उत्तराखंड - अवैध मदरशांवर कारवाईचा बडगा

@बागेश्री पारनेरकर

 

 

 

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सरकारने एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. धामी सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर आले असून त्यांनी राज्यातील बेकायदेशीर मदरशांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मागील एक महिन्यापासून धामी सरकारने एकूण 110 अवैध मदरशांवर कारवाई केली आहे. मागच्या आठवड्यात उधमसिंह येथे 16 आणि हरिद्वार मध्ये 2 मदरशांना टाळं लावण्यात आलं. या मदरशांमध्ये धर्माच्या नावाखाली अनेक अवैध काम सुरू असल्याची माहिती समोर आली होती. सरकारच्या परवानगीशिवाय मदरसे सुरू होते. यावेळी पुष्कर सिंह धामी यांनी बेकायदेशीर मदरशांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारी पोलीस यंत्रणेला आदेश दिला होता. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. धामी सरकारने बेकायदेशीर विनापरवाना मदरशांना लक्ष्य केले आहे. मदरशांमध्ये लहान मुलांना नेमकं काय शिक्षण दिलं जातं, कोणती ट्रेनिंग दिली जाते? याचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, उत्तराखंड बाल हक्क संरक्षण आयोगाने आवश्यक मंजुरीशिवाय चालणारे बेकायदेशीर मदरसे बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. गीता खन्ना यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व शैक्षणिक संस्थांनी विहित मानके आणि नियमांचे पालन करावे, विशेषतः मुलांच्या कल्याण आणि त्यांच्या शैक्षणिक हक्कांच्या संरक्षणाशी संबंधित बाबींमध्ये, राज्याच्या वचनबद्धतेनुसार हा निर्णय असल्याचे वर्णन केले आहे. तसेच निवेदनानुसार, आयोगाने शिक्षण विभागाला निर्देश दिले आहेत की, या बेकायदेशीर मदरशांमध्ये सध्या शिकणार्‍या सर्व मुलांना मान्यताप्राप्त आणि योग्य शाळांमध्ये त्वरित शिक्षण दिले जावे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

 

 

गुप्तचर यंत्रणा आणि पडताळणी मोहिमेवर काम करणार्‍या राज्य प्रशासनाने, विशेषतः पश्चिमी दून (पश्चिम देहरादून) आणि इतर संवेदनशील भागात अनधिकृत मदरशांचे वाढते जाळे शोधून काढले आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या किंवा बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दिले आहेत.

 

 

 

उत्तराखंडच्या मदरशांबाबतची अजून एक महत्त्वाची गोष्ट काही वर्षांपूर्वी समोर आली होती. उत्तराखंडच्या मदरशांमध्ये शिकणारी सुमारे 2 लाख मुलं एका रात्रीत गायब झाल्याची बातमी होती. कुठे गेली अचानक? त्यांना पळवून नेले, ती मुलं पळून गेली की दुसर्‍या देशात पाठवलं, का त्यांना मारलं? नक्की काय झालं असा प्रश्न मनात येतो. गेल्या 50 ते 60 वर्षांपासून मदरशांमध्ये शिकणार्‍या मुलांना सरकार दर महिन्याला शिष्यवृत्ती देत होती. पण उत्तराखंड सरकारने यांची बँक खाती आधार क्रमांकाशी जोडण्यास सांगितल्याबरोबर 1 लाख 95 हजार 360 मुलं त्वरित गायब झाली. मुळात ही मुलं कधी अस्तिवातच नव्हती. अस्तित्वात नसलेल्या मुलांच्या नावाने सरकार दरवर्षी सुमारे 14.5 कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्तीचे वितरण करत होते. हे फक्त उत्तराखंडमध्ये चालू होतं असं नाही. जेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मदरशांना स्वतःची नोंदणी करण्यास सांगितलं तेव्हा गोंधळ निर्माण झाला होता. म्हणून 2014 पासून एक खोटी ओरड आपण कायम ऐकतो की, देशात मुसलमान सुरक्षित नाही. कारण शिष्यवृत्तीच्या नावाने सरकारकडून मिळणारा पैसा बंद झाला, अनेक बेकायदेशीर उद्योगांवर गदा आली. वर्ष 2014-15पर्यंत, उत्तराखंडमध्ये सुमारे 2,21,800 मुस्लीम विद्यार्थ्यांना सरकारी शिष्यवृत्ती मिळत होती. जसेच त्यांना आधारशी जोडले गेले, त्यांची संख्या फक्त 26,440 वर आली आणि मुस्लीम विद्यार्थ्यांची संख्या 88% नी कमी झाली. खोट्या नावांच्या आधारावर वर्षानुवर्षे जनतेचे पैसे लुटले जात होते. अनेक मदरसे फक्त कागदावर चालत होते. प्रत्यक्षात, ते मदरसे अस्तित्वात नव्हते आणि ना कोणतेही विद्यार्थी त्यात शिकत होते. खोटे मदरसे चालविणारे लोक फक्त खोट्या विद्यार्थ्यांची नावे पाठवून आरामात सरकारी निधी मिळवत होते. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंड सरकारने उचललेलं हे पाऊल योग्यच आहे.

