अमेरिकी जनतेची अवस्था इकडे आड, तिकडे विहीर

मग जनतेचा कौल नक्की कुणाच्या बाजूने आहे? हे अजूनही तितकेसे स्पष्ट होत नाही. हे गणित सतत बदलते आहे. पण एकंदरीत, एक नको म्हणून दुसऱ्यास मत देणे म्हणजे नकारात्मक मतदानाचा प्रकार अधिक होण्याची या वेळेस शक्यता आहे. एका वेळेस हिलरी सहज जिंकू शकतील असे इथल्या अंदाज वर्तवणाऱ्यांना वाटत होते. पण आता ट्रंप यांनादेखील मतदारांमध्ये तितकीच ग्राह्यता मिळू लागल्याची हवा आहे. त्यामुळे इतक्यात अंदाज वर्तवणे अवघड आहे.

अमेरिकन राज्यपध्दती ही भारतापेक्षा अनेक अर्थाने वेगळी आहे. आपल्याकडच्या लोकसभेप्रमाणे येथे काँग्रेस (अथवा 'हाऊस') आहे, राज्यसभेप्रमाणे सिनेट आहे, स्वतंत्र न्यायसंस्था आहे आणि अर्थातच सर्वोच्च असलेले असे राष्ट्राध्यक्षपददेखील आहे. पण या सगळयांचे कार्य हे परस्परावलंबी असते. काँग्रेसची निवडणूक दर दोन वर्षांनी होते, तर एक तृतीयांश सिनेटची दर दोन वर्षांनी, पण प्रत्येक सिनेटरसाठी दर सहा वर्षांनी निवडणूक होते. बऱ्याच वेळेस राष्ट्राध्यक्ष एका पक्षाचा असतो, तर सिनेट, काँग्रेस हे विरोधी पक्षाच्या हातात असते. अशा वेळेस कायदे करणे, अर्थसंकल्प मंजूर करून घेणे वगैरे सगळेच अवघड होते. त्यात महत्त्वाचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे, पक्ष असले तरी पक्षश्रेष्ठी असा प्रकार येथे नाही. निवडणूक लढवणारा/री आणि निवडून येणारा/री हे पक्षाच्या तत्त्वाशी प्रामाणिक असल्याने त्या त्या पक्षात असतात आणि स्वत:च्या हिंमतीवर आणि पैसे गोळा करून निवडून येतात. पण थोडक्यात सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की जरी राष्ट्राध्यक्ष कोणी असला, तरी त्यावर दोन्ही सदनांच्या प्रतिनिधींचे - अगदी कुठल्याही पक्षाचे असले तरी, दडपण असू शकते.

 जनतेच्या अपेक्षा

थोडयाफार फरकाने जे काही आढावे विविध माध्यमांनी घेतलेले आहेत, त्यानुसार अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती, नोकऱ्या, दहशतवाद-दहशतवादी, स्थलांतरित हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत असे दिसते. अमेरिकेत आर्थिक विषमता बरीच आहे. पूर्वीच्या काळात कारखाने, शेती आणि एकंदरीतच शिक्षणाची अधिक गरज न भासतादेखील कष्टाने माणसाला सहज पैसे मिळू शकायचे. आता ते चित्र बदलले आहे. शिवाय महाविद्यालयीन शिक्षणाचा खर्चदेखील सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. दहशतवादी हल्ल्यांचे सावट, आयसिसमुळे नव्याने आणि नवीन प्रकाराच्या युध्दांचे ढग या सगळया प्रश्नांनी सामान्यांना नजीकच्या भविष्यात काय होणार? ही भीती वाटत आहे आणि त्यामुळे ते योग्य नेत्याच्या शोधात आहेत. पण...

या वेळेस कदाचित प्रथमच असे घडत आहे, जेव्हा दोन्ही पक्षाचे अधिकृत उमेदवार हे त्या पक्षातील सर्वांना आवडणारे नाहीत, दोघेही सामान्य जनतेत अप्रियच आहेत. अर्थात त्या दोघांचे म्हणून असलेले पाठीराखे सोडले तर. मग या निवडणुकीत नक्की होणार तरी काय आहे? त्यासाठी आपण दोन्ही उमेदवारांसंदर्भात थोडक्यात माहिती करून घेऊ या.

