@ऋतुराज कशेळकर
लेखक आणि वाचकांमध्ये थेट संवाद घडावा म्हणून साहित्य संमेलनाचा घाट घातला जातो. परंतु 98 वर्षांच्या कारकिर्दीत मराठी साहित्य संमेलनात साहित्य विषयक काहीही विधायक न करता साहित्याशी दुरान्वयेही संबंध नसलेल्या राजकीय तेही पक्षपाती राजकीय भूमिका मांडण्याचा प्रघात पडायला लागला आहे हेच दिसून येते.
नाट्यक्षेत्राच्या सुवर्णकाळात नाटक मंडळी किंवा नाटक कंपनी ही संकल्पना जोर धरून होती. जसं गंधर्व नाटक मंडळीसाठी पूर्वी गडकरी नाटकं लिहून देत. किर्लोस्कर, गुर्जर अशी ठराविक गीतकार मंडळी पदं लिहित. गंधर्व संगीत देत आणि नाटकातली प्रमुख स्त्री भूमिका बालगंधर्व करत. ते म्हातारे झाले तरी त्यांनी त्या भूमिकांचा मोह सोडला नाही. नाटक मंडळीत इतरांनाही कधी खटकलं नसावं. हे खटकलं फक्त रसिक प्रेक्षक नावाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या पण नेहमी गृहित धरल्या गेलेल्या एका सदा दुर्लक्षित वर्गाला!
अशीच काहीशी अवस्था 98 वर्षांच्या कारकिर्दीत मराठी साहित्य संमेलनात दिसून येते. साहित्य संमेलनात साहित्य विषयक काहीही विधायक न करता साहित्याशी दुरान्वयेही संबंध नसलेल्या राजकीय तेही पक्षपाती राजकीय भूमिका मांडण्याचा प्रघात पडायला लागला आहे.
पु. भा. भावे यांच्या अध्यक्षीय भाषणावर बहिष्कार घालण्याच्या नाटकापासून ते संमेलनाच्या बोधचिन्हात केळीचं झाड असावं, असू नये इथपर्यंत वाद रंगलेले आहेत. अध्यक्षीय भाषणात तर विवादास्पद बोललो नाही तर कशीबशी मिळवलेली साहित्यिक ही मान्यताच रद्द होईल की काय अशी भीती काही नेमाडे, भवाळकर इत्यादी साहित्यिकांना वाटत असावी.
राजकारण, आयोजक होण्यासाठीची अतोनात स्पर्धा, राजकीय नेत्यांच्या 'गुडबुक्स’मध्येे राहण्यासाठी साहित्याच्या प्रतिष्ठेला गुंडाळून ठेवून राजकीय, प्रचारकी भाषणबाजी या सगळ्यात साहित्य’ नावाची सचेतन वस्तू गुदमरते आहे. याचं भान असणं समाजाचे दिशादर्शक म्हणून साहित्यिकांना असणं आवश्यक आहे.
लेखक आणि वाचकांमध्ये थेट संवाद घडावा म्हणून साहित्य संमेलनाचा घाट घातला जातो. कोट्यवधी रुपयांचं सरकारी अनुदान मिळवून आयोजक संस्था हे साहित्य संमेलन नावाची साहित्यिक जत्रा दरवर्षी घडवून आणतात. त्या तीन दिवसांनंतर या संमेलनात खर्ची घातलेला पैसा, वेळ, श्रम याची मोजदाद करून यातून मराठी साहित्याला, साहित्यप्रेमी, रसिकांच्या झोळीत आपण काय घातलं याचा हिशोब मांडायचं ठरवलं तर पदरी घोर निराशाच येईल. जर ही निराशा हेच या संमेलनाचं फलित असेल तर हे साहित्य संमेलन एकतर अंतर्बाह्य बदलून त्याची पुनर्रचना करावी लागेल किंवा ते बंद करून कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय थांबवावा लागला. शेवटी हा खर्च जनतेच्या कराच्या पैशांचा अपव्यय आहे. साहित्याचं बाजारीकरण, अध्यक्षपदावरून निर्माण झालेलं गटातटाचं राजकारण, आयोजक होण्यासाठीची अतोनात स्पर्धा, राजकीय नेत्यांच्या ’गुडबुक्स’मध्येे राहण्यासाठी साहित्याच्या प्रतिष्ठेला गुंडाळून ठेवून राजकीय, प्रचारकी भाषणबाजी या सगळ्यात ’साहित्य’ नावाची सचेतन वस्तू गुदमरते आहे. याचं भान असणं समाजाचे दिशादर्शक म्हणून साहित्यिकांना असणं आवश्यक आहे.
यावर्षीच्या साहित्य संमेलनात इतके चावून चोथा झालेले विषय बोलले गेले की, एकदम टाईम ट्रॅव्हल करून ऐंशी वर्षं मागे गेल्यासारखं वाटलं. वेगवेगळी सत्र वेळेवर सुरू न होणे, पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अचानक पुढच्या दिवसावर ढकलणे...इतक्या बाळबोध चुका आणि भोंगळ कारभार यावर्षी साहित्य संमेलनात होता. ’पसायदानाचा’ पब्लिसिटी स्टंटही गरजेचा नव्हता.
