सुदृढ लोकशाहीसाठी विशेष जनसुरक्षा कायदा हवाच!

 Jan Suraksha Bill

 

@सागर शिंदे

 

संविधानविरोधी, बेकायदेशीर अशा शहरी माओवादी, फुटीरतावादी व्यक्ती व संघटनांच्या कृत्यांना प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्रात विशेष ‘जन सुरक्षा कायदा‘ येऊ घातला आहे. त्यासंबंधीचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची संयुक्त समिती गठित करून हे विधेयक समितीकडे विचारार्थ पाठवण्यात आलेले असून या समितीने नागरी संस्था व जनतेकडून या संदर्भात सूचना मागविल्या आहेत. 1 एप्रिल 2025 ही सूचना पाठविण्याची शेवटची तारीख आहे. विधेयकाची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून अतिशय विस्तृत मांडणी केलेली आहे. असे असले तरी विशेषतः कम्युनिस्ट संघटना व काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते या कायद्याला प्रखर विरोध करताना दिसत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला जाईल, कोणालाही तुरुंगात टाकतील, संघटना स्वातंत्र्य धोक्यात येईल अशा प्रकारे फक्त संशयाच्या आधारे पण हेतुपूर्वक विरोध केला जात आहे. या कायद्याची आवश्यकता का भासली? नेमका कायदा काय आहे व कशासाठी विरोध केला जातोय हे सविस्तर पाहूया.

 

 

1967 मध्ये पश्चिम बंगालच्या नक्षलबारी येथे सशस्त्र उठावातून माओवादी (नक्षल) चळवळ विकसित झाली. 2004 साली CPI-ML (People's War) आणि MCC (Maoist Communist Centre) या कम्युनिस्ट माओवादी गटांचे विलिनीकरण होऊन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) तयार झाला. 2009 साली केंद्रातील यूपीए सरकारने या संघटनेला दहशतवादी संघटना घोषित करून बंदी घातली. माओवाद्यांचे ‘स्ट्रॅटेजी अ‍ॅण्ड टॅक्टीस ऑफ इंडियन रिव्होल्युशन’ नावाचे अतिशय महत्त्वाचे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. ज्यात भारतात माओवादी क्रांतीची रणनीती व कार्यनीती काय असावी याबद्दल सविस्तर लिहिलेले आहे. यामध्ये शहरी भागात काम कसे करावे याबाबत स्वतंत्र प्रकरण आहे. शहरी भागात विविध नावांनी फ्रंट संघटना सुरू करायच्या व त्या माध्यमातून विशेषतः दलित, आदिवासी व वंचित घटकांना लक्ष्य करून त्यांच्यात घटनात्मक संस्थांच्या विरोधात जहाल विचार पसरवायचे, हेच काम हे लोक करतात. विविध आक्रमक आंदोलने करायची, विविध समस्या किंवा घटनांचे भांडवल करून समस्या सोडविण्याऐवजी हिंसक विचारांची मांडणी करायची. पुणे शहरात माओवादी सुधीर ढवळे व कबीर कला मंचच्या कार्यकर्त्यांनी अतिशय विखारी अशा ‘एल्गार परिषदे’च्या आयोजनाच्या निमित्ताने विविध कारवायांनी स्फोटक वातावरण निर्माण केले. ज्याची परिणिती 1 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव भीमा हिंसाचारात झाली. अशा पद्धतीचे जहाल कार्यक्रम, उपक्रम, जलसा, गाणी, नाटकं, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच सोशल मीडिया, प्रचार साहित्य, पत्रके यांच्या माध्यमांतून फुटीरतावादी जहाल विचार पेरणेे, तणावपूर्ण वातावरण निर्माण करणे, जातीय दंगली घडविण्याचे षड्यंत्र आखून एक प्रकारे गृहयुद्धाची परिस्थिती निर्माण केली जाते. हे सर्व करतांना अतिशय हुशारीने कायद्याच्या कचाट्यात न सापडण्याची खबरदारी घेतली जाते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरूपयोग केला जातो. हातात संविधान घेऊन वर संविधानविरोधी कृत्ये केली जातात. प्रतिबंधित माओवादी संघटनेच्या धोरणानुसार व्यक्ती व संघटनांच्याद्वारे चालविल्या जाणार्‍या शहरी भागातील गतिविधीला आपण शहरी माओवाद म्हणू शकतो.

