सैराट समाज, स्वार्थी राजकारणी

जुलै महिन्याच्या तेरा तारखेला कोपर्डी या गावात पंधरा वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आला. कोपर्डी या छोटया गावापासून ते विधानसभेपर्यंत या घटनेचे प्रतिसाद उमटले. मूळ घटनेचे संदर्भ बाजूला ठेवून या घटनेचे राजकारण आणि जातकारण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. ही घटना म्हणजे अमानुषतेचा कळस आहे. अशी विकृती कशामुळे जन्माला येते आणि तिचा बंदोबस्त कसा करायचा, याबाबत मात्र कोणीही बोलायला तयार नाही.

नगर जिल्हा गेल्या काही वर्षांपासून सामाजिकदृष्टया संवेदनशील झाला आहे. मानवतेची धूळधाण करणारी सोनई, जवखेडा, खर्डा प्रकरणे अजून विसरली गेली नाहीत, तोच नगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी या गावात 13 तारखेला अमानुषतेचे दर्शन घडले. इयत्ता नववीत शिकत असलेली मुलगी सायकलवरून आपल्या आजोबांकडे मसाला आणायला जाते आणि वाटेत तिला अडवून तिच्यावर जबरदस्ती करून तिला हालहाल करून ठार केले जाते. या घटनेचा 14 तारखेला गुन्हा दाखल झाला. पोलीस यंत्रणेने 15 तारखेला पप्पू शिंदे या आरोपीला अटक केली, तर 16 व 17 तारखेला आणखी दोन आरोपी पकडले गेले. हा लेख लिहून होईपर्यंत चार आरोपी पकडले गेले होते. 18 तारखेला सुरू झालेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी या अमानुष घटनेबाबत तपासाची स्थिती आणि मा. मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी शासनाचे निवेदन सादर केले आणि ही केस जलदगती न्यायालयात चालवली जाईल व ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम मृत मुलीची बाजू मांडतील अशी माहिती दिली, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री निधीतून पाच लाख रुपयांची मदतही घोषित केली. तसेच मनोधैर्य योजनेतून तीन लाख रुपयांची मदतही दिली गेली आहे. या हत्येचा तपास अधिक गतीने व्हावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी तपास यंत्रणांना दिल्या आहेत. नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री, गृह राज्यमंत्री यांनी त्या मृत मुलीच्या पालकांची भेट घेतली, त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांचे नेतेही भेटी देऊन गेले आहेत. या घटनेनंतर जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी बंदचे आवाहन केले होते, त्याला दगडफेकीचे गालबोट लागले. अशा घटनांमुळे संताप वाटणे स्वाभाविक असले, तरी संताप व्यक्त करण्याचा हा मार्ग नाही. नगर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बंदचे आयोजन केले गेले. काही ठिकाणी या बंदला हिंसक वळण लागले.

13 तारखेला ही घटना घडली. ज्या अमानुषपणे त्या मुलीवर शारीरिक अत्याचार झाले, त्याचे शब्दात वर्णन करण्याची हिंमत होत नाही. पशूंनाही लाजवेल अशा प्रकारचे कृत्य या आरोपींनी केले आहे आणि त्यांना त्याची कडक शिक्षा मिळाली पाहिजे.  लवकरात लवकर न्यायालयीन काम पूर्ण होऊन आरोपींना शिक्षा होऊन त्या मुलीला न्याय मिळेल, अशी आशा करू या.

 ही घटना अमानुष आहे, त्याचप्रमाणे थंड डोक्याने केलेला हा खून आहे. बलात्कार केल्यावर त्या मुलीचे हात मोडून, मान मोडून तिची हत्या केली गेली. 13 तारखेला संध्याकाळी ही घटना घडली. त्याच रात्री रीतसर गुन्हा नोंदवला गेला. पंचनामा आणि शवविच्छेदन करण्यात आले. पोलीस यंत्रणा त्यांच्या गतीने काम करत होती. 15 तारखेला एक आरोपी पकडला जातो, याच काळात समाजमनावर या घटनेचे पडसाद कसे उमटत होते? बलात्कार-हत्येच्या या प्रकरणाला कशा प्रकारचे रंग दिले जात होते? व्हॉट्स ऍप वापरणारा सामान्य माणूस ते राज्याचा विरोधी पक्षनेता यांनी या प्रकरणात स्वतःला कसे व्यक्त केले? माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी या प्रकरणात काय भूमिका घेतली? सामाजिक संघटनांनी काय मते मांडली? या साऱ्या गोष्टींचा मागोवा घेतला तर प्रश्न पडतो की आपण कोणत्या दिशेने प्रवास सुरू केला आहे? एवढा संकुचित आणि संवेदनाहीन समाज म्हणून आपण कसे काय जगू शकतो?

