कलहाकडून कोलाहलाकडे?

 

कंपाचा धक्का किती तीव्र आहे याचा अंदाज लावण्याचा एक निकष म्हणजे केंद्रबिंदूपासून किती दूरवर त्याचे हादरे जाणवले हा असतो. अमेरिकेचे दुसर्‍यांदा अध्यक्ष झालेले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या या कार्यकाळाच्या पहिल्या दिवसापासून धोरणात्मक निर्णयांचा जो धडाका लावला आहे, त्याला याच निकषावर तपासून पाहायला हवे. व्हाईट हाऊस हा या भू-राजकीय कंपाचा केंद्रबिंदू मानला तर त्याचे हादरे जगभरात जाणवत आहेत इतका तो कंप शक्तिशाली आहे असे मानणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. आपण अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर निर्णयांची आतषबाजी करू असे सूतोवाच ट्रम्प यांनी निवडून आल्यानंतर केले होते. तेव्हा ते धडाकेबाज सुरुवात करतील अशी अपेक्षा होतीच. किंबहुना आपण काय काय करू याचे त्यांनी संकेतही दिले होते आणि प्रचारातदेखील त्यांनी त्या मुद्द्यांवर भर दिला होता. ’मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हे त्यांचे सूत्र होते आणि आता त्याच दृष्टीने त्यांनी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. तेव्हा म्हटले तर ट्रम्प आता करीत असलेल्या घोषणांत अनपेक्षित काही नाही आणि तरीही जग अचंबित होत आहे. याचे एक कारण म्हणजे दांडपट्टा फिरवावा अशा रीतीने ट्रम्प निर्णयांची घोषणा करीत आहेत. जागतिक स्तरावर अमेरिकेचे स्थान कमकुवत झाले आहे आणि अमेरिकेला पूर्ववैभव प्राप्त करून द्यायचे या ध्येयाने ट्रम्प यांना पछाडले आहे. साहजिकच ते घेत असलेल्या सर्व निर्णयांत हेच सूत्र दिसेल.

 

 

 

 

अमेरिकेच्या घोडदौडीत अडसर ठरणारे तीन घटक आहेत अशी ट्रम्प यांची धारणा दिसते. एक अमेरिकेची डळमळीत झालेली अर्थव्यवस्था; दुसरा बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे वाढते प्रमाण आणि तिसरा फेंटानिल या अमलीपदार्थाची अमेरिकेत होणारी तस्करी. या सगळ्यावर उपाय म्हणून ट्रम्प यांनी आयातशुल्क वाढीचे शस्त्र उपसले आहे. अर्थात ते त्यांच्यासाठी केवळ साधन आहे; साध्य आहे ते अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची तटबंदी पुन्हा अभेद्य करण्याचे. कोणत्याही राष्ट्राने हे उद्दिष्ट ठेवले तर त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. मात्र त्यासाठी ट्रम्प दांडपट्टा फिरविल्याप्रमाणे जे निर्णय घेत आहेत त्याचा परिणाम जगभरात व्यापारयुद्ध भडकण्यात होईल का अशी भीती व्यक्त होत आहे. ती अनाठायी नाही आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष अमेरिकेत देखील ट्रम्प यांच्या या धडाकेबाज निर्णयांकडे सावधपणे आणि साशंकतेने पाहिले जात आहे. आयातशुल्क वृद्धीसारखे निर्णय वरकरणी देशाच्या महसुलात वाढ करण्यास हातभार लावणारे; स्वदेशी उद्योगांना उत्तेजन देणारे; पर्यायाने तेथे रोजगार निर्माण करणारे, नागरिकांची क्रयशक्ती वाढविण्यास मदत करणारे आणि आर्थिक विकासास गती देणारे असतात हे मान्य केले तरी हे केवळ पुस्तकी ज्ञान झाले. याचे कारण कोणतेही राष्ट्र असे निर्णय जगावर एकतर्फी लादू शकत नाही. जागतिक व्यापार देखील काही नियमांनी-संकेतांनी चालतो. मात्र पॅरिस हवामान करार व जागतिक आरोग्य संघटनेपासून सर्व जागतिक संस्थांच्या तोंडाला पाने पुसायला निघालेल्या ट्रम्प यांनी असल्या नियमांना केराची टोपली दाखविली तर आश्चर्य वाटायला नको.