हिलरी क्लिंटन : यांच्या रूपाने प्रथमच एक स्त्री, प्रमुख पक्षाची अधिकृत उमेदवार झालेली आहे. त्यांनी येल या विश्वविख्यात विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतलेले होते. बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष असल्यापासून प्रथम महिला नागरिक म्हणून जनतेसाठी काम आणि राजकारणात उतरण्याची तयारी करू लागल्या. क्लिंटन यांची मुदत संपल्यावर त्या न्यूयॉर्क राज्यातून सिनेटर म्हणून सक्रिय राजकारणात उतरल्या आणि नंतर ओबामा प्रशासनाच्या पहिल्या चार वर्षांत त्या सेक्रेटरी ऑॅफ स्टेट (परराष्ट्रमंत्री) झाल्या. त्या वेळेस त्यांनी अमेरिकेच्या हितासाठी जगात भरपूर फिरून राजकारण केले. पण त्याचबरोबर भ्रष्टाचार असू शकेल अशा अनेक गोष्टी त्यांच्याकडून होऊ लागल्या. त्यातील सर्वात महत्त्वाची आणि गंभीर गोष्ट म्हणजे अधिकृत कामासाठी त्यांनी सरकारी ईमेल वापरली नाही आणि त्या ईमेल्सचा साठादेखील सरकारी संगणकीय सर्व्हरवर करून देण्याऐवजी घरी private serverवर केला. त्यातून अनेक आरोप झाले आणि जेव्हा ईमेल्स या चौकशी समितीस देण्याची वेळ आली, तेव्हा जवळपास 33,000 ईमेल्स आधीच काढून टाकल्या (डिलिट केल्या) होत्या असे सांगितल्याने, त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून सोडावे लागले. दुसरा भाग म्हणजे बिल क्लिंटन यांनी चालू केलेल्या विना नफा तत्त्वावरील क्लिंटन फाउंडेशनचा. या फाउंडेशनमध्ये अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय राजकारणासंदर्भात अडचण येऊ शकते, अशा व्यक्तींकडून, कंपन्यांकडून पैसे घेतलेले होते. या दोन्ही गोष्टींमुळे आणि इतर अशाच काही प्रसंगांमुळे हिलरी क्लिंटनबाबत विश्वासार्हता अत्यंत कमी आहे. पण त्याचबरोबर त्या जर निवडून आल्या, तर त्या पारंपरिक पध्दतीने (Business as usual) सरकार नीट चालवतील, असेदेखील अनेकांना एरव्ही अविश्वास असून वाटते. त्यांच्या बाजूने एक महत्त्वाचा असलेला भाग म्हणजे क्लिंटन दांपत्यांचे असलेले सर्वांशी मैत्रिपूर्ण संबंध. त्यांनी अनेक कृष्णवर्णीयांना आणि इतर अल्पसंख्याकांना मनापासून मदत केली आहे. अनेक भारतीय त्यांच्या बाजूने आहेत. त्यांच्या विरोधात असलेल्या अनेक भारतीयांना त्यांचे विशेषतः मोदी सरकारशी नीट जमेल असे वाटत नाही. या ठिकाणी एक लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की मोदीजींना व्हिसा नाकारला तो बुश यांच्या रिपब्लिकन सरकारने. ओबामा यांनी तेच धोरण ठेवले, पण मोदीजी लोकनियुक्त सरकारचे प्रमुख झाल्यावर मैत्रीचे हात पुढे करण्यास अथवा पुढे केलेल्या हाताशी हस्तांदोलन करण्यात दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाने कुठलीही टंगळमंगळ केलेली नाही.

