ध्येयपथावरील ध्यासपर्व!

अमित शहा हे गेली सहा वर्षे केंद्रीय गृहमंत्री आहेत. त्यांची कार्यशैली आता देशवासीयांच्या परिचयाची झाली आहे. संसदेत नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या वक्फ विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत शहा यांनी जी भाषणे केली ती त्यांच्या कार्यशैलीचे दर्शन घडविणारी. ती केवळ विधेयकाची भलामण करणारी नव्हती. केवळ विरोधकांचा समाचार घेण्याचा हेतू त्यांत नव्हता. विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत झालेल्या चर्चेला उत्तर हेच त्याचे स्वरूप होते. अकारण उपस्थित केल्या गेलेल्या शंकांचे निरसन करण्याचा उद्देश त्यात होता; विधेयकातील तरतुदींचे आकलन खासदारांनाच नव्हे तर जनतेला व्हावे ही असोशी त्यात होती. मुळात हे विधेयक आणण्यामागे सरकारचा कोणताही सुप्त हेतू नाही ही भूमिका त्या भाषणांत होती. जेथे कठोर होणे आवश्यक तेथे कठोर शब्द होते. पण कोणत्याही एका विशिष्ट समाजाला वा समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी हे विधेयक नसून व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने ते आणण्यात आले आहे हा आश्वासक सूर त्यात होता. हा कायदा मानणार नाही अशी दर्पोक्ती करणार्‍यांना ’हा संसदेने केलेला कायदा आहे; तो मानवाच लागेल’ हा ठणकावून दिलेला इशारा होता; तसेच लालू प्रसाद यादव यांच्यासारखे जे संधीसाधू आणि सोयीस्कर भूमिका घेतात त्यांना त्यांच्याच जुन्या भाषणांचा संदर्भ देत आरसा दाखविणेही होते. विरोधकांनी त्या विधेयकास विरोध केला यात नवल नाही. मात्र अखेरीस विधेयक संमत झाले आणि आता त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले आहे. जे ध्येय निश्चित करू, जो संकल्प करू त्याची पूर्तता करण्यासाठी शहा त्या विषयाचा सांगोपांग अभ्यास करतात; त्यासाठी कितीही मेहनत घेण्याची त्यांची तयारी असते आणि जेथे गरजेचे तेथे राजकीय डावेपच आखण्याची त्यांची सज्जता असते. एक कणखर गृहमंत्री म्हणून शहा यांची प्रतिमा गेल्या सहा वर्षांत तयार झाली आहे ती त्यामुळेच. तेव्हा त्याचा धांडोळा घेणे औचित्याचे.

 

 

 

 

केंद्रीय गृहखात्याने गेल्या सहा वर्षांत अनेक महत्त्वाचे कायदे केले. त्या सर्व कायद्यांत राष्ट्रवादी भूमिका होती हेही स्पष्ट होईल. शहा गृहमंत्री झाल्यानंतर लगेचच सरकारने जम्मू-काश्मीरला लागू असणारे 370वे कलम रद्दबातल ठरविण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. गेली सत्तर वर्षे या कलमाचा विरोध भाजपा करीत आला आहे. पण ते रद्दबातल ठरविणे ही अखेरीस घटनात्मक प्रक्रिया. शिवाय ते विधेयक संमत झालेच तरी त्याचे हिंसक पडसाद जम्मू-काश्मीरमध्ये उमटणार नाहीत याचीही चिंता. शहा गृहमंत्री झाल्यांनतर लगेचच त्यांनी या विषयाला हात घातला. अनेक दस्तावेज त्यांच्या कार्यालयात पोचू लागले. कायदा मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय यांनी समन्वयाने काम सुरू केले. असंख्य दस्तावेज कार्यालयात पोचू लागल्यानंतर शहा स्वतः रात्रीचा दिवस करून त्यापैकी अनेक कागदपत्रांचे वाचन व अध्ययन करू लागले. सॉलिसिटर जनरल, मुख्य सुरक्षा सल्लागार यांच्याशी शहा सतत संपर्कात होते. विधेयकाची सर्व तयारी झाल्यानंतर 5 ऑगस्ट 2019 रोजी शहा यांनी ते विधेयक राज्यसभेत मांडले. प्रचंड गदारोळानंतर ते संमत झाले आणि दुसर्‍या दिवशी लोकसभेतदेखील ते मंजूर झाले. पण याचा अर्थ हे सर्व दोन दिवसांत आटोपले असे नाही.

