लोकशाहीच्या मंदिरातला ‘वक्फ’चा मुक्काम

@सारंग दर्शने

भारतात ‘वक्फ’ म्हणजे काय, या प्रश्नापासूनच सार्वत्रिक अज्ञान होते. आजही असेल. वक्फ या शब्दाचा नेमका अर्थ मुस्लीम परंपरेत ‘धर्मासाठी किंवा धर्मादाय कारणांसाठी अल्लाच्या नावाने दान देण्यात आलेली संपदा किंवा मालमत्ता’ असा होतो. दान याचाच अर्थ ही कृती स्वेच्छेने झालेली असणे आवश्यक आहे. या मालमत्तांमध्ये मशिदी, निवारागृहे, मदरसे, जमीन.. असे काहीही असू शकते. ‘वक्फ’ या अरबी शब्दाचा मूळ अर्थ मनाई किंवा थांबणे, असा आहे. याचा अर्थ, एखादी मालमत्ता वक्फ झाली की तिचा पुढचा प्रवास थांबतो. म्हणजे, या मालमत्तांचे कोणतेही व्यवहार पुढे होऊ शकत नाहीत. तिचा व्यवहारातला प्रवास थांबतो आणि ती कायमची अल्लाच्या तसेच मुस्लीम धर्माच्या अखत्यारीत राहाते. इस्लामच्या स्थापनेनंतर लगेचच या संकल्पनेचा जन्म झाला, असे मानले जाते आणि तिचा इतिहास इस्लामइतकाच जुना म्हणजे इसवी सनाच्या सातव्या शतकापासूनचा आहे. इस्लाम हा धर्म जसा जगभर पसरलेला आहे; तशीच वक्फही जगभर पसरलेली संकल्पना आहे. पाकिस्तानात तर वक्फ बोर्डाने धुमाकूळ घातला असून तिथले सरकार त्यापुढे हवालदिल झाले आहे. भारतात नवा कायदा मंजूर झाल्यामुळे पाकिस्तानातही वक्फ बोर्डाचा कारभार सुरळीत व्हावा, सरकारला त्यात लक्ष घालता यावे, यासाठी चर्चा सुरू झाली आहे.

 

 

मोदी सरकारला आता 11 वर्षे होत आहेत. मात्र, वक्फ सुधारणा या घाईने न करता त्याला पुरेसा वेळ देण्यामध्ये केंद्र सरकारने जी सबुरी, जो संयम दाखविला, तो कौतुकास्पद आहे. संसदेतील चर्चेतही दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकार्‍यांनी सर्व पक्षांच्या जास्तीत जास्त खासदारांना बोलण्याची संधी दिली आणि त्यामुळेच लोकसभा आणि राज्यसभेत चर्चेच्या कालावधीचा विक्रम नोंदविला गेला. विशेष म्हणजे, यातील अनेक भाषणे सरकारवर कठोर टीका करणारी होती. एमआयएमचे हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांचे भाषण वरवर अत्यंत चलाख, युक्तिवादांनी भरलेले, उत्तम भाषेतील, विधेयकातील छोटे अंतर्विराध दाखवून देणारे होते. मात्र, या भाषणात प्रचंड विखार भरलेला होता. हे मुस्लीम समाजावरचे आक्रमण आहे, अशी तक्रार करून मुस्लीम समाजाचे स्वातंत्र्यच जणू या विधेयकाने कसे हिरावून घेतले आहे, असा बिनबुडाचा आक्रोश करणारे होते. त्यांना काही प्रमाणात उत्तरे मिळाली. ती देण्यात बंगळुरूचे खासदार तेजस्वी सूर्या आघाडीवर होते. मात्र, विधेयक मंजूर झाले असले तरी ओवैसी यांनी लोकसभेत आपला अजेंडाच जाहीर केला आहे. त्याचा शांतपणे, मुस्लीम समाजाला विश्वासात घेऊन आणि योग्य युक्तिवाद करून प्रतिवाद करण्याची गरज आहे.

 

 

वक्फ बोर्ड हे आजवर एका अर्थाने भारतीय न्यायसंस्थेच्या परिघाच्या बाहेर होते. म्हणजे, देशातील कोणतीही संपत्ती मंडळाला ‘वक्फ’ वाटली तर ती तशी जाहीर करण्याची मुभा होती. याला कायद्याचे राज्य कसे म्हणता येईल? विविध राज्यांमधील वक्फ बोर्डांनी कोणतीही सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्ता कशी वक्फ म्हणून जाहीर करण्याचा धडाकाच लावला आहे; याची अनेक उदाहरणे विविध पक्षांच्या खासदारांनी संसदेत बोलताना दिली. ती धक्कादायक आणि भारतीय समाजाच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी होती. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार भारत हा जर ‘सेक्युलर’ देश असेल तर कोणत्याही धर्माच्या मुखंडांना कोणतीही मालमत्ता अशी काबीज करण्याचा हक्क कसा काय मिळू शकतो? आपल्याकडे कोणतीही अन्याय्य गोष्ट घडत असेल तर ‘काय मोगलाई लागून गेली आहे काय..?’ असे म्हटले जाते. वक्फ बोर्डे आणि त्यांचा कारभार ही अक्षरश: मोगलाई होती आणि ती सर्वसामान्य मुस्लीम व इतरही नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी होती.