 

 

मागच्या 3 ते 4 वर्षांत देशातील मदरशांच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आसाम या राज्यांत अनधिकृत मदरशांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. एप्रिल 2024मध्ये उत्तर प्रदेशमधील जवळपास 16 हजार मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात आली. तर राज्यातील अनेक मदरशांना परदेशी निधी मिळत असल्याची बाब तपासात समोर आली. तसेच नेपाळच्या सीमेला लागून असलेल्या अनेक मदरशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कट्टरतावादाचा प्रसार होत असल्याचं यंत्रणांना आढळून आले.

 

 

उत्तर प्रदेशबरोबरच मध्यप्रदेशातही छुप्या पद्धतीने चालणारे मदरसे बंद करण्यात आले. शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री असताना मध्यप्रदेशातील अनेक बेकायदा मदरशांवर कारवाई करण्यात आली. तपासणी दरम्यान अनेक मदरशांमध्ये त्रुटी आढळल्या. मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणाबरोबर नियमित शालेय अभ्यासक्रम शिकवला गेला पाहिजे. पण तपासात अनेक मदरशांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले.

 

 

महाराष्ट्रात 2022मध्ये मनसेने राज्यातील सर्व मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये अवैध मदरसे सुरू असल्याचा आरोप मनसेने केला होता. अनेक ठिकाणी हिंदुबहुल भागात या मदरशांची संख्या वाढत आहे. जानेवारी 2024मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील किल्ले पावनगडावरील अनधिकृतपणे अतिक्रमण असलेला मदरसा जमीनदोस्त केला होता. 1979पासून पावनगडावर अनधिकृत मदरसा असल्याची तक्रार हिंदुत्ववादी संघटनांनी केली होती. काही काळ हा मदरसा बंद ठेवण्यात आला होता. पण कालांतराने पुन्हा सुरू करण्यात आला. महाराष्ट्रातसुद्धा मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे.

 

 

अनेक राज्यांत अनधिकृत, बेकायदा मदरशांवर कारवाई केली जाते. पण पश्चिम बंगालमध्ये ममता सरकार मात्र अनधिकृत मदरशांना पण अधिकृत करण्याच्या तयारीत आहे. बेकायदा मदरशांमधली मुलं सरकारी सुविधांपासून वंचित राहू नये यासाठी ममता बॅनर्जींची सगळी धडपड आहे. पण मुळात ते अनधिकृत आहेत म्हणूनच त्यांच्यावर कारवाई करणं गरजेच आहे. ममता बॅनर्जी सत्तेत असेपर्यंत हे होणं शक्य नाही.

 

 

 

 

मदरशांच्याबाबतीत एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, गरीब मुस्लीम कुटुंबातील मुले मदरशात जाऊन शिक्षण घेतात. आर्थिकदृष्टया संपन्न परिवारातील मुले मदरशात अभावानेच आढळून येतात. पण इथे देशातील नागरिकांना काफिर संबोधून द्वेषाचा पगडा मुलांवर निर्माण केला जातो. त्यातून जिहादी मानसिकता वाढीस लागते. मदरशांच्या माध्यमातून जिहादी मुसलमान घडविले जातात, आणि ते पुढे दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होतात. मदरसा शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची आणि बेकायदा मदरशांना जरब बसण्याची गरज आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने पावलं उचलली आहेतच पण प्रत्येक राज्याने सर्वेक्षण करणं आवश्यक आहे.