अशा प्रकारच्या घटना जेव्हा जेव्हा घडतात, तेव्हा सामाजिक ताणाबाणा कमकुवत होणार नाही याची काळजी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या मंडळींनी घ्यायची असते. पण याचे भान कुणालाच नाही, हे आता वारंवार सिध्द होऊ लागले आहे. समाजाची मानसिकता उथळ होऊ लागली आहे आणि समाजाचा घटक असणारा माणूस तर उथळपणाचा धबधबा होऊ पाहत आहे. कोणत्याही घटनेवर तत्काळ प्रतिक्रिया देऊन व्यक्त होण्याचे त्याला व्यसन लागले आहे. व्यसनाचे नेहमीच दुष्परिणाम होतात, तसे या तत्काळ व्यक्त होण्यातून गैरसमज पसरवण्याचे, जातीय तेढ वाढवण्याचे काम अव्याहतपणे चालू आहे.

या घटनेनंतर पहिला रंग दिला गेला तो जातीचा. पीडित मुलगी दलित असती, तर आज दिसते तशी माध्यमांची, पुरोगामी संघटनांची, त्या संघटनांच्या बोलघवडया नेत्यांची भूमिका राहिली असती का? आज या प्रकरणात उदासीनतेची भूमिका घेतली जात आहे, त्याचे कारण पीडित मुलगी मराठा आहे, हे आहे का? आरोपी शिंदे हा दलित आहे, म्हणून ही नरम भूमिका घेतली गेली का? असे प्रश्न सोशल मीडियावरून विचारले जाऊ लागले. या घटनेला जातीचा रंग येऊ लागला आहे. मराठा समाजाचे नेते म्हणवणारे काही लोक आणि समाजात द्वेष पसरवणे आणि जातीय संघटना बांधणे हेच ज्यांचे काम आहे, अशा काही उठवळ संघटना यात उतरल्या आणि तापल्या तव्यावर आपल्या जातीय अस्मितेच्या पोळया भाजून घेऊ लागल्या. आरोपीला कशा प्रकारची शिक्षा झाली पाहिजे, याचीही चर्चा सोशल मीडियावर रंगली. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून या अमानुष हत्याकांडाला मराठा विरुध्द दलित असे स्वरूप प्राप्त झाले. या घटनेला जातीय रंग देण्यात आला. समाजमनावर याचा नक्कीच परिणाम झाला आहे.

कोणताही गुन्हेगार हा गुन्हेगारच असतो. त्याची जात-धर्म तपासण्याची आवश्यकता नसते. गुन्हेगार हीच त्यांची ओळख असायला हवी. पण अशी घटना घडली की दुर्दैवाने गुन्हेगाराची जात, पीडित व्यक्तीची जात आधी तपासली जाते आणि त्यावरून मग आपण किती संवेदनशील व्हायचे आणि किती उदासीन राहायचे हे ठरवले जाते. सोनई, जवखेडा, खर्डा प्रकरणात ज्या प्रकारे माध्यमांतून विषय हाताळला गेला, तसे या घटनेबाबत झाले नाही. या मौनामागे काय गुपित आहे?

