असतील महामार्ग आमुचे।हरित तृणांच्या मखमालीचे।

सर्व वाहनचालकांना आनंदाची बातमी म्हणजे मध्यवर्ती सरकारने देशभरातील मोठमोठी शहरे जोडण्याकरिता महामार्गांचे जाळे बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. एवढेच नव्हे, तर हा प्रवास सुसह्य, सुखद होण्यासाठी या रस्त्यांच्या बाजूला उष्णता, धूळ, उन्हाची तिरीप यापासून होणारा त्रास वाचवण्याकरिता हरितपट्टा तयार करण्यात येणार आहे.

सध्या रस्त्यांवर अवजड वाहने, टॅक्सी, टुरिस्ट कार्स व इतर वाहने यांच्यामुळे प्रचंड वाहतूक कुचंबणा होते. या सर्व वाहनचालकांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे मध्यवर्ती सरकारने देशभरातील मोठमोठी शहरे जोडण्याकरिता महामार्गांचे जाळे बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. एवढेच नव्हे, तर हा प्रवास सुसह्य, सुखद होण्यासाठी या रस्त्यांच्या बाजूला उष्णता, धूळ, उन्हाची तिरीप यापासून होणारा त्रास वाचवण्याकरिता हरितपट्टा तयार करण्यात येणार आहे. नॅशनल ग्रीन हायवेज मिशनने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे.

केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी 1 जुलै 2016 रोजी या यंत्रणेची घोषणा करून सुरुवातीला 1500 कि.मी. हरित पट्टयाचे रस्ते असतील व त्याकरिता एकूण 300 कोटी रुपये खर्च होतील अशी प्रस्तावना जोडली. केंद्र सरकारच्या वाहतूक आणि भुपृष्ठ मंत्रालयाच्या लक्षात आले की, नुसते महामार्ग बांधून चालणार नाही. या महामार्गावरील प्रवास सुसह्य होणे आवश्यक आहे. म्हणून सप्टेंबर 2015मध्ये या मंत्रालयाने हरित महामार्ग (Green Highway) निर्माण करण्याचे धोरण ठरवले, सर्वांगीण विकास व त्यातून रोजगार उत्पन्न व्हावा असा महामार्ग बांधण्याचा उद्देश आहे.

ही योजना तयार करण्याची कार्यपध्दती या महामार्ग मिशनकडे सोपवण्यात आली आहे. एक लाख कि.मी. लांबीचे हरितपट्टी महामार्ग बांधण्याचे त्याचे उद्दिष्ट असून त्यामुळे 10 लाख युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार असून तेथील आसपास राहणाऱ्यांनादेखील रोजगार मिळण्यास मदत होणार आहे. नॅशनल हायवेज ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे हायवे मिशन काम करणार आहे. NHAIचे अध्यक्ष राघवचंद्र यांनी सांगितले की, ''या योजनेत सामाजिक संस्था आणि संलग्न राज्ये हे वृक्षसंवर्धन करण्याकडे लक्ष पुरवून हे रस्ते बांधताना जी वृक्षतोड होईल, त्याची भरपाई होण्याकरिता वृक्षसंवर्धन आवश्यक आहे. हे सर्व काम तात्पुरते नसून कायम स्वरूपाचे असेल व आर्थिकदृष्टया परवडण्यासारखे असेल.''

हा प्रथम 5000 कोटींचा प्रकल्प असेल. 2019पर्यंत जे रस्ते बांधले जातील, त्याच्या 1 टक्का हा खर्च असणार आहे. मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) या योजने अंतर्गत हा खर्च करण्यात येणार असल्याने ग्रामीण विकासाला (Rural Economybm) त्याचा फायदा होईल.

या समारंभात भाषण करताना नितीन गडकरींनी सांगितले की, ''सध्या 1 लाख कि.मी. रस्ता बांधण्याचे उद्दिष्ट असून त्यानंतर एकूण 2 लाख कि.मी. हरितपट्टे असलेले रस्ते बांधण्यात येतील. 1 कि.मी. महामार्गांचे हरितकरण (Green Corridor) करावयाचे असल्यास 10 जणांना रोजगार मिळेल. सध्या आमचे उद्दिष्ट 1500 कि.मी. असून त्याकरिता 15000 मजूर लागतील.''

