आर्थिक आणि सांस्कृतिक समृध्दीसाठी मेक इन इंडिया

- प्रा.डॉ. ज्येष्ठराज जोशी / प्रा.डॉ. मिलिंद सोहोनी

'मेक इन इंडिया' हे अभियान म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टपैकी एक. आज आपल्याकडे लाखोंनी पदवीधर होताहेत. पण आपल्या सध्याच्या अर्थचक्राची रोजगार निर्मितीची क्षमता क्षीण झाली आहे. म्हणूनच रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट समोर ठेवून 'मेक इन इंडिया' या अभियानाचा शुभारंभ झाला. नामवंत परदेशी कंपन्यांना भारतात येऊन उद्योगधंदे उभारण्यासाठी आवाहन करण्यात आलं. त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याची हमीही देण्यात आली आहे. याचा परिणाम म्हणून अनेक परदेशी कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांना सोबत घेत त्यांच्या उद्योगाची या देशात उभारणी करायला सुरुवातही केली आहे. परदेशी कंपन्यांची भारतात उभारणी हा झाला 'मेक इन इंडिया'चा एक अर्थ. किंवा आपल्याला आतापर्यंत समजलेला एक लघुत्तम साधारण अर्थ आहे.

आर्थिकदृष्टया समृध्द होत असताना वैचारिक प्रगल्भता, सुसंस्कृतता यांची कास सोडायची नाही.. किंबहुना तो आग्रह असला पाहिजे, या विचाराने काही जण या संकल्पनेवर काम करताहेत. त्याचबरोबर, भारतीय ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानातील स्वयंपूर्णता, त्यावर उभारलेले उद्योग आणि त्यातून झालेली रोजगार निर्मिती असा या आर्थिक समृध्दीचा पाया असावा, असंही त्यांचं मत आहे. त्यामध्ये आपल्याकडील ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा कालानुरूप विकासही अनुस्यूत आहे. ही प्रक्रिया दीर्घकाल चालणारी असेल, पण त्यातून होणारा देशाचा आर्थिक विकास अधिक शाश्वत असेल, अशी त्यांना खात्री आहे.

 अशांपैकी आहेत यू.डी.सी.टी.(आता आय.सी.टी.) या प्रख्यात शैक्षणिक संस्थेचे प्रमुखपद भूषवलेले ज्येष्ठ रासायनिक अभियांत्रिकी व अणुशास्त्रज्ञ, हाडाचे शिक्षक, पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित डॉ. ज्येष्ठराज जोशी आणि आय.आय.टी., मुंबई येथील संगणक विभागाचे प्राध्यापक व त्याच संस्थेत समाजोपयोगी संशोधन करणाऱ्या CTARA या केंद्राचे प्रमुख प्रा. डॉ. मिलिंद सोहोनी हे शास्त्रज्ञद्वय. डॉ. जोशी सध्या मराठी विज्ञान परिषदेचे अध्यक्ष आहेत व अणुऊर्जा विभागाच्या होमी भाभा विद्यापीठात मानद प्राध्यापक आहेत. तिथे अणुशास्त्रज्ञांची नवी समर्थ पिढी उभारण्याचं महत्त्वपूर्ण काम करत आहेत. आपल्या देशात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा विकास होण्यासाठी आधी जनमानसात विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन रुजणं त्यांना गरजेचं वाटतं. त्यासाठी त्यांचे कार्यक्रम चालू आहेत. आयआयटीतील अध्यापनाच्या जोडीने, AICTE या देशातल्या इंजीनियरिंग कॉलेजेसवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थेसाठी, तसंच राज्य सरकारसाठी, अभ्यासक्रम कसा असावा यासाठी डॉ. सोहोनी काम करतात. आपल्या देशातल्या समस्या लक्षात घेऊन त्या सोडवू शकेल अशी क्षमता विकसित करणारा अभ्यासक्रम कसा असावा, संशोधनात बदल कसा करावा यावर त्यांचा भर असतो.

या दोन विद्वज्जनांशी झालेल्या संवादाचं शब्दरूप म्हणजे हा लेख. 

Amम्ही इतकी वर्षं संशोधनाच्या क्षेत्रात आहोत. त्यामुळे  अनुभवाने हे कळलेलंच आहे की एखादा प्रकल्प करत असताना अपयश येत राहणार. जोवर आपल्याला त्या विषयातलं खोलवर ज्ञान होत नाही, तोवर अपयश येतं. मात्र, ज्ञान होऊ लागलं की प्रयोगात यश येतं आणि चुकलेल्या प्रयोगातून आपण कुठे कमी पडलो, ते कळतं. 'मेक इन इंडिया' हाही एक प्रयोगच आहे. संपूर्ण समाजाला बरोबर घेऊन करण्याचा प्रयोग. हा प्रयोग करताना अपयश आलं, तरी यश मिळेपर्यंत काम करत राहायचं अशी आमची भूमिका आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोणतंही काम करताना प्रश्न  असणारच. ते एकमेकांत गुंतलेले असण्याची शक्यताही जास्त.  काम करताना प्रश्नांची चर्चा करायची नाही, तर त्यांचं अस्तित्व गृहीत धरून उत्तरांचा शोध घ्यायचा. थोडक्यात, नकारात्मकता न ठेवता काम करत राहायचं.

