ममता राजवटीची लक्तरे!

 

ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीत पश्चिम बंगालला कायदा -सुव्यवस्था, धार्मिक सौहार्द आणि शांत वातावरण यांचा अनुभव घेता येईल याची अपेक्षा सोडून दिली पाहिजे. ती अपेक्षा यापूर्वीच संपुष्टात आली असली तरी प्रत्येक ताज्या उदाहरणाने ममता त्या धारणेस पुष्टी मिळावी म्हणून हातभार लावत असतात. ताजी घटना त्या राज्यातील काही भागांत उसळलेल्या हिंसाचाराची. त्याला निमित्त संसदेने मंजूर केलेला वक्फ सुधारणा कायदा. कोणताही कायदा एखाद्या भारतीय नागरिकाला मान्य नसेल तर तो सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागू शकतो. तो अधिकार घटनेने दिला आहे. तथापि कायद्याला विरोध व्यक्त करण्याचा हिंसाचार हा मार्ग असू शकत नाही. अर्थात पश्चिम बंगालमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराचा हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हे. दरवेळी निमित्त फक्त वेगळे असते; पण परिणाम एकच असतो आणि तो म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये उठणारा हिंसाचाराचा आगडोंब. जुन्या चुकांवरून शिकून अगोदरच पुरेशा उपाययोजना कराव्यात असा सतर्कपणा ममता यांनी दाखविल्याचा पुरावा नाही. याचे कारण तशी पाऊले उचलली तर अल्पसंख्याक समाजाचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल ही भीती. तो ओढवून घेतला तर निवडणुकीतील संभाव्य मतपेढीपासून दुरावण्याचे भय. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून राज्यातील हिंदू हिंसाचाराचे बळी ठरले तरी ममता यांना त्याचे काही सोयरसुतक असल्याचे आढळलेले नाही. गेली चौदा वर्षे ममता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांचा कारभार अव्याहतपणे सुमार असाच राहिला आहे. डाव्यांच्या सत्तेला सुरुंग लावून ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसला सत्ता मिळवून दिली तेव्हा डाव्यांच्या कारभारापेक्षा त्यांचा कारभार निराळा असेल अशी अपेक्षा होती. ममता यांनी ती पूर्णपणे फोल ठरवली आहे.

 

 

ताज्या हिंसाचारानंतर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. वरकरणी ती योग्य आणि सामान्यांच्या संतापाच्या भावनेला वाट करून देणारी. तशी निकड उद्भवलीच तर केंद्र सरकार तसा निर्णय घेण्यास संकोच करणार नाही यात शंका नाही. पण असे निर्णय घायकुतीने घेतले जात नाहीत आणि जाऊ नयेत. समाजमाध्यमीय मतप्रदर्शन हे अशा निर्णयांचा आधार होऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये पुढच्याच वर्षी (2026) विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा वळणावर राष्ट्रपती राजवट लागू करून ममता यांना सहानुभूती मिळविण्याचे आयते कोलीत द्यायचे का हाही प्रश्न आहे. निवडणूक प्रचाराच्या वेळी सहानुभूती मिळविण्याचे हातखंडा प्रयोग ममता करतात हे सर्वविदित आहे. तेव्हा ममता यांच्या कारभाराला विटलेल्या मतदारांनीच त्यांची राजवट संपुष्टात आणणे जास्त परिणामकारक. तोवर ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीचे प्रमाद जनतेसमोर मांडणे अगत्याचे.

 

 

 

