सत्तांतर अमेरिकेचेआगमन ट्रंप यांचे

****विकास देशपांडे***

पारंपरिक पध्दतीने रिपब्लिकन अथवा डेमोक़्रॅट नसलेल्या ट्रंप यांना फार कमी लोकांना मिळणारी अमूल्य संधी लाभली आहे, ज्यात ते देश आणि देशाबाहेर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वेगळयाच पध्दतीने, पण चांगले काम करू शकतील. सत्तांतराच्या अशा या पूर्वसंध्येस, ट्रंप हे संयम ठेवून देशासाठी काही वेगळे काम करणार आहेत का नाहीत, यावर आज त्यांचे आणि अमेरिकेचे भवितव्य, हे एका घडत असलेल्या इतिहासाच्या नवख्या वाटेवर उभे आहेत.

अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीचे एक वैशिष्टय म्हणजे, त्या दर चार वर्षांनी नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या मंगळवारीच होतात. त्या झाल्यावर नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष आपल्याकडून सत्तांतराचा प्रक्रिया प्रमुख म्हणून एका व्यक्तीची नियुक्ती करतो आणि ती व्यक्ती स्वत:चा एक गट स्थापून प्रस्थापित राष्ट्राध्यक्षाकडून नेमून दिलेल्या व्यक्तीशी व्यवहार करत सत्तांतराला सुरुवात करते. त्यात प्रत्येक खात्याशी संबंध प्रस्थापित करणे असते. सध्या काय चालले आहे, का चालले आहे वगैरे समजून घेणे असते. दिवस-वार वगैरे काही असोत, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष हा निर्वाचित अध्यक्षाकडे 20 जानेवारीला बदलला जातो. मग जसजशा नियुक्त्या होऊ लागतात, तसतसे त्या खात्याचे प्रमुख (सेक्रेटरीज) त्यांच्या सध्याच्या खात्याशी संबंध प्रस्थापित करून शक्य तितके सहज सत्तांतर होईल हे बघतात.

अमेरिकेतील मंत्रिपदावरील व्यक्तींना 'सेक्रेटरीज' असे संबोधिले जाते. हे सेक्रेटरी राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडीतले असले आणि राजकारणाशी संबंधित असले, तरी ते निवडणुकीतून निवडून आलेले नसतात. किंबहुना एखाद्या काँग्रेसमनला अथवा सिनेटरला जर सेके्रटरी म्हणून घेतले, तर त्यांना त्यांचे लोकप्रतिनिधीचे पद त्याग करावे लागते. ट्रंप सरकारला जवळपास विविध पातळयांवर 4000 नियुक्त्या करायच्या आहेत. त्यात त्यांचे वरिष्ठ सेक्रेटरीज - म्हणजे कॅबिनेटही आले. या सगळयांना विशिष्ट फर्ॉम्स भरावे लागतात. त्यानंतर अमेरिकन गुप्तहेर यंत्रणेकडून त्यांची कसून चौकशी होते. त्यात त्यांच्यावर जर काही बेकायदेशीर प्रकरणे, अर्थव्यवहार आदी संदर्भात खटले असतील अथवा नुसते पुरावे असतील, तर त्यांना बाद केले जाते. कॅबिनेटमधील सर्व नियुक्त्यांसाठी सिनेटच्या संबंधित समित्यांकडून संमती घ्यावी लागते आणि मगच ते कॅबिनेट सेक्रेटरी होऊ शकतात. परराष्ट्र खात्यात राजदूत म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्यांनासुध्दा तीच गोष्ट लागू होते.

 या वेळची अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक आणि निवडणुकीचा निकाल लागून आता महिना होत आहे. मधल्या काळात जरी प्रचारयुध्दातील धुरळा साहजिकच बसू लागला असला, तरी या वेळच्या अनपेक्षित निकालाच्या धक्क्यातून ट्रंप विरोधकांना - विशेषतः सामान्य जनतेतील ट्रंप विरोधक आणि प्रसारमाध्यमे यांना हा निकाल मान्य करणे अवघड जात आहे.

