समान नागरी कायदा आणि भारतीय स्त्रियांचे प्रश्न

'कायदा व न्याय' यांच्यात फार मोठे अंतर असते, याचा अनुभव वारंवार आला तरी संघटित होणे, जनजागृती घडवणे, प्रश्नाला राजकीय-धार्मिक रंग देणाऱ्यांविरुध्द आघाडी उघडणे याशिवाय हा प्रश्न सुटणारा नाही. समान नागरी कायदा आणि धर्मनिहाय व्यक्तिगत कायद्यांमधील पुरुषप्रधानता मोडून काढणे, व्यक्तिगत कायद्यांमधील सुधारणेचा आग्रह धरणे, सर्व धर्मीय महिलांच्या अधिकारात समानता आणणे आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी कायदे तयार करणे हे काम केवळ कठीण नव्हे, तर समन्यायी संयमित लोकांनी करण्याचे आहे.
स्वातंत्र्यानंतरची सत्तर वर्षे उलटली, तरी स्त्रियांना त्यांचे घटनात्मक आणि न्याय्य हक्क मिळवून देणारा समान नागरी कायदा अस्तित्वात येऊ शकलेला नाही. त्याचा इतिहास ब्रिटिश अंमल हे काळात जाऊन पोहोचतो. भारत हा अनेक धर्म, जाती, त्यांचे नियम, भिन्न जीवनपध्दती, चालीरिती यांचा समूह असल्यामुळे समान कायद्यांची आवश्यकता तर होतीच आणि आहेही, पण ते कामही जटिल आहे. 1840मध्ये लेक्स लोकी अहवालामध्ये (Lex Loci Report, Oct 1840मध्ये) भारतातल्या कायद्यांमध्ये समानता हवी याचा आग्रह होता, पण हिंदू व मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यांचा समावेश करू नये अशीही सूचना होती. जटिलता हे त्याचे कारण होते की ब्रिटिशांच्या Devide and Rule - फोडा आणि झोडा नीतीचा तो भाग होता?

स्वातंत्र्यानंतरही 'सेक्युलर' म्हणवणाऱ्या नेहरूंनी ते करण्याचे धारिष्टय दाखवले नाही. संसदेत बहुमत नसतानाही हिंदू कायद्यांमध्ये बदल घडवण्याचे काम त्यांनी केले. डॉ. आंबेडकरांचाही आग्रह होताच. मात्र विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, वारस आणि पोटगी हे स्त्रियांवर व कुटुंबरचनेवर परिणाम करणारे कायदे धार्मिक श्रध्दा व धर्मसत्ता राबवणारे पुढारी यांच्या दावणीला बांधले गेले. तेव्हापासून, 1985च्या शाह बानो प्रकरणापासून हा विषय चिघळतच गेला. त्याला राजकीय, धार्मिक, स्त्री विरुध्द पुरुष, मतपेटीचा रंग दिला गेला. निळया, हिरव्या, भगव्या रंगात स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाचा क्षीण रंग दिसेनासा झाला.

ना समान नागरी कायदा झाला, ना व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये सुधारणा झाल्या, झाले ते आणि होते आहे ते हितसंबंधी गटांचे राजकारण. पुन्हा पुन्हा अनुभवाला येते ते महिला लोकसंख्येत अर्धा हिस्सा असूनही राजकीयदृष्टया प्रभावशाली नाहीत. त्यामुळे घटनेच्या 44व्या कलमाने समान नागरी कायदा करावा असे म्हटले, घटनेच्या प्रस्तावनेत लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राचा उल्लेख असला, तरी महिलांना प्रभावित करणारा समान नागरी कायदा मात्र अस्तित्वात आला नाही.

स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीनंतरही विशिष्ट धर्म, परंपरा किंवा धार्मिक ग्रंथ यांच्या आधारावरचे कायदे बदलण्याचे प्रयत्न झाले. पण मुस्लीम धार्मिक गटांचा विरोध लक्षात घेता ते प्रत्यक्षात मात्र येऊ शकले नाहीत. स्त्रीहित किंवा न्याय्य हक्क, मानवी हक्क म्हणून त्यांच्याकडे न पाहता हिंदू बहुसंख्याकांची विचारधारा व कायदे असे त्याकडे पाहिले गेले. मात्र 1956मध्ये हिंदू विवाह कायदा, वारसा हक्काचा कायदा, दत्तक व पोटगीविषयक कायदा आणि अल्पवयीन मुले व पालकत्वाचा कायदा असे चार कायदे मंजूर करण्यात आले. मात्र शरियावर आधारित मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात बदल झाला नाही. मुस्लीम स्त्रियांसाठी मात्र समानता, समन्याय आणि जगण्याचा मूलभूत हक्क पुरुषप्रधान धर्मसत्तेच्या हातातले बाहुले झाले. तीन वेळा तलाक उच्चारून एकतर्फी घटस्फोट देण्याचा अधिकार मुस्लीम पुरुषांच्या हातात तसाच राहिला. बहुपत्निकत्व आणि हलालासारख्या प्रथांमुळे तिचे कुटुंबातले स्थान आणखीन क्षीण झाले. वारसा हक्काने संपत्तीमध्ये तिला वाटा न दिल्यामुळे तिचे जगणे अधिकच गुलामीत ढकलणारे झाले आहे.

