भूस्थानिक तंत्रज्ञानातून महाराष्ट्रातील जंगलांची स्थिती

@अतुल साठे 9820454262

शाश्वत जीवनशैली शिकविणारी प्राचीन संस्कृती असलेला भारत 21व्या शतकात आर्थिक महासत्ता होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे! वरील वाक्यात भारताची दोन ठळक वैशिष्ट्ये दिसून येतात - प्राचीन शाश्वत संस्कृती व आर्थिक विकासाची क्षमता. देशाच्या या दोन्ही वैशिष्ट्यांना सोबत घेऊन पुढे जायचे असल्यास विकास हा शाश्वतच असायला हवा. या कामी जशी आपली प्राचीन सांस्कृतिक मूल्ये उपयोगी पडतात, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापरही बरीच मदत करू शकतो. नुकतीच रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने अर्थ साईट फाउंडेशन या संस्थेसह आणि इस्रोच्या सहकार्याने ‘स्पेस टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स’ ही परिषद 6 मार्च रोजी संस्थेच्या ठाणे जिल्ह्यातील उत्तनमधील केंद्रात आयोजित केली होती. सुशासनाच्या अनेक बाबींमध्ये उपग्रहांकडून मिळणार्‍या विविधांगी भूस्थानिक (जियोस्पॅशल) माहितीचा उत्तम उपयोग कसा केला जाऊ शकतो यावर चर्चा झाली. या अनुषंगाने आज आपण देशातील वनांच्या रक्षणासाठी उपग्रह माहितीचा उपयोग कसा होतोय व होऊ शकतो याचा आढावा घेऊ या.

 

 

भारत सरकारची भारतीय वन सर्वेक्षण (फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया) ही संस्था दर दोन वर्षांनी देशातील जंगले व वृक्ष आच्छादनाची स्थिती जाणून घेऊन त्याचा अहवाल (इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट) प्रकाशित करीत असते. उपग्रहांकडून येणारी रिमोट सेन्सिंग माहिती आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण यांवर आधारित हा अहवाल असतो, ज्यात राज्य व जिल्हास्तरावरील विश्लेषणही असते. संरक्षित वनक्षेत्र, तसेच त्याबाहेरील सरकारी व खाजगी क्षेत्रावरील वने आणि वृक्ष आच्छादनाचा त्यात समावेश असतो. सन 2023 च्या अहवालात देशातील 751 जिल्ह्यांतील वनांची माहिती आहे. एक हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे सर्व भूखंड, ज्यांवर 10% किंवा त्याहून जास्त वृक्ष आच्छादन आहे, त्यांचा समावेश केलेला आहे.

 

 

 

उपग्रहांच्या आधारे मिळणारी माहिती वनांचे घनतेनुसार वर्गीकरण करण्यासदेखील उपयुक्त ठरते. जिथे वृक्ष आच्छादन 70% पेक्षा जास्त आहे, त्याचे वर्णन अतिशय घनदाट वन असे केले जाते, तर जिथे ते 40-70% आहे, त्याचे वर्णन मध्यम दाटीचे वन असे होते. 10-40% आच्छादन असलेल्या वनांचे वर्गीकरण खुली वने असे होते. त्यापेक्षा कमी वृक्ष आच्छादन व झुडपे असलेल्या प्रदेशाला खुरटे वन असे संबोधले जाते. या वर्गीकरणातून कुठे वने आहेत व नाहीयेत, आहेत ती कशा प्रकारची आहेत, त्यांची सद्यस्थिती काय आणि ती कोणत्या प्रकारच्या पशु-पक्ष्यांसाठी राहाण्यायोग्य अधिवास आहेत, ते कळते.

 

एका प्रकारच्या घनतेच्या वनांमध्ये घट होऊन दुसर्‍या प्रकारात वाढ झाली असल्यास किंवा एकूणच वनांचे क्षेत्र कमी किंवा जास्त झाले असल्यास तुलनात्मक अभ्यास करता येतो. हवामान बदल, वणवे, शहरीकरण किंवा अन्य मानवी उपक्रम अशी त्यामागील विविध नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित कारणेही शोधायला मदत होते. सह्याद्री (पश्चिम घाट), पूर्व हिमालय व ईशान्य भारत यांसारखे जैवविविधता संपन्न प्रदेश, तसेच अन्य सर्वच प्रदेशांतील वनांच्या स्थितीबद्दल मौलिक माहिती मिळते, ज्याचा पुढील धोरणांच्या आखणीमध्ये अंतर्भाव केला जातो किंवा केला जाणे अपेक्षित आहे. देशातील सर्व प्रकारच्या वनांचे मिळून (खुरट्या वनांसहित) क्षेत्र एकूण भूप्रदेशाच्या 26.5% आहे असे या अहवालात दिसून आले.

