डॉ. बाबासाहेब संविधान आणि वक्फ बोर्ड विधेयक

वक्फ बोर्ड विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत पारीत झाले, राष्ट्रपतींची त्यावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर घटनात्मक तरतुदीनुसार तो कायदा झाला आहे. या विधेयकावर अनेक दिवस चर्चा चालू होती. लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी एक युक्तिवाद केला की, हे विधेयक अल्पसंख्याक धार्मिक समुदायाच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करणारे आहे. म्हणून हे विधेयक घटनाविरोधी आहे. आजकाल देशामध्ये कोणताही विषय आला की, तो राज्यघटनेशी जोडला जातो. खासकरून विरोधी दलातील नेते एकाएकी अतिशय घटनाभक्त होतात. त्यांना ‘राज्यघटना चांगली समजते’, असे आपण गृहित धरूया. म्हणून घटनात्मक तरतूदीपासूनच सुरू करूया.

 

 

राज्यघटनेत धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काविषयीचे कलम 25 असे आहे. कलम 25 - सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसार - (1) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींना अधीन राहून, सद्सद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याचा अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत. तसेच उपकलम (2) मध्ये या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,- (क) धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणार्‍या किंवा त्यावर निर्बंध घालणार्‍या; (ख) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूचे सर्व वर्ग व पोट-भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणार्‍या, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

 

 

हे कलम काय सांगते? हे कलम सांगते की, प्रत्येकाला त्याच्या आवडीच्या धर्माचे पालन करता येईल आणि हे कलम असंही सांगत की, राज्याला धर्माचरणाशी निगडीत आर्थिक, वित्तीय अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन म्हणजे नियमबद्ध करणे आणि त्यावर मर्यादा घालणे, असे कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार राहील. (कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही) याचा अर्थ असा झाला की, वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने राज्याला (म्हणजे संसदेला) दिलेला आहे. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक राज्यघटनेच्या कलम 25 अनुसारच झाले आहे.

 

 

या विधेयकामुळे मुस्लीम बांधवांच्या धार्मिक आचरणात कोणताही हस्तक्षेप केला गेलेला नाही. ते पाच वेळा नमाज पढू शकतात, ईदसारखे सण साजरे करू शकतात, हज यात्रा करू शकतात, पवित्र कुराणाचे पठण करू शकतात, वक्फ बोर्डाला देणगी देऊ शकतात, अशा कोणत्याही गोष्टींवर प्रतिबंध घालण्यात आलेला नाही. त्यामुळे घटनातज्ज्ञ झालेले राजनेते कोणत्या आधारावर हे प्रतिपादन करतात की, अल्पसंख्य मुसलमानांना दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारावर या विधेयकाने अतिक्रमण केले आहे.

 

 

हे सर्व विरोधी दलाचे राजनेते घटनातज्ज्ञ आहेत की नाहीत हे मला माहीत नाही, परंतु ते अल्पसंख्य मुसलमानांच्या व्होटबँकेचे - मतपेढीचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांना संसदेत आणि राज्यसभेत जो प्रवेश मिळतो, तो मुसलमानांच्या मतांमुळे मिळतो. या मुस्लीम व्होटबँकेचे चुंबकीय क्षेत्र एवढे प्रभावी आहे की, कालचे कट्टर हिंदुत्ववादी मुस्लीम व्होटबँकेकडे खेचले गेलेले आहेत. हे मुस्लीम व्होटबँकेवाले करतात काय तर सर्वसामान्य मुस्लीम बांधवांची डोकी फिरवितात. ते सांगायला सुरुवात करतात की, 370 कलम गेले तर तुमचा धर्म धोक्यात येईल, तिहेरी तलाक संपला तर तुमचा धर्म धोक्यात येईल. समान नागरी कायदा झाला तर तुमचा धर्म धोक्यात येईल. तो जर येऊ द्यायचा नसेल तर तुम्ही आम्हाला मतदान करा आणि लोकसभेत पाठवा. तेथे आम्ही तुमच्या वतीने बोंबाबोंब करतो.

 

 

बोंबाबोंब करण्याचे काम हे सर्व राजनेते इस्लामिक निष्ठेने करीत असतात. मुस्लीम समाजात गरीबी फार आहे, शिक्षणाचा अभाव आहे, बहुसंख्य मुस्लीम महिला दुर्बळ आहेत, त्या अनारोग्याची शिकार होतात. आधुनिक जीवनमूल्यांपासून सामान्य मुसलमानांना दूर ठेवण्यात येते. ते सर्व त्यांचे जगण्याचे प्रश्न आहेत. दुसर्‍या भाषेत सांगायचे तर ऐहिक प्रश्न आहेत. त्याकडे लक्ष द्यायला या घटनातज्ज्ञ लोकांना अजिबात वेळ नसतो.