कदाचित ही अशी पहिलीच निवडणूक असेल, ज्यात राष्ट्राध्यक्षाची निवड जाहीर झाल्यावर अमेरिकेसारख्या राष्ट्रात अनेक ठिकाणी निषेध मोर्चे निघाले. त्यात अर्थातच जेथे तरुण विद्यार्थी आणि सुशिक्षित तरुण व्यावसायिक वर्ग आहेत, तेथे हे जास्त झाले. हा प्रकार जितका अपवादात्मक होता, तितकाच अनेक विद्यापीठे, शाळा आणि कंपन्या यांच्या प्रमुखांकडून त्यांच्या त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी, व्यावसायिक कर्मचाऱ्यांसाठी अधिकृत संदेश पाठवले गेले आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निवडणूक निकालाबद्दल आश्चर्यपूर्ण खेद व्यक्त करत असतानाच, शांततेचे आवाहन केले गेले.

ट्रंप विरोधकांच्या ह्या त्राग्याला आणखी एक कारण होते, ते म्हणजे अमेरिकेभरची मते एकत्र करून जर जनमत पाहिले, तर हिलरी साधारणत: 20 लाख मतांनी जिंकल्या होत्या. पण या दोघांमधली सर्वाधिक राज्ये ट्रंप यांनी जिंकली होती. परिणामी अमेरिकन निवडणूक पध्दतीतील 'इलेक्टोरल कॉलेज'मध्ये ट्रंप यांना मताधिक्य मिळाले होते, जे अमेरिकन कायद्यानुसार राष्ट्राध्यक्ष निवडीसाठी गृहीत धरले जाते. तरीदेखील विरोध करणे याचा अर्थ खरे म्हणजे लोकशाहीच मान्य न करणे असा होतो आणि तो लोकशाही मनाला पटू शकत नाही. तरीदेखील अशी टोकाची प्रतिक्रिया मिळण्यास स्वत: ट्रंपदेखील बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत आहेत असे वाटते. संपूर्ण प्रचारात त्यांनी वांशिक, धार्मिक, लैंगिकतेवर आधारित अनेक भडक विधाने केली, ज्यामुळे बऱ्याच सामाजिक गटांत अस्थिरतेची भावना तयार झाली. आंतरराष्ट्रीय करारांच्या बाबतीत आणि परराष्ट्र धोरणांच्या संदर्भातदेखील तीच गोष्ट!

निवडणुकीतील विजयानंतर ट्रंप यांनी काही दिवसांमध्येच सीबीएस वाहिनीवरील '60 मिनिट्स' (60 Minutes) नामक एका प्रतिष्ठित आणि राजकीयदृष्टया अलिप्त कार्यक्रमात मुलाखत दिली. ती मुलाखत पाहताना ट्रंप यांचे किंचितसे वेगळेच रूप तर पाहत नाही आहोत ना, असे वाटले. अत्यंत संयमित, कुठेही काहीही वेडेवाकडे बोलणे नाही, असे बोलणे-वागणे दिसले. त्यातच त्यांनी जाहीर केले की ते राष्ट्राध्यक्षांचे वेतन (सर्व भत्ते धरून जवळपास वार्षिक 500,000 इतके) घेणार नाही आणि केवळ $1 इतकेच मानधन घेईन. जरी याची बातमी झाली तरी ती काही काळापुरतीच टिकली. त्यांचे जाहीर नसलेले आयकराच्या संदर्भातील प्रकरण हे त्याला अंशत: कारण होते. पुढे ट्रंप यांनी जाहीरपणे वैयक्तिक वैरी समजलेल्या न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत हिलरी क्लिंटनच्या विरोधात कुठलाही खटला भरणार नाही असे जाहीर केले आणि एका अर्थी निवडणुकीच्या आधीचे वैमनस्य हे निवडणुकीतल्या लढतीपुरतेच मर्यादित होते, असे अप्रत्यक्षपणे सांगितले.

ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी पहिल्या दोनच वर्षांत इथल्या गोरगरिबांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वैद्यकीय विमा कायदा अस्तित्वात आणला. त्याला रिपब्लिकन पक्ष उपहासाने 'ओबामाकेअर' म्हणू लागले होते. या संदर्भात अधिक लिहायचे झाल्यास वेगळा लेख लिहावा लागेल. पण थोडक्यात अमेरिकन वैद्यकीय व्यवस्था प्रचंड महागडी आहे. वैद्यकीय विमा नसल्यास न परवडू शकणारी आणि मग जर गरिबांना आपत्कालात रुग्णालयात जावे लागलेच, तर त्याचा शेवटी सरकारवर - करदात्यांवर बोजा टाकणारी आहे. म्हणून हे 'ओबामाकेअर' प्रकरण अस्तित्वात आले. त्यामुळे जवळपास 20 मिलियन (200 लाख) लोकांना वैद्यकीय सुविधेचा फायदा झाला. तरीदेखील त्यात काही त्रुटी होत्या आणि रिपब्लिकन्सना ही पध्दती मान्य नव्हती. ट्रंप यांनी हा कायदा रद्द करण्याचे निवडणूक आश्वासन दिले होते. मात्र ओबामांशी झालेल्या पहिल्या भेटीनंतर त्यांनी जाहीर केले की हा कायदा पूर्ण बदलण्याऐवजी त्यातील व्यवहार्य भाग ठेवून उरलेला कायदा बदलेन, जे हिलरींचेही निवडणूक आश्वासन होते. स्थलांतरितांना देशातून बाहेर काढण्याबद्दलही आता ते तसेच व्यावहारिक भूमिका घेत आहेत, ज्यात बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारीत असलेल्या स्थलांतरितांपुरताच त्यांचा रोख मर्यादित आहे. थोडक्यात, निवडणूक काळातील भडक विधानांपासून ट्रंप दूर जाऊ लागले असेच वाटू लागले होते आणि अजूनही काही अंशी तसेच वाटत आहे.

ट्रंप यांचे जगभर जवळपास 500 उद्योग आहेत आणि विविध कारणांवरून त्यांच्यावर सुमारे 4000 इतके खटले चालू आहेत. अमेरिकेतच काढलेल्या ट्रंप विद्यापीठासंदर्भात आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारामुळे  सामान्यांच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानासंदर्भात त्यातील एका खटल्याची सुनावणी होती. निवडणुकीच्या आधी त्या खटल्याच्या न्यायाधीशाला त्याच्या मेक्सिकन वंशावरून नावे ठेवून संशय घेणाऱ्या आणि खटला लढेन म्हणणाऱ्या ट्रंप यांनी आता तो खटला 25 मिलियन डॉलर्स देऊन कोर्टाच्या बाहेर सामोपचाराने मिटवला. तरीदेखील अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाचे असे धंदेवाईक हितसंबंध असणे आणि तेदेखील आंतरराष्ट्रीय संबंध, हे योग्य नाही असेच सगळयांचे म्हणणे आहे. ट्रंप अजून हे पूर्ण मान्य करायला तयार नाहीत. पण आता ते म्हणत आहेत की ते त्यांच्या धंद्यातील कामकाज बघणार नाहीत, त्यांची मुले बघतील. पण म्हणून अमेरिकन कायद्याच्या भाषेतील 'conflict of interest' अजूनही दिसू शकतो, असेच म्हणावे लागेल.

 जसजसे दिवस पुढे चालले आहेत, तसतसे ट्रंप यांचे स्वत:चा त्रागा व्यक्त करण्यासाठी टि्वटर हे समाजमाध्यम वापरणे परत वाढू लागले आहे. त्यात मग अमेरिकेत प्रसिध्द असलेल्या सॅटरडे नाइट लाइव्ह या विडंबनात्मक दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रमावरील राग काढणे असो अथवा विविध विषयांतील स्वत:च्या भूमिका मांडणे असो, ट्रंप टि्वटरवरूनच करू लागले आहेत.

