पायाभरणी विकसित महाराष्ट्राची ...

@संजीव ओक

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची 2047मध्ये विकसित भारत म्हणून ओळख प्रस्थापित व्हावी, यासाठीचा संकल्प सोडला आहे. त्यादृष्टीने केंद्रातील सरकार निश्चितपणाने वाटचाल करत असून, योजना आखल्या जात आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी तरतूद केली जात आहे. महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारनेही केंद्र सरकारच्या धर्तीवर विकसित महाराष्ट्राची पायाभरणी करणारा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर केला. कोणत्याही व्यवस्थेत अर्थसंकल्पाचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. तो सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा आणि प्राधान्यक्रमांचा दर्शक असतो. येणार्‍या वर्षात सरकार नेमक्या कोणत्या पद्धतीने खर्च करणार असून, सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत काय आहेत, हे नेमकेपणाने मांडतो. फडणवीस सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केलेली तरतूद तसेच मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीपासून गडचिरोलीसारख्या नक्षलप्रवण भागाचाही यात विचार केला आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे असेच. अर्थसंकल्पात विकासावर किती भर दिला आहे, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. राज्य सरकारने पायाभूत सुविधा, उद्योगांचा विकास, शेती, शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करत विकासाच्या वाटेवर जाण्याचे निश्चित केले आहे, असेही नक्कीच म्हणता येते. त्याचवेळी सामाजिक कल्याण योजनाही सरकारने हाती घेतल्या आहेत. गरिबीनिर्मूलन, महिला सबलीकरण यासाठी या योजना आवश्यक अशाच असतात. महायुती सरकारने अशा योजनांवरही भर दिला आहे.

 

 

महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती, ऊर्जा, महिला सशक्तीकरण, शेती आणि महसूलवाढ यासारख्या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. हा अर्थसंकल्प निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या विकासाची पायाभरणी करणारा आहे. राज्यातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी सरकारने 50 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यासाठी महाराष्ट्राचे नवे औद्योगिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. यात 40 लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य असून, त्यामुळे राज्यातील नवोद्योग तसेच पारंपरिक उद्योगांना चालना मिळेल, असे मानले जात आहे. नवीन गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन योजना आणल्या असून, उद्योगांसाठी करसवलती तसेच लॉजिस्टिक्स सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. जगाचे उत्पादन केंद्र अशी भारताची नवी ओळख जगभरात प्रस्थापित होत असताना, स्थानिक उत्पादनाला चालना देत महाराष्ट्राला देशाचे औद्योगिक केंद्र बनवण्यासाठी ठोस अशा योजना, तरतुदी सादर केल्या गेल्या आहेत.

 

 

पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक क्षेत्राचा विस्तार याकडे सरकारने विशेषत्वाने लक्ष दिलेले दिसून येते. पायाभूत सुविधा म्हणजे रस्ते, महामार्ग, पूल, रेल्वे, मेट्रो, वीज, पाणीपुरवठा, दळणवळण आणि शहरी विकास प्रकल्प असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. कोणत्याही राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा या आवश्यक अशाच असतात. महाराष्ट्राने अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद केली आहे, जी राज्याच्या भविष्यातील विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील रस्ते, मेट्रो आणि विमानतळांचा विकास हा अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यासाठी 64,783 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. संपूर्ण मुंबई प्रदेशाचा विकास करण्याबरोबरच, राज्यात 1,500 किमी नवीन रस्त्यांचे बांधकाम, 7,000 किमी रस्त्यांचे काँक्रिटिकरण तसेच सार्वजनिक वाहतुकीला बळ देणार्‍या मेट्रो सेवांचा विस्तार हाती घेण्यात आला आहे. मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरचा वाढता भार कमी करण्यासाठी मुंबईजवळच तिसर्‍या विमानतळाची योजनाही आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे व्यापार आणि वाहतूकक्षेत्राला चालना मिळेल. चांगल्या पायाभूत सुविधांमुळे नवोद्योगांनाही चालना मिळते आणि नव्या उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होते. या सुविधांमुळे उत्पादकता वाढते आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होते.

