नेपाळचा ‘राजेशाही’ प्रश्न !

 

नेपाळचे राजे ग्यानेंद्र गेले दोन महिने नेपाळमधील वेगवेगळ्या तीर्थस्थानांना भेट देत होते. त्यावेळी त्यांचे जागोजागी स्वागत होत होते. 9 मार्च रोजी जेव्हा ते काठमांडूला परतले तेव्हा त्यांच्या स्वागताला हजारोंचा जमाव उपस्थित होताच; पण त्या जमावाने दिलेल्या ’राजे परत या, देशाला वाचवा’; ’राजेशाही हवी’; ’राजप्रासाद राजासाठी खाली करा’ अशा घोषणा लक्षवेधी ठरल्या. राजेशाहीच्या या समर्थकांमध्ये राजेशाहीधार्जिण्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर होते हे उल्लेखनीय.

 

 

राजेशाहीच्या समर्थकांनी केलेल्या दाव्यानुसार राजे ग्यानेंद्र यांच्या स्वागताला उपस्थित असणार्‍यांची आणि मुख्य म्हणजे राजेशाही पुन्हा आणण्याची मागणी करणार्‍यांची संख्या जवळपास चार लाख इतकी होती; मात्र अन्य काही माध्यमांनी हे दावे खोडून काढताना ती संख्या दहा हजार असल्याचे म्हटले आहे. दोन्ही बाजूंच्या टोकाला जाणार्‍या या लंबकांना दूर ठेवले तरी राजेशाहीचे समर्थक मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते हे लक्षात येईल. याला पार्श्वभूमी आहे ती स्वतः राजे ग्यानेंद्र यांनी फेब्रुवारीत नेपाळमध्ये साजरा होणार्‍या राष्ट्रीय लोकशाही दिनी केलेल्या एका विधानाची. ग्यानेंद्र यांनी ’राष्ट्राचे रक्षण करण्यासाठी आपली जबाबदारी खांद्यावर घेण्याची वेळ आली आहे’ असे विधान केले. आपल्या ध्वनिमुद्रित संदेशात त्यांनी गेल्या सात दशकांत नेपाळने केलेल्या वाटचालीचा आढावा घेतलाच; पण नागरिकांसमोरील समस्यांवर भर देत राष्ट्राच्या भवितव्याची चिंता असेल तर आपल्याला समर्थन देण्याचे आवाहन केले. 2008 साली नेपाळमध्ये राजेशाही व्यवस्था संपुष्टात आल्यानंतर लोकशाही दिन अथवा अशा अन्य प्रसंगी ग्यानेंद्र जनतेला संदेश प्रसृत करीत आले असले तरी यंदा त्यांनी दिलेला संदेश जास्त स्पष्ट आणि थेट होता.

 

त्यातील मर्म जाणून राजेशाहीच्या समर्थकांनी राजे ग्यानेंद्र काठमांडूला परतताच गर्दी केली. राजेशाहीची पुनर्प्रतिष्ठापना करण्याची जोरदार मागणी केली. या स्वागत होण्याच्या काही दिवस अगोदरच राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष आणि राजेशाहीच्या पुरस्कार करणार्‍या गटांनी काठमांडूत दुचाकींची मिरवणूक काढली होती. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत स्वतः ग्यानेंद्र यांची राजकीय सक्रियता देखील वाढली आहे. त्यांनी नेपाळमधील अनेक स्थळांना भेट दिलीच; पण भारतातदेखील त्यांनी लखनौ आणि गोरखपूरचा दौरा केला. काठमांडूत ग्यानेंद्र यांच्या स्वागतास जमलेल्यांपैकी काहींनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रतिमा देखील मिरविल्या त्याला ही पार्श्वभूमी. मात्र त्यास तेथील सत्ताधार्‍यांनी वादाचे आणि वादग्रस्तततेचे स्वरूप दिले; तेव्हा त्या उत्स्फूर्त जमलेल्या गर्दीस बदनाम करण्यासाठी पंतप्रधान के.पी. ओली यांच्या सल्लागारांनी ओली यांच्या सूचनेवरूनच त्या प्रतिमा नाचविणार्‍यांना जमावात घुसविले, असा आरोप राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाच्या नेत्यांनी केला तर सरकारने त्या आरोपांचे खंडन केले. एवढे सगळे होत असताना संसदेत मात्र राजकीय नेते हा लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचे दावे करीत होते. कदाचित त्याने स्वतःची समजूत काढता येईलही; पण हजारो जण राजेशाहीची मागणी करतात तेव्हा तो जनतेने आपल्यावर दाखविलेला अविश्वास आहे, याचे आत्मपरीक्षण करावेसे त्या खासदारांना वाटले नाही हा त्यातील विरोधाभास.