सुरुवातीला त्यात दहा राज्ये सामील होतील व तेथील काही मोठमोठया कंपन्यांनी यात सहकार्य देण्याची तयारी दाखविली आहे. नागपूर विभागात जो NH17 हा महामार्ग तयार होत आहे, त्याकरिता पॉवर हाउस कॉर्पोरेशनने वृक्षारोपण आणि त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. कोल इंडियानेदेखील आपला सहयोग राहील असे आश्वासन दिले आहे.

1 महिन्यात 3000 कि.मी. हरित पट्टेयुक्त महामार्ग बांधण्याची सुरुवात करून तो यशस्वी होईल व त्यामुळे रोजगार उपलब्ध होऊन ग्रामीण विकास तसेच आर्थिक विकास होऊन तेथील जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. काही काळानंतर मनरेगाला यात समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे.

सरकारने खाजगी संस्था, कारखानदार यांना या भव्य प्रकल्पात सहभागी होण्याचे आवाहन केले असून ज्यांना खरोखरच यात आस्था असेल त्यांनीच या योजनेत सामील व्हावे, असेही सांगितले. या सर्व प्रकल्पावर उपग्रहांची देखरेख राहील व रस्ते मजबूत बांधले गेले तरच पैसे दिले जातील, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

मिशन डायरेक्टर भट्टाचार्य यात लक्ष घालून या प्रकल्पात ज्या सहकारी संस्था, NGO, कारखानदार भाग घेणार असतील त्यांची एक समिती (Panel) बनवणार आहेत. हे पॅनेल वृक्षांची लागवड व हरितपट्टयांची जबाबदारी घेणार आहे.

हवामानबदलाविषयी चर्चा करण्यासाठी पॅरिसमध्ये बैठक झाली होती. त्यात भारताने हरित वायूंचे प्रमाण 2030पर्यंत 35 टक्के कमी करण्याचे धोरण जाहीर केले. याला हा प्रकल्प एक प्रकारची मदत करणार आहे. सध्या जवळजवळ 47 लाख कि.मी. रस्ते आहेत. त्यापैकी 97000 कि.मी. राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. म्हणजे केवळ 2 टक्के महामार्ग आहेत. या रस्त्यांवर पेट्रोलवर किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची जवळजवळ 40 टक्के वाहतूक असते. या सर्व रस्त्यांचे पुनरुज्जीवन होणार असून 40000 कि.मी. नवीन रस्ते हरित पट्टे म्हणून विकसित होतील.

हवेतील प्रदूषण आणि धूळ शोषून घेण्याचे काम या हरित पट्टयांवरील वृक्ष व झाडेझुडपे करतील व त्यामुळे जामिनीची धूपही थांबेल.

70 टक्के रस्ते ग्रामीण विभागातून, 20 टक्के लहान शहरांतून व 10 टक्के रस्ते प्रमुख शहरांतून जातात, असा सरकारी अंदाज आहे. या प्रकल्पांमुळे 1 लाख लोकांना रोजगारी मिळणार असून झाडांचे संवर्धन, निगराणी, वृक्ष संरक्षण याकरितादेखील तेवढयाच लोकांना रोजगार मिळणार आहे. सध्या वनीकरण 22 टक्के आहे, ते या प्रकल्पामुळे 33 टक्क्यांवर नेण्याचा सरकारचा संकल्प आहे व हे साध्य करण्याकरिता जास्तीत जास्त वृक्षारोपण करणे आवश्यक आहे.

गडकरी यांनी पुढे सांगितले की, ''दीड लाख कोटी रुपयांचे रस्ते बांधण्याकरिता खाजगी, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याशी करार करण्यात आले असून त्यातील 1 टक्का रक्कम लहान रोपटी, वृक्षारोपण आणि रस्त्यांचे सौंदर्य वाढवण्याकरिता खर्च करण्यात येईल व खेडयातील स्त्रियांकडून व तरुणांकडून हे काम करून घेण्यात येईल. जी झाडे व रोपटी लावण्यात येतील, ती त्या भागात असणाऱ्या हवामानाला अनुकूल, तेथील जमिनीची जात, पर्जन्यमान, दुष्काळात टिकून राहणाऱ्या वनस्पती असतील, याचा विचार करूनच त्यांचे रोपण केले जाईल.''