 

 

लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसरे, तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने तिसरे असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य औद्योगिक राज्यही आहे. साहजिकच येथे शहरीकरण व पायाभूत सुविधांचा प्रसार बराच आहे. त्याचाही वनांवर होणारा परिणाम शोधायला उपग्रह माहितीची मदत मिळते. महाराष्ट्रात वनांचे क्षेत्र एकूण क्षेत्रफळाच्या 20.13% आहे. या विशाल राज्यात प्रचंड पावसाच्या कोकण व सह्याद्रीपासून ते कमी पावसाच्या विदर्भ व मराठवाड्यापर्यंत वनांचेही विविध प्रकार दिसून येतात. त्यामुळे प्रत्येक विभागाचे विश्लेषणही महत्त्वाचे असते आणि उपग्रह माहितीतून शक्य होते.

 

इथे नमुन्यादाखल सह्याद्री या वैश्विक वारसा स्थळाचा विचार केल्यास त्यात येणार्‍या जिल्ह्यांतील वनांची उपग्रहांकडून मिळणारी माहिती बरेच काही सांगून जाते. वरील अहवालात घाटावरील सह्याद्री पट्ट्यातील सर्वात कमी जंगल धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांत अनुक्रमे 21 व 7 चौ. किमी असून, त्यापेक्षा थोडे जास्त अहिल्यानगर व सांगली जिल्ह्यांत अनुक्रमे 135 व 113 चौ. किमी आहे. घाटावरील सह्याद्रीतील जास्त जंगल असलेले जिल्हे म्हणजे पुणे: 1,230 चौ किमी, कोल्हापूर: 1,321 चौ. किमी, नाशिक: 487 चौ. किमी आणि सातारा: 935 चौ. किमी. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घाटाखालील कोकणात याहून जास्त जंगल आहे, जरी हा प्रदेश सामान्यपणे समुद्रकिनारे व नारळीच्या बागांसाठी प्रसिद्ध आहे! कोकणातील जंगलांचे नोंदलेले क्षेत्रफळ हे सिद्ध करते - ठाणे: 1,156 चौ.किमी, रायगड: 1,135 चौ. किमी, रत्नागिरी: 1,645 चौ. किमी आणि सिंधुदुर्ग: 1,311 चौ. किमी. दुसरी लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील बहुतांश जंगले ही सरकारी नोंदींनुसार खाजगी मालकीची आहेत. ही जंगले आजपर्यंत तेथे टिकून असलेल्या भारतीय परंपरांवर आधारित निसर्गस्नेही ग्रामीण जीवनशैलीमुळे शाबूत राहिली. कोकणातील सर्वच जिल्ह्यांत समुद्रालगतची खारफुटी वनेदेखील आहेत, ज्यांचे एकूण क्षेत्रफळ 315 चौ. किमी असल्याचे दिसून आले आहे. त्यात 126 चौ. किमी खारफुटीमुळे रायगड जिल्ह्याचा सर्वात वरचा क्रमांक लागतो.

 

 

वरील भूस्थानिक निरीक्षणांचा विकास योजना आखताना सुयोग्य उपयोग करून घेता येईल. उदाहरणार्थ, कोकणात पायाभूत सुविधा बांधताना खाजगी जंगलांचीही दखल घेणे आवश्यक आहे. अशा जंगलांतून महामार्ग जात असल्यास राखीव जंगलांत हल्ली जसे वन्यप्राण्यांना तो निर्धोकपणे ओलांडायला पूल (वाईल्डलाईफ ओव्हरपास) किंवा भूयारी मार्ग (अंडरपास) बनवितात, तसेच येथेही बनविले पाहिजेत. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत वावर असलेल्या गवा, वाघ, बिबट्या, सांबर, रानकुत्रा, भेकर यांसारख्या असंख्य लहान-मोठ्या प्राण्यांना त्याचा उपयोग होईल. या जिल्ह्यांत अनेकदा आमराई कुठे संपते व जंगल कुठे सुरू होते हे कळतदेखील नाही, इतकी येथील मानवी वस्ती जंगलाशी एकरूप आहे!

 

वरीलप्रमाणे योजनांची आखणी केल्यास हे वनवैभव व लोकांचे त्याच्याशी असलेले घनिष्ठ नाते टिकवायला मदत होईल. उपग्रहांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अशी आखणी करणे अधिक सुलभ व शास्त्रशुद्ध होईल. कोकणात पर्यटन, रबर लागवड, आमराई, बंदरनिर्मिती व शहरांचे नियोजन करताना अशाप्रकारे वनांचे रक्षण करणे शक्य व आवश्यक आहे. असे केल्याने या जैवविविधता संपन्न प्रदेशातील नैसर्गिक ठेवा बहुतांश शाबूत ठेवून सम्यक विकास राबविता येईल. हीच गोष्ट लागू होते घाटमाथा, सातपुडा व विदर्भातील जंगलांसाठी. असे केले तरच आपला विकास हा वेद, उपनिषदे, आर्य चाणक्यांचे अर्थशास्त्र व छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आज्ञापत्र अशा विविध युगांतील मार्गदर्शक तत्त्वांना धरून होईल!