 

 

 

वास्तविक 2008 साली नेपाळ प्रजासत्ताक बनले. तेव्हा 240 वर्षांची राजेशाही व्यवस्था संपुष्टात आली होती. मात्र हे परिवर्तन होण्यास अनेक घटना कारणीभूत होत्या. 1950 साली राजे त्रिभुवन यांनी नेपाळमध्ये राजेशाहीच्यापलीकडे जाऊन राजकीय सक्रिय भूमिका स्वीकारली. तेव्हापासून राजघराण्याने राजकीय अधिकार नेहमीच वापरले आहेत. त्रिभुवन यांचे देहावसान 1955 साली झाल्यानंतर राजे महेंद्र हे त्यांचे उत्तराधिकारी ठरले. त्यांनी 1960 साली संसद, घटना स्थगित करून सत्तेची सर्व सूत्रे स्वत:कडे घेतली. मात्र त्यानंतर दोनच वर्षांत नवीन घटना अस्तित्वात आली आणि पंचायत पद्धतीची सुरुवात झाली. एका अर्थाने त्याचे स्वरूप संसदेप्रमाणेच होते; मात्र तरीही सर्वाधिकार राजाकडे होते. 1972 साली महेंद्र यांच्या निधनानंतर बिरेंद्र हे राजे झाले. त्यांच्या कार्यकाळात 1980 साली नेपाळमध्ये बहुपक्षीय निवडणुका घेण्यात आल्या. तरीही खर्‍या अर्थाने ती लोकशाही व्यवस्था नव्हती. 1990च्या दशकात जेव्हा लोकशाहीसाठी पुन्हा मागण्या होऊ लागल्या तेव्हा बिरेंद्र यांनी घटनात्मक राजेशाहीकडे वाटचाल करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर नेपाळमध्ये कम्युनिस्टांचे सरकार 1994 साली सत्तेत आले; तथापि ते सरकार 1995 साली बरखास्त करण्यात आले. परिणामतः नेपाळमध्ये माओवाद्यांच्या उठावाला हिंसक स्वरूप मिळाले. हा उठाव जवळपास दहाएक वर्षे चालला. माओवाद्यांची प्रमुख मागणी राजेशाही रद्दबातल ठरविणे हीच होती. या हिंसाचारात नेपाळमध्ये हजारो जण मृत्युमुखी पडले. या उठावाची अखेर 2006 साली झाली जेव्हा राजेशाही कायमसाठी रद्द करण्याची ग्वाही मिळाली. मात्र या दरम्यानच 2001 साली राजे बिरेंद्र आणि राजघराण्यातील अन्य काही सदस्यांची राजपुत्र दीपेंद्र यांनी हत्या केल्याने बिरेंद्र यांचे बंधू ग्यानेंद्र राजेपदी विराजमान झाले होते.

 

 