 ट्रंप यांचे परराष्ट्र धोरण

 अमेरिकन परराष्ट्र धोरणास जगात महत्त्व आहे. अमेरिका आपल्याबरोबर किती आहे त्यापेक्षा आपल्या शत्रूच्या बरोबर तर नाही ना, हा त्यातील खात्री करून घेण्याचा मुद्दा असतो. त्याव्यतिरिक्त सध्याच्या काळातले बोलायचे झाले, तर आयसिसचा दहशतवाद, उत्तर कोरियाच्या कुरघोडया, इराक-अफगाणिस्तानातील न शमलेली युध्दसदृश परिस्थिती, इराणच्या अण्वस्त्रांच्या महत्त्वाकांक्षेची काळजी, विविध आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार, पर्यावरण बदल संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय करार आदी अनेक गोष्टी त्यात येतात. ट्रंप यांच्या दृष्टीने अमेरिकेने युध्दे थांबवून शक्य तितके घरात लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. तो मुद्दा योग्य असला, तरी आत्ताच्या घडीस जिथे म्हणून अमेरिका गुंतली आहे, तिथले प्रश्न पूर्णपणे निकालात काढणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी ट्रंप सरकार नक्की काय करणार, हे अजून कळायला मार्ग नाही.

अमेरिकेच्या अधिकृत परराष्ट्र धोरणाप्रमाणे अमेरिकेचे तैवानशी प्रत्यक्ष राजनैतिक संबंध नाहीत, कारण तैवान हे चीनच्या एक देश आणि दोन राज्यव्यवस्था पध्दतीत तैवान आहे असे अमेरिका समजते. तरीदेखील ट्रंप हे तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षाशी राजनैतिक संबंध असल्याप्रमाणे बोलले. त्यावर चीनने अधिकृत नाराजी व्यक्त केली, तर टि्वटरच्या माध्यमातून त्याला उलट उत्तर दिले!

भारताच्या दृष्टीने त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे पाकिस्तान पंतप्रधान नवाब शरीफ यांच्याबरोबरील त्यांचे कथित दूरध्वनी संवाद. हा संवाद पाकिस्तानच्या सरकारी प्रसिध्दी माध्यमाकडून अधिकृतपणे प्रकाशित झाला आहे. त्यानुसार ट्रंप यांनी पाकिस्तान, पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी नेतृत्व आदीची वारेमाप स्तुती केली, ज्याचा अमेरिकन माध्यमांनाही धक्का बसला. तरीदेखील अशीच - म्हणजे वाटेल तशी 'वरकरणी' स्तुती अथवा निंदानालस्ती करणे ही ट्रंप यांची पध्दत आहे, असेदेखील जाणकारांचे मत आहे. तरीदेखील तसे एखाद्या राष्ट्राने मान्य करावे हा प्रश्न राहतो. भारताने या बाबतीत जरी परराष्ट्र खात्यातर्फे काही विधाने केली असली, तरी एकंदरीत 'संयम असू दे, पण सावधपणे लक्षही ठेवा' असे धोरण ठेवलेले दिसत आहे, जे आत्तातरी योग्यच वाटत आहे. बाकी या संदर्भात प्रत्यक्ष नाही, पण अप्रत्यक्षपणे एक आश्वासक गोष्ट दिसते, ती म्हणजे ट्रंप यांच्या अजूनही मर्यादित नियुक्त्यांमध्ये दिसणाऱ्या भारतीयांची संख्या ः निक्की हेली (अमेरिकेत जन्माला आलेल्या, पण मूळ शीख) यांना संयुक्त राष्ट्रसंघांचे अमेरिकन राजदूत म्हणून नियुक्त करत असल्याचे जाहीर झाले आहे. सीमा वर्मा यांना आरोग्य खात्यात धोरणात्मक बदल करण्यासाठी नियुक्त केले गेले आहे. ओबामा सरकारमधला असूनही प्रीत भरारा यांना न्यूयॉर्क राज्याचे ऍॅटर्नी जनरल म्हणून पुनर्नियुक्त करण्यात येणार आहे. रिपब्लिकन हिंदू कोऍॅलिशनच्या शलभ (शल्ली) कुमार यांना त्यांच्या सत्तांतराच्या अधिकृत चमूमध्ये घेतले आहे. आणखीही काही भारतीय नावे माध्यमांमध्ये येत आहेत. पाकिस्तानी मूळ असलेले अमेरिकन नागरिक ट्रंप यांच्या राज्यकारभारात घेतलेले अजून तरी आढळलेले नाहीत. त्यामुळे एकंदरीत ट्रंप हे इथल्या भारतीयांशी संबंध ठेवण्यासाठी म्हणून तरी भारताशी काही टोकाची भूमिका घेतील असे वाटत नाही!