 दरडोई उत्पन्नाच्या जागतिक क्रमवारीत 152 देशांमध्ये आपण 140व्या स्थानावर आहोत. देशातली गरिबी यावरून स्पष्ट होईल. तेव्हा 'मेक इन इंडिया' अभियान राबवायचं ते या देशात आर्थिक समृध्दी आणण्यासाठी, हे मान्य. मात्र त्यासाठी सध्याच्या पुढारलेल्या देशांच्या मार्गाने जाण्याची आवश्यकता नाही.  कामाच्या संदर्भात आम्ही दोघे खूप वेगवेगळया देशांना भेटी देतो. या पुढारलेल्या, विकसित देशांत शिक्षणाचा दर्जा चांगला आहे, त्यांचं दरडोई उत्पन्न आपल्यापेक्षा खूप चांगलं आहे. सर्व प्रकारच्या दर्जेदार पायाभूत सुविधा तिथे उपलब्ध आहेत. म्हणूनच तर त्यांना आपण विकसित देश म्हणतो. पण या देशांमधल्या 50 टक्के घरांमध्ये घटस्फोट झालेला आहे. प्रत्येक घरांत ताणतणाव आहेत, मानसिक अस्वास्थ्य आहे. परस्परांशी बोलण्याची पध्दत विपरीत असते. मात्र घराबाहेर, कामाच्या ठिकाणी ते एकदम 'प्रोफेशनल' होतात. हे आम्ही खूप जवळून बघितलं आहे. मग अशांना सुसंस्कृत म्हणायचं का? असा प्रश्न पडतो. तेव्हा 'मेक इन इंडिया'च्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टया सबल होताना आपली दिशा ती असणार आहे का, याचा विचार व्हायला हवा. आर्थिकदृष्टया समृध्द होताना वैचारिक प्रगल्भतेची, सुसंस्कृततेची कास सोडायची नाही, असा आग्रह असायला हवा. हे आपलं वेगळेपण असेल, त्याची जपणूक व्हायला हवी.

'मेक इन इंडिया' हा बराच वरचा टप्पा आहे. तिथवर पोहोचताना मध्येही काही महत्त्वाचे टप्पे लागतात, त्याचा विचार करायला हवा. प्रथम 'डेव्हलप्ड इंडिया'वर काम करू. मूलभूत सोयीसुविधा सगळयांसाठी उपलब्ध करून देऊ. त्यानंतर 'इन्फॉर्मल इंडिया'- आपल्या देशातलं सुमारे 80 टक्के उत्पादन असंघटित क्षेत्रातून येतं. त्यांना संघटित करणं, त्या उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणं हे व्हायला हवं. त्यानंतर 'मेक बाय इंडिया' म्हणजे सगळया लोकांना कामधंदा मिळाला पाहिजे. त्यानंतरचा टप्पा 'मेक फॉर इंडिया' - म्हणजे निर्यातीसाठी नाही, तर आपल्या देशासाठी आपण उत्पादन घेणं. उदाहरणार्थ -  लोकलचे डबे आपण बाहेरच्या देशातून मागवतो. लोकलसाठी लागणारं इंजीन बाहेरच्या देशात तयार होतं. तात्पर्य, अजून मेक फॉर इंडियाही आपण पूर्णपणे करत नाही. आपली उत्पादनं जागतिक दर्जाच्या तोडीची बनवणं, त्यांना तसं वलय प्राप्त करून देणं हे व्हायला हवं. मेक बाय आणि मेक फॉर इंडिया यातून आपल्या संस्कृतीचं संवर्धन होईल, देशाभिमानाची रुजवात होईल. तेव्हा मेक इनच्या आधी हे टप्पे पार करायला हवेत. ते दुर्लक्षून पुढे गेलो, तर सध्या असलेली विषमता वाढण्याची शक्यता आहे.

बाहेरच्या देशातल्या कंपन्यांनी इथे त्यांचं 'मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट' उभारून स्थानिकांसाठी रोजगार निर्माण करणं इतकाच 'मेक इन इंडिया'चा सीमित अर्थ सध्या तरी दिसतो आहे.

 मात्र आपली स्वत:ची ताकद वाढवून, आपल्याकडे विकसित झालेल्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आधारे निर्मिती करणं म्हणजे खऱ्या अर्थी 'मेक इन इंडिया' म्हणता येईल. म्हणजे 100 टक्के आपणच करावं, कोणत्याही परदेशी कंपनीशी कोलॅबोरेशन करूच नये असं अजिबात नाही. मात्र आपण फक्त गिऱ्हाईकच असू नये. उत्पादन निर्मितीत आपला सहभाग असला पाहिजे. कदाचित थोडे मागे असू, पण दिशा निश्चितपणे ती असली पाहिजे.

आपलं दरडोई वार्षिक सरासरी उत्पन्न 1 लाख रुपये आहे. पण ते सरसकट सर्वांचंच आहे असं दिसणार नाही. कारण विषमता इतकी आहे की खेडयापाडयातल्या माणसाला दरमहा 500 ते 1000 तरी मिळत असतील का... शंका आहे. तेव्हा देशाचा आर्थिक विकास म्हणताना प्रत्येक नागरिकाची किमान गरज पूर्ण झाली पाहिजे, याचा विचार व्हायला हवा. किमान गरज म्हणजे काय? तर एका कुटुंबाला 2 बेडरूमचं घर असणं, प्रत्येकाला पोषक आहार मिळणं, दिवसभराच्या कामाचा योग्य आर्थिक मोबदला मिळणं, आणि समाज म्हणून सुसंस्कृतता असणं.

