गुजरातमध्ये उसाला भाव, मग महाराष्ट्रात का अभाव?

दर वर्षी दिवाळी झाली की ऊस आंदोलनाचा तमाशा करणे म्हणजे काही व्यावसायिक शेतकरी नेत्यांचा धंदा होऊन बसला आहे. आमच्या आंदोलनाने दोनशे आणि शंभर रुपये जास्तीचे मिळाले असे नाक वर करून सांगणारे हे शेजारच्या राज्यापेक्षा हजार ते पंधराशे कमीच मिळत आहेत, हे मात्र विसरतात. तेव्हा तातडीने साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा अशीच मागणी शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य माणसांच्या हितासाठी केली गेली पाहिजे. 

महात्मा गांधी यांना असे विचारण्यात आले होते की गरिबी दूर करण्यासाठी काय करता येईल? महात्मा गांधी मोठे चतुर. त्यांना या प्रश्नातील खोच नेमकी कळली. गांधी म्हणाले, ''तुम्ही गरिबांच्या छातीवर बसला आहात, ते आधी उठा. गरिबी आपोआप दूर होईल.'' गरिबांसाठी म्हणून जे जे काही केले जाते, त्या सगळया उपद्वयापातून गरिबी वाढत जाते, हे कटू सत्य आहे. गांधी हे अ-सरकारवादी होते. सरकार किमान असावे असा गांधींचा आग्रह. पण गांधींच्या शिष्याने - म्हणजे जवाहरलाल नेहरूंनी नेमके उलट केले. नेहरूंनी प्रचंड सरकारशाही तयार केली. त्याचे तोटे आपण सहन करतो आहोत. 

आज हे आठवायचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रात निर्माण झालेला उसाचा प्रश्न. शासनाने जी एफ.आर.पी. (फेअर ऍंड रिझनेबल प्राईस) कबूल केली आहे, तीसुध्दा सहकारी साखर कारखाने देऊ शकत नाहीत. आणि नेमके याच काळात गुजरातमधील कारखाने उसाला थोडीथोडकी नव्हे, तर महाराष्ट्रापेक्षा तब्बल हजार ते पंधराशे रुपये जास्त किंमत देत आहेत. मग साधा प्रश्न निर्माण होतो. शेतकऱ्यांचे भले व्हावे म्हणून निर्माण झालेला हा सहकार नावाचा सरकारी देखावा शेतकऱ्यांना चांगली किंमत का देऊ शकत नाही? आणि ती जर देऊ शकत नसेल, तर हे सगळे सहकारी साखर कारखाने चालवायचेच कशाला?

शरद पवार यांनी असे विधान केले की जर जास्तीची किंमत उसाला द्यायची, तर साखर कारखाने बंद पडतील. खरेच हा प्रश्न आहे की का चालवायचे हे कारखाने? शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य जनतेच्या हितासाठी बंद पडलेलेच चांगले.

जेव्हा शासन कापसाचा एकाधिकार चालवून खरेदी करत होते, त्या प्रत्येक वर्षी कापसाला मिळालेली किंमत जागतिक बाजरपेठेपेक्षा कमीच राहिलेली आहे. जेव्हा हा एकाधिकार उठला, तेव्हाच शेतकऱ्याला बऱ्यापैकी किंमत मिळायला लागली. दुसरे उदाहरण गहू आणि तांदूळ यांचे आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भाचे पाच जिल्हे तांदळाच्या एकाधिकार योजनेखाली येतात. इथे पिकलेला तांदळाचा दाणा न् दाणा सरकार ठरावीक हमी भावाने खरेदी करते. तसेच पंजाब व हरियाणा येथे गव्हाच्या बाबतीत घडते. याचा परिणाम काय झाला? कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी आकडेवारीसह सिध्द केले आहे की तांदळाचे आणि गव्हाचे भारतातील एकाधिकार खरेदीचे भाव सतत कमीच राहिले आहेत. अगदी आपली शत्रुराष्ट्रे असलेली पाकिस्तान आणि चीनसुध्दा आपल्या भावाच्या दीड ते पावणेदोन पट भाव देत आले आहेत. म्हणजे गहू-तांदूळ पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांनी काय देशद्रोह करून आपले धान्य बाहेर नेऊन शत्रुराष्ट्राला विकावे? याच पाकिस्तानातून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव कोसळणार आहेत.

आता साखरेवर हीच वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांची काळजी करायची म्हणून, शेतकऱ्याचे हित डोळयासमोर ठेवायचे म्हणून सरकार सहकारी साखर कारखानदारीचा खेळ खेळते. प्रत्यक्षात हा खेळ शेतकऱ्याच्या जिवावर उठतो.

याचा अर्थच असा होतो की साखरेचा हा सहकारी खेळ काही विशिष्ट वर्गाला साखर स्वस्त मिळावी म्हणून खेळला जातो. याचा सामान्य शेतकऱ्यांच्या हिताशी काहीएक संबंध नाही.

आपण सगळी आकडेवारी बाजूला ठेवू. गरिबांसाठी म्हणून गहू, तांदूळ, साखर यांच्या किमती स्वस्त राहिल्या पाहिजेत, असे डावे विचारवंत घसा ताणून ताणून सांगतात. त्यांचे आपण क्षणभर खरेही मानू. शेतीचे शोषण हा नेहरूंच्या समाजवादी धोरणाचा पायाच राहिला आहे. जनतेला पोटभर खायला मिळावे, म्हणून शेतीचे शोषण केले हेही मान्य करू.

