राजकीय अस्पृश्यतेला तडाखा देणारा निकाल!

‘जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष झेवियर मेलियी आणि आपण स्वतः असे परस्परांत संवाद साधतो; तेव्हा तो लोकशाहीला धोका असल्याची आवई उठविण्यात येते. 1990 च्या दशकात अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिटंन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान टोनी ब्लेयर यांनी जेव्हा डाव्यांचे जागतिक जाळे निर्माण केले, तेव्हा मात्र त्यांना मुत्सद्दी (स्टेट्समन) संबोधले गेले’, या विरोधाभासाकडे लक्ष वेधत इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी नुकतेच डाव्यांच्या दुटप्पीपणावर कोरडे ओढले. जगभरात ’उजव्या’ विचारसरणीच्या नेत्यांचा उदय होणे हे चिंताजनक असल्याचे चित्र रंगविणारे डावे हे दांभिक आणि उन्मादी असल्याची टीका मेलोनी यांनी केली. त्यांच्या या टोकदार वक्तव्याला काही तास उलटत नाहीत, तोच जर्मनीत झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. त्या निकालांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे तेथे झालेले सत्तांतर; मात्र ते त्या निकालांचे मर्म नव्हे. मर्म हे की, अतिउजव्या विचारसरणीचा असल्याचा शिक्का मारून ज्या ‘एएफडी’ पक्षाला अन्य सर्व राजकीय पक्षांनी राजकीय अस्पृश्य मानले होते; त्या पक्षाला यंदा तब्ब्ल 21 टक्के मते मिळाली.

 

 

चॅन्सेलर ओलाफ शोल्झ यांच्या डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेल्या ‘एसपीडी’ पक्षाला अवघी 16 टक्के मते मिळाली आणि तो पक्ष तिसर्‍या स्थानावर फेकला गेला. गेल्या काही काळात जर्मनीत सत्तांतराचे वारे वाहत होतेच. शोल्झ यांनी जर्मनीला आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर नेऊन उभे केले होते. स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी बोटचेपी भूमिका घेत होते. सरलेल्या वर्षातील नाताळात मूळच्या सौदीच्या एका व्यक्तीने जर्मनीतील एका शहरात बेधुंदपणे गाडी बाजारपेठेत घुसविली होती. त्या घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. निवडणुकी अगोदरच्या आठवड्यातच फ्रँकफर्टच्या जवळील एका उपनगरात एका अफगाण व्यक्तीने चाकूहल्ला करीत बगीचात आलेल्या दोन जणांना ठार केले होते. अशा घटनांनंतर जनतेत कमालीचा रोष होता आणि स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर ठोस भूमिका सरकारने घ्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली होती. शोल्झ मात्र ढिम्म होते. प्रतिस्पर्धी पक्ष असलेल्या ‘सीडीयू’ पक्षाचे नेते फ्रेडरिक मर्झ यांनी सीमांवरील नियंत्रण अधिक कडक करणे, स्थलांतरितांनी आपल्या कुटुंबीयांना जर्मनीत आणण्यावर निर्बंध घालणे, केंद्रीय पोलीस दलांना अटक वॉरंट जारी करण्याचे अधिकार देणे इत्यादी तरतुदी असलेले विधेयक जर्मन संसदेत मांडले. अँजेला मेेर्केल चॅन्सेलर असताना त्यांनी स्थलांतरितांना जर्मनीत मुक्त प्रवेश दिला होता. मात्र त्यांच्याच पक्षाचे मर्झ यांनी मात्र काहीसे उजवे वळण घेतले. त्यातील उल्लेखनीय भाग म्हणजे त्या विधेयकाला ‘एएफडी’ पक्षाने पाठिंबा दर्शविला. हे मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने अघटित होते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर आजतागायत जर्मनीतील सर्वच राजकीय पक्षांनी अतिउजव्या पक्षांना सत्तेच्याच काय पण राजकारणाच्याही परिघाबाहेर ठेवण्याचे धोरण राबविले. ‘एएफडी’ हा पक्ष 2013 साली स्थापन झाला; तो मुख्यतः युरोपातील ग्रीस इत्यादी डबघाईला आलेल्या राष्ट्रांना युरोपातील जर्मनीसारख्या संपन्न राष्ट्रांनी दिलेल्या आर्थिक पाठबळाचा विरोध करण्याच्या उद्देशाने. मात्र मेेर्केल यांच्या कार्यकाळात हजारो स्थलांतरितांना जर्मनीत प्रवेश मिळाला आणि ‘एएफडी’ पक्षाने उजवे वळण घेत मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांपेक्षा अगदी निराळी भूमिका स्वीकारली.