1955मध्ये हिंदू कोड बिल पास होतानासुध्दा पारंपरिक गट व सर्वधर्मसमभाव असणारे गट यांच्यात मतभेद झाले होतेच. मात्र भारतीय महिलांना मतदानाचा समान हक्क मिळाला असला, तरी रोजच्या जगण्यावर परिणाम करणारे समान कायदे अस्तित्वात आले नाहीत. तलाक शब्द तीनदा उच्चारला की स्त्रीची इच्छा असो वा नसो, मुस्लीम पुरुष घटस्फोट देऊ शकतो. मुस्लीम स्त्रीला घटस्फोट हवा असेल, तर तिला काझीमार्फत (जो पुन्हा पुरुषच आहे) घ्यावा लागतो. पित्याच्या किंवा पतीच्या संपत्तीत तिला कायद्याने अधिकार नाही. तिला तो मागता येतो, मात्र तो मिळणे हे पुन्हा दुसऱ्या पुरुषाच्या मर्जीवरच अवलंबून राहते. स्त्रीच्या कौटुंबिक, सामाजिक स्थानावर या सर्वांचा प्रभाव पडतो. अर्थातच तो नकारात्मक.

हिंदू, ख्रिश्चन किंवा पारशी धर्मांना बहुपत्निकत्व मान्य नाही. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. मात्र मुस्लीम पुरुष चार लग्ने करू शकतो. परस्पर संमतीने घटस्फोट द्यायचा असल्यास हिंदू व पारशी जोडप्यांना एक वर्ष वेगळे राहण्याची अट आहे. ख्रिश्चन जोडप्यांसाठी मात्र दोन वर्षांचा नियम आहे. त्यामुळे या विषयाकडे व्यक्तिगत कायद्यांची समानता असे पाहिले जात नाही, स्त्रीचे न्याय्य अधिकार म्हणून पाहिले जात नाही, मानवाधिकार म्हणून पाहिले जात नाही, तर मतपेटीचे राजकारण आणि धार्मिक अस्मिता म्हणून पाहिले जाते.. हे दुर्दैवी आहे.

भारतीय महिला या 'महिला' म्हणून संघटित नाहीत. धर्म, जाती, पंथ, गट, राजकीय विचारधारा यात त्या विभागलेल्या आहेत याचा वारंवार अनुभव येतो. शाह बानो केस असो की 2016मध्ये उत्तर प्रदेशातल्या अलिगडमध्ये अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश असलेल्या मोह. झहिरुद्दिन सिद्दिकीने अफशान बेगम या पत्नीला तलाक-तलाक-तलाक म्हणून दिलेला घटस्फोट असो, तो आधुनिक कायद्यांच्या कसोटीवर चुकीचा आहेच, पण एकाच वेळी तीनदा तलाक म्हणून घटस्फोट असो, देणे हे मुस्लीम मान्यतेच्याही विरोधात आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र लग्नाला चाळीस वषर्े झाल्यानंतर 73 वर्षीय पत्नीला - शाह बानोला तीन 'तलाक' म्हणून घटस्फोट देणारा मोह. अहमाद खानही वकील होता, सिद्दिकी तर अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश! कायद्याच्या रक्षकांनीच न्यायाला 'अधार्मिक' पध्दतीने धार्मिक मानले, तर न्याय कुठे मागणार?

'कायदा व न्याय' याच्यात फार मोठे अंतर असते, याचा अनुभव वारंवार आला तरी संघटित होणे, जनजागृती घडवणे, प्रश्नाला राजकीय-धार्मिक रंग देणाऱ्यांविरुध्द आघाडी उघडणे याशिवाय हा प्रश्न सुटणारा नाही. समान नागरी कायदा आणि धर्मनिहाय व्यक्तिगत कायद्यांमधील पुरुषप्रधानता मोडून काढणे, व्यक्तिगत कायद्यांमधील सुधारणेचा आग्रह धरणे, सर्व धर्मीय महिलांच्या अधिकारात समानता आणणे आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी कायदे तयार करणे हे काम केवळ कठीण नव्हे, तर समन्यायी संयमित लोकांनी करण्याचे आहे. त्याला कुरघोडीच्या, मतपेटीच्या राजकारणावर सोडून देणे केवळ चुकीचे नव्हे, तर आत्मघातकी आहे हे स्त्रियांनी ओळखले पाहिजे.