भारतात हवामानानुसार जवळजवळ 16 प्रकारचे कृषींचे गट आहेत, हे लक्षात घेऊन तेथील हवामानानुसार असणाऱ्या तेथील वनस्पती व झाडे, झुडपे यांचा योग्य रितीने उपयोग केला जाईल.

ज्या ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे, त्यातील दुष्काळी भागात टिकणारी भक्कम झाडेझुडपे देण्यात येतील आणि त्यांच्याकरिता शेतकी तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येईल. ज्या ठिकाणी हवामान योग्य असेल, तेथे त्या भागातील फळांची झाडेसुध्दा लावण्यात येतील. हे सर्व वनविभागाच्या व नर्सरीच्या सल्ल्यानुसार करण्यात येईल.

तेथील जनतेला वृक्षारोपणाचा फायदा मिळणार असल्याने ग्रामपंचायती, NGO आणि काही स्वयंसेवी संस्था यांचा उपयोग केला जाईल. याकरिता 1500 कोटी रुपये हरित पट्टयांच्या विकासाकरिता खर्च होणार आहे.

ज्या ठिकाणी महामार्गावर 4 रस्त्यांच्या गल्ल्या (Lanes) आहेत, त्याकरिता 45 मीटर रुंद रस्ते असतील व ज्या ठिकाणी 6 गल्ल्या असतील, तेथे 60 मीटर रुंदी असेल. शक्य असेल तेथे 4-5 मीटरचा हरित पट्टा असेल.

1 जुलै ते 15 जुलैच्या दरम्यान ज्या 21 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, त्याचा खर्च NHAI, वनविभाग करेल. तो साधारण 288 कोटींचा असून 1500 कि.मी.चे महामार्ग बांधण्यात येतील. यामध्ये कच्चा माल व रस्त्यांची देखभाल याकरिताचा खर्च अंतर्भूत आहे. तेथील झाडेझुडपे 90 टक्के वाचली असतील व रस्ते मजबूत बांधले असतील, तरच कंत्राटदारांना हा खर्च देण्यात येईल.

ज्यांना झाडे व गवत लावण्याचे कंत्राट देण्यात येणार आहे, त्यांच्यावर झाडांची व बियांची पेरणी, गवत संवर्धन व योग्य दर्जाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे, तर दर्जा कायम ठेवण्याकरिता इस्रोच्या भुवन आणि गगन उपग्रहांचा उपयोग करण्यात येणार आहे.

सरकारने एवढा मोठा प्रकल्प हाती घेतला, तरी तेथील स्थानिक संस्था, नागरिक यांची या उपक्रमांवर देखरेख असेल. या हरितीकरणामुळे प्रदूषण हा जो आजचा प्रमुख प्रश्न आहे ते प्रदूषण खूपच कमी होईल व त्याचबरोबर अपघातांचे प्रमाण खूपच कमी होईल. 1200 कि.मी. रस्ते बांधण्याकरिता आतापर्यंत 6000 हेक्टा एकर जमीन मिळविण्यात सरकारला यश आले आहे. एका किलोमीटरवर 1000 झाडे लावण्यात येतील. येत्या 10 वर्षांत जवळजवळ 10 कोटी झाडे हरितीकरणाकरिता लावण्यात येतील.

ज्या शेतकऱ्यांची जमीन महामार्गाजवळ असेल त्यांना 'किसान हरित राजमार्ग योजना' अंतर्गत अधिक झाडे लावण्याची अनुमती देण्यात येईल.

या हरितीकरणासाठी मोठे उद्योजक, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी संस्था आणि काही व्यक्ती यांना एखादा हरित पट्टा दत्तक घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यात सामील होणाऱ्यांना महामार्गावर इंडियन रोड काँग्रेसच्या सल्ल्यानुसार जाहिरातींची सवलत देण्यात येईल.

या 10 वर्षांत संपूर्ण प्रकल्प Inclusive Growthसारखा असून त्यामध्ये सर्वसाधारण शेतकरी, कामकरी यांच्या फायद्याचाच असेल. हा महाप्रकल्प रेल्वे, जलमार्ग यांना पूरक असेल व तो सर्वांच्या उत्कर्षाला कारणीभूत होणार आहे.

022-28728226