डोनाल्ड ट्रंप : मूळचे म्हणजे अगदी घरातल्यापासून, धंदेवाईक व्यक्ती. सुप्रसिध्द व्हॉर्टन स्कूल ऑॅफ मॅनेजमेंटमधून एम.बी.ए. राजकारणाचा अथवा सरकारी कारभाराचा अजिबात अनुभव नाही. धंद्यात म्हणले तर यशस्वी, पण एकूण वृत्ती आणि ती न झाकणारा आविर्भाव हा दोन्ही सगळयांनाच आणि विशेषतः सामान्यांना तुच्छ लेखणारा. धंदे अनेक वेळेस बुडित खात्यात निघाले आणि अनेकांचे पैसे त्यात बुडाले. पण त्यांच्या मते ते 'बिझनेस डिसिजन्स' होते आणि ते स्वत: कसे कुशल धंदेवाईक आहेत, हे त्यातून सिध्द होते! निवडणुकीसंदर्भात दोन प्रमुख गोष्टी ज्या अनेकांना आक्षेपार्ह वाटतात, त्या म्हणजे एकूणच वर म्हटल्याप्रमाणे सामान्यांना तुच्छ लेखण्याची वृत्ती, स्थलांतरितांवरील जाहीर आकस, त्यात घटनेत न बसणारे असे धार्मिकतेवरून बोलणे, एकूणच परराष्ट्र संबंधांच्या बाबतीत युरोपपासून सर्वांशीच फटकून वागण्याची त्यांची भूमिका आणि भडक माथ्याची वृत्ती ही अमेरिकेस नक्की कुठे घेऊन जाईल ह्याची अनेकांना काळजी वाटते आणि त्यात तथ्यदेखील आहे. मात्र हिलरीपेक्षा ट्रंप यांना सामान्यांशी अगदी सोप्या भाषेत बोलायची कला चांगली अवगत आहे. आणि त्यांच्या अडीअडचणींवर बोलत ते डेमोक्रॅट्सना अथवा कधीकधी रिपब्लिकन्सनादेखील जबाबदार धरत मी कसा तारणहार होईन हे स्पष्ट न करता सामान्य गौरवर्णीयांच्यादेखील गळी उतरवतात.

थोडक्यात, अमेरिकन जनतेस अक्षरश: 'इकडे आड, तिकडे विहीर' झालेली आहे. तरीदेखील सुशिक्षित अमेरिकन जनतेला ट्रंप अधिक नकोसे वाटत आहेत. त्यात अगदी रिपब्लिकन असलेले दोन्ही बुश आणि त्यांची कुटुंबे आहेत.

मग जनतेचा कौल नक्की कुणाच्या बाजूने आहे?

हे गणित सतत बदलते आहे. पण एकंदरीत, एक नको म्हणून दुसऱ्यास मत देणे म्हणजे नकारात्मक मतदानाचा प्रकार अधिक होण्याची या वेळेस शक्यता आहे. एका वेळेस हिलरी सहज जिंकू शकतील असे इथल्या अंदाज वर्तवणाऱ्यांना वाटत होते. पण आता ट्रंप यांनादेखील मतदारांमध्ये तितकीच ग्राह्यता मिळू लागल्याची हवा आहे. त्यामुळे इतक्यात अंदाज वर्तवणे अवघड आहे.

त्यात भरीस भर म्हणजे अमेरिकन निवडणूक पध्दती. यात प्रत्येक राज्याला म्हणून काही गुण असतात, ज्याला 'इलेक्टोरल कॉलेज' असे म्हणतात. काही ठिकाणी राज्यात बहुमत मिळणाऱ्या उमेदवारास सर्व गुण मिळतात, तर काही ठिकाणी ते मतानुसार विभागले जातात. यातून मग ज्याला एकूण 270 गुण मिळतात, त्याला बहुमत मिळते आणि तो/ती राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकतो/ते. त्यामुळे प्रत्येक राज्याचे गणित मांडून निवडणुकीचे राजकारण खेळावे लागते. या वर्षी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत लिबरटेरिअन या रिपब्लिकन पक्षाला तात्त्वि दृष्टीने जवळ असलेल्या पार्टीकडून आणि ग्रीन पार्टी या डेमोक्रॅट्स या पक्षाच्या जवळ असलेल्या पक्षांनी त्यांचे उमेदवार उभे केले आहेत. ते निवडून येण्याची शक्यता अगदी नगण्य आहे. मात्र त्यांच्यामुळे अगदी पुसट पण एक अशी शक्यता आहे की त्यांनी जर काही राज्ये जिंकली, तर कुठल्याच प्रमुख उमेदवारास 270 गुण मिळणार नाहीत आणि काँग्रेस (हाऊस) हे उमेदवारांमधून राष्ट्राध्यक्ष, तर सिनेट हे उपराष्ट्राध्यक्ष निवडून देतील. ही शक्यता फारच कमी आहे.