 

 

 

याची पूर्वतयारी त्याअगोदर काही आठवडे सुरू होती. सुरक्षा सल्लागार डोवाल यांनी जुलै 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरचा दौरा केला होता. 370 वे कलम रद्द करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद करण्याची वेळ आलीच तरी प्रशासन ठप्प होऊ नये म्हणून गृह खात्याने दोनेक हजार सॅटेलाईट फोनची व्यवस्था केली होती. ’रॉ’ला सतर्क करण्यात आले होते. राज्यातील राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. कारण पाकिस्तानी आयएएस संघटनेचे दहशतवादी किंवा जिहादी त्यांना लक्ष्य करतील अशी भीती होती. अमरनाथ यात्रा रद्द करण्यात आली होती. एखादा शल्यचिकित्सक शस्त्रक्रियेची जशी पूर्वतयारी करतो तशीच ही सर्व सज्जता होती. त्याचे पर्यवसान 370वे कलम रद्द करणारे विधेयक संमत होण्यात झालेच; पण जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसाचाराचा उद्रेकदेखील झाला नाही. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक संमत झाले आणि अलीकडेच त्या राज्यात शांततापूर्ण वातावरणात विधानसभा निवडणुकादेखील पार पडल्या. विकासाच्या अनेक योजना तेथे राबविल्या जात आहेत. 370 वे कलम रद्द व्हावे ही भाजपाची मागणी होती हे तर खरेच. पण म्हणून शहा यांनी ते करवून आणले असे नाही. त्यामागे राष्ट्रीय एकात्मता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व यांची चिंता होती.

 

 

 

गेल्या सहा वर्षांत गृहमंत्रालयाचे नेतृत्व करताना शहा यांनी जी जी विधेयके संसदेत मांडली आणि मंजूर करण्यात आली त्यातदेखील देशाचा विचार दिसेलच; पण त्या त्या वेळी शहा यांनी केलेल्या भाषणांतून त्यांची ती दृष्टीदेखील स्पष्ट होईल. शिवाय त्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणीदेखील होताना दिसेल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा विधेयक 9 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले आणि त्याच दिवशी ते संमत करण्यात आले; तर राज्यसभेत ते 11 डिसेंबर 2019 रोजी मंजूर करण्यात आले. स्वातंत्र्याबरोबरच भारताची 1947 साली फाळणी झाली; तेव्हा असंख्य हिंदू नवनिर्मित पाकिस्तानमधून भारतात आले होते; त्यावेळच्या सरकारने त्यांना नागरिकत्व देण्याचे वचन दिले होते. पण हिंदूंना नागरिकत्व दिले तर अल्पसंख्यांकांचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल या संशयाने राजकीय पक्षांनी अशा असंख्य निर्वासितांची हेळसांड केली. केवळ हिंदूच नाही तर पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून हिंदूंसह बौद्ध, जैन, पारशी इत्यादी धर्मांचे निर्वासित भारतात आले. अशांना नागरिकत्व देणे हे भारताचे कर्तव्य. शहा यांनी हा कायदा कठोरपणे मंजूर करून घेतला. त्याविरोधातदेखील काहूर उठले. किंबहुना शहा यांनी सादर केलेल्या बहुतांशी विधेयकांवर विरोधकांनी गहजब करायचा हे समीकरणच झाले होते आणि आहे. पण शहा त्यास धूप घालत नाहीत. विधेयक धाडसाने मांडणे; ते मंजूर करून घेणे हे शहा यांचे केवळ कौशल्य नव्हे; ती त्यांची बांधिलकी आहे. हा कायदा संमत झाल्यानंतर गेल्या वर्षी अहमदाबाद येथे स्वतः शहा यांच्या हस्ते 188 निर्वासितांना नागरिकत्व प्रमाणपत्र सुपूर्द करण्यात आले; तेव्हा त्या नागरिकांना उचंबळून येणे स्वाभाविक होते. शेजारी तीन राष्ट्रांतील शोषित अल्पसंख्यांकांचा भारताने स्वीकार करायचा नाही तर कोणी करायचा?