2005 साली राजे ग्यानेंद्र यांनी माओवादी बंडखोरांना पराभूत करण्यासाठी निर्विवाद राजेशाही पुनः प्रस्थापित केली. अर्थात ती व्यवस्था फार काळ चालली नाही. कारण त्यांनी सत्तेची सूत्रे हातात घेताच सरकार, संसद स्थगित केली; पत्रकार, कार्यकर्ते यांना तुरुंगात डांबले. त्याविरोधात प्रतिकार झाला तेव्हा ग्यानेंद्र यांनी लोकशाही व्यवस्था आणण्याचे वचन दिले. 2008 साली नेपाळच्या संसदेने राजेशाही रद्दबातल ठरविण्याचा प्रस्ताव संमत केला; त्या प्रस्तावास 601 खासदारांपैकी केवळ 4 खासदारांनी विरोध केला होता. हा सगळा इतिहास नमूद करण्याचे कारण हेच की लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या खासदारांनी राजेशाही रद्दबातल ठरविण्यावर जवळपास एकमुखाने शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र ज्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी हा संघर्ष केला आणि लढा दिला त्याच लोकशाही व्यवस्थेचे त्याच राजकीय पक्षांनी गेल्या दीड -दोन दशकांत पुरते मातेरे करून टाकले. आता पुन्हा राजेशाही पुनर्प्रस्थापित करण्याच्या मागण्या का होऊ लागल्या आहेत? याच्या कारणांचा तपास घेता यावा. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे लोकशाही व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर नेपाळमध्ये जनतेच्या वाट्याला राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य येईल अशी जी अपेक्षा होती ती फोल ठरली आहे. राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर गेल्या सतरा वर्षांत तेथे तब्बल तेरा सरकारे आली आहेत. त्यातही त्या सरकार स्थापनेला विचारधारांचा आधार नाही. आहे ती केवळ राजकीय साठमारी!

 

 

 

 

राजेशाही जाऊन लोकशाही आली; तीच मुळी कम्युनिस्ट-माओवाद्यांना सत्ता मिळत. तेव्हा तेथे भारताऐवजी चीनला महत्त्व मिळाले यात नवल नाही. 2008 साली पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड हे माओवादी पंतप्रधान झाले. तेव्हा त्यांनी भारताचा दौरा अवश्य केला. पण प्रथम त्यांनी चीनचा दौरा केला. सामान्यतः नेपाळचे कोणतेही नवीन पंतप्रधान परराष्ट्र दौर्‍यांची सुरुवात भारताला भेट देऊन करतात, असा संकेत किंवा पायंडा होता. प्रचंड यांनी त्यास छेद दिला. सरकारमध्ये माओवाद्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा परिणाम असा झाला की, नेपाळचे भारताशी संबंध कटू होऊ लागले; तर चीन मात्र नेपाळमध्ये हस्तक्षेप करू लागला. किंबहुना के.पी. ओली आणि प्रचंड या डाव्यांच्या दोन गटांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी 2018 साली चीननेच पुढाकार घेतला होता. तरीही त्या एकजुटीचत तणाव आले तेव्हा प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेस पक्षाशी आघाडी केली; पण चीनने पुन्हा डाव्यांच्या दोन गटांत समेट घडवून आणला आणि प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेसशी असणारी आघाडी तोडली. नेपाळला आपल्या कह्यात घेण्यासाठी चीनने कोरोना काळापासून बंद असलेले अनेक व्यापार नाके अलीकडच्या काळात सुरू केले. चीनने नेपाळमध्ये पायाभूत सुविधा आणि मोठे प्रकल्प यात घसघशीत गुंतवणूक केली आहे. 2023 सालच्या सप्टेंबर महिन्यात प्रचंड बीजिंगच्या दौर्‍यावर होते, तेव्हा चीन आणि नेपाळदरम्यान 12 द्विपक्षीय करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. चीनच्या बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पात नेपाळने सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. अर्थात चीनकडून आर्थिक गुंतवणुकीच्या बदल्यात त्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला तडा जाणार नाही ना या शंका उपस्थित होत असतातच. चीनच्या प्रभावाखाली असणार्‍या सत्ताधार्‍यांना सामान्य नागरिकांचे काय हाल चालले आहेत हे तपासून पाहण्याची उसंत नाही. नेपाळमध्ये आर्थिक समस्या आहेतच; पण भ्रष्टाचारदेखील बोकाळला आहे. अस्थैर्य, राजकीय साठमारी, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि चीनवर अतिरिक्त अवलंबित्व ही गेल्या सतरा वर्षांच्या लोकशाही व्यवस्थेची फलनिष्पत्ती.

