प्रदूषित पाणी व पर्शियन जाळयाने मासेमारी व्यवसाय संकट

प्रदूषित पाण्याने मासे उत्पादनावर होणारा परिणाम आणि पर्शियन जाळयाने होणारी मासेमारी या दोन प्रश्नांवर शासनाने ठोस निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. मच्छीमार हा सतत आर्थिक संकटात असतो. त्यातून त्याला बाहेर काढणे गरजेचे असून तसे झाले नाही, तर या व्यवसायातील सर्व स्तरांतील व्यक्तींना आपला व्यवसाय बंद करून घरी बसण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

रनपार, जयगड (ता. रत्नागिरी), लोटे परशुराम (ता. खेड), एनरॉन (ता. गुहागर) या ठिकाणातील उद्योगांतून सोडण्यात येणाऱ्या दूषित पाण्याने मत्स्योत्पादनावर आणि मत्स्यव्यवसायावर विपरीत परिणाम होत आहे. या प्रश्नाने मच्छीमारी आणि मत्स्यव्यवसाय अडचणीतून जात आहे. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली आहे. पावसामुळे सध्या मासेमारी बंद आहे. दि. 17 ऑगस्ट 2016 रोजी नारळीपौर्णिमा झाल्यानंतर मासेमारीस सुरुवात होणार आहे. प्रदूषित पाण्याने मासे उत्पादनावर होणारा परिणाम आणि पर्शियन जाळयाने होणारी मासेमारी या दोन प्रश्नांवर शासनाने ठोस निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. मच्छीमार हा सतत आर्थिक संकटात असतो. त्यातून त्याला बाहेर काढणे गरजेचे असून तसे झाले नाही, तर या व्यवसायातील सर्व स्तरांतील व्यक्तींना आपला व्यवसाय बंद करून घरी बसण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. व्यवसाय बंद झाल्यानंतर बँक कर्जवसुलीसाठी जी कारवाई करेल, त्याला सामोरे जाण्याशिवाय त्यांना पर्याय राहणार नाही. मच्छीमारांच्या या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न होत आहेत, पण ते अपुरे आहेत.

पर्शियन जाळयाने मासेमारी करण्यावर शासनाने बंदी घातली आहे. या जाळयात माशाच्या अंडयांपासून सर्व प्रकारचे मासे पकडले जातात. त्याचा परिणाम उत्पादनावर होत असतो. पर्शियन जाळयाने मासेमारी करण्यावर एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांसाठी बंदी घातल्यावर सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी हजारो मच्छीमारांचे मोर्चे काढण्यात आले. माजी आमदार बाळ माने, आमदार भास्कर जाधव, माजी खासदार राणे यांनी व शिवसेना नेत्यांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला यश आले नाही. शासनाने या विषयावर काही तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. कोकणातील पाचही जिल्ह्यात मासेमारी होते. त्या पाचही जिल्ह्यांचे प्रश्न, अडचणी यात फरक आहे. त्यामुळे त्याचा अभ्यास करूनच शासनाने निर्णय घेण्याची गरज आहे.

पर्शियन जाळयाने मासेमारी करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्यात आघाडी सरकार असताना झाला. त्या वेळी राज्य मंत्रीमंडळात भास्कर जाधव, उदय सामंत होते. भाजपा-सेनेचे सरकार आल्यावर प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली, ही वस्तुस्थिती मच्छीमार समजून न घेता भाजपाप्रणीत शासनाला दोष देत आहेत. निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर त्यातील अडचणी लक्षात येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे अडचणी सोडवण्यासाठी मंत्रीमंडळ, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

रनपार, जयगड आणि लोटे परशुराम येथील मोठया कारखान्यांतील प्रदूषित पाणी पूर्ण स्वच्छ करून समुद्रात सोडले जात नाही. पाणी समुद्रात सोडताना पाण्याचे उष्णतामान किती असावे याचे प्रमाण निश्चित केलेले आहे, पण ते प्रमाण पाळले जात नाही. या सर्वांचा परिणाम मासे उत्पादन प्रक्रियेवर आणि पर्यायाने मासेमारीवर होत आहे. जिंदाल, फिनोलेक्स कंपन्यांची पाणी शुध्द करण्याची यंत्रणा आहे, पण त्यातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या शुध्दतेचे प्रमाण मात्र कधीच जाहीर होत नाही. वृक्ष लागवड, वृक्ष जगवण्यासाठी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरतो असे जिंदाल, फिनोलेक्स कंपनी सांगते, पण या कारखान्याच्या प्रक्षेत्रातील गावांतील पिण्याचे पाणी खराब झाल्याच्या तक्रारी आहेत. या गावांना पिण्यासाठी टँकरने पाणी पुरवावे लागत आहे. कंपनी प्रशासनाने आणि शासनाने ही वस्तुस्थिती नाकारू नये एवढीच अपेक्षा.

लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्राने सहकारी संस्था स्थापन करून पाणी शुध्दीकरण प्रकल्प उभारला आहे. ही संस्था प्रथमपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. त्यामुळे तिचे काम रखडतच चालू होते. मध्यंतरीच्या काळात हा प्रकल्पही बंद होता. आता तो पुन्हा सुरू झाला आहे, पण अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीतील पाणी शुध्दीकरण प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्याची आणि शुध्द केलेले पाणी खोल समुद्रात (दाभोळ खाडीत) सोडण्यासाठी तीन कि.मी.ची पाइपलाइन टाकण्यास शासनाचा निर्णय झाला असून त्यासाठी चौदा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी जाहीर केले आहे. शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे प्रकल्पाचे काम जलद व्हावे, अशी या भागातील जनतेची व उद्योजकांची अपेक्षा आहे. स्थानिक राजकारण आणि श्रेयासाठी स्पर्धा ही पाणी शुध्दीकरण प्रकल्प सुव्यवस्थित न चालण्याची कारणे आहेत.

मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आहे. राज्यात युती शासन असताना दाभोळ खाडीतील मच्छीमारांना प्रदूषित पाण्याने झालेली नुकसानभरपाई देण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. त्यासाठी सर्वांना विश्वासात घ्यावे लागेल. जयगड, रनपार भागातील मच्छीमारांचा त्यासाठी विचार करावा लागणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीने होणाऱ्या नुकसानासाठी मदत देणे निराळे आणि प्रदूषणाने होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई देणे निराळे. या नुकसानभरपाईत प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचाही सहभाग असणे आवश्यक आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्रातील पाणी शुध्दीकरणाच्या प्रकल्पाबाबत केलेली घोषणा प्रत्यक्ष कृतीत यावी, एवढीच अपेक्षा आहे. ती घोषणाच राहू नये.

 रत्नागिरी जिल्ह्यातही औद्योगिक वसाहतीतील अग्निशामक दल आणि यंत्रणेचाही प्रश्न गंभीर आहे. त्याचाही विचार होण्याची गरज असल्याचे या निमित्ताने सुचवावेसे वाटते. रत्नागिरी जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती आणि त्यातील उद्योग यांचे प्रश्न याबाबत लोकप्रतिनिधी, उद्योग खाते, पर्यावरण आणि जिल्हा समिती गंभीर नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालेले आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार, रत्नागिरी

9423890309