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात 2011 सालच्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण सुमारे 67 टक्के आहे. तेथे हिंदूंना भयभीत होऊन राहावे लागतेच. पण वक्फ सुधारणा कायद्याला असणार्‍या विरोधाचे निमित्त करून हिंदू समाजाची जी लांडगेतोड झाली ती ममता बॅनर्जी यांच्या कारभाराला लांच्छनास्पद आहे. हा हिंसाचार एकदम उसळला आणि केवळ समाजातून आलेली ती प्रतिक्रिया होती असे मानणे भाबडेपणाचे. एका बस चालकाला त्याने आपल्या वाहनावर लावलेला भगवा झेंडा काढून टाकण्याची सक्ती वक्फविरोधी निदर्शकांनी केली असल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवरून प्रसारित झाला. वास्तविक त्याच वेळी ममता सरकारने सतर्क व्हायला हवे होते. त्यानंतर भाजपाने आणखी एक व्हिडिओ प्रसारित केला ज्यात राज्याचे मंत्री आणि जमात उलेमा -ए- हिंदचे नेते सिद्दीकउल्लाह चौधरी हे त्यांचे समर्थक कोलकोता कधीही बंद करू शकतात या आशयाची कथित दर्पोक्ती करत असल्याचे आढळले. तरीही ममता बॅनर्जी जाग्या झाल्या नाहीत. एप्रिलचा दुसरा आठवडा सुरू होताहोताच मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील जंगीपूर येथे जमावाने पोलिसांवर हल्ला केला. तरीही ममता बॅनर्जी यांनी काहीही प्रतिबंधात्मक उपाय योजना केली नाही. अखेरीस शुक्रवारच्या नमाजानंतर मोठ्या प्रमाणावरील जमावाने सुती, शमशेरगंज, धुलिया इत्यादी ठिकाणी हिंदूंवर हल्ले करून त्यांची अक्षरशः ससेहोलपट केली. हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. पोलीसदेखील हिंसाचाराचे बळी ठरले. पलायन करण्याची वेळ हिंदूंवर आली. प्रामुख्याने महिला आणि लहान मुले यांना मुर्शिदाबाद येथून गंगा नदी नौकांतून ओलांडून शेजारच्या मालदा येथे आश्रय घ्यावा लागला. तेथील एका शाळेत त्यांच्या वास्तव्याची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली असली तरी मुळात आपल्याच भूमीत निर्वासित झाल्याची त्या हिंदूंची भावना आहे. ज्यांना हे स्थलांतर करावे लागले त्यांतील काही महिला गरोदर होत्या; काहींच्या लहान मुलांना गंगा ओलांडण्याचा तो प्रवास बाधला. मालदादेखील मुस्लीमबहुल. ममता यांच्या कारभाराची रित पाहता तेथे देखील हे स्थलांतरित हिंदू कितपत सुरक्षित राहू शकतील ही साशंकता आहेच. मुर्शिदाबाद येथून स्थलांतर केलेल्यांची संख्या जवळपास चारशे आहे असा अंदाज आहे. प्रश्न केवळ संख्येचा नाही. मुळात झुंडशाहीसमोर हतबल झालेल्या हिंदू समाजाला असे स्थलांतर करावे लागते हाच राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाचा पुरावा आहे. त्यापैकी किती जणांना पुन्हा आपल्या गावी परतण्याचे धाडस होईल हे सांगणे कठीण. हिंसाचारात तीन जणांचा मृत्यू झाला. त्यांत वडील-मुलगा अशा दोघांचा समावेश आहे. हे सगळे झाल्यानंतर तरी ममता यांनी ठोस कारवाई करणे अपेक्षित होते. पण त्यांनी काहीही केले नाही. पुढाकार घेतला तो कोलकोता उच्च न्यायालयाने. हस्तक्षेप करीत न्यायालयाने हिंसाचारग्रस्त भागात त्वरित केंद्रीय अर्धसैनिक दलांना तैनात करण्याचे आदेश दिले. ममता मात्र हिंसाचार शमावा या पेक्षा त्या आगीत तेलच कसे ओतले जाईल अशी मतलबी भूमिका घेत होत्या. संसदेने वक्फ कायदा मंजूर केला असला तरी तो कायदा राज्यात लागू करणार नाही अशी घोषणा त्यांनी केली. हिंसाचार करणार्‍या मुजोरांना त्यातून पाठबळच मिळाले असेल यात शंका नाही.