 

 

 

त्या पक्षात अतिरेकी भूमिका मांडणारे, हिटलरच्या काळातील नारे पुनरुज्जीवित करणारे काही आहेत हे खरे. मात्र म्हणून त्या पक्षाने उपस्थित केलेले मुद्दे दुर्लक्ष करावेत असे नव्हते. विशेषतः बर्लिनची भिंत 1989 च्या दशकात पाडण्यात आल्यानंतर तत्पूर्वीचा पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनी यांच्या आर्थिक स्थितीत असणारी तफावत प्रचंड होती. आता ती दरी काही प्रमाणात सांधली गेली असली तरी जर्मनीच्या पूर्व भागात अद्याप पश्चिमेच्या तुलनेत अनेक समस्या आहेत. बेरोजगारी आहे; स्थलांतरितांचा ज्वलंत प्रश्न त्या भागात जास्त आहे. ‘एएफडी’ पक्षाने हे मुद्दे वारंवार उपस्थित केले. पण तो पक्ष ते प्रश्न मांडतो म्हणून केवळ अन्य राजकीय पक्षांनी ते पुरेशा गांभीर्याने घेतले नाहीत. ‘एएफडी’ पक्ष अतिउजवा म्हणून त्या पक्षाशी कोणतेही संबंध ठेवायचे नाहीत या स्वयंघोषित फायर वॉल वृत्तीने ‘एएफडी’ पक्षाला एकाकी पाडण्यात सर्व राजकीय पक्षांनी धन्यता मानली. त्या पक्षाच्या नेत्या लिस वायडेल या जेव्हा 2017 साली जर्मन संसदेत निवडून गेल्या तेव्हा तर अन्य राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी त्यांच्याशी बोलणेच नव्हे तर साधे त्यांच्याबरोबर लिफ्टमधून जाणेदेखील टाळले. आता मर्झ यांनी मांडलेल्या विधेयकाला ‘एएफडी’ पक्षाने समर्थन दिल्यांनतर गहजब उडाला. अखेरीस मर्झ यांच्याच पक्षाच्या काही खासदारांनी बंडखोरी करीत हे विधेयक हाणून पाडले. मात्र त्याचा अर्थ एकच होता की आपल्याच विश्वात दंग असलेल्या राजकीय पक्षांना जमिनीवरील हकीकतीचा थांगपत्ता नव्हता. ‘एएफडी’ पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवणे एवढ्या एककलमी उद्दिष्टाने पछाडलेल्या त्या पक्षांनी त्या पक्षाला मिळणार्‍या वाढत्या समर्थनाकडे कानाडोळा केला. मतदारांमध्ये मात्र ‘एएफडी’बद्दलची सहानुभूती वाढत चालली होती. त्याचा पहिला प्रत्यय गेल्या वर्षी प्रांतिक निवडणुकीत आला. पूर्व जर्मनीतील एका प्रांतात ‘एएफडी’ पक्षाने बाजी मारली. तत्पूर्वी त्या पक्षाने महापौरपदाची एक निवडणूक जिंकली होती. तेव्हा त्या पक्षाचा जनाधार विस्तारत आहे, याची चुणूक दिसली होती. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. गेल्या (2021) निवडणुकीत ‘एएफडी’ पक्षाला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण 10 टक्के होते ते यंदा 21 टक्क्यांवर पोचले आहे. ‘सीडीयू’ पक्षाने शोल्झ यांच्या ‘एसपीडी’ पक्षाच्या विरोधात निवडणूक लढविली असली आणि मतदारांनी शोल्झ यांच्या पक्षाला स्पष्टपणे नाकारले असले तरी आता हेच पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतील. हेतू एकच; ‘एएफडी’ पक्षाला सत्तेच्या नजीक येऊ द्यायचे नाही.

 

 

 