शांतपणे यावर विचार केला, तर आत्ताही विकासाच्या अनेक संधी दृष्टोपत्तीस येतील. जगातल्या वेगवेगळया इंडस्ट्रीज आणि त्यात भारताचं असलेलं स्थान पाहिलं, तर याचा उलगडा होईल. आज जगातला रासायनिक उद्योग 36 लक्ष कोटी रुपयांचा आहे. वनौषधींवर आधारित उद्योग, म्हणजे हर्बल इंडस्ट्रीही 15 लक्ष कोटी रुपयांची आहे. वनौषधी ही आपली जगाला देणगी आहे असं आपण समजतो. पण आपण त्याचा व्यापार करतो, एकूण जागतिक व्यवसायाच्या जेमतेम 1 टक्का. यातला कुठलाही उद्योग आणि त्यातलं भारताचं योगदान पाहिलं, तर इथेच वाढीसाठी किती वाव आहे ते लक्षात येईल. तेवढी वाढ केली, तरी आपलं दरडोई उत्पन्न आजच्यापेक्षा तीन ते पाचपट होऊ शकतं.

अन्नप्रक्रिया उद्योगाचं उदाहरण पाहा. त्यातही जगाच्या फक्त दीड टक्का आपलं उत्पादन आहे. खरं तर या उद्योगासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची - म्हणजे सगळया प्रकारची धान्यं, कडधान्यं, फळं यांची आपल्याकडे अजिबात कमतरता नाही. तरीही हा उद्योग आपल्याकडे अजूनही विस्तारला नाही, यामागची कारणं शोधून दूर करावी लागतील. त्यासाठी कोणतीही परदेशी कंपनी इथे येण्याची आवश्यकता नाही.

कोणत्याही उद्योगासाठी यंत्रसामग्री परदेशातून आणायची ठरवली, तर त्यासाठी प्रचंड पैसा मोजावा लागतो. ते यंत्र आणून त्याच्या मदतीने काही उत्पादन घ्यायचं, तर त्याचं उत्पादन मूल्य वाढतं. परिणामी जागतिक बाजारपेठेत आपला टिकाव लागत नाही. तेव्हा जोपर्यंत आपल्याकडे विकसित झालेलं विज्ञान-तंत्रज्ञान आपण वापरत नाही, तोपर्यंत आपण उद्योगांमध्ये टिकून राहणं, आपला त्यातला हिस्सा वाढणं थोडं अवघड आहे. 

आपण किती मागे आहोत हे दाखवण्यासाठी ही उदाहरणं नाहीत, तर या क्षेत्रात आपल्याला संधी किती उपलब्ध आहेत, त्यातून आपण गरिबीचा प्रश्न सोडवू शकतो हे कळावं म्हणून. 

आपल्याकडे भौगोलिक हवामानातील वैविध्यामुळे उत्पादनांमध्येही वैविध्य आहे. गेल्या काही वर्षांत आपल्या जमिनीची सुपीकता कमी व्हायला आपणच कारणीभूत आहोत. जमीन नापीक का झाली? यामागच्या कारणांचा शास्त्रशुध्द विचार केला पाहिजे. सोयाबीनचं उदाहरण वानगीदाखल घेऊ. आपली उत्पादकता आहे 1.1 टन प्रतिहेक्टर आणि जगाची 3.7 टन प्रतिहेक्टर. आपण बाहेरून कडधान्यं, तेलबिया वा खाद्यतेल विकत आणतो, ती सुमारे 2 लक्ष कोटी रुपयांची. म्हणजेच 2 लक्ष कोटी रुपये दुसऱ्या देशात जातात. खनिज तेल विकत घेतलं की 10 लक्ष कोटी रुपये दुसऱ्या देशात जातात. सोयाबीनमधली उत्पादकता 1.1 प्रतिटन प्रतिहेक्टरऐवजी आणखी फक्त 50 टक्क्यांनी जरी वाढवली, तर आपली सगळी आयात बंद होऊ शकते.

थोडक्यात, मेक इन इंडियाच्या अगणित संधी आत्ताही उपलब्ध आहेत. कोणतंही परदेशी तंत्रज्ञान वा यंत्रसामग्री आयात केल्याशिवाय आपण आपल्या बळावर श्रीमंत होऊ शकू अशा या संधी आहेत. त्या साधता येणं महत्त्वाचं. कशा, ते समजून घेऊ.

आपल्याकडे काही प्रश्न पुन्हापुन्हा सांगितले जातात. घनकचऱ्याची विल्हेवाट हा त्यापैकी एक. मुंबईत रोज 9 हजार टन इतका घनकचरा तयार होतो. तर शेतात 800 मिलियन टन घनकचरा प्रतिवर्ष तयार होतो. या घनकचऱ्याचं विघटन केलं की त्यातून द्रव, वायू, घन पदार्थ बाहेर पडतात. त्यातून जो द्रव पदार्थ वेगळा होतो, त्याचे गुणधर्म असे आहेत की ज्यामुळे द्रव इंधन आणि रासायनिक उद्योगांसाठी लागणारा अतिशय किमती असा कच्चा माल मिळतो. 800 मिलियन टन घनकचऱ्याच्या विघटनामुळे सुमारे 30 टक्के - म्हणजे 2 लक्ष 40 हजार टन जेव्हा पेट्रोलजन्य पदार्थ तयार होतो, त्याचा उपयोग करण्याची क्षमता आपण निर्माण केली, तर आपली आयात शून्यावर येऊ शकते. एवढी मोठी संधी आपल्या या घनकचऱ्याच्या विघटनामध्ये दडलेली आहे. ही सोन्याची खाण आपण विकसित करू या.