प्रसारमाध्यमेही या धुळवडीत मागे नाहीत. 13 तारखेच्या घटनेची दखल काही वृत्तपत्रांनी 15 तारखेच्या आवृत्तीत घेतली, पण त्यामध्ये काही दम नव्हता असे काही माध्यमकर्मींचे मत आहे. कारण पीडित मुलगी सवर्ण समाजातील आहे. या घटनेची दखल मोठया प्रमाणात छापील माध्यमांनी घेतली की दूरचित्रवाहिन्यांनी थेट (live) घेतली, यावरून सोशल मीडियावरील पत्रकारांच्या ग्रूपवर खडाजंगी झाली आणि त्यात एकामेकांची उणीदुणीही काढली गेली. या घटनेचे केंद्र दलित समाजातील असते, तर अनेक दूरचित्रवाहिन्यांनी किती गाजावाजा केला असता आणि कितीतरी पंडित अशा चर्चेत सहभागी होऊन स्वतःचे पुरोगामित्व सिध्द करून मोकळे झाले असते. पण या प्रकरणात असे झाले नाही. या मंडळींचे पुरोगामित्व सिलेक्टिव्ह आहे का? अशीही चर्चा सोशल मीडियावर होत राहिली. यातच भर म्हणून की काय, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी या प्रकरणातील आरोपी हा नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांचा सहकारी असल्याचे पुराव्यासह प्रसारमाध्यमांपुढे मांडले. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेही त्यांच्यासोबत सैराट झाले आणि सरकारवर टीका करू लागले. काही तासांच्या आतच विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांना आपला आरोप मागे घेऊन माफी मागावी लागली. मुख्यमंत्री कोपर्डीला गेले नाहीत, ते या विषयात संवेदनशील नाहीत असे विरोधी पक्षनेत्यांनी सदनात सातत्याने आरोप केले. प्रश्न असा आहे की मुख्यमंत्री घटनास्थळी गेल्याने समस्येचे उत्तर मिळते का? कायदा, शोधमोहीम यांचा विचार करता मुख्यमंत्री अशा ठिकाणी जाणे म्हणजे व्यवस्थेवर ताण वाढवणे असते. त्याचप्रमाणे पोलीस तपास व संबंधित पीडित यांच्यासाठी अशी भेट अडचणीची असते. या कारणामुळे मुख्यमंत्री कोपर्डीला गेले नाहीत, तसे त्यांनी सभागृहात निवेदनही दिले होते. पण केवळ सनसनाटीच्या पाठीमागे लागणाऱ्यांना कोण समजावणार?

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनीही या घटनेचा आधार घेऊन आपल्या तथ्यहीन आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. सनसनाटी निर्माण करून काही काळ प्रसिध्दीच्या झोतात राहता येते, पण त्यातून खरी संवेदना प्रकट होतेच असे नाही. जे नारायण राणेंनी केले, त्याच प्रकारची प्रसिध्दी मिळवण्यासाठीच्या आणखी काही घटना सभागृहाबाहेर घडल्या. नगर जिल्ह्यातील वकील संघटनेने आरोपीचे वकीलपत्र न घेण्याचा ठरावही मंजूर करून घेतला. असा ठराव करून तत्काळ प्रसिध्दी मिळू शकते, पण पीडित मुलीला न्याय आणि आरोपीला कठोर शिक्षा कशी होऊ शकते? या प्रश्नाचा कोणी विचार करण्याच्या भानगडीत पडणार नाही. या घटनेतील आरोपी म्हणून अटक करण्यात आलेल्या तरुणांना न्यायालयात नेताना पोलिसांच्या समोर काही संघटनाच्या प्रतिनिधींनी अंडी फेकून मारली आणि आपला विरोध प्रकट केला. या साऱ्या विवेचनातून आपल्या लक्षात येईल की व्हॉट्स ऍपवर त्या मृत मुलीची आणि आरोपीची जात शोधून मेसेज पाठवणाऱ्या सामान्य माणसापासून ते राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यापर्यंत सारे जण सैराट झाले आहेत. त्यांच्या या अशा वर्तनाने मूळ प्रश्न किती सुटला आणि किती चिघळला, याचा स्वतंत्रपणे शोध घेतला पाहिजे. एक मात्र खरे की या घटनेने अनेकांना उघडे पाडले आहे.