 

 

 

पण प्रश्न केवळ विधेयक संमत करून घेण्याचा नाही. त्यानिमित्ताने शहा भाषणातून जी सविस्तर भूमिका मांडतात ती महत्त्वाची असते असे दिसेल. नुकतेच मंजूर झालेले स्थलांतरित व परदेशी (इमिग्रेशन अँड फॉरिनर्स) विधेयक हे त्याचेच उदाहरण. त्या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना शहा यांनी हा कायदा का आवश्यक होता याचे मर्म सांगताना ’भारत म्हणजे धर्मशाळा नव्हे’ असे विधान केले. देशाची सुरक्षा हा मुद्दा शहा यांच्या सर्व प्रतिपादनात सतत नेहमी प्रधान असतो. त्याबरोबरच भारतीय परंपरांचे मूल्य त्यांच्या विचारात नेहेमी असते. त्यांनी जी जी विधेयके मांडली आहेत त्यांतील बहुतांशी ही ब्रिटिशकालीन कायद्यांची जागा घेणार्‍या कायद्यांची आहेत. इमिग्रेशन कायदा अस्तित्वात आला आहे तो ब्रिटिश राजवटीने 1920, 1939 साली केलेले कायदे रद्दबातल करूनच. तद्वत भारतीय न्याय संहिता कायदा हाही ब्रिटिशकालीन कायदे आणि तरतुदींना मूठमाती देऊनच अस्तित्वात आला आहे. 2016 साली श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जीवनावर प्रकाशझोत टाकणार्‍या प्रदर्शनीचे उद्घाटन करताना शहा यांनी म्हटले होते: ’आपली संस्कृती, आपली भाषा, आपली परंपरा जतन करण्यात आपण कमी पडलो तर एक महान राष्ट्र म्हणून आपण काहीही उदयास येऊ शकणार नाही.’ बहुधा त्यांच्या याच धारणेत या ’भारतीयीकरणाचे’ बीज असावे. ‘युएपीए’ कायदा विधेयक 2019 साली जुलै महिन्यात लोकसभेत आणि ऑगस्ट महिन्यात राज्यसभेत मंजूर झाले. भारताला दहशतवादी कारवायांपासून मुक्त ठेवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.

 

 

 

या सर्व विधेयकांमध्ये काही साम्यस्थळे आढळतील. एक, यापैकी कोणत्याही स्वरूपाचे विधेयक भाजपा सत्तेत नसता तर क्वचितच मांडले गेले असते. भाजपाने ते धाडस दाखविले आणि शहा यांनी त्याचे नेतृत्व केले. दुसरे साम्यस्थळ म्हणजे यापैकी बहुतांशी विधेयके अशी आहेत जी कोणत्याही निवडणुका उंबरठ्यावर असताना मांडण्यात आलेली नाहीत. तेव्हा निवडणुकीत तात्कालिक लाभ मिळावा असे त्यामागील प्रयोजन दिसत नाही. किंबहुना मतपेढीसाठी काहीही करायचे नाही असे या सरकारचे धोरणच आहे असे शहा यांनी नुकतेच वक्फ विधेयकावरील चर्चेत संसदेत नमूद केले. आणखी एक साम्यस्थळ म्हणजे या विधेयकांवरून विरोधक भाजपाची चुकीची प्रतिमा रंगविण्याचे सर्व हातखंडा प्रयोग वापरून पाहतात. अशावेळी संसदेत भाजपाचे अनके खासदार सरकारची बाजू मांडतात आणि प्रभावीपणे मांडतात हे खरे; मात्र तरीही शहा यांचे भाषण सविस्तर, मुद्देसूद आणि तरीही कोणताही संकोच वा भीड न बाळगता केलेले असते. गृहमंत्री अशी ठोस भूमिका घेतात तेव्हा पक्षातील अन्य खासदारांना आणि कार्यकर्त्यांना हुरूप आल्याशिवाय राहणार नाही.

