अर्थव्यवस्थेची गती वाढवणारा अर्थसंकल्प

 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025-26चा अर्थसंकल्प सादर करताना करदात्यांसह सर्वांनाच मोठा आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. मध्यमवर्गीय करदात्यांना आयकरामध्ये भरघोस सूट देऊन त्यांनी त्या करदात्यांचे थेट 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमाफ करून टाकले. मध्यमवर्ग हा प्रामाणिक करदाता आणि घरेलू उत्पादनाचा हमखास ग्राहक म्हणून कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असतो.

 

 

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये निर्मलाजींनी सांगितले की, “देशातले जे मध्यमवर्गीय आणि विशेषकरून त्यांच्यातला पगारदारवर्ग ज्यांचा कर हा पगारातूनच कापला जात असतो, ते सर्व करदाते वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे आयकर भरत आले आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन त्या करदात्यांना काही विशेष सवलत देण्यात यावी हा विचार मोदी सरकारमध्ये बर्‍याच काळापासून सुरू होता. त्यांनी जेव्हा हा विचार मांडला तेव्हा मोदींनीदेखील त्याला त्वरीत मान्यता दिली होती. मात्र अधिकारीवर्ग याला संमती देत नव्हता. अशा प्रकारची मोठी करमाफी दिल्याने अर्थव्यवस्थेत येणारी तूट मोठी असल्याने त्याला त्यांचा विरोध होता. मात्र यावेळी आम्ही नियोजनपूर्वक ही तूट कमीतकमी येईल अशी अर्थसंकल्पाची रचना केली आणि त्यामुळे या करमाफीला सर्वांनी मान्यता दिली.”

 

 

आपण सर्वांनीदेखील ही बाब विशेष करून समजून घेतली पाहिजे की,मध्यमवर्गाला साधारण 1 लाख कोटी रुपयांची करमाफी देताना या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अन्य कोणत्याही क्षेत्रासाठीची तरतूद फार मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आलेली नाही.

 

 

आता अशी मोठी करमाफी देण्यामागची कारणे समजावून घेऊ. अर्थसंकल्पाच्या आधी जानेवारी महिन्यात सांख्यिकी मंत्रालयाकडून चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीच्या विकासदराचा आकडा प्रसिद्ध झाल्यापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेल्या वेगाबाबतची चर्चा जोरात सुरू झाली. हा वेग मंदावण्याची कारणे वेगवेगळी आहेत आणि अर्थमंत्र्यांनी ती त्यावेळीच जाहीर केली होती. मात्र समाजमाध्यमातून आणि काही अर्थ अभ्यासकांकडून घरगुती मागणी (Domestic Demand) मंदावल्याचा जो दावा वारंवार केला जात होता, त्यामध्येही काही तथ्य होते. ग्राहकोपोगी वस्तूंच्या (FMCG) उत्पादनात कार्यरत असलेल्या अनेक कंपन्यांकडून देखील हा दावा करण्यात येत होता. नेसले, डाबर, हिंदुस्तान लीवर, टाटा कन्झुमर, गोदरेज अशा अनेक दिग्गज दैनंदिन उपभोगाच्या वस्तू निर्माण करणार्‍या कंपन्यांच्या दुसर्‍या व तिसर्‍या तिमाहीच्या प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक निकालातदेखील त्यांच्या तिमाहीच्या विक्रीच्या आकड्यात लक्षणीय वाढ न दिसल्याने हा मुद्दा अधोरेखित झाला. देशांतर्गत मागणीचा संबंध देशातील जनतेच्या विशेषकरून मध्यमवर्गाच्या हातात खर्चासाठी उपलब्ध असलेल्या पैशाशी असतो. अनियमित पावसामुळे मागील वर्षात आणि या वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहीत अन्नपदार्थांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे देखील मध्यमवर्ग त्रस्त होता आणि त्याच्या कौटुंबिक बजेटवर ताण आलेला होता आणि त्यामुळे त्याची क्रयशक्ती कमी झाली होती. त्याचवेळी घरगुती मागणीमध्ये वाढ करून अर्थव्यवस्थेतील मंदी किंवा मरगळ दूर करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काहीतरी परिणामकारक उपाययोजना करण्याची देखील आवश्यकता होती. मोदी सरकारने आपली मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याची इच्छा आणि घरगुती मागणीमध्ये वाढ करण्याचे उद्दिष्ट याची सुरेख सांगड घालून मध्यमवर्गीयांचे 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णत: करमाफ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे देशवासीयांनी भरपूर स्वागत केलेले आहे.