 

 

 

अर्थात ममता यांची ही सगळी धडपड आहे, ती अल्पसंख्याक समाजाच्या मतांची बेगमी करण्यासाठी. या हिंसक आंदोलनामध्ये इंडियन सेक्युलर फ्रंट या पक्षाचाही सहभाग होता. किंबहुना मुर्शिदाबादमध्ये सुरू झालेल्या हिंसाचाराचे लोण 24 दक्षिण परगणा भागात पसरले ते याच पक्षाच्या समर्थकांनी वक्फ कायदाविरोधी निदर्शनांत पोलिसांना लक्ष्य केल्याने. खरे तर त्या पक्षाचे आमदार सिद्दीकी यांना भाषण करण्यास पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. तरीही ते निर्बंध झुगारून सिद्दीकी यांनी भाषण केले. जितके भडक आणि टोकाचे तितके हितावह अशी धारणा जेव्हा समाजात पसरते तेव्हा स्पर्धेचा निकष तोच ठरू लागतो. मुस्लिमांच्या लांगूलचालनात आपण इंडियन सेक्युलर फ्रंटपेक्षा तसूभरही कमी पडलो तरी निवडणुकीतील अपयश निश्चित आहे असल्या कद्रू भावनेने ममता यांनी हिंसाचाराकडे कानाडोळा केला. उलट त्यांनी समाधान मानले ते केंद्रातील सरकारवर शरसंधान करण्यात. ममता यांच्या असल्या थयथयाटाला आता अतिपरिचयाने काडीची किंमत राहिलेली नाही. वास्तविक इंडियन सेक्युलर फ्रंटसारखे पक्ष धार्मिक उन्माद करीत असतील तर त्यांना पायबंद घालणे हे मुख्यमंत्री म्हणून ममता बॅनर्जी यांचे कर्तव्य. पण त्या ऐवजी मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणात त्या इंडियन सेक्युलर फ्रंटशी चढाओढ करीत आहेत. त्यालाही कारण आहे. त्या पक्षाची स्थापना 2021 साली झाली आणि त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाने 38 जागा लढवून केवळ एक जागा जिंकली. तथापि 2023 साली पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इंडियन सेक्युलर फ्रंट पक्षाची कामगिरी सुधारली. त्या पक्षाला 336 जागा जिंकण्यात यश आले; ज्यांत 325 जागा ग्राम पंचायतीत; दहा जागा पंचायत समितींमध्ये तर एक जागा जिल्हा परिषदेत होती. पुढील वर्षी (2026) होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने अल्पसंख्यांक समाजाची मते खेचली किंवा विभागली तरी त्याचा सर्वांत मोठा फटका तृणमूल काँग्रेसला बसणार हे उघड आहे. ममता यांना सामाजिक सौहार्दापेक्षा चिंता आहे ती अल्पसंख्यांक समाजाच्या एकगठ्ठा मतांना आपण मुकलो तर काय याची. तेव्हा त्या सौहार्दाला तडे जात असतानाही दंगलखोरांवर कारवाई करण्यात त्यांनी उदासीनता दाखविली हे ओघानेच आले.

 

 

तारतम्याला धरून भूमिका घेण्यासाठी ममता कधी प्रसिद्ध नव्हत्याच; आताही त्या आपल्या त्याच लौकिकाला साजेसा व्यवहार करीत आहेत. मात्र त्यात बळी जातो आहे तो हिंदूंचा. आपण वक्फ सुधारणा कायदा पश्चिम बंगालमध्ये लागू करणार नाही अशी राणा भीमदेवी घोषणा करून त्यांनी मुस्लिमांचे लांगूलचालन केले आहे; पण ती त्या समाजाची निव्वळ फसवणूक आहे. याचे कारण संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे राज्यांना बंधनकारक असते हे न्यायालयानेही अधोरेखित केले आहे. यापूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएए) वेळी देखील पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार उसळला होता. तेव्हाही ममता यांनी तो कायदा राज्यात लागू होणार नाही असली तद्दन भंपक भाषा केली होती. तशीच भूमिका त्यावेळी तामिळनाडूपासून केरळपर्यंत अनेक राज्यांनी घेतली होती एवढेच नव्हे तर त्या कायद्याच्या विरोधात प्रस्ताव त्या त्या राज्य विधिमंडळांमध्ये मंजूर करून घेतले होते. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले. तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दिलेला निर्वाळा पुरेसा स्पष्ट होता. राज्य विधिमंडळांना आपला अभिप्राय म्हणून प्रस्ताव संमत करून घेण्याचा अधिकार अवश्य आहे कारण घटनेनेच तो दिला आहे; पण याचा अर्थ संसदेने मंजूर केलेला कायदा लागू न करण्याची मुभा राज्यांना नाही असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारे संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांचे उल्लंघन करू शकत नाहीत असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते. सीएए कायद्याच्या वेळी पश्चिम बंगालमध्ये जे झाले त्याचीच सर्व बाबतीत पुनरावृत्ती आता होत आहे. आताही हिंसाचार होत आहे आणि आताही ममता वक्फ सुधारणा कायदा लागू करणार नाही अशी दर्पोक्ती करीत आहेत. पाच-सहा वर्षांत ममता यांच्या ना कारभारात फरक पडला आहे; ना त्यांच्या तर्कदुष्टपणात. संसदेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत मंजूर केलेला कायदा लागू करावाच लागेल असा सज्जड दम भरला होता त्याला हीच पार्श्वभूमी होती.