 

 

 

अर्थात केवळ विधेयके संमत करणे व कायदे करणे एवढ्यापुरते गृहखात्याचे काम मर्यादित नसते. शहा यांच्या कार्यकाळाचा एक ठळक विशेष म्हणजे धोरणात्मक निर्णय ठोसपणे राबविण्याचा. मोठे ध्येय ठेवायचे आणि मग ते गाठण्यासाठी सर्व शक्ती-युक्ती पणाला लावायची हा शहा यांचा खाक्या. भारताला 31 मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादमुक्त करण्याचा संकल्प शहा यांनी सोडला आहे. एका वृत्तमाध्यमाला त्यांनी त्यावर सविस्तर मुलाखत नुकतीच दिली. त्यात त्यांनी सरकारच्या चतुःसूत्री व्यूहरचनेचा उल्लेख केला आहे. नक्षलवाद्यांविरोधात बळाचा वापर करणे हा एक भाग झाला. पण त्यानंतर नक्षलवादी मुक्त झालेल्या भागात स्थानिकांना सुरक्षित वाटणे तितकेच महत्त्वाचे. तेव्हा त्यासाठी सरकारने फॉरवर्ड बेस नावाच्या छावण्या तयार केल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत अशा 300 छावण्या स्थापन झाल्या आहेत. मात्र तेवढ्याने भागणार नाही म्हणून त्या पट्ट्यात पोलीस स्थानके सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अशा पोलीस स्थानकांची संख्या 66 वरून आता 600 वर पोचली आहे. मात्र बळाचा वापर करणे हे प्राधान्य नव्हे. मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी नक्षलवाद्यांना प्रवृत्त करणे याला प्राधान्य आहे. जेथे अपरिहार्य तेथे बळ आणि जेथे बळाशिवाय उद्देश साध्य होतो तेथे संवाद अशा धोरणाने राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेची फलनिष्पत्ती ही की गेल्या दहा वर्षांत साडेसात हजार नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे आणि दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात शंभरेक नक्षलवादी चकमकीत ठारही झाले आहेत. नक्षलवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा हा मुख्यतः त्याच पट्टयातील नागरिकांकडून गोळा केलेल्या खंडणीतून होतो; तो स्रोत बंद करण्यात सरकारला यश आले आहे. मात्र नक्षलवाद मुक्त भारत करण्यासाठी नेपाळ ते आंध्र या ’रेड कॉरिडॉर’ मध्ये विकासाच्या पाऊलखुणाही उमटायला हव्यात. हजारो मैलांचे रस्ते बांधले गेले आहेत; पोस्ट ऑफिस, बँकांच्या शाखा स्थापन होत आहेत. मोबाईलचे टॉवर उभारण्यात येत आहेत. या सर्व उपाययोजनांचा परिणाम असा की नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांत मृत्युमुखी पडणार्‍या सुरक्षा कर्मचार्‍यांच्या प्रमाणात सत्तर टक्के घट झाली आहे. नक्षलवादी कारवायांच्या जिल्ह्याची संख्या 2014 साली 126 होती; ती आता बारापुरती सीमित झाली आहे.

 

 

 

या सर्व मासलेवाईक उदाहरणांवरून शहा यांच्या दृष्टीची (व्हिजन) आणि त्यांच्या कार्यशैलीची एक प्रतिमा तयार होते. आव्हानात्मक परिस्थतीत काम करण्याची धमक त्यांच्यात आहेत. गृहमंत्री म्हणून पूर्ण देशाच्या परिस्थतीची, आपण घेत असलेल्या निर्णयांच्या परिणामांची जाणीव त्यांना सतत ठेवावी लागते. त्यासाठी ते सतत कार्यमग्न असतात हे महत्त्वाचे. देशाचा विचार करून घेतलेला कोणताही निर्णय कितीही विरोध झाला तरी तडीस न्यायचा ही धडाडी त्यांच्यात दिसते; त्याप्रमाणेच एक प्रकारची कटिबद्धता (कन्व्हिक्शन) देखील आढळते. मुळात ध्येयपूर्तीचा ध्यास हा त्यांच्या कार्यशैलीतून अधोरेखीत होतो. स्वतंत्र भारतात गृहमंत्री अनेक झाले; त्यापैकी सर्वच जण ठसा उमटवू शकले असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. किंबहुना मुफ्ती महम्मद सैद किंवा शिवराज पाटील किंवा सुशील कुमार शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची प्रतिष्ठा वाढवली असे म्हणणे धाडसाचे होईल. त्यांच्या प्रमादांची चर्चा करण्याचे कारण नाही कारण ते सर्वश्रुत आहेत. आणि त्यामुळेच शहा यांची कामगिरी उठावदार दिसते.