तसंच घनकचरा तापवल्यानंतर त्यातून जो घन पदार्थ बाहेर पडतो, त्याला 'चार' म्हणतात. जमिनीला सुपीक करणाऱ्या ज्या घटकांचं प्रमाण जमिनीत कमी असतं, त्या घटकांना व पाण्याला पकडून ठेवण्याची आणि हळूहळू रिलीज करण्याची क्षमता या चारमध्ये असते. नापीक जमीन सुपीक करण्यासाठी याचा उपयोग करता येईल. ही आणखी एक सोन्याची खाण. अशा अनंत खाणी आपली आतुरतेने वाट बघताहेत आणि भारताच्या तरुण पिढीला खुणावताहेत.

 10 लक्ष कोटी रुपयाची क्रूड ऑईलची व इतर रसायनांची आयात, इलेक्ट्रॉनिक आणि इतर उपकरणं 2 लक्ष कोटींची आणि अशा कितीतरी गोष्टी आपण बाहेरून आणत असतो. ही यादी खूपच मोठी आहे. ही आयात कमी करणं म्हणजे एक प्रकारे उत्पन्न वाढवणंच आहे. क्रिकेटमध्ये धावा करण्याइतकंच प्रतिपक्षाच्या धावा वाचवणं महत्त्वाचं आहे, तसंच काहीसं.

टायटॅनियम नावाचा एक धातू आहे. वजनाने हलका, पण ताकद चांगली असलेला. तो विमानं तयार करायला लागतो, संरक्षण क्षेत्रातल्या उपकरणांसाठीही गरजेचा असतो. हे टायटॅनियम ज्या खनिजापासून बनतं, ते खनिज आपल्याकडे विपुल प्रमाणात सापडतं, त्यात आपण जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. त्सुनामीनंतर टायटॅनियमचं खनिज आपल्या किनाऱ्यांवर मोठया प्रमाणावर येऊन पडलं. हे खनिज आपण अंदाजे 10 रुपये किलो भावाने विकतो आणि 2500 रुपये प्रतिकिलोने शुध्द टायटॅनियम धातू विकत घेतो. खनिजापासून शुध्द धातू होण्यासाठीची प्रक्रिया बरीच मोठी आणि खर्चीक असली, तरी जवळजवळ पाचपट जास्त पैसे मोजून आपण शुध्द रूपातला टायटॅनियम धातू विकत घेतो. हे पैसे वाचवण्यासाठी आपण शुध्दीकरणाची प्रक्रिया नक्की विकसित करू शकतो. अशी टायटॅनियमसारखी भरपूर उदाहरणं देता येतील. 

विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या 'इनोव्हेटिव्ह' संकल्पना विद्यापीठात तयार होत असतात, हे जगभर मान्य आहे. जागतिक मान्यता मिळालेले शोध हे विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळांमधून झालेले दिसतात. संशोधनासाठी दिवस-रात्र वेळ दिला, तरच काही नावीन्यपूर्ण शोध लागतात. विज्ञानविषयक प्रगत शिक्षण देणाऱ्या, संशोधन करणाऱ्या ज्या आय.आय.टी., आयसर, इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स, सीएसआर लॅबोरेटरीज आहेत, त्यांनी विद्यार्थी घडवताना अशा पध्दतीने घडवावे की ज्यांच्या संशोधनामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होईल. जपानने असे जाणीवपूर्वक विद्यार्थी घडवले आहेत. अनेक प्रगत राष्ट्रांनी हा विचार केला आहे. आपण मात्र देशाचे प्रश्न सोडवण्याची कुवत असलेले संशोधक विद्यार्थी तयार करत नाही. बरेचदा असं दिसून येतं की ज्या प्रदेशात विद्यार्थी विज्ञानविषयक संशोधन करत असतो, तिथल्या प्रश्नांशी त्याच्या संशोधनविषयाचा दूरान्वयानेही संबंध नसतो. आपल्या जेवढया विज्ञानविषयक प्रगत संस्था आहेत, तिथे आपण विदेशाचं अनुकरण करतो. त्यातून आपले प्रश्न सोडवण्याचं शिक्षण होऊ शकत नाही.

आमच्याकडे जागतिक दर्जाचे पीएच.डी.चे विद्यार्थी आहेत, पण त्यांनी ज्या प्रश्नांवर विचार केला, तेही जागतिक दर्जाचेच आहेत. आपल्याकडे ज्या प्रश्नांवर पीएच.डी. केली जाते, ते प्रश्नही बऱ्यापैकी परदेशी असतात. स्थानिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी त्यांच्या संशोधनाचा फारसा उपयोग होत नाही. तेव्हा संशोधनाचे अग्रक्रम शक्य तितक्या तातडीने बदलले, तरी खूप चांगला परिणाम घडून येईल. उदाहरणार्थ, बुलढाण्यात पीएच.डी. करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याने विषय निवडताना त्या भागातले प्रश्न, तिथल्या गरजा लक्षात घ्याव्या लागतील. त्यातून मिळणारं उत्तर त्या भागाच्या विकासाच्या दिशेने पडलेलं एक पाऊल ठरू शकतं.