रोजच्या जगण्याशी संबंधित विषय साहित्य संमेलनात यावेत अशी रसिक वाचकांची अपेक्षा साहित्यिकांकडून असते. वर्तमान सामाजिक स्थितीचं प्रतिबिंब लेखनात उमटलं तर ती साहित्यकृती वाचकांना आपली वाटते. आज साहित्य निर्मितीचे प्रवाह, माध्यमं बदलत आहेत. छापील साहित्याकडून कूस बदलत आता डिजिटल साहित्य निर्मितीकडे जाणारा काळ सुरू झाला आहे. या डिजिटल माध्यमांची उपयुक्तता आहेच; पण वाङ्मय चौर्याचा खूप मोठा धोका यात आहे. या धोक्यापासून बचाव करण्यासाठी काय उपाय योजावे, तिथे लिहिल्या जाणार्या साहित्यावर नियमन करणारी व्यवस्था असावी की नसावी अशा आजच्या विषयांवर संमेलनात चर्चा अपेक्षित आहे. तिथे राजकारणाचे मराठी साहित्यात उमटणारे प्रतिबिंब अशा विषयावर परिसंवाद झाले.
एकेकाळी महाराष्ट्रात धर्मांध आक्रमक थैमान घालत असताना धर्मपीठ मात्र अव्यवहार्य विषयांवर खल करण्यात गर्क होतं. तसंच आज मराठी साहित्य निर्मिती नवसंजीवनीच्या प्रतीक्षेत असताना हे साहित्यपीठ अशाच अव्यवहार्य गोष्टी करून साहित्य आणि वाचकांमधली दरी रुंदावायचं काम करीत आहे.
मराठीत एका कालखंडानंतर ज्यांची नाममुद्रा कोरली जावी अशी साहित्य निर्मितीच झालेली नाही. हे औदासीन्य दूर करायची जबाबदारी अशा संमेलनांची आहे. एकेकाळी महाराष्ट्रात धर्मांध आक्रमक थैमान घालत असताना धर्मपीठ मात्र अव्यवहार्य विषयांवर खल करण्यात गर्क होतं. तसंच आज मराठी साहित्य निर्मिती नवसंजीवनीच्या प्रतीक्षेत असताना हे साहित्यपीठ अशाच अव्यवहार्य गोष्टी करून साहित्य आणि वाचकांमधली दरी रुंदावायचं काम करीत आहे.
साहित्य संमेलन आणि त्यातही त्याचं अध्यक्षपद भूषविणार्या व्यक्तीला तर जबाबदारीचं अधिक भान असणं गरजेचं आहे. अध्यक्षीय भाषण राजकीय, पूर्वग्रहदूषित असणार नाही, कुणा एका नेत्याच्या महिमामंडनासाठी हे व्यासपीठ नाही याचं भान अध्यक्षांना असायलाच हवं. सर्वसमावेशक, उपस्थित सर्वच मान्यवरांचा यथोचित गौरव करणारं असं भाषण आणि भाषणात काळाच्या खूप मागे पडलेले विषय टाळून भविष्यलक्षी विषयांवर बोलणं होईल अशी अध्यक्षांकडून अपेक्षा होती. मात्र सोसायटीच्या स्नेहसंमेलनात बोलावं तसं अध्यक्षीय भाषण वाटलं.
मराठी साहित्याशी संबंधित नसलेल्या पण आयोजक संस्थेच्या विचारधारेशी सहमत असणार्या लोकांच्या ओढून ताणून घेतलेल्या मुलाखती हाही भाग साहित्य संमेलनाच्या प्रतिष्ठेला बाधक आहे.
पुढच्या साहित्य संमेलनाच्या यशस्वीतेचा विचार करायचा तर एकूणच अनेक बाबतीत अमूलाग्र बदल करावे लागतील. साहित्य संमेलनाला राजकीय झळ लागणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. संमेलनाचा एकूणच ढाचा कालबाह्य झाला आहे. त्यातही बदल करणं गरजेचं आहे. एकच मोठं संमेलन करण्यापेक्षा विकेंद्रित अनेक संमेलनं झाल्यास त्या त्या भागातल्या रसिकांसाठी ही पर्वणी ठरेल. त्याच त्या ढुढ्ढाचार्यांपेक्षा नव्याने लिहू लागलेल्या लेखकांकडून साहित्य विषयक मतं जाणून घेण्याची काहीतरी योजना करावी लागेल. नव्या लेखकांना साहित्य निर्मितीत येणार्या अडचणी दूर करणारा मंच संमेलनातून निर्माण व्हावा. अभिजात भाषेच्या विविध बोलीभाषांमधेही साहित्य लिहिलं जाईल याबद्दल अशा संमेलनात चर्चा घडावी. साहित्य संमेलनावर राजकीय छायाही पडणार नाही याची विशेष काळजी घ्यावी. साहित्य वाचकांशी बांधील आहे की राजकारण्यांशी याबाबत पूर्ण स्पष्टता असलेले आयोजक आणि वक्ते साहित्य संमेलनाला लाभायला हवेत.
सामान्य वाचकाला या खटाटोपातून काय मिळेल याचा विचार, वाचककेंद्रित, साहित्यकेंद्रित संमेलन घडवण्यासाठी प्रयत्नच करावे लागतील. तरच मराठीच्या अभिजाततेचा मान आपण ठेवू शकतो.