या साऱ्या गदारोळात आपण मुख्य प्रश्न दृष्टिआड करतो आहोत का? नगर जिल्ह्यात अशा घटना वारंवार का घडत असतात? संतांची भूमी असलेल्या नगर जिल्ह्यातच असे घडते आहे की सारा महाराष्ट्रच या अमानुषतेने जर्जर झाला आहे? या प्रश्नाच्या मुळाशी आपण कधी जाणार आहोत? कायद्याचा वचक राहिला नाही, कायदा कुचकामी ठरला आहे अशी एक आवई या निमित्ताने उठवली जाते आहे आणि अप्रत्यक्षरित्या मुख्यमंत्री स्वतःकडील गृहमंत्रिपद सोडत नाहीत म्हणून ही स्थिती आहे, अशी फोडणीही दिली जाते - म्हणजे व्यवस्थेचा, कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न राहतो बाजूला आणि सुरू होतो राजकीय कुरघोडीचा घाणेरडा खेळ. विरोधक सरकारवर पोलीस यंत्रणेच्या दिरंगाईबाबत टीका करत आहेत. घटनेनंतर खूप उशिराने पोलीस तेथे पोहोचले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण वास्तव तसे नसल्याचे मुख्यमंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले आहे. मुळात प्रश्न असा आहे की अशा घटनांना केवळ पोलीसबळानेच पायबंद घातला जाऊ शकतो का? आणि केवळ पोलीसबळ वापरूनच अशा प्रकारच्या घटना रोखायच्या असतील, तर मग किती नागरिकांमागे एक पोलीस नेमायचा, याचाही विचार करायला हवा. कारण महाराष्ट्राची लोकसंख्या अकरा लाखाच्या आसपास आहे आणि पोलीसबळाचा वापर करूनच अशा घटना रोखण्याइतके आपले सामाजिक अधःपतन झाले आहे का?

अशा प्रकारचे गुन्हे करणारे केवळ अमानुष नाहीत, तर विकृत आहेत. ज्या पध्दतीने त्यांनी 15 वर्षांच्या मुलीवर जबरदस्ती केली आणि तिचा छळ करून खून केला, ते पाहता या गुन्ह्यात सहभागी असणारे विकृत मानसिकता असणारे तरुण आहेत. ही विकृती येते कुठून? कशातून असा अघोरी व्यवहार करण्याची प्रेरणा मिळते? ओरबाडून, कुस्करून ईप्सित साध्य करून घेण्याची इच्छा कशातून निर्माण होते? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे आता समाजातील प्रत्येकाने स्वतःलाच विचारणे गरजेचे होऊन बसले आहे. आपल्या आसपास असे विकृत वावरत असतील आणि त्यांना आपण ओळखूही शकत नाही, अशी काहीशी सामाजिक अवस्था निर्माण झाली आहे. अशी सामाजिक परिस्थिती निर्माण कुणी केली? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे आपण कधी शोधणार आहोत?

नगर जिल्ह्यातील या घटनेकडे पाहताना जात, धर्म या चश्म्यातून न पाहता केवळ पीडित कुटुंबाचे दुःख समजून घेतले पाहिजे, त्याचप्रमाणे पशूंनाही लाजवील असे क्रौर्य करणाऱ्या त्या नराधमांना कठोरातील कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. आतापर्यंतचा तपास गतीने झाला आहे आणि चार आरोपीही पकडले गेले आहेत. पीडित कुटुंबीयांनीही पोलिसांच्या तपासावर आणि आतापर्यंतच्या शोधावर समाधान व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे हा खटला जलदगती न्यायालयापुढे चालवला जाईल आणि त्यात आरोपींना योग्य ती शिक्षाही सुनावली जाईल. पण... समाजाचे काय? या व याआधीच्या घटनांच्या निमित्ताने जो जातीचा चिखलसडा घातला गेला, तो कोण स्वच्छ करणार? समाजात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचे काय करायचे? समाजात एकसंधता यावी यासाठी, अशा घटनांतून निर्माण झालेला ताणतणाव दूर होण्यासाठी कोण प्रयत्न करणार? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने आमच्यासमोर उभे आहेत. आरोपी आमच्या जातीचा नाही, पीडित आमच्या जातीची नाही, मग आम्ही कशाला या विषयात बोलायचे आणि कशाला या विषयावर मत व्यक्त करायचे.. अशी उदासीनता का आली आहे? संवेदना व्यक्त करण्यासाठी आता 'पाहिजे जातीचे' हे धोरण समाजाच्या हिताचे नाही, हे सर्वांनी लक्षात ठेवायला हवे.

