हाजिर हो!

 

 

बहुचर्चित ‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने दोषारोपपत्र दाखल केले असून त्यात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांची नावे आहेत. या प्रकरणी दिल्ली येथील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात दि. 25 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. म्हणजेच या दिवशी काँग्रेसच्या या दोनही नेत्यांना सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. वास्तविक असे घडणे अनपेक्षित नाही. काँग्रेसमधील कायदेपंडितांनाही हे ठाऊक आहेच. तरीही आजवर खाल्ल्या मीठाला जागणे त्यांना क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे या काँग्रेसी नेत्यांनी आरोपपत्राविरोधात एका सुरात गळा काढला आहे. ‘हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे सूडाचे राजकारण असून हा केंद्र पुरस्कृत गुन्हा आहे’, असा आरोप करत आणि जनतेची दिशाभूल करून सहानुभूती गोळा करण्याचा प्रयत्न चालू झाला आहे.

 

 

नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र 1938 साली माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी लखनौ येथून सुरू केले होते. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात वृत्तपत्र हे जनजागरणासाठीचे माध्यम होते. त्यामुळे या काळात देशाच्या विविध भागांत वृत्तपत्रे सुरू झाली होती. पंडित नेहरूंनी सुरू केलेले नॅशनल हेराल्ड हे त्यापैकीच एक. या वृत्तपत्राचे प्रकाशन असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या प्रकाशन संस्थेमार्फत होत असे. या कंपनीची स्थापना 1937 साली झाली. ब्रिटिश सरकारने या वृत्तपत्रावर 1942 साली घातलेली बंदी 1945 पर्यंत कायम होती. त्यानंतर पुन्हा ते सुरू झाले. पंतप्रधानपदी विराजमान होईपर्यंत नेहरू त्याचे संपादक होते. इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या दुनियेत स्वत:चे एक विशिष्ट स्थान असलेले हे वृत्तपत्र 2008 मध्ये ओढवलेल्या आर्थिक संकटानंतर बंद पडले आणि तेव्हापासून वादाला सुरुवात झाली.

 

 

हे प्रकरण सर्वसामान्यांसाठी प्रथमदर्शनी समजायला किचकट असले तरी समजून घेणे गरजेचे आहे. जे स्वत:ला एका मोठ्या राजकीय पक्षाचे नेते म्हणवतात आणि ज्यांचा आंधळेपणाने वा व्यक्तिगत स्वार्थापोटी उदोउदो केला जातो अशा गांधी घराण्यातल्या दोन व्यक्तींनी यातून कोट्यवधी रूपयांची मालमत्ता कशी हडप केली आहे त्याची ही कहाणी आहे. खरे तर दिवसाढवळ्या टाकलेल्या दरोड्याचेच हे उदाहरण आहे.

 

 

काँग्रेसने एजेएल या प्रकाशन संस्थेला नॅशनल हेराल्ड चालविण्यासाठी 90.25 कोटी इतके बिनव्याजी कर्ज दिले होते. 2008 साली जेव्हा हे वृत्तपत्र बंद पडले तेव्हा या प्रकाशन संस्थेच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्तेचे बाजारमूल्य सुमारे 2000 कोटी इतके होते. हे वृत्तपत्र बंद पडल्यानंतर 2 वर्षांनी 2010 साली यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (वायआयएल) नावाची चॅरिटेबल कंपनी स्थापन करण्यात आली. ‘देशामधल्या तरुणांमध्ये लोकशाही आणि सर्वधर्मसमभाव बिंबवणे’ हे तिचे उद्दिष्ट होते. या कंपनीचे सुरुवातीचे भागभांडवल फक्त 5 लाख रूपये इतके अल्प होते. त्यातला प्रत्येकी 38 टक्के इतका वाटा सोनिया व राहुल या मायलेकाचा होता. त्याच्याबरोबर मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस हे ही भागधारक होते.

 

 

इतक्या अल्प भांडवलामध्ये ही कंपनी स्थापन झाली, मात्र पुढच्याच महिन्यात काँग्रेसने एजेएलला सांगितले की कर्जाऊ घेतलेल्या 90.25 कोटींपैकी आम्हांला फक्त 50 लाख द्या आणि उरलेले 89.75 कोटी यंग इंडियाला ट्रान्सफर करा. म्हणजेच ज्या कंपनीची सगळी सूत्रे गांधी कुटुंबियांच्या हाती आहेत त्या कंपनीला काँग्रेसने हे दान दिले.

 

 

मात्र तेवढ्याने भागले नाही. खरी मेख तर पुढच्या घडामोडीत आहे. एजेएलने ही उर्वरित रक्कम यंग इंडियाला रोखीत न देता त्या 89 कोटी रूपयांच्या कर्जाचे रूपांतर शेअर्समध्ये केले आणि त्यामुळे एजेएलचे 99% शेअर्स यंग इंडियाचे झाले, म्हणजे अर्थातच सोनिया व राहुलच्या नावे ते शेअर्स झाले. हे शेअर्स यंग इंंडियाचे अ‍ॅसेटस दाखवण्यात आले. या शेअर्समुळे यंग इंडियाचे एजेेएलवर नियंत्रण प्रस्थापित झाले. परिणामी एजेएलची त्यावेळी 2000 कोटी मूल्य असलेली स्थावर मालमत्ताही यंग इंडियाच्या मालकीची झाली. तिचे आजचे मूल्य 5000 कोटी इतके आहे. हे सगळे गांधी कुटुंबीयांचे आहे.

 

 

हा सगळा कारभार उघडपणे चालू होता. त्या विरोधात आवाज उठवला तो भाजपाच्या सुब्रमण्यम स्वामी यांनी. ‘हा फसवणूक व मनी लाँड्रींगचा प्रकार आहे’, असा आरोप करत ते न्यायालयात गेले. तेव्हा हे प्रकरण जगापुढे आले. या प्रकरणात सोनिया व राहुल यांच्यासह मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा आणि ऑस्कर फर्नांडिस हे सह आरोपी आहेत. हे सगळे यापूर्वी एकदा तीस हजारी न्यायालयात हजर होते. त्यावेळी सर्वांना जामीन मिळाल्याने ते बाहेर आहेत.

 

 

ज्या राजकीय पक्षाची सत्ता आणि त्यातून मिळालेले सर्व लाभ गांधी कुटुंबाने पिढ्यानपिढ्या उपभोगले त्याच पक्षाच्या संपत्तीवर दरोडा घातला आहे. थोडक्यात व्यक्तिगत हव्यासापोटी घराची तिजोरीच लुटून नेली आहे. या आक्षेपार्ह वर्तनाविरोधात ब्र काढायची हिंमत एकाही काँग्रेसी नेत्याने आजवर दाखवली नाही, इतकी या कुटुंबाची पक्षांतर्गत दहशत आहे आणि अनुयायांची लाचार मानसिकताही या बिनबोभाट कारभाराला कारणीभूत आहे.

 

 

अशा भ्रष्ट राजकारण्यांविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई सुरू केल्यानंतर त्याला केंद्रपुरस्कृत गुन्हा म्हणावे या इतके हास्यास्पद काही नाही. ‘गिरे तो भी..टांग उपर’ याचे हे उदाहरण आहे.

 

 

सोनिया, राहुलसह सर्व आरोपी फक्त न्यायालयात हजर होणे महत्त्वाचे नाही तर त्यांना योग्य शासन व्हायला हवे. इतका हा मोठा व गंभीर अपराध आहे. कारण हे केवळ संपत्तीचे अपहरण नाही तर नीतिमूल्यांना पायदळी तुडवणे आहे.