 

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून, तो औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी ओळखला जातो. विकसित महाराष्ट्र घडवायचा असेल, तर सुदृढ पायाभूत सुविधा हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. चांगली दळणवळण व्यवस्था, वीजपुरवठा, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि शहरी नियोजनाशिवाय राज्याचा समतोल विकास शक्य नाही. महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद केली आहे, ती राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाची अशीच आहे. अर्थसंकल्पात केवळ शहरी भागावर लक्ष केंद्रित न करता, राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना हाती घेतलेल्या दिसून येतात. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यास, शहरांवरील भार कमी होईल. ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिक दरी कमी होईल. आर्थिक विकासासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या अर्थसंकल्पात एमएसएमईसाठी विशेष प्रोत्साहन, करसवलती, आणि वैविध्यपूर्ण योजनांचा समावेश आहे. यामुळे स्थानिक उद्योगांना वाढीची संधी मिळेल, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील. उद्योगक्षेत्रामुळे सुयोग्य रोजगार निर्माण होईल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल. या योजनेत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापराला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

 

राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. ‘सौरऊर्जा अनुदान योजना’ ही तब्बल 1.5 कोटी ग्राहकांना छतावरील सौरऊर्जा वापरासाठी प्रोत्साहन देणारी आहे. महाराष्ट्रात विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. येणार्‍या काळात राज्यातील उद्योगधंद्यांमध्येही वाढ होणार आहे. ग्रामीण-शहरी असा भेद कमी होणार असल्यामुळे, विजेची मागणी ही वाढतीच असेल. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जेसारख्या नवीकरणीय ऊर्जेवर भर देणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेत महाराष्ट्र सरकारने तशी तरतूद केली आहे. हरितऊर्जा क्षेत्रात करण्यात येणार्‍या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र येणार्‍या कालावधीत नवीन ‘अक्षय ऊर्जा केंद्र’ म्हणून देशात निश्चितपणे पुढे येईल.

 

 

‘कृषी’ हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील कणा असून, या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी विशेष योजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. कर्जमाफीसारख्या लोकानुनय करणार्‍या योजनेऐवजी, कर्ज मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रिया सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. याव्यतिरिक्त, जलसंधारणाच्या योजनांच्या व्याप्तीत वाढ करण्यात आली आहे. जलसंधारणाच्या योजनांच्या कार्यान्वयनामुळे पाण्याच्या कमतरतेमुळे होणारी आर्थिक हानी कमी होईल. तसेच पाटबंधारे आणि जलसंधारणाच्या कामांसाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्थिरतेवर निश्चितपणे सकारात्मक परिणाम होईल. नवीन सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून, त्यामुळे 2.40 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, असा विश्वास आहे. अल्पभूधारक तसेच सर्वसामान्य शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आखल्या गेल्या आहेत.

 

राज्य सरकारने सामाजिक सुरक्षा योजनांवरही विशेष लक्ष दिले आहे. वृद्ध, विधवा आणि अनाथांसाठी विविध आर्थिक मदतीच्या योजना आणल्या आहेत. या योजनांच्या सादरीकरणामुळे उपेक्षितांना आधार मिळेल. सामाजिक सुरक्षा योजनांमुळे जीवनमानात निश्चितपणे सुधारणा होईल. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना असून, यात शिक्षण, रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी सहाय्य यांचा समावेश आहे. महिलांच्या सुरक्षेवर आणि त्यांच्या हक्कांवर भर दिला गेलेला दिसून येतो. शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन अशा सर्वच क्षेत्रांच्या विकासावर सरकारने लक्ष दिले असून, राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी यथायोग्य तरतुदी केल्या आहेत. सर्वच क्षेत्रांचा समतोल विकास झाला, तर राज्याचा एकूण विकास झपाट्याने होईल, हे नक्की.