कोपर्डीसारख्या घटना या पुरोगामी महाराष्ट्राच्या भाळावर लागलेल्या कलंक आहेत. त्या पुन्हा पुन्हा घडत आहेत. यातून आपल्या समाजाचे जनित्र कुठेतरी बिघडले आहे हे लक्षात येते. ते कसे सुधारेल यांची काळजी कुणालाच नाही. कारण अशा घटनांच्या आधाराने स्वार्थी राजकारण करणारे गल्लोगल्ली दिसत आहेत. क्षुद्र राजकारणापलीकडे जाऊन समाजात सद्भाव आणि एकात्मता अबाधित कशी राहील, यांचा विचार करणारे अपवादानेच दिसून येत आहेत. एकूण समाजाची स्थिती सैराटलेली आणि राजकारणाची स्थिती स्वार्थाने बरबटलेली झाली आहे. 

 अशा प्रकारच्या घटनांबाबत बोलताना माध्यमे, प्रवक्ते, राजकीय पक्ष अशा घटनांत जाती शोधून काढतात आणि मूळ विषयाला वेगवेगळे फाटे फोडतात. पण अशा घटना होऊ नयेत म्हणून काय उपाय केले पाहिजेत आणि त्यात समाजाची भूमिका कशी असली पाहिजे, यावर या गदारोळात कोणीही चकार शब्द बोलत नाही. किंवा बोलणाऱ्याचा आज फारच क्षीण असतो. तोही अशा गदारोळात दाबला जातो. सर्व बाबतीत कायदा आणि शासन यांच्यावर अवलंबून राहणे आता आपल्याला परवडणारे नाही. समाज म्हणून आपण उदासीन झालो आहोतच, पण आता या उदासीनतेतून बाहेर येण्याची व स्वतःभोवती निर्माण केलेला कोष स्वतःच फोडण्याची ही वेळ आली आहे. जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन माणूस म्हणून अशा घटनांकडे पाहण्याची ही वेळ आहे. अशी दृष्टी विकसित व्हावी, यासाठी आता आपले कोष फोडून मानवतेचा झेंडा घेऊन रस्त्यावर उतरण्याची ही वेळ आहे.

कोपर्डी प्रकरणातील सर्व आरोपींना अटक झाली असून तरीदेखील विरोधकांचा कांगावा सुरूच आहे ? विरोधकांच्या भडकाऊ भाषणांमुळे त्या सगळया भागामध्ये भीतीचे वातावरण आहे.  विरोधकांनी या सर्व गोष्टीसाठी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्या भागात जातीय वाद निरर््माण करून लोकांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न केला. पंढरपूर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संदीप मांडवे यांनी आरोपीला ठार मारणाऱ्याला एक लाखाचे बक्षीस जाहीर केले. या घटनेच्या निषेधार्थ पंढरपूरमध्येही बंद पुकारण्यात आला आहे. या सगळया राजकीय वक्तव्यामुळे त्या संपूर्ण भागात दहशत पसरली आहे. पण पुरोगामी महाराष्ट्रात अशा प्रकारे हिंसक भाषण करणे हे लाजिरवाणे आहे. आधीच संवेदनशील असलेल्या या सर्व प्रकारात लोकांच्या भावनेचा उद्रेक करणे हे चुकीचे आहे. अशा काही वक्तव्यामुळे समाजातील लोकांचा न्यायालयीन कामकाजावरचा विश्वास नाहीसा होईल. आरोपींना योग्य ती शिक्षा व्हावी याकरिता सरकार प्रयत्न करतच आहे. त्यामुळे लोकांनीही या सर्व प्रकरणात न्यायालयावर विश्वास ठेवून सरकारला त्यांच्या कारवाईत मदत करावी.

9594961860