 

 

त्याकडे लक्ष देऊन मतबँकाचे राजकारण होत नाही. मत मिळण्याची शक्यता नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून मुस्लीम समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी, मुस्लीम समाजाच्या आरोग्यासाठी, मुस्लीम महिलांच्या हितासाठी अनेक गोष्टी केल्या. पण मुसलमान मोदींना मत देत नाहीत, हेही खरे. या तज्ज्ञ व्होटबँक राजकीय नेत्यांना हे सर्व दिसते आणि उत्तम प्रकारे समजते.

 

 

आपल्या राज्यघटनेची निर्मिती होत असताना धर्मस्वातंत्र्याचे कलम, समान नागरी कायदा या मुद्द्यांवर फार खोलवरच्या चर्चा झालेल्या आहेत. कॉन्स्टिट्यूशनल असेम्बली डिबेट व्हॉल्यूम सात यामध्ये आपण ते वाचू शकतो. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तेव्हा काय म्हणाले, हे फार महत्त्वाचे आहे, म्हणून त्याचा सारांश इथे देतो. ‘आपल्या देशात धार्मिक आचार आणि रूढी यांचे क्षेत्र व्यक्तीच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सर्वव्यापी असते. धार्मिक नाही अशी कोणतीही गोष्ट नसते. आणि जर व्यक्तिगत कायदा आहे तसाच ठेवायचा असेल तर मला खात्री आहे की, सामाजिक संदर्भात आपण जेथे आहोत तेथेच राहू. म्हणून धर्माच्या या परिघावर नियंत्रण आणण्याचे कार्य इथून पुढे आपल्याला करावे लागेल, आणि त्यात विशेष काही नाही. फक्त धर्माचे आवश्यक भाग असलेले विधी आणि श्रद्धा, उत्सव यांचे स्वरूप पूर्ण धार्मिक असते, त्यांना वगळावे लागेल. मालमत्ता, कुळवहिवाट, वारसा हक्क, या संदर्भातील धर्माच्या कायद्यांवर सुधारणा करता येणार नाही, आणि त्यावर धर्माचाच अधिकार चालेल, असे मानता येणार नाही. मला व्यक्तिशः हे समजत नाही की, संपूर्ण व्यक्ती जीवनाला गवसणी घालण्याइतका कायदेशीर अधिकार धर्माकडे का असावा, आणि त्यावर राज्याला हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध का असावा, धर्माचा हा अधिकार जर मान्य केला तर आम्हाला प्राप्त झालेल्या लिबर्टीचा (स्वातंत्र्याचा) तरी काय उपयोग?’

 

 

पू. डॉ. बाबासाहेबांच्या या वक्तव्यात गहन चिंतनाचे काही मुद्दे आहेत. ते ‘आपल्याला आपल्या घटनातज्ज्ञ’ (कपिल सिब्बल, मलिक्कार्जुन खर्गे, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे) यांच्याकडून कदाचित समजणार नाहीत. परंतु राज्यघटनेचे विद्यार्थी म्हणून आपल्याला ते समजून घेण्यास काही हरकत नाही. बाबासाहेबांना हे सांगायचे आहे की, राज्यसंस्थेचे काम मनुष्यजीवनाच्या ऐहिक क्षेत्राचे नियमन करण्याचे आहे. आणि धर्माचे काम त्याच्या आध्यात्मिक उन्नतीचे आहे. धर्माने व्यक्तीच्या ऐहिक जीवनात प्रमाणाबाहेर हस्तक्षेप करता कामा नये. भारतात हिंदू धर्मासहित प्रत्येक धर्माने व्यक्तीच्या जीवनात प्रमाणाबाहेर हस्तक्षेप केलेले आहेत. धर्माच्या नावाने हस्तक्षेप करणारे स्वतःला धर्मपंडित समजत असतात. ते प्रत्येक धर्मात असतात. त्यांच्याकडे असे अमर्याद अधिकार देणे धोक्याचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी न्यायदानाच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करणार्‍या एका धर्मगुरूस पत्र लिहिले की, ‘तुमची बिरूदे (संन्यासाची) आम्हास द्या आणि आमची बिरूदे (आमची राजवस्त्रे) तुम्ही घ्या. महाराजांना हे सांगायचे आहे की, न्यायदान करणे हे तुमचं काम नव्हे, नको त्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये.

 

 

वक्फ बोर्ड विधेयक पारित करून सामान्य मुसलमानांच्या ऐहिक क्षेत्रात धर्माच्या नावाने लुडबूड करणार्‍या वक्फ मौलवींना लगाम घालण्यात आला आहे. हे ऐतिहासिक