 

 

या विकास योजनांना डिजिटल क्रांतीचेही बळ देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवरच, राज्यातील डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी योजना हाती घेण्यात आली आहे. ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ या मोहिमेखाली राज्याला अधिक प्रगत करण्यासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि डिजिटल साक्षरता वाढवणे यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. ई-गव्हर्नन्सला प्रोत्साहन देऊन नागरिकांना सरकारी सेवेवर तात्काळ आणि सहज प्रवेश मिळवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल. महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. कारण ती राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाची आहे. उत्तम पायाभूत सुविधांमुळे उद्योग, रोजगार, वाहतूक, ग्रामीण विकास आणि नागरिकांचे जीवनमान सुधारते. त्याचवेळी, रोजगार निर्मितीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची योजना, पायाभूत सुविधांसाठी केलेली ऐतिहासिक आणि विक्रमी तरतूद, सौरऊर्जा आणि सिंचन प्रकल्पांना दिलेली चालना, महिला सशक्तीकरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला भरीव निधी ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये ठरावीत. महाराष्ट्राचा महायुती सरकारने सादर केलेला हा अर्थसंकल्प विकास, समता, आणि सामाजिक न्यायावर आधारित आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा, समृद्धी आणि शाश्वत विकास साधणे शक्य होईल, हा विश्वास या अर्थसंकल्पातून ध्वनित होतो. महायुती सरकारचा हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प. त्याचवेळी, विकसित महाराष्ट्राची पायाभरणी करणाराही हा पहिलाच अर्थसंकल्प ठरला आहे, हे नक्की.

--------------------------------------

 

महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला 2025-2026 चा अर्थसंकल्प हा सर्व घटकांना न्याय देणारा आहे. यामध्ये पायाभूत सोयीसुविधांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विकासाला प्राधान्य देणारे असल्यामुळे त्यांच्या विचाराचा ठसा या अर्थसंकल्पावर दिसून येतो.

 

सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरपूर तरतूद करण्यात आली आहे, ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे ही काळाची गरज आहे. शिवाय यात पुनर्वापर हा शेतीसाठी तसेच औद्योगिक क्षेत्रासाठी होणार असल्याने यामध्ये दूरदृष्टी दिसून येते. एकंदरीत सांडपाणी आणि तत्सम उद्योग करणार्‍या या इंडस्ट्री यांचे समाधान होणार आहे.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

आताच्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला तर सर्वसमावेशक म्हणावा असाच आहे. समाजातील सर्व घटकांना एकत्र घेऊन चालणारा अर्थसंकल्प आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी म्हणतात त्याप्रमाणे भारताच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचे योगदान एक ट्रिलियन डॉलर असायला पाहिजे, त्याचा विचार केला तर दोन गोष्टी पहाव्या लागतील, त्यात इंडस्ट्रीला जो 1,021 कोटी रुपये फंड मंजूर केला आहे आणि कौशल्य विकासाला 800 कोटींच्या आसपास तरतूद केली आहे.

 

महाराष्ट्राचे जे एक ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य ठेवले आहे, ते पाहता नोकर्‍या निर्मित करण्याचे आणि कौशल्य विकसित करण्याचे त्यादृष्टीने हा अर्थसंकल्प अपुरा वाटतो.

 

एकंदर भारताची उत्पादनक्षमता जी हळूहळू कमी होत आहे. हे पाहता भारताच्या उत्पादनक्षमतेची टक्केवारी जीडीपीमध्ये वाढवायची असेल तर आपल्याला इंडस्ट्रीवर अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे.

 

सामाजिक व्यवस्थेच्यादृष्टीने पाहिले तर ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणावर भर दिलेला जाणवतो. नाही म्हटलं तरी जीडीपीमध्ये 50% सहभाग हा महिलांचा आहे. उद्योगक्षेत्राच्या दृष्टीने विचार केला तर अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी उद्योेगक्षेत्राला पुरेसा नाही असे वाटते.