आता रेशनच्या दुकानावरून जो गहू स्वस्त मिळाला, तो सामान्य गोरगरीब माणसाने घरी आणला. तो हा गहू काय तसाच खातो? या गव्हाचे पीठ करावे लागते. दोन रुपये किलोच्या गव्हाला दळायला चार रुपये किलो दर द्यावा लागतो. मग हे समाजवादी विद्वान गिरण्यांचे दळणाचे दर कमी करा असे आंदोलन का नाही करत? असाच प्रश्न साखरेचा आहे. साखरेचे दर साधारणत: 30 वर्षांत केवळ 5 पट वाढले आहे. याच्या नेमके उलट पेढयाचे दर किती वाढले? आइसक्रीमचे दर किती वाढले? चहाचे दर किती वाढले? सरासरी असे लक्षात येते की या सगळया दरात किमान 12 ते 14 पट वाढ झाली आहे.

म्हणजे शेतकऱ्यांकडून घेतांना जो ऊस स्वस्त भाव पाडून खरेदी केला जातो, त्याची साखर बनली की त्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवले जाते. पण त्याची मिठाई बनली, त्याच्या मळीची दारू बनली, त्याच्यापासून औषधी तयार झाली की त्याचे भाव गगनाला भिडतात. तेव्हा मात्र कुणालाही गरिबांची फिकीर नसते. आपल्याकडची दारू बहुतांश मळीपासून तयार केली जाते. मला सांगा, असे एकतरी आंदोलन कुणी छेडले आहे का दारूच्या किमती स्थिर ठेवल्या पाहिजेत? दारूला उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव मिळालाच पाहिजे?

उसापासून साखर तयार करायचा कारखाना सहकारी असतो. मग दुसरा प्रश्न असा तयार होतो. या कारखान्यात तयार झालेली मळी - तिच्यापासून तयार होणारी दारू. तिचा कारखाना का नाही सहकारी? या साखरेचा उपयोग करून औषधी तयार करतात. दारूचे जाऊ द्या. ही औषधी तर जीवनावश्यक आहे ना? मग औषधी तयार करण्याचा कारखाना का नाही सहकारी? सहकार का फक्त शेतकऱ्याच्याच हिताचा आहे? इतर समाजाच्या हिताचा का नाही?

इंधन ही मोठी जागतिक समस्या आहे. आपल्याला आयात केलेल्या खनिज तेलावर सतत अवलंबून राहावे लागते. मग उसापासून तयार होणारे इथेनॉल मोठया प्रमाणात वापरण्याचे धोरण का नाही ठरवले जात? केवळ ऊसच नव्हे, तर इतरही बायोमास - जे शेतात तयार होते, त्यापासून इथेनॉल तयार करता येऊ शकते. याचा वापर करून आपले खनिज तेलावरचे अवलंबित्व कमी करता येऊ शकेल. किंवा केवळ इथेनॉल असाच विचार न करता या उसापासून वीजनिर्मिती करता येऊ शकेल. पण हे सगळे बाजूला ठेवून केवळ साखरच तयार करायची. ती साखर केवळ सहकारी साखर कारखान्यांतच तयार करायची, तिच्यावर शासनाने नियंत्रण ठेवायचे हे नेमके काय धोरण आहे?

साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा अशी मूलभूत मागणी शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी आजपासून 25 वर्षांपूर्वी केली होती. साखर सरकारच्या नियंत्रणात आहे, तोपर्यंत शेतकऱ्याचे नुकसान होतच राहणार आहे. जर शेतकऱ्याचे भले करायचे असेल, तर साखर उद्योग तातडीने नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे.

सरकारला गोरगरिबांची जी काळजी वाटते, त्यासाठी आवश्यक तेवढा साखरेचा साठा शासनाने स्वत:जवळ करून ठेवावा. तो गोरगरिबांना वाटावा. एक काळ महाराष्ट्रात असा होता की गोरगरीबच काय, मध्यमवर्गसुध्दा रेशनवर साखर खरेदी करत असे. कारण त्याला खुल्या बाजारात साखर मिळत नव्हती. आता तयार साखरेचा बाजार खुला झाला आणि या लोकांनी रेशनवरून साखर खरेदी बंद केली. आज कुणीही रेशनवर साखर खरेदी करत नाही.

शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून कांदा-बटाटा-फळे-भाजीपाला यांची मुक्तता केली आहे. हळूहळू त्याची चांगली फळे पाहायला मिळत आहेत. डाळीच्या निर्यातीवर असलेले निर्बंध हटवले आहेत. तेलबियांच्या आयातीवर जास्तीची डयुटी लावली आहे. याच मालिकेत आता साखरेवरील निर्बंध शासनाने उठवले पाहिजेत.

दर वर्षी दिवाळी झाली की ऊस आंदोलनाचा तमाशा करणे म्हणजे काही व्यावसायिक शेतकरी नेत्यांचा धंदा होऊन बसला आहे. आमच्या आंदोलनाने दोनशे आणि शंभर रुपये जास्तीचे मिळाले असे नाक वर करून सांगणारे हे शेजारच्या राज्यापेक्षा हजार ते पंधराशे कमीच मिळत आहेत, हे मात्र विसरतात.

तेव्हा तातडीने साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा अशीच मागणी शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य माणसांच्या हितासाठी केली गेली पाहिजे. 

    जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

9422878575