निवडणुका आणि अमेरिकन माध्यमे

अमेरिकन माध्यमांचा विचार करताना अर्थातच टाईम साप्ताहिक, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल आदी डोळयासमोर येतात. वृत्तवाहिन्यांमध्ये आपल्याला विशेषतः सीएनएन माहीत असते, तर त्याव्यतिरीक्त फॉक्स, एनबीसी, सीबीएस आणि एबिसी याही येथे प्रसिध्द आहेत. रेडिओवर नॅशनल पब्लिक रेडिओ प्रसिध्द आहे, जे बऱ्यापैकी स्वतंत्र विचारांचे आहे. यातील एक फॉक्स सोडल्यास बाकीची बरीच लिबरल/डावे म्हणता येतील अशी आहेत. वॉल स्ट्रीटसुध्दा उद्योगधंद्यावरचे वृत्तपत्र असल्याने उजव्या बाजूस झुकलेले आहे. पण भारतीय डाव्या-उजव्यांशी त्यांचा संबंध लावू नये असे वाटते. भारतीय डावे-उजवे आणि अमेरिकन डावे-उजवे हे समान असतात असे नाही. त्याबद्दल लिहायचे झाल्यास वेगळे लिहावे लागेल. फॉक्स हे जाहीर म्हणावे इतके उजव्या विचारांचे आहे. त्या मानाने बाकीची (डावी) वृत्तमाध्यमे बऱ्यापैकी स्वातंत्र्य बाळगून काम करतात. इथे वृत्तपत्रांनी निवडणुकीच्या आधी उमेदवारांना अनुमोदन देण्याची पध्दत आहे. बऱ्याचदा डावी माध्यमेदेखील विशेषतः स्थानिक निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन उमेदवारास अनुमोदन देताना दिसतात. या वेळेस किमान न्यूयॉर्क टाईम्सने हिलरी क्लिंटनना अनुमोदन दिले आहे. इतरही वर्तमानपत्रे तसेच देतील असेच वाटत आहे, अथवा या वेळेस तटस्थ राहणेदेखील पसंत करतील. वृत्तवाहिन्या मात्र तसे करत नाहीत आणि त्या बऱ्यापैकी तटस्थपणेच दोन्ही बाजू दाखवण्याचा प्रयत्न करतात.

निवडणुका आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधावरील परिणाम

आजच्या काळात अमेरिका हा जगातला महत्त्वाचा देश आहे. त्यामुळे तिथे जे काही नेतृत्व येते, त्यातून धोरणात्मक बदल घडू शकतात, त्याचे परिणाम जगभर होऊ शकतात.

साधे भारताच्याच बाबतीत बोलायचे झाले, तर 2015मध्ये अमेरिका भारताकडून जवळपास 447,920 लाख अमेरिकन डॉलर्स माल आयात करते, तर भारत अमेरिकेकडून जवळपास 214,519 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा माल आयात करतो. थोडक्यात, भारताला 233,400 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा फायदा होतो! भारतीय विद्यार्थी येथे किती शिकायला येतात, किती जण स्थिरावतात, किती कंपन्या इथे आयात-निर्यातीत न बसणाऱ्या सेवादेखील देत असतात... आदी सगळयाचा हिशेब केल्यास लक्षात येते की भारताच्या दृष्टीने एक ग्राहक म्हणून अमेरिका ही मोठी बाजारपेठ आहे. भारतीय कंपन्यांना या दोहोंमधील कोणीही निवडून आले, तरी नव्याने तयार केल्या जाणाऱ्या protectionist policyमुळे आव्हान तयार होऊ शकते. पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तेवर आल्यापासून कुशलतेने आंतरराष्ट्रीय राजकीय समीकरणात धोरणात्मक आणि सकारात्मक बदल घडवून आल्याने अमेरिका-भारत यांचे राजकीय, संशोधन, अणुशक्ती, अणुऊर्जा आणि संरक्षणविषयावरूनही घनिष्ट संबंध तयार झाले आहेत. ट्रंप येवोत अथवा हिलरी क्लिंटन, त्यात काही मूलभूत फरक होईल असे वाटत नाही. आज आशिया खंडात चीनपासून धोका असल्याने, तसेच आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या विरोधात अमेरिकेस भारताची अधिक गरज आहे. त्यामुळे कदाचित एक पाऊल पुढे, एक मागे असे सुरुवातीस होईल; पण थोडक्यात अमेरिका-भारत संबंध वृध्दिंगतच होण्याची शक्यता अधिक आहे.

vvdeshpande@gmail.com