 गावपातळीवर भेडसावणारे प्रश्न म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचं व्यवस्थापन किंवा चुलींसारखा प्रश्न. महाराष्ट्रातल्या 60 टक्के घरांमध्ये आजही चुलीवर अन्न शिजवलं जातं. त्या बायकांचं निम्मं आयुष्य पाणी भरण्यात आणि चुलीसाठी लाकूडफाटा गोळा करण्यात सरतं, हे वास्तव आहे. त्या धुराचे शरीरावर होणारे विपरीत परिणाम ही एक समस्या आहे. प्यायचं पाणी आणि चूल या अतिमहत्त्वाच्या प्रश्नांकडे अापलं कधी लक्ष वळेल?

फूड प्रोसेसिंग हाही प्रचंड क्षमता असलेला उद्योग आहे. पण आपल्याकडच्या आय.टी.आय.मध्ये फूड प्रोसेसिंग हा ट्रेड 2014पर्यंत नव्हता. त्याचं महत्त्वच न समजल्यामुळे आलेली ही बेपर्वाई आहे का?

संशोधनातून तंत्रज्ञान विकसित करणं आणि त्याद्वारे आर्थिक समृध्दी आणणं अशी ती प्रक्रिया आहे. तेव्हा या विषयातले फक्त संशोधक तयार होणं पुरेसं नाही. जोपर्यंत आपण त्याच्यातले तंत्रज्ञ, कुशल कारागीर तयार होत नाहीत, तोपर्यंत ते ज्ञान, लागलेले नवे शोध वास्तवात उपयोगी पडणार नाहीत. तेव्हा एखाद्या शोधाचं लोकोपयोगी तंत्रज्ञानात रूपांतर करताना त्यासाठी तज्ज्ञ माणसांची एक मोठी साखळी तयार करावी लागते. त्यात एका टोकाला संशोधक असतो, तर दुसऱ्या टोकाला तंत्रज्ञ किंवा कुशल कारागीर. त्या दोघांना बांधून ठेवणाऱ्या मधल्या कडयाही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. त्यांच्यासाठीच्या योग्य शिक्षणाची सोयही आपल्याला करायला हवी.

विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोनाचा सर्व स्तरांवर अभाव

तुम्ही विज्ञानाचे विद्यार्थी/अभ्यासक असा किंवा नसा, तुमचा दृष्टीकोन विज्ञानवादी असायला हवा. घर, समाज आणि शाळा या सुरुवातीच्या संस्थांमधून सर्वांमध्ये त्याची रुजवात व्हायला हवी.

रोज आपल्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा मुद्दा घेऊ. मोठं धरण बांधलं जातं, तेव्हा पाण्याची साठवण करणारा तलाव असतो. या तलावातून मुंबईला पाणी येतं. मुंबईत 1 लिटर पाणी येण्यासाठी आधी 'कॅपिटल कॉस्ट' म्हणून 15 रुपये प्रतिलीटर खर्च करावे लागतात. त्या खात्यातील लोकांचे पगार, त्यासाठी लागणारी ऊर्जा, त्यासाठीचा खर्च ही नंतरची रनिंग कॉस्ट. थोडक्यात, हे महाग पाणी आपल्या खेडयांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी परवडणारं नाही. त्यावर काही उपाय शोधता येईल का, असा आमच्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केला. खरं तर  आपल्याकडे गरजेच्या 10 पट पाऊस पडतो. मग 1 लीटर पाण्यासाठी 'कॅपिटल कॉस्ट' म्हणून 15 रुपयांऐवजी 2 रुपये इतका कमी खर्च करता येईल का, असा विचार सुरू झाला. तेव्हा असं लक्षात आलं, की जे पाणी साठतं त्यातलं निम्मं पाणी पावसाळयानंतर बाष्पीभवनामुळे निघून जातं. हा प्रश्न आधी सोडवायला हवा. 'कॅपिटल कॉस्ट'मध्ये पाणी उपलब्ध करायचं असेल, तर त्याचं बाष्पीभवन रोखण्यासाठीच्या उपायावर 25 पैसेच खर्च व्हायला पाहिजेत. प्रश्नाची सोडवणूक करताना विचारांची दिशा अशी असावी. स्थानिक प्रश्नावर रामबाण उपाय सांगणारी संशोधन पध्दती असावी, पण त्याच्यातून निर्माण झालेलं ज्ञान मात्र जागतिक दर्जाचं असायला हवं. हे आपल्याकडे होऊ शकतं, असा विश्वास वाटणाऱ्यांची, त्यासाठी कृतिशील राहणाऱ्यांची संख्या वाढायला हवी. आणि हे शक्य आहे. कारण आपल्या तरुण मुलामुलींची ती क्षमता आहे.

समाजाचे मूलभूत प्रश्न सोडवताना जागतिक पातळीवर संशोधन करणं अत्यंत गरजेचं आहे, ज्यामुळे प्रश्नांना खरं व कायमचं उत्तर मिळेल. आणि हे उत्तर काढत असताना विद्यार्थीही उच्च प्रतीचं ज्ञान-विज्ञान शिकतील. खेडोपाडी आजही वापरात असलेल्या चुलीच्या माध्यमातून ज्ञान-विज्ञान शिकता येईल, जे ऍटोमिक पॉवरमधून लागणाऱ्या शिक्षणाच्या तोडीचं असते.