 

 ‘संयुक्त संसदीय समिती’ नेमण्यात आली होती. या समितीचे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि उत्तर प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल होते. जगदंबिका पाल यांचे लोकसभेतील भाषण आदर्श म्हणावे असे होते.

आधी म्हटल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने या प्रकरणात बिलकुल घाई केली नाही. या विषयासाठी ‘संयुक्त संसदीय समिती’ नेमण्यात आली होती. या समितीचे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि उत्तर प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल होते. जगदंबिका पाल यांचे लोकसभेतील भाषण आदर्श म्हणावे असे होते. त्यांनी संसदीय समितीच्या कामाचा इतका तपशील लोकसभेत ठेवला की या विषयातील सरकारचे गांभीर्य सर्वांच्या लक्षात यावे. ते म्हणाले की, आमच्या समितीने दिवसाचे बारा बारा तास असे अखंड काम केले. आलेली प्रत्येक सूचना विचारात घेतली. समितीसमोर अनेक खासदारांनी तासन् तास आपली बाजू मांडली. समितीकडे जवळपास 98 लाख सूचना, निवेदने, विनंतीपत्रे, सुधारणा आणि आवेदने आली. हा आकडा आजवरच्या इतिहासात सर्वाधिक होता. संयुक्त संसदीय समितीसमोर व्यापक, सखोल चर्चा होऊनही सरकारने पुनरावृत्तीचा दोष पत्करून संसदेतील चर्चा आटोपती घेतली नाही. ओवैसी यांनी लोकसभेत आपले भाषण संपताना हातातील विधेयकाची पिन काढून ते विधेयक प्रतीकात्मक रित्या फाडले होते. त्याचा जगदंबिका पाल यांनी ‘घटनाद्रोही कृती’ अशा शब्दांत समाचार घेतला आणि नवा कायदा हा राज्यघटनेशी कसा सुसंगत आहे, याचा सविस्तर आढावा घेतला.

 

 वक्फ बोर्ड विधेयक मंजूर झाले असले तरी ओवैसी यांनी आपला अजेंडाच जाहीर केला आहे.

 

युवा खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी ओवैसींना प्रतिवाद उत्तम केला. 

 

समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस यांच्यासहित आजही अनेक पक्ष मुस्लीम मतांकडे लक्ष ठेवून या विधेयकाला विरोध करीत आहेत. या नव्या कायद्याने कोणत्याही जिल्ह्याचा प्रमुख महसुली अधिकारी या नात्याने जिल्हाधिकारी वक्फ जमिनी, त्यांचे दान आणि इतर व्यवहारांकडे लक्ष ठेवणार आहे. या तरतुदीला अनेक खासदारांनी विरोध केला होत्या.. त्याची दखल घेऊन गृहमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही एखाद्या मंदिराला किंवा धार्मिक संस्थेला जमीन घ्यायची असेल किंवा द्यायची असेल तर कलेक्टर हाच त्या व्यवहाराकडे लक्ष देतो. मग वक्फ जमिनींचे उत्तरदायित्व त्याच्याकडे का नको? एखाद्या जमिनीचा मालक परदेशात जातो किंवा देशात पर्यटनासाठी जातो आणि तो परत येतो, तेव्हा त्याची जमीन ‘वक्फ’ झालेली असते, या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या जमीन गैरव्यवहारांकडे यावेळी अमित शहा यांनी अंगुलिनिर्देश केला. वक्फ ही दानसंकल्पना आहे. राजरोस जमिनी किंवा मालमत्तांवर होणारी दरोडेखोरी असू नये, ही अपेक्षा शहा यांच्या वक्तव्यातून व्यक्त होत होती. ती अगदीच योग्य आणि भारतीय राज्यघटनेची मूळ चौकट उचलून धरणारी होती.