 

 शहरी माओवादी व्यक्ती व संघटनांची काही उदाहरणे

 

विवेक विचार मंचच्या माध्यमातून ‘कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगा’समोर या माओवादी संघटनांच्या विरोधातील अनेक पुरावे आम्ही मांडले आहेत. भाकपा(माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य असलेल्या कॉम्रेड श्रीधर श्रीनिवासन ज्याला 2007 साली महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेवर असताना अटक होते व शिक्षा भोगून 2013 साली बाहेर आल्यांनतर 2015 साली त्याचा हृदयविकाराने मृत्यू होतो. न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या माओवादी नेता श्रीधरच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सुधीर ढवळेने 2016 साली मुंबईत प्रभादेवी भागात जाहीर कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात ‘चीनच्या सांस्कृतिक क्रांतीचे महत्त्व’ या विषयावर वेणुगोपाल नावाच्या माओवाद्याचे भाषण होते. त्यात ‘आता रस्त्यावर लढाई लढायची..’असे आवाहन केले जाते, विद्रोही जहाल जलसा सादर केला जातो, श्रीधरच्या आठवणीत एक पुस्तक प्रकाशित केले जाते. या पुस्तकात आनंद तेलतुंबडे यांचा लेख आहे ज्यात ते कॉम्रेड श्रीधरला आजच्या काळातील भगतसिंग संबोधून त्याचा गौरव करतात. ज्याने भारतात माओवादी चळवळ सुरू केली त्या चारू मुजुमदारचे चरित्रात्मक पुस्तक सुधीर ढवळेने लिहिलेले आहे, ज्यात माओचे क्रांतीचे हिंसक विचार मांडून माओवादी चळवळीचे उदात्तीकरण केलेले आहे. म्हणूनच, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली देशविरोधी कृत्ये होत असतील तर अशा कृत्यांना रोखण्यासाठी या विशेष जन सुरक्षा कायद्याची आवश्यकता आहे.

 

 

कबीर कला मंच ही पुणे शहरातील संघटना आहे. या संघटनेला केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकारने माओवादी फ्रंट संघटना म्हणून घोषित केले आहे. कबीर कला मंचवाले त्यांच्या जलसा कार्यक्रमात जाहीरपणे मार्क्स, लेनिन, माओचा जयजयकार करतात. यांच्या सोबत असलेला पुण्यातील कासेवाडी वस्तीतील तरुण संतोष शेलार हा जंगलात माओवादी चळवळीत सक्रीय झाला होता. (आता अटकेत आहे.) महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना व स्व. आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना कबीर कला मंचच्या कार्यकर्त्यांना माओवादी संबंधाच्या आरोपावरून अटक झाली होती. अशा अनेक फ्रंट संघटना विविध गोंडस नावांनी देशभर सक्रीय आहेत. अशा माओवादी फ्रंट संघटनांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी विशेष जन सुरक्षा कायद्याची आवश्यकता भासते.

 

2013 मध्ये युपीए सरकारने माओवादी चळवळीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते व त्यात म्हटले होते की, माओवादी गुरीला सैन्यापेक्षा ‘शहरी माओवादी’ जास्त धोकादायक आहेत.’ तसेच आणखी मुद्दे मांडले होते की, ‘शहरी नक्षली विचारवंत आणि कार्यकर्ते हे CPI (Maoist) संघटनेशी थेट जोडलेले आहेत. हे लोक मानवाधिकार संघटनांच्या आड लपून सरकारविरोधी प्रचार करतात आणि सुरक्षा दलांच्या कारवाईला कमकुवत करतात. युवक, विद्यार्थी आणि बुद्धिजीवी वर्गाला माओवादी विचारांकडे वळवतात. माओवाद्यांसाठी आर्थिक मदत, प्रचार आणि न्यायालयीन मदत मिळवून देतात.’ मनमोहनसिंग सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्राने शहरी नक्षलवादाचा धोका गंभीर असल्याची कबुली दिली होती. परंतु आता मात्र मोदी सरकारला विरोध करण्यासाठी निवडणूक प्रचारात याच शहरी माओवादी संघटनांची मदत राहुल गांधी घेताना दिसले व यांचे नेते शहरी माओवाद्यांवरील कारवाईला व जन सुरक्षा कायद्याला विरोध करताना दिसत आहेत. हे दुर्दैवी आहे.