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

महायुती सरकारने सादर केलेला 2025-2026 या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्र राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिशादर्शक ठरणार आहे. मूलभूत सुधारणांवर भर देण्याचा व्यापक विचार करून तयार करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आणि अनेक गड आहेत. यापैकी बर्‍याच ठिकाणी रोपवेची सुविधा करण्यात आलेली असून यामध्ये सुधारणा करून आणखी संख्या वाढवल्यास रोपवे हा पर्यटनाचे आकर्षण वाढवण्यास महत्त्वपूर्ण घटक ठरणार आहे. तसेच मोठ्या शहरांमध्ये जलद गतीने विकास होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने रोपवे फायदेशीर ठरेल. या सुविधेसाठी वीजपुरवठ्यासाठीचे प्रचलित दर हे हॉटेलसाठी खूपच अधिक आहेत. ते कमी करण्याचे व पर्यटन व्यवसायाला सवलत देणे याबाबत खुलासा होणे गरजेचे आहे. रोपवेची सुविधा वाढवल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना नक्कीच मिळेल. कामगार कुशल प्रशिक्षण हा देखील महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल स्वागतार्ह आहे .

 

ही फार मोठ्या प्रमाणावर खर्चिक योजना आहे. त्यामुळे त्याला जोडून तेवढेच योग्य प्रशिक्षण देणेदेखील गरजेचे आहे. जे अधिकारी अधिक वेगाने कार्य करतील त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाने विचार करावा.

 

प्रकल्पासाठी एकंदरीत येणारा खर्च, प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागणारा कालावधी, व प्रकल्पाचे स्वरूप यांचाही विचार शासनाद्वारे जरूर करण्यात यावा. अर्थसंकल्प अतिउत्तम आहे. त्याची तेवढ्याच उत्तम पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्यास खर्‍या अर्थाने अर्थसंकल्पाचे लोकार्पण होईल. त्यादृष्टीने भरघोस अर्थसहाय्य रोपवेच्या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात यावे, असे माझे अर्थमंत्र्यांना व राज्य शासनाला विनम्र निवेदन आहे.

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

कृषी क्षेत्रातील विकासासाठी आवश्यक असणार्‍या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, नदी जोड प्रकल्प, मृदा संधारणा, गो -विज्ञान अनुसंधान केंद्र, बांबू लागवड आदी संदर्भात तरतूद केली आहे. जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (ए.आय.) वापर करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकर्‍यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यातील 7 हजार 201 गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी येत्या दोन वर्षांसाठी 255 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेतीला मोठी बळकटी मिळणार आहे.

 

देशी गायीचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी नागपूर जिल्ह्यातील देवलापार येथील गो- विज्ञान अनुदान केंद्रास सहाय्य केले जाणार आहे. राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व बांबू उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्यात 4 हजार 300कोटी रूपये किंमतीचा बांबू प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नंद्याच्या खोर्‍यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. याद्वारे मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार क्षेत्राला फायदा होणार आहे.

 

बाजारपेठ संदर्भात नवी मुंबईत ’ महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजार’, मुंबईत मरोळ येथे ’आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार’ तर गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी येथे ’रेशीम कोष खरेदी विक्री बाजारपेठ’ स्थापन करण्यात येणार आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, अशा ठिकाणी एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापना करण्याचा निर्णय ही शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा आहे.

 

’मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत सौर ऊर्जा योजना’, ’गाळ मुक्त धरण- गाळ युक्त शिवार’, ’जलयुक्त शिवार अभियान ’ ’ बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प’ आदी योजनांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचा विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. एकूणच शेती आणि शेतीशी निगडित सर्वच तरतूद व योजना स्तुत्य असल्या तरी गरज आहे फक्त प्रभावी अंमलबजावणीची.