आपण रासायनिक कारखानदारीतून जेवढी आर्थिक उलाढाल निर्माण करतो, तेवढयापेक्षा जास्त संपत्ती जळणाद्वारे चुलीत घालतो... यात जराही अतिशयोक्ती नाही. सर्वात चांगली चूल कोणती? असा प्रश्न कोकणातल्या एका शाळेत विचारला. चांगली चूल ठरवायची, तर त्यासाठी निकष कोणते लावायचे? याचा विचार त्या लोकांना करावा लागला. तेव्हा आपल्या दैनंदिन वापराच्या चुलीतही विज्ञान आहे, हे एक वैज्ञानिक उपकरण आहे, याचा अनेकांना साक्षात्कार झाला. गावातली सर्वात चांगली चूल कोणती असा शोध गावकऱ्यांनी घ्यायचा ठरवला, तरी तो शोध घेता घेता गावात वैज्ञानिक जागृती होईल. लाकूड चुलीत घातल्यानंतर नेमकी काय काय क्रिया आत घडते? याचा अभ्यास करणं म्हणजेही एक प्रकारे विज्ञान समजून घेणं आहे हे कळेल.

आपल्याला आरोग्याला हानी न पोहोचवणारी, प्रदूषण न करणारी चूल वापरायची आहे असं गावातल्या बायकांना वाटू लागेल, तेव्हा त्या चुलीकडे केवळ पारंपरिक दृष्टीकोनातून न पाहता विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोनातून पाहू लागतील. चुलीतल्या सरपणाची 85 टक्के ऊर्जा वाया जाते आणि फक्त 15 टक्के ऊर्जा प्रत्यक्षात वापरली जाते. जी वापरलं जात नाही, त्यातून प्रदूषण होतं. चुलीतली ज्वाळा जेव्हा केशरी पिवळी असते, तेव्हा त्या चुलीचं तापमान 500 अंश सेल्सियस असतं. संशोधनाच्या मदतीने ही ज्योत निळी करता येते, त्या चुलीचं तापमान 1000 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त असतं. या नव्या चुलीमुळे वाचलेल्या सरपणाची किंमत प्रचंड आहे.

आपल्या सगळयांचे प्रश्न एकच आहेत, ते एकत्र येऊन सोडवायचे आहेत ही भावना जेव्हा एखाद्या गावात रुजते, त्यातूनच वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण व्हायला सुरुवात होते. एखाद्या गावातल्या लोकांनी आपल्या गावातल्या पाण्याच्या स्रोतांचा शोध घेणं यातूनही वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित होतो.

तंत्रज्ञानाचा आणि संस्कृतीचा विकास समांतरपणे होत असतो. आपण सक्षम आहोत, आपला विकास आपण करू शकतो हा विचार मनात यावा लागतो, तर तो आपल्या बोलण्यातून व्यक्त होतो. 

आपण शाळा-महाविद्यालयांतून जे विज्ञान शिकतो, त्याचा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी खूप निकटचा संबंध आहे याची प्रचिती देणारे अनुभव आपण विद्यार्थ्यांना देत नाही. तशी अभ्यासक्रमाची रचना नसते. त्यामुळेही सर्वसामान्यांपासून विज्ञान, वैज्ञानिक संकल्पना या गोष्टी दूर राहतात. आपल्या रोजच्या जगण्यातही विज्ञान असतं, याची जाणीव कधी करून दिली जाते का? तसा अनुभव आला की लोकांचे दृष्टीकोन बदलायला लागतील.

मेक इन इंडिया ही राजकीय घोषणा नाही, तर ते सगळयांचं कर्तव्य आहे. त्यात वैज्ञानिकही आले. आयआयटीसारख्या शैक्षणिक संस्था मेक इन इंडियासाठी किती वेळ देतात? एखाद्या विद्यापीठात ज्या व्यक्तीला अनेक जण गुरू मानतात, ती रोजच्या जगण्यात विज्ञान-तंत्रज्ञान-मेक इन इंडिया यांच्याबद्दल किती मिनिटं विचार करत असते? ती ज्या पध्दतीने वागते, तसेच तिचे शिष्यही वागणार.

मेक इन इंडियाची घोषणा सरकारने केली असली, तरी त्यामागची कार्यक्रम पत्रिका अजून सर्वसामान्यांना पुरेशी सुस्पष्ट नाही. ती व्हायला हवी. प्रसारमाध्यमांनी यात महत्त्वाची, जबाबदारीची भूमिका बजावायला हवी. अगदी रोजची वर्तमानपत्रं किती जागा यासाठी देतात, हे पाहायला हवं. तसं झालं तर ते समाजात झिरपणार. हे करणं कोणा एका व्यक्तीचं किंवा छोटया समूहाचं काम नाही. त्यासाठी एक साखळीबध्द रचना हवी, जिच्या खालच्या टोकाला विज्ञान उपयोगात आणणारे तंत्रज्ञ, कुशल कारागीर असतील, तर दुसऱ्या टोकाला वैज्ञानिक/संशोधक असतील.

'मेक इन इंडिया' या मंत्राने तुम्ही प्रेरित झाला असाल, तर भावना आणि बुध्दी दोहोंच्या मदतीने ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण सांघिक प्रयत्न करू या.