 

 

 

माओवादी फ्रंट संघटनेची रणनीती व कार्यपद्धती वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याचे अनेक क्रियाकलाप हे युएपीए कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्यास अडथळे येतात व अनेकदा आरोपी निर्दोषसुद्धा सुटतात. अशा खटल्यांमध्ये शिक्षा लागण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आहे. जंगलातील माओवादी सैन्य हातात शस्त्र घेवून असल्याने त्यांच्याशी युद्ध करता येते, पण शहरातील माओवादी अनेक मुखवटे घालून वावरत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना अडचण येते. आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड आणि ओडीशा या माओवादग्रस्त राज्यांत बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी जनसुरक्षा कायदा लागू केलेला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या द्वारे 48 नक्षलसंबंधित संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या जनसुरक्षा कायद्यावर अनेक शंका घेत कायद्याचा विरोध केला जातोय, अर्धवट व सोयीस्कर बोलले जात आहे.

 

 

या कायद्यान्वये कारवाई करताना विनाकारण कोणाही व्यक्तीला अटक किंवा संघटनेवर बंदी घालणे असे होणार नसून कायदेशीर प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. यामध्ये एक सल्लागार मंडळ गठित केले जाणार आहे. या मंडळात उच्च न्यायालयाचे तीन न्यायाधीश असणार आहेत. एखाद्या बेकायदेशीर संघटनेवर बंदी घालताना या मंडळासमोर अहवाल सादर करावा लागेल तसेच संबंधित संघटनेलासुद्धा भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. सल्लागार मंडळासमोर त्याची सुनावणी होईल. त्यानंतर सल्लागार मंडळातील न्यायाधीश साक्षीपुरावे तपासूनच योग्य निर्णय घेतील. या कायद्यान्वये व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करताना पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मुळात हा कायदा बेकायदेशीर कृत्ये करणार्‍या व्यक्ती व संघटनांना आळा घालण्यासाठी आहे. त्यामुळे अशा कुकृत्यात खरोखर सहभागी नसलेल्या व्यक्ती व संघटनांनी उगाच उर बडवून घेण्याची काय गरज आहे?

 

नागरिकांनी, संघटनांनी या कायद्याच्या मसुद्यासंदर्भात आवश्यक दुरुस्त्या जरूर सुचवायला हव्यात, पण कायदाच नको अशी भूमिका लोकशाहीला घातक ठरेल. कारण हा संविधान व राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह अनेक पक्षांनी बेकायदेशीर माओवादी, फुटीरतावादी व्यक्ती व संघटनांवर या अगोदर कठोर कारवाई केलेली आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी गडचिरोली दौर्‍यात म्हटले होते की, राज्यातील बड्या शहरांमध्ये शहरी नक्षलवाद वेगाने पसरत आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित कारवाई करावी. त्यामुळे आता नेत्यांनी सोयीस्कर राजकीय भूमिका न घेता संविधानिक भूमिका घ्यावी. लोकशाहीविरोधी कम्युनिस्ट माओवादी संघटनांनी गेल्या पन्नास वर्षात हजारो सुरक्षारक्षक, पोलीस, जवान तसेच शेकडो दलित आदिवासी बांधवांचे हत्याकांड केलेले आहे. आज केंद्र व राज्य सरकार जंगलातील माओवाद्यांच्या विरोधात अत्यंत कठोर कारवाई करत आहे. अनेक माओवादी शरण येत आहेत. विकासाच्या योजना राबविल्या जात आहेत. शहरातील जास्त धोकादायक समाजविघातक माओवादी, फुटिरतावादी गट मोकाट सुटू नये यासाठी विशेष जनसुरक्षा कायदा निकडीचा आहे.