'तलाक'चाच मुद्दा घेतला, तर पाकिस्तान, बांगला देश, तुर्कस्तानसह अनेक मुस्लीमबहुल देशात तो शरिया आधारित व्यक्तिगततेवर आधारित नाही. 2015मध्ये सुप्रीम कोर्टाने भारत सरकारला याविषयी प्रतिज्ञापत्र द्यायला सांगितल्याने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. फक्त कायदे करून न्याय मिळतो का? बालशिक्षणाचा कायदा झाला, म्हणून शंभर टक्के मुलांना शिक्षण मिळाले का? हिंदू वारसा हक्क कायद्यात दुरुस्ती झाली, तरी हिंदू महिलांना तरी तो मिळाला का? कायद्यांची पायमल्ली कशी होते? समान नागरी कायदा म्हणजे अल्पसंख्याकांवर बहुसंख्याकांचे अतिक्रमण हे वाद-प्रतिवादाचे मुद्दे असू शकतात. पण प्रश्न आहे भारतात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी आधुनिक काळाच्या कसोटीवर खरा ठरेल असा, मानवाधिकार व समन्यायी असा, महिलांच्या हिताचे रक्षण करणारा 'राष्ट्रीय नागरी' कायदा आपण आणणार का? सध्या व्यक्तिगत कायद्यांच्या अंतर्गत येणारे विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा व दत्तकाचे अधिकार धर्माधिष्ठित आहेत की निधर्मी (Secular) आहेत? धर्माधिष्ठित असले तरी त्यात समानता का नसावी? काळानुरूप त्यात आपण बदल करणार की नाही? की राजसत्तेत, धर्मसत्तेत महिलांची संख्या अजूनही मर्यादित आहे ती वाढेपर्यंत महिलांच्या बाबतीत बरे आणि योग्य निर्णय घेणार नाही का? हे प्रश्न 'फक्त' महिलांशी संबंधित आहेत का? कुटुंबांशी संबंधित असतील, तर पुरुष म्हणून आपलाही संबंध येतो ना? की अजूनही काही पिढया आपण पुत्रप्राधान्यच पुढे नेऊन आपण आपल्या पोटच्या मुलींवरही अन्याय करणार? पुरुषीपणा गाजवून बायकोला वापरून घेऊन मनात आले की 'तलाक' म्हणून तिला फेकून देणार? जगात घडणारे सकारात्मक बदल आपण स्वत:मध्ये झिरपू देणार की नाही? गेल्या 30-35 वर्षांत महिलांचे शिक्षण, सहभाग, अपेक्षा, आत्मविश्वास यात झालेल्या बदलांचा वेध आपण घेणार की नाही? की घराची दारे-खिडक्या बंद करून घेऊन वादळ आमच्याकडे आलेच नाही या समाधानात राहणार? आपण ते रोखायचा जितका जास्त प्रयत्न करू, तितके ते विध्वंसक, विस्फोटक होणार आहे याचे आपल्याला भान आहे का? अशा प्रश्नांच्या उत्तरावर समान नागरी कायद्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.

पुढचा प्रश्न आहे - त्यासाठी आपण 'भारतीय महिला' म्हणून एकजुटीने प्रयत्न करणार की नाही? हां! मुळात हे मुद्देच केवळ महिलांचे नाहीत, तर कौटुंबिक म्हणून, सामाजिक म्हणून, राजकीय म्हणून राष्ट्रीय आहेत. त्यातला जेंडर न्याय म्हणजे निधर्मीवादाचा संकोच नव्हे किंवा एका धर्माचे दुसऱ्या धर्मावरचे, बहुसंख्याकांचे अल्पसंख्याकांवरचे, सत्तावानांचे सत्ताहीनांवरचे आक्रमण नव्हे, हे नीटपणे समजून घेतले पाहिजे. त्यावर विमर्श घडवून आणला पाहिजे, 'महिला' म्हणून एकत्रित आवाज उठवला पाहिजे, नाहीतर आणखी काही पिढया 'भारतीय नागरी कायदा' हे दुष्प्राप्य स्वप्नच राहील!

9821319835

nayanas63@gmail.com