वायडेल यांनी मात्र पक्ष समर्थकांबरोबर जल्लोष केला आणि 2029 सालच्या निवडणुकीनंतर कथित ’फायर वॉल’ कोसळून पडेल, असा आशावाद व्यक्त केला. जर्मनीत जे घडले आहे ते काही अगदीच नवीन आहे असे नाही. नेदरलँड, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, युरोपीय महासंघ येथे उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांची सरशी होत आहे. जर्मनीत तेच घडले. सर्व राजकीय पक्ष विरोधात असतानादेखील ‘एएफडी’ पक्षाने आपला जनाधार गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत दुप्पट केला. मेलोनी यांच्या वक्तव्यानंतर काही तासांतच जर्मनीने हा निकाल द्यावा हा योगायोग असेलही; पण डाव्यांनी ज्या पद्धतीने ‘एएफडीच्या’ यशस्वी कामगिरीनंतर नाके मुरडली आहेत. त्यावरून मेलोनी यांचे निरीक्षण समर्पक होते, हेही अधोरेखित झाले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘एएफडी’ पक्षाच्या नेत्या वायडेल यांना आपल्या अध्यक्षपदाच्या शपथविधीस निमंत्रित केले होते. त्या स्वतः गेल्या नाहीत तरी त्यांनी आपल्या पक्षाचा प्रतिनिधी अवश्य पाठवला होता. त्यानंतर उद्योगपती एलन मस्क यांनी वायडेल यांचे समर्थन केले होते; इतकेच नव्हे तर त्या दोघांत समाजमाध्यमांमध्ये झालेला संवाद दोन लाख दर्शकांनी पाहिला होता. त्या संभाषणात वायडेल यांनी केलेली काही वक्तव्ये ऐतिहासिक सत्यांशी प्रतारणा करणारी होती हे खरे; पण वायडेल यांची जागतिक लोकप्रियता वाढत असल्याचे संकेत त्या संभाषणातून मिळाले होते. म्युनिक सुरक्षा परिषदेत येण्यास एएफडी पक्षाला निर्बंध होते आणि वायडेल यांना तेथे पाऊलही ठेवण्यास मज्जाव होता. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हॅन्स यांनी त्या परिषदेत बोलताना जर्मनीतील कथित ‘फायर वॉल’ला लक्ष्य केले. या सर्व घडामोडी जर्मनीतील जनता आणि राजकीय पक्ष पाहत होते; पण राजकीय पक्ष बोध घेत नव्हते.

 

 

आता जागतिक स्तरावर अनेक स्थित्यंतरे घडत आहेत. स्थलांतरितांचा मुद्दा अमेरिकेसह युरोपात जोर धरत आहे. दुसरीकडे युरोप आणि अमेरिका संबंध दुरावत आहेत. अशा अस्थिर परिस्थितीत चॅन्सेलर म्हणून मर्झ कितपत प्रभावी ठरतील ही शंकाच आहे. याचे एक परिमाण म्हणजे त्यांच्या पक्षाला किमान 30 टक्के मते मिळतील असा होरा असताना त्या पक्षाला केवळ 28 टक्के मिळाली हे. तेव्हा जनतेने त्या पक्षावर निर्विवाद विश्वास ठेवलेला नाही. ‘एएफडी’ पक्षाला मात्र मतदारांनी प्रबळ स्थानापर्यंत पोचवले आहे. आता ‘फायर वॉल’चा बाऊ अन्य राजकीय पक्षांना फारसा करता येणार नाही. तसा तो केलाच तर जनता पुढील निवडणुकीत ‘एएफडी’ पक्षाला आणखी मोठे जनमत देईल. आता ज्वलंत मुद्द्यांवर ‘एएफडी’ पक्षाचे मत सत्ताधार्‍यांना विचारात घ्यावे लागेल. सत्ताधारी आणि अन्य राजकीय पक्षांवर दबाव ठेवता येईल अशा टप्प्यावर ‘एएफडी’ पक्ष आता पोचला आहे. पूर्व जर्मनीमध्ये तर ‘एएफडी’ पक्षाने निर्विवाद यश मिळविले आहे.

 

 

या निकालानंतरदेखील ‘एएफडी’ पक्षाला चॅन्सेलरपद मिळणार नाही हे उघड आहे; पण प्रश्न तो नाही. 2017 साली जेव्हा अन्य राजकीय पक्षांचे खासदार वायडेल यांना केवळ त्या उजव्या विचारधारेच्या असल्यामुळे अपमानास्पद वागणूक देत होते; तेव्हा वायडेल यांनी त्यांना इशारा दिला होता - ’तुम्ही माझा अपमान करा.. पण त्याने मी दुखावली जात नाही; माझे मतदार दुखावले जातात’. जर्मनीतील प्रस्थापितांनी तो इशारा गांभीर्याने घेतला नाही. अखेरीस जनतेच्या अस्मितांचे, जिव्हाळ्याचे प्रश्न निराळे असतात. एखाद्या पक्षाचा बागुलबुवा उभा करून प्रस्थापित आपल्या कर्तव्यातून सुटू शकत नाहीत. ते भान राहिले नाही की जर्मनीत जे घडले तसे घडते. ‘एएफडी’ पक्षाने आता आततायीपणा करू नये ही अपेक्षा अवाजवी नाही. ’एएफडी’ला एकाकी पाडणार्‍या पक्षांबद्दल जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे, हा धडा जनतेने दिला आहे. मात्र या निकालांचा त्याहून मोठा अन्वयार्थ म्हणजे राजकीय अस्पृश्यतेला या निकालांनी तडाखा दिला आहे. ज्यांना राजकीय अस्पृश्यतेचा अनुभव आहे, त्यांनाच त्यातील बोच आणि जनतेचा कौल मिळाल्यावर त्या कृत्रिम राजकीय अस्पृश्यतेच्या भिंती कोसळताना पाहण्यातील समाधान समजू शकते!