 

 

मात्र ममता कायदा लागू न करण्याची आश्वासने देण्याची हिंमत करू शकतात ती केवळ अल्पसंख्यांकांच्या आपणच काय त्या तारणहार अशी स्वतःची प्रतिमा तयार करण्याच्या ईर्ष्येतून. त्यातूनच त्या इस्कॉन आणि रामकृष्ण मिशनच्या साधूंवर शाब्दिक हल्ले करतात; त्याच धारणेतून त्या इमामांना मासिक भत्ता देतात आणि त्यात वाढही करतात. तुष्टीकरण करत असल्याचा आरोप आपल्यावर होऊ नये म्हणून त्या हिंदू पुजार्‍यांना देखील मासिक भत्ता सुरू करतात; पण इमामांना भत्ता सुरू केल्यानंतर आठ वर्षांनी. त्यातही त्या तफावत ठेवतात. म्हणजे इमामांना महिनाकाठी अडीच हजार रुपये तर पुजार्‍यांना दीड हजार रुपये. या योजनेच्या लाभार्थी पुजार्‍यांची संख्या आठ हजार तर इमामांची संख्या 55 हजार याकडे त्या सोयीस्कर कानाडोळा करतात. तुष्टीकरणाच्या हेतूनेच त्या 2023 साली नव्या तीनशे मदरशांना शासकीय मान्यता देतात. गेल्या वर्षी तृणमूल काँग्रेसचा आमदार हमीदुल रहमान याचा कार्यकर्ता ताजेमुल इस्लामने भररस्त्यात एका दाम्पत्याला मारझोड केली तरीही यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. उलट आता झालेल्या हिंसाचारास हिंदूही कसे जबाबदार आहेत असा राग त्या आळवतात. त्यांच्या पक्षाचा बोलभांड प्रवक्ता कुणाल घोष तर मुर्शिदाबाद येथे झालेल्या हिंसाचारात ’बाहेरून’ आलेल्यांचा सहभाग असल्याचा दावा करतानाच सीमा सुरक्षा दलाच्या ’आडून’ अशी बाहेरच्यांची घुसखोरी झाली असल्याचा निरर्गल आरोप करतो. तरीही ममता घोष यांच्यावर कारवाई करीत नाहीत. वास्तविक राज्य पोलीस दलाला अपयश येते तेव्हा केंद्रीय पोलीस दल, अर्ध सैनिक दलांची तैनाती अशा हिंसाग्रस्त भागांत करावी लागते. तसे आदेश न्यायालयाला द्यावे लागले याचाच अर्थ ममता यांना पूर्ण अपयश आले आहे असा होतो. त्याने खजील होण्याऐवजी अर्थहीन आरोप करण्यात कुणाल घोष मग्न आहेत आणि ममता मूग गिळून आहेत हे संतापजनक.

’बाहेरून’ फूस नाही ना?