चीनमधून गणापतीच्या मूर्ती येतात, दिवाळीचे दिवे येतात. औषधनिर्मितीची रसायनं येतात, घरातल्या प्लंबिंगसाठी लागणाऱ्या वस्तू, स्वयंपाकाची भांडी येतात. कसं होतं हे? का घडतं? यामागे लाचारी आहे, बुध्दीचा आणि वेळेचा आळसही आहे. अशा गोष्टी ऐकल्यावर इंजीनिअरिंगचं शिक्षण देणाऱ्या आणि संशोधन करणाऱ्या संस्थांमधल्या प्राध्यापकांनी, शास्त्रज्ञांनी आणि विद्यार्थ्यांनी पेटून उठलं पाहिजे. हे आर्थिक पारतंत्र्य आहे असं समजून त्यासाठी वेगळं स्वातंत्र्य युध्द करणं, ही आजच्या काळाची मोठी गरज आहे.

सध्या सर्वसामान्य माणूस दिवसातला सरासरी फक्त 3 टक्के वेळ अर्थपूर्ण कामात घालवतो, असं म्हटलं तर हे वाक्य आपल्याला किती लागू होतं? हे प्रत्येकानं जरूर पाहावं. ही 'एफीशिअन्सी' वाढवत दहापट (म्हणजे 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त) केली, तर आपल्यातल्या प्रत्येकाला पद्मभूषण मिळू शकेल.

प्रगतज्ञान-तंत्रज्ञान तर निर्माण व्हायलाच हवं. पण ते समाजात नेणारी सगळी साखळी, त्यातली प्रत्येक कडी सशक्त व्हायला हवी. प्रेरित असायला हवी. आपण सगळे जण मिळून समाजाचा एक मोठा प्रश्न सोडवतोय ही भावना असायला हवी, ते करताना मनात आनंद असायला हवा. आपल्या सगळयांच्या प्रयत्नांतून देशाच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली, तर देशासमोरचं आर्थिक संकट कायमचं दूर होऊ शकेल.

एखादं संकट वा अणीबाणीचा प्रसंग वाया जाऊ देता कामा नये. त्यातून तुम्ही काय शिकता ते महत्त्वाचं. मराठवाडयातला दुष्काळाबाबत गेली काही वर्षं आपण ऐकत आहोत. या संदर्भात तिथल्या इंजीनियरिंग कॉलेजेस्नी - खरं तर सर्वांनीच मिळून कोणते उपाय शोधले, ते अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला? त्यामागची कारणं शोधली का? ती दूर करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न झाला का? हे प्रश्न तिथल्या अभ्यासक्रमाचा भाग झाले का? या बाबतीतली आपली उदासीनता ही मोठी उणीव आहे.

 या संदर्भातलं एक उदाहरण... 40 ते 50 च्या दशकात आपल्या देशात खाद्यतेलाचा अतिशय तुटवडा निर्माण झाला. त्या वेळी साबणही खाद्यतेलापासूनच बनवत असत. एक प्रकारचं गंभीर संकटच होतं ते. त्याचं संधीत रूपांतर केलं यूडीसीटीच्या प्रोफेसरजे.जी. काणे यांनी. त्यांनी त्या वेळी अखाद्य तेलापासून साबण बनविण्याचं तंत्रज्ञान शोधून काढलं, ते रुजवलं आणि त्यामुळे साबण बनवण्यासाठी होणारा खाद्यतेलाचा वापर पूर्णपणे थांबला. संकटाचं संधीत रूपांतर करायचं ते असं. या नव्या तंत्रज्ञानातून 5 लक्ष नवीन आणि वैविध्यपूर्ण जॉब तयार झाले. साबण बनवणाऱ्या मोठया कंपन्यांच्या मुख्य कार्यालयात आजही तुम्हांला काणे सरांचा फोटो लावलेला दिसेल.

प्रा. जे.जी. काणे यांनी रासायनिक उद्योग उभारण्यासाठी दिलं, अशाच तोडीचं योगदान प्रा. टिळक यांनी भारतातल्या रंगोद्योग उभारणीसाठी दिलं. संस्थेचा आणि भारतीय उद्योगांचा मोठया प्रमाणावर ऋणानुबंध वाढवून कारखानदारीचं जागतिक दर्जाचं प्रचंड उत्पादन वाढावं आणि त्याच वेळी संस्थेत जागतिक दर्जाचं गुणात्मक व संख्यात्मक संशोधन कसं व्हावं, याचा वस्तुपाठच प्रा. मनमोहन शर्मांनी घालून दिला. हीच आय.सी.टी.ची संस्कृती सध्याचे कुलगुरू प्रा. यादव समर्थपणे पुढे नेत आहेत.

एखाद्या संकल्पनेमागचा विचार, तो कृतीत आणण्यासाठीचं नियोजन हे फक्त सरकारी स्तरावर होऊन उपयोग नसतो. ते खालपर्यंत झिरपायला हवं. विचारातून आणि कृतीतूनही. त्यासाठी सर्व समाजघटकांचं योगदान हवं. त्याकरिता वेगवेगळी साधनं वापरावी लागतील. कुठे प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून, तर कुठे उच्च शिक्षणाच्या माध्यमातून, तर कुठे सांस्कृतिक साधनांचा वापर करावा लागेल. अल्पशिक्षित/अशिक्षितांसाठी व्याख्यानमालेचा उपयोग करावा लागेल. प्रसारमाध्यमांचं योगदान लागेल.