 

 

 

त्यांच्या या कटिबद्धतेचा परिचय ते गृहमंत्री झाल्यावर संपूर्ण देशाला झाला असला तरी तो त्यांचा पिंडच आहे याची प्रचिती देणार्‍या अनेक घटना-प्रसंग त्यांच्या पूर्वायुष्यात आहेत. असाध्य ते साध्य करून दाखवायची त्यांच्यात इच्छशक्ती आहे आणि हिंमतही. ‘अमित शहा अ‍ॅण्ड दि मार्च ऑफ बीजेपी’ या अनिर्बन गांगुली व शिवानंद द्विवेदी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात असे अनेक दाखले मिळतात. त्यांतील काही येथे नमूद केले तर गृहमंत्री म्हणून शहा यांच्या झपाटा आणि झोकून देऊन काम करण्याच्या त्यांच्या अंगभूत स्वभावाची कल्पना येऊ शकेल. वयाच्या तेराव्या वर्षी शहा यांनी सरदार पटेल यांच्या कन्या मणिबेन पटेल यांच्या प्रचारात भाग घेतला होता. मणिबेन या आणीबाणीविरोधक होत्या आणि जनता पक्षाच्या उमेदवार होत्या. मणिबेन पटेल यांची ती शेवटची निवडणूक ठरली; पण त्या निवडणुकीत त्यांनी जवळपास सव्वा लाखांच्या मताधिक्याने बाजी मारली. शहा यांचे ते वय राजकारण प्रभावित करण्याचे नसले तरी यश आणि शहा असे समीकरण बहुधा तेव्हापासूनच बनले असावे. 1995 साली 31 वर्षीय शहा यांनी गुजरात राज्य वित्त महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली आणि त्या महामंडळाच्या फायद्यात दोनशे टक्के वृद्धी करून दाखविली. सन 2000 मध्ये वयाच्या छत्तिसाव्या वर्षी शहा यांची निवड अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी झाली. ती बँक त्यावेळी तोट्यात होती आणि तो तोटा सुमारे 20 कोटींचा होता. वर्षभरातच शहा यांनी ती बँक फायद्यात आणून दाखविण्याची किमया केली. त्या बँकेला सहा कोटींचा फायदा शहा यांनी धुरा स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच वर्षी झाला. आणि त्याच शहा यांना 2013 साली भाजपचे सरचिटणीस नेमून 2014 साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशचे प्रभारी करण्यात आले. भाजपला त्या राज्यात 80 पैकी तब्बल 73 जागा जिंकून देण्यात शहा यांचा सिंहाचा वाटा होता. पायाला अक्षरशः भिंगरी बांधून शहा यांनी उत्तर प्रदेश पिंजून काढला. बूथपासून पक्ष मजबूत केला; परिणामतः उत्तर प्रदेशात भाजपला आपल्या इतिहासातील सर्वांत भव्य कामगिरी करता आली.

 

 

तळागाळातील सक्रियता, संघटनात्मक कौशल्य, राजकीय व्यवस्थापन, तपशीलांवर बारकाईने लक्ष आणि अथक ऊर्जा ही शहा यांची गुणवैशिष्ट्ये असल्याचे या लेखकद्वयाने म्हटले आहे. गृहमंत्री म्हणून यापैकी प्रत्येक गुणाचे प्रतिबिंब शहा यांच्या गेल्या सहा वर्षांच्या धडाकेबाज कामगिरीत पडलेले दिसेल. शहा यांचे पणजोबा-आजोबा हे गुजरातेतील मनसाचे ’नगरशेट’ होते आणि अनेक दिग्गजांची त्यांच्या घरी उठबस असे. एकदा अरविंद घोष (पुढे श्री अरोबिंदो) यांना शहा यांनी आपल्या घरी निमंत्रित केले होते. घोष यांनी त्यांना प्रभावी कारभार आणि प्रशासनाचे एकोणीस मुद्दे सांगितले होते. त्यांतील एक महत्त्वाचा होता तो म्हणजे: ‘राजाने नेहमी असे निर्णय घेतले पाहिजेत जे कोणा व्यक्तीच्या नव्हे तर व्यापक समाजाच्या हिताचे आहेत.’ बहुधा अमित शहा यांच्यावर त्याच मौलिक सल्ल्याचा पगडा असावा. तो सल्ला प्रत्यक्षात उतरविण्याची संधीही गृहमंत्री म्हणून त्यांना मिळाली आहे. ध्येयपथावरील ध्यासपर्व असे शहा यांचे वर्णन केले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही!