलाही त्यापैकी कोणी मागेपुढे बघत नाही. गेल्या आठवडयाने अवघ्या देशाला त्याची प्रचिती आली आहे. त्यांना शब्द, सभ्यपणा वा सुसंस्कृतपणा याचीही किंमत राहिलेली नाही. म्हणून मग सातव्या पराभवाला नैतिक विजय संबोधले गेले. पुराव्याअभावी सुटणाऱ्याला अग्निदिव्य पार पाडल्याचे सन्मानपत्र ठरवण्यापर्यंत मजल गेली आणि पराभव पचवण्याची वेळ आल्यावर घटनात्मक संस्थांचाही बळी देण्यास मागेपुढे बघितले गेले नाही. एकूण काय तर सत्तेसाठी आतुर झालेल्यांना आज कुठलीही लाजलज्जा वा नैतिकतेचे भय उरलेले नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी कुठल्याही गैरमार्गाला आपण जाऊ  शकतो आणि कुठल्याही थराला जाऊन गुन्हेगारी करू शकतो, त्याचीच साक्ष पुरोगाम्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली दिलेली आहे. सुदैवाने त्यांना वाटते तितकी या देशातील घटनात्मक यंत्रणा व व्यवस्था तकलादू नाही. म्हणूनच हा औट घटकेचा नैतिक विजय फार दिवस टिकला नाही आणि पुढल्याही काळात टिकणारा नाही.

bhaupunya@gmail.com