 

निर्मला सीतारमण या स्वतंत्र भारतातील पूर्ण पदभारासहितच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत. त्यांच्या अगोदर श्रीमती इंदिरा गांधी या पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री म्हणून काम करणार्‍या पहिल्या महिला होत्या. तामिळनाडू राज्यातील मदुराईत सामान्य मध्यवर्गीय निर्मला सीतारमण यांचा जन्म झाला. त्यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण तिरुचिरापल्ली इथे झाले. त्यानंतर त्यांनी एम.ए. आणि एम.फील. दिल्लीमधील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात केले. त्या काही वर्षे नॅशनल कमिशन फोर वूमनच्या सदस्य होत्या. प्राईस वॉटरहाउस इथे रिसर्च अ‍ॅनालीस्ट म्हणून अनेक वर्षे काम केले. त्यांनी कॉमर्स व इंडस्ट्रीज खात्याच्या मंत्री तसेच देशाच्या संरक्षणमंत्री म्हणून काम पाहिले होते. गेले सलग 8 वर्षे त्या यशस्वी अर्थमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. या वर्षी त्यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला. हा देखील एक विक्रमच आहे. या बरोबरीनेच या अर्थसंकल्पामध्ये आयकराचे स्तर आणि त्यावर लागू असलेले कराचे दर या मध्येही बदल करून वार्षिक रुपये 50 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या सर्व करदात्यांना सुद्धा मोठी सवलत देण्यात आलेली आहे. आयकर कायद्यात बदल करून नवीन सुटसुटीत कायदा लवकरच संसदेसमोर सादर करण्याची घोषणादेखील अर्थमंत्र्यांनी केलेली आहे. या अर्थसंकल्पाची लक्ष्य केंद्रित करण्याची चार क्षेत्रे म्हणजेच (फोकस एरिया) निश्चित करून त्यातील प्रत्येक क्षेत्रासाठी अनेक नवनवीन योजना आणि त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये केलेली दिसते. उदाहरणादाखल, त्यातील शेतीक्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पाद्वारे देशातील कृषीमागास 100 जिल्हे निश्चित करून त्यांच्यासाठी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना जाहीर केलेली आहे. याचा फायदा 1 कोटी 70 लाख शेतकर्‍यांना होणार आहे. अशा अनेक योजनाही शेती क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या आहेत.

 

 

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्रांचा देखील प्राधान्याने विचार केला असून त्या क्षेत्रासाठी अनेक योजना आणलेल्या आहेत. या क्षेत्राच्या विकासाचे सर्वांगीण नियोजन करून त्याचा विकास करण्यासाठी नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन स्थापण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्या 10 लाख सूक्ष्म उद्योगांसाठी प्रत्येकी रुपये पाच लाख रुपयांचा कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी अन्य अनेक योजना देखील या अर्थसंकल्पामध्ये दिल्या आहेत.

 

 

गुंतवणूक हे देखील एक महत्त्वाचे क्षेत्र निश्चित केलेले असून ही गुंतवणूक मनुष्यबळ, इंफ्रा आणि संशोधन या क्षेत्रांत करण्याचे ठरवले आहे. मनुष्यबळ विकासासाठी भारतीय भाषा पुस्तक योजना आणि सेंटर फॉर एक्सलन्स इन ए आय, मेडीकलच्या 75 हजार जागा वाढवणे अशा अनेक महत्त्वपूर्ण योजना आखल्या आहेत. इन्फ्रामधील गुंतवणुकीत शहरी भागातील पुनर्विकास आणि सांडपाणी प्रकल्पांसाठी अर्बन चॅलेंज फंड, पॉवर जनरेशनसाठी स्मॉल न्युक्लीअर रीएक्टर योजना, 25 हजार कोटींचा मेरीटाईम डेव्हलपमेंट फंड अशा अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. संशोधन क्षेत्रातील गुंतवणूक करताना खाजगी क्षेत्रातील व उद्योगातील नवतेला म्हणजे इनोव्हेशनला 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे नियोजन आहे. स्टार्टअप उद्योगांसाठी डीप टेक फंड उभारण्याची योजना जाहीर केली आहे. आयआयटी आणि आयआयएससी संस्थानांमधून 10 हजार विद्यार्थ्याना संशोधन शिष्यवृत्ती म्हणजेच रिसर्च फेलोशिप देण्याची योजना आहे.

 

या नंतरचे क्षेत्र निर्यात उद्योगाचे आहे. एक्स्पोर्ट प्रमोशन मिशनची घोषणा करण्यात आलेली आहे. डिजिटल आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सरकारतर्फे भारत ट्रेड नेट हा प्लेटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे. देशातील सर्व राज्यांचा इन्व्हेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स तयार करण्यात येणार असून त्यावर इज ऑफ डुइंग बिजनेसच्या निकषांच्या उपलब्धतेप्रमाणे राज्यांना मानांकन देण्यात येणार आहे. अशा अनेक योजना आणि त्यासाठी पुरेशा आर्थिक तरतुदी करून भारताच्या आर्थिक विकासाची घोडदौड मजबूत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. 2047 सालापर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या प्रयत्नाना भरपूर बळ देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.