 
ट्रंप आणि मोदी

 अमेरिकेतील भारतीय हे त्यांच्या त्यांच्या विचारांप्रमाणे हिलरी आणि ट्रंप यांच्या गटात विभागलेले होते. त्यातील ट्रंप यांच्या विभागातील अनेक भारतीयांना नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि पंतप्रधान मोदी अशी समान तुलना करण्याचा मोह टाळता आला नाही. भारतीय डाव्यांकडून आणि माध्यमांकडून मोदीजींची झालेली अवहेलना कुठेतरी त्यांच्या भूमिकेला कारणीभूत आहे. ट्रंप हेदेखील कडक भूमिका घेताना न कचरणारे असल्याने, ते मोदीजींसारखे आहेत असे अनेकांना वाटते. पण योग्य भूमिका घेताना न कचरणे हीच समानता असेल, तर कदाचित दोघांमधली ती एकमेव समानता असेल. बाकी मोदीजी हे पंतप्रधान होण्याआधी तीन वेळेस मुख्यमंत्री झाले होते. त्याआधी भाजपामध्ये सक्रिय होते आणि त्याआधी राजकारणातले म्हणून नाही, पण संघप्रचारक म्हणून देशभर हिंडलेदेखील होते. त्यामुळे त्यांना सामाजिक जाणीव अधिक होणे स्वाभाविक आहे.

याउलट ट्रंप यांनी ना कधी राजकारणाचा अनुभव घेतला आहे, ना कधी सामाजिक जाणीव करण्याची सवय लागलेली आहे. तरीदेखील त्यांना कुठेतरी जनतेबद्दल तळमळ आहे असे वाटते. पण त्यासाठी नक्की काय करावे लागेल, याची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कल्पना आहे असे मात्र वाटत नाही. त्या व्यतिरिक्त ट्रंप यांची किमान दुरून दिसणारी कार्यपध्दती ही एखाद्या खाजगी कंपनीच्या मॅनेजर आणि अध्यक्षासारखी आहे. परिणामी त्यांचे डोळे उघडणाऱ्यापेक्षा हो ला हो म्हणणारे संख्येने अधिक आहेत. उद्योगधंद्यातील अनुभव, प्रसंगी धोका पत्करण्याची वृत्ती ह्या वृत्तींमुळे जरी वरकरणी ट्रंप आणि मोदी यांच्यात साम्य दिसत असले, तरी सामान्यांबद्दलची आस्था, राजकीय परिस्थितीचे यथायोग्य ज्ञान आदी गोष्टींचा विचार केल्यास दोघांमधील फरक ठळकही जाणवतो.

ट्रंप यांच्या काही वर्षांपूर्वीच्या - म्हणजे त्यांनी निवडणूक़ लढवण्याचे ठरवण्याआधीच्या - मुलाखती पाहिल्यास त्यांना अमेरिकेत सकारात्मक बदल घडवून आणायचे आहेत असे स्पष्ट दिसते. सामान्य नागरिकांना त्यांची मते समजावून सांगण्यातदेखील ते यशस्वीच झालेत. आता नशिबाने राष्ट्राध्यक्षपदाची माळ त्यांच्या गळयात घातली आहे.

पारंपरिक पध्दतीने रिपब्लिकन अथवा डेमोक़्रॅट नसलेल्या ट्रंप यांना फार कमी लोकांना मिळणारी अमूल्य संधी लाभली आहे, ज्यात ते देश आणि देशाबाहेर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वेगळयाच पध्दतीने, पण चांगले काम करू शकतील. सत्तांतराच्या अशा या पूर्वसंध्येस, ट्रंप हे संयम ठेवून देशासाठी काही वेगळे काम करणार आहेत का नाहीत, यावर आज त्यांचे आणि अमेरिकेचे भवितव्य, हे एका घडत असलेल्या इतिहासाच्या नवख्या वाटेवर उभे आहे.