 

 

संसदेतील चर्चेत इतर धर्मांच्या मालमत्तांसाठी सरकार असाच कायदा आणणार का, अशी विचारणा अनेक विरोधी खासदारांनी केली. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक संघवी हे दोघेही राज्यसभेचे सदस्य आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत. त्यांनी हिंदू मंदिरांकडील जागांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि किरेन रिजिजू या दोघांनीही समर्पक उत्तर दिले. विशेषकरून दक्षिणेतील व इतरही मंदिरांच्या ट्रस्टकडे निर्देश करून सीतारामन म्हणाल्या की, मंदिरांच्या सर्व ट्रस्टवर आता त्या त्या राज्य सरकारने नेमलेले प्रतिनिधी असतात आणि ते सार्‍या व्यवहारांचे नियंत्रण करतात. भारतातल्या अनेक देवस्थानांवर आयएएस दर्जाचे किंवा राज्यांमध्ये राज्यसेवेतील अधिकारी नेमलेले असतात. ते अनेकदा प्रशासक म्हणूनही काम करतात. वक्फच्या एकाही मालमत्तेवर असा सरकारी प्रशासक नसतो. वक्फच्या व्यवहारांवर कुणाचेही नियंत्रणच नसते. नव्या कायद्याने ही त्रुटी दूर होणार आहे. सगळ्या वक्फ मालमत्तांचे निदान अंशत: तरी नियंत्रण सरकारकडे येणार आहे. रिजिजू यांनी मांडलेला मुद्दा अधिक महत्त्वाचा होता. ‘हे विधेयक हे मुळात धार्मिक नसून महसुली कारभाराचे विधेयक आहे,’ हाच मुद्दा त्यांनी पुन्हा लावून धरला. हा त्यांचा युक्तिवाद महत्त्वाचा होता.

 

 

तसे म्हटले तर वक्फ ही दानाची संकल्पना आधुनिक, कालसुसंगत आणि सर्वधर्मनिरपेक्ष करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, मोदी सरकारने या समस्येला इतका मूलभूत हातच घातलेला नाही. एक दिवस तसा तो घालावा लागेल. कायद्याने चालणार्‍या देशात कोणीही कुणालाही दिलेले कसलेही दान, दक्षिणा, बक्षिसी, दानपत्र.. हे कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर असूच शकत नाही. मग ते कोणत्याही धर्माचे असो. ‘वक्फ’चे निमित्त करून मुस्लीम समाजातील एका विशिष्ट वर्गाने प्रचंड मालमत्ता आपल्या कह्यात ठेवली आहे. ही आधुनिक जमीनदारी आहे; इतकेच नव्हे तर ती धर्माच्या नावाखाली चालत असल्याने अधिकच धोकादायक आहे. ख्रिश्चन समुदाय आणि संस्थांनी या विधेयकाला दिलेला पाठिंबा या दृष्टीने लक्षात घ्यावा लागेल. या समाजाच्या असंख्य मालमत्ता, जमिनी रातोरात वक्फ झाल्या आहेत. केरळसारख्या छोट्याशा राज्यात पाच लाखांहून अधिक वक्फ मालमत्ता आहेत. या आकडेवारीतून या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात यावे.

 

 

हे सगळे मुद्दे या संसदेतील चर्चेत विस्ताराने आले. भारतीय मतदार अनेकदा खासदारांच्या वर्तनावर नाराज असतो. संसदेत कामकाज न होता होणारा गोंधळ त्याला आवडत नाही. मात्र, यावेळी तसे झाले नाही. सगळ्यांच पक्षांच्या खासदारांनी गंभीर चर्चा केली आणि दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकार्‍यांनी तशी ती होऊ दिली. मोदी सरकारचा यात बराच राजकीय लाभ झाला आहे. सरकारने आपल्या मित्रपक्षांना तर सोबत नेलेच पण विरोधकांचा विरोधाचा अवकाश फार सीमित करून टाकला. पाठिंबा द्यावा तरी पंचाईत आणि विरोध करावा तरी पंचाईत.. अशी विरोधकांची स्थिती झाली. अनेक पक्षांचे खासदार दोन्ही सभागृहांमध्ये गैरहजर राहिले, याकडे या दृष्टीने पाहावे लागेल. दोन्ही सभागृहांमधील चर्चेतला महिला खासदारांचा प्रभावी सहभाग ही या चर्चेतली एक महत्त्वाची कमाई आहे. एरवी महिला खासदारांनी बोलण्यात अनेक अडचणी येत असतात. आणल्या जातात. मात्र, किरकोळ अपवाद वगळता दोन्ही सभागृहांमध्ये महिला खासदारांनी आपली मते ठामपणे मांडली.

 

 

सुधारणांचे वारे मुस्लीम समाजात जितके वाहील, तितके गरीब व कष्टकरी मुस्लीम समाजाचे कल्याण होणार आहे. त्या दृष्टीने हे अत्यंत पुरोगामी पाऊल मोदी सरकारने टाकले. आता या विधेयकावर राष्ट्रपतींनीही मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. सरकारने आता या कायद्याची कठोर, सार्वत्रिक अंमलबजावणी करून मुस्लीम समाजाचे हित करण्याची आपली राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून द्यायला हवी. नुसता कायदा करून थांबू नये!