 

 

घोष यांच्या आरोपांत तथ्य नसले तरी ’बाहेरून’ कोणत्या शक्ती या हिंसेस उत्तेजन देत नाहीत ना ही शंका घेणे मात्र रास्त. घोष यांचा रोख हिंदूंवर आहे. मात्र खरा रोख बांगलादेशवर असायला हवा. तेथे शेख हसीना यांच्या गच्छन्तीनंतर सत्तेत आलेल्या मोहम्मद युनूस यांनी भारतविरोधी आणि पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका सातत्याने घेतली आहे. बांगलादेशमध्ये परिस्थती अस्थिर आहे आणि तेथे देखील हिंदूंवर हल्ले आणि अत्याचार होत आहेत; त्या विरोधात बोलणार्‍या हिंदू साधूंवर खटले दाखल होत आहेत. मुर्शिदाबाद काय किंवा मालदा काय; हे जिल्हे बांगलादेशच्या लगतच आहेत. पद्मा नदी ओलांडली की झाले; तेव्हा हिंसाचाराचे पुरस्कर्ते जरी भारतात असले तरी त्यांना उत्तेजन ’बाहेरून’ मिळत नाही ना याचाही कसोशीने तपास व्हायला हवा. याचे कारण बांगलादेशमधील विद्यमान राजवटीला भारतात अस्थैर्यच हवे आहे. मात्र याचा अर्थ ममता आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होतात असे नाही. शिक्षक आणि बिगर-शिक्षक भरतीत झालेल्या प्रचंड गैरव्यवहारामुळे कोलकाता उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 25,700 जणांची भरती रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच त्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले. मोठ्या प्रमाणावर ममता यांच्याविरोधात असंतोष आहेच; त्यातच अशा हिंसाचाराने त्यांच्या अगोदरच कलंकित प्रतिमेची अधिकच धूळधाण उडत आहे. उत्तर प्रदेशच्या खालोखाल वक्फच्या सर्वाधिक मालमत्ता पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. उत्तर प्रदेशात सव्वा दोन लाख तर पश्चिम बंगालमध्ये 80 हजार. अशावेळी वक्फ सुधारणा कायद्याची भलामण करणे म्हणजे मोठ्या समाजाची नाराजी ओढवून घेणे; त्याउलट कायद्याला विरोध करणे म्हणजे एकगठ्ठा मतांची बेगमी करणे असा राजकीय लाभाचा हिशेब ममता यांनी केला असल्यास नवल नाही. पण राज्याच्या कायदा सुव्यवस्था स्थितीला आपण कोणत्या थराला नेऊन ठेवले आहे याची त्यांना चिंता नाही. हिंदूंची परवड होत असल्याची त्यांना काळजी नाही.

 

 

मुर्शिदाबाद येथे उसळलेल्या हिंसाचारानंतर काही दिवसांनी ममता यांनी कोलकाता येथील कालीमातेच्या एका मंदिरास भेट दिली आणि तेथे पूजा केली; तसेच तेथील स्कायवॉकचे उद्घाटन केले. त्याने आपल्यावरील तुष्टीकरणाच्या आरोपाला उत्तर देता येईल अशी त्यांची कल्पना असावी. मात्र हा समतोल नसून ही केवळ दिखाऊ मलमपट्टी आहे. मुर्शिदाबाद हिंसाचारानंतर दोनशे जणांना अटक करण्यात आली आहे असे सांगितले जाते. तेथील हिंसाचाराच्या खुणा पोलीस पुसून टाकत आहेत. पण मुळात ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीवर लागलेले ‘डाग’ ते कसे पुसून टाकणार हा कळीचा मुद्दा आहे. भाजपाच्या एका नेत्याने हिंसाचारग्रस्त भागांत ‘आफ्स्पा’ कायदा लागू करण्याची मागणीही केली आहे. पश्चिम बंगालमधील स्थिती भीषण आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. मतदारांनी ममता बॅनर्जी यांना सलग तीनदा संधी दिली; त्यामुळे आपल्याला पर्याय नाही असा अहंगंड ममता यांच्यात निर्माण झाला होता. पण आता त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. येत्या काळात त्या अल्पसंख्यांकांचे अधिकाधिक तुष्टीकरण करू पाहतील. पण त्या तुष्टीकरणात दीर्घकालीन आणि व्यापक हिताचा विचार नसल्याने त्याने ना मुस्लिमांचे भले होईल ना हिंदूंना न्याय मिळेल. ही परिस्थिती बदलायची तर सत्तापालट हेच त्यावरील उत्तर आहे. मतदारांना ती संधी लवकरच मिळणार आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या मत्त राजवटीला यथासांग निरोप देणे आणि एक नाकर्ती राजवट संपुष्टात आणणे याची किल्ली आता मतदारांच्या हाती आहे!