न्यायपालिका व कार्यपालिका संघर्ष की समन्वय?
न्यायपालिकेचा ज्युडिशियल रिव्ह्यूचा अधिकार, घटनात्मक संस्थांमधील अधिकारांचे विभाजन, संघराज्यप्रणाली आदी अनेक बाबींचा त्या संदर्भात उल्लेख केला जातो. न्या. सोंधी व किरण रिजिजू म्हणतात त्याप्रमाणे घटना व लोकच सर्वश्रेष्ठ आहेत असे मानले, तरी ते कुणी ठरवायचे? असा प्रश्न उरतोच. यावरून हा पेचप्रसंग किती गंभीर आहे, याची कल्पना येऊ शकते व त्या आधारावरच आपल्याला आगामी घटनांचा वेध घ्यावा लागणार आहे. सरकारने आपली भूमिका न्यायालयासमोर स्पष्ट शब्दात मांडली आहे. आता न्यायालय त्याबाबत काय भूमिका घेते, याची प्रतीक्षा ..