 

 

चीन मात्र नेपाळमध्ये हस्तक्षेप करू लागला. किंबहुना के.पी. ओली आणि प्रचंड या डाव्यांच्या दोन गटांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी 2018 साली चीननेच पुढाकार घेतला होता. तरीही त्या एकजुटीचत तणाव आले तेव्हा प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेस पक्षाशी आघाडी केली; पण चीनने पुन्हा डाव्यांच्या दोन गटांत समेट घडवून आणला आणि प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेसशी असणारी आघाडी तोडली. 

 

 

2008 साली राजेशाही संपुष्टात आली आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था नेपाळने स्वीकारली याचे सामान्यांनादेखील अप्रूप होते. याचे कारण लोकशाहीने आपल्या स्वप्नांना पंख फुटतील अशी त्यांची अपेक्षा होती. राजकीय पक्षांनी आणि विशेषतः डाव्या पक्षांनी त्यांचा अपेक्षाभंग केला आहे. राजे ग्यानेंद्र यांच्या स्वागताला जमलेल्या त्या हजारो जणांत असा भ्रमनिरास झालेलेदेखील अनेक जण होते. अर्थात याचा अर्थ लगेचच नेपाळमध्ये लोकशाही व्यवस्था गुंडाळली जाईल आणि राजेशाही परतेल असे मानणे भाबडेपणाचे. याची एक परीक्षा म्हणजे राजेशाहीसाठी आग्रही असलेल्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाला निवडणुकीत मिळालेला क्षीण जनाधार. त्या पक्षाची स्थापना 1990 साली झाली. हिंदू राष्ट्रवादी आणि राजेशाहीचा कट्टर समर्थक पक्ष हा त्या पक्षाचा लौकिक. 2022 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्या पक्षाला 6 टक्के मते मिळाली आणि कनिष्ठ सभागृहाच्या 275 जागांपैकी 14 जागा. तत्पूर्वीच्या 2017 सालच्या निवडणुकीत त्या पक्षाला 2 टक्के मते मिळाली होती आणि अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत त्या पक्षाला असणारे जनसमर्थन वाढत आहे. ते सत्ता काबीज करता येईल इतके नसेल; पण अन्य राजकीय पक्षांच्या कारभाराबद्दल सामान्यांचा भ्रमनिरास व्यक्त करणारे अवश्य आहे. आता काठमांडूत या पक्षाने राजा ग्यानेंद्र यांचे केलेले भव्य स्वागत आणि ‘नेपाळच्या भवितव्यासाठी आपल्याला समर्थन द्या’, अशी राजे ग्यानेंद्र यांची हाक पाहता नेपाळमध्ये राजेशाहीचा पदरव ऐकू येऊ लागला आहे. यात शंका नाही. डावे आणि अन्य राजकीय पक्षांनी त्यावरून बोध घेणे शहाणपणाचे ठरेल.

 

 

कोणताही बदल एका रात्रीत होत नाही हे खरे; पण ’पुढील हाका’ सावधपणे ऐकल्या नाहीत तर परिवर्तन रोखता येत नाही. आदर्श राज्यव्यवस्था कोणती-राजेशाही की लोकशाही असा प्रश्न पडतो तेव्हा सूज्ञ लोक लोकशाहीच्या पारड्यात वजन टाकतात. पण त्या व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्यानंतरदेखील सामान्यांनी त्याचे गोडवे गात राहावे, अशी नेपाळच्या राजकारण्यांची अपेक्षा असेल तर तो शहाजोगपणा झाला. नेपाळमध्ये राजेशाही पुनर्प्रस्थापित करण्याच्या होत असलेल्या मागण्यांकडे कुत्सितपणे पाहून चालणार नाही. नेपाळच्या राजकीय व्यवस्थेने आपला कारभार तपासून पाहिला तर त्यांना आपल्यातील उणिवा दिसू शकतील. कदाचित कारभारात आणि कार्यशैलीत सुधारणा ते करू शकतील. जी राजवट अगोदरच्या राजवटीची आठवण येऊ देत नाही ती खरी प्रभावी आणि आदर्श राजवट आणि व्यवस्था असे मानले जाते, याचे भान त्यांनी ठेवावयास हवे!