'मेक इन इंडिया' विचार म्हणून छान आहे. उदात्त आहे. त्यामागची फिलॉसॉफीही चांगली आहे. पण ते प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी सुस्पष्ट कार्यक्रम पत्रिकाही हवी. आज ती उपलब्ध नाही. मात्र ती तयार करणं ही कोणा एकाची जबाबदारी नाही, याचंही भान हवं.

मेक इन इंडिया ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणायचं काम दोन शिडयांवर होईल. विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोनाचा विकास ते विज्ञानाच्या माध्यमातून समाजाचे प्रश्न सोडवणारे शास्त्रज्ञ ही एक शिडी आणि यातून विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानातून उद्योग उभारणारे उद्योजक, तंत्रज्ञ, कर्मचारी, सरकार-शासन, प्रशासन ही दुसरी शिडी. विज्ञानाच्या साहाय्याने उद्योग उभारला जात असेल, तर त्या उद्योगाला होणाऱ्या आर्थिक फायद्यातला काही वाटा संशोधकांना मिळायला हवाच. पण त्यातून होणारा आनंद हा दोन्ही शिडयांशी संबंधित सर्व घटकांना व्हायला हवा. 

मेक इन इंडिया... कृतीत आणण्याचं धोरण असो वा संपत्तीतला सहभाग असो, हे समाजातल्या सगळया घटकांपर्यत पोहोचलं पाहिजे आणि सगळयांचा त्याच्या उभारणीतही वाटा पाहिजे. देशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढतं, तसं देशातल्या कलांचाही विकास होतो असं म्हणतात. आर्थिक समृध्दी येते तेव्हा सांस्कृतिक समृध्दीही येते. भाषा, साहित्यिक या अंगानेही संस्कृतीविकसित होत जाते. आपल्यातल्या विविधतेला सांभाळून आपण आपली संस्कृती अधिकाधिक प्रगल्भ करत न्यायला हवी. आर्थिक विकास साधताना सुसंस्कृतताही वाढीस लागेल यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. ही संकल्पना राबवताना स्वदेशी ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञान महत्त्वाचं याचं भान सतत जागं पाहिजे.

- शब्दांकन : अश्विनी मयेकर

- वनसंपदेत दडलेल्या संधी

गडचिरोलीच्या वनसंपदेत कोटयवधी रुपयांची व्यवसायाची संधी दडलेली आहे, पण त्याकडे आपण अद्याप तितकंसं गांभीर्याने पाहिलेलं नाही. पानझडीचं जंगल असल्याने झाडाच्या बुंध्याशी 1 मीटर उंचीची पानं साचतात. त्यात वैविध्यपूर्ण तेलबिया असतात. दर हेक्टरी 5 लाखापर्यंत उत्पादन देण्याची या वनसंपत्तीत क्षमता आहे, इतकी संपन्नता या जंगलामध्ये आहे. त्यावर सर्वच शिक्षण व संशोधन संस्थांनी संशोधन करून ही प्रचंड संपत्ती स्थानिक मागास भागाच्या विकासासाठी उपलब्ध करून द्यायची ताकद या संस्थांमध्ये आहे.

आयुर्वेदाच्या प्रमाणीकरणाची गरज

जागतिक बाजारपेठेत आपल्या आयुर्वेदाला उभं राहायचं असेल आणि आपल्या गुणवत्तेला सगळयांनी स्वीकारावं असं वाटत असेल, तर जागतिक प्रमाणीकरणाची कास आयुर्वेदाने धरायला हवी. ती नाकारून चालणार नाही. प्रमाणीकरण करूनही आपली आत्ताची आयुर्वेदाशी संबंधित उलाढाल दहा पटीने वाढू शकते, इतकी त्याच्यात क्षमता आहे. पण औषधी वनस्पतींची जाणीवपूर्वक लागवड, त्यापासून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होणं अशी सगळी साखळी सांभाळली जायला हवी. म्हणजे मग त्या मेक इन इंडियाला, त्या प्रगत संशोधनाला आणि संबंधित संस्थांना काही अर्थ राहील. 

संशोधन आणि कारखानदारी - परस्परसंबंध

ज्या वेळेस देशोपयोगी पण उच्च कोटीचं संशोधन एखाद्या संस्थेमध्ये होतं, त्या वेळी प्रा. मनमोहन शर्मा, डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. ए.व्ही. रामाराव, डॉ. श्रीनिवासन, डॉ. होमी सेठना, प्रा. रामकृष्ण, प्रा. वेंकटरामन, डॉ. टिळक यांच्यासारखे जागतिक पातळीवरचे अग्रगण्य शास्त्रज्ञ तयार होतात. त्याच वेळेला मुकेश अंबानी, डॉ. अंजी रेड्डी (औषधनिर्मिती करणाऱ्या भारतातल्या रेड्डीज लॅबोरेटरीजचे जनक), डॉ. केकी घारडा (ज्यांनी स्वत:च्या संशोधनाने प्रगत राष्ट्रातल्या महाकाय कंपन्यांना यशस्वी टक्कर दिली),  किशोर महिवाला, नरोत्तम सक्सेरिया यांच्यासारखे कारखानदार तयार होतात. आय.सी.टी. या संस्थेत शिकलेले अंदाजे 2000 विद्यार्थी (ज्यांना उद्योगधंद्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी नाही) आज यशस्वी उद्योजक बनलेले आहेत.