 

  

 

मात्र त्याच्या प्रतिक्रिया उमटणार हे गृहीतच धरले पाहिजे. ट्रम्प यांना तोच अनुभव येत आहे आणि म्हणूनच कदाचित आपल्या निर्णयांनी अमेरिकेचे दूरगामी हित साधले जाणार असले तरी तात्पुरता त्रास नागरिकांना होऊ शकतो असा सावधगिरीचा इशारा त्यांनी दिला आहे. गेल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी याच स्वरूपाचे निर्णय घेतले होते. मात्र यावेळी त्यांच्या एकूण निर्णय घेण्यात आक्रमकता आणि अभिनिवेश जास्त आहे आणि म्हणूनच एकीकडे जग धास्तावले आहे; जगभरच्या शेअर बाजारात घसरण होत आहे तर दुसरीकडे व्यापार युद्धाच्या पडघमांचे ध्वनी तीव्र होत आहेत. आयात शुल्क वाढविणे हा अमेरिकेचे उत्पादन क्षेत्र बलवान करण्याचा मार्ग आहे असा ट्रम्प यांचा तर्क असला तरी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा त्यांचा इरादा आहे आणि त्यांच्या त्या व्यूहरचनेस काही अंशी यशही येत आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरित अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला नख लावत आहेत हा ट्रम्प यांचा आवडता सिद्धांत. तेव्हा अशा बेकायदेशीर स्थलांतरितांची रवानगी आपापल्या देशात करण्यास ट्रम्प प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. कोलंबियाने असे स्थलांतरित स्वीकारण्यास नकार दिला; तेव्हा ट्रम्प यांनी आयातशुल्क वाढीचे शस्त्र कोलंबियावर डागले. अगोदर राणा भीमदेवी थाटात ट्रम्प यांना आव्हान देणार्‍या कोलंबियाच्या अध्यक्षांनी त्यांनतर अक्षरशः दाती तृण धरून लोटांगण घातले. याचाच अर्थ आयात शुल्क वाढीचा बाण वर्मी बसला हे उघड होते. तीच व्यूहरचना ट्रम्प कॅनडा व मेक्सिकोच्या विरोधात वापरू इच्छितात. फेंटानिल हा अमलीपदार्थ अमेरिकेत मेक्सिको आणि कॅनडाच्या मार्गाने येतो आणि त्यासाठी लागणारी रसायने चीन पुरवितो असा ट्रम्प यांचा दावा आहे. शिवाय कॅनडा आणि मेक्सिकोमधून अमेरिकेत स्थलांतरितांचे येणारे लोंढे आहेतच. या दोन्ही राष्ट्रांना ट्रम्प यांनी 25 टक्के आयात शुल्क वाढीचा धक्का दिला. तोही रामबाण ठरला. मेक्सिकोच्या अध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी ट्रम्प यांच्यासही संवाद साधला आणि सीमांवर गस्त वाढविण्यासाठी भरघोस निधीची तजवीज करण्याची, उपाय योजण्याची हमी दिली. परिणामतः ट्रम्प यांनी शुल्क वाढीच्या निर्णयास महिनाभराची स्थगिती दिली आहे. मात्र महिन्याभरानंतर ट्रम्प काय करतील हे सांगता येत नाही.

 

 

 

मेक्सिकोच्या अध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम व  कॅनडाचे पंतप्रधान

जस्टिन ट्रुडो दोघांनीही सीमांवर गस्त वाढविण्याची ट्रम्प यांना हमी दिली.

 कॅनडा आणि मेक्सिकोने अमेरिकेला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेतून येणार्‍या वस्तू व सेवांवर आयातशुल्क चढविले होते. तथापि हे उसने अवसान यासाठी होते की ट्रम्प यांच्या निर्णयाने खरी इजा होईल ती अमेरिकेपेक्षा कॅनडा आणि मेक्सिको यांना. एवढेच नव्हे; चीनपासून जपान आणि दक्षिण कोरियापर्यंत अनेक देशांमधील उद्योगांनी अमेरिकेत मागच्या दाराने प्रवेशासाठी मेक्सिकोची निवड केली आहे. पण मेक्सिकोवर शुल्कवाढीची कुर्‍हाड कोसळली तर मेक्सिकोमध्ये या देशांनी गुंतवणूक करण्याचे प्रयोजन संपते. याचाही फटका मेक्सिकोला बसू शकतो. अमेरिकेत विक्री होणार्‍या वाहनांपैकी 40 टक्के वाहनांची जुळणी कॅनडा व मेक्सिकोत होते. अमेरिकेच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) पंचवीस टक्के भाग आयात-निर्यातीचा आहे; तर मेक्सिको आणि कॅनडाच्या बाबतीत हे प्रमाण 70 टक्के आहे. याचाच अर्थ अमेरिकेने कोणत्याही उद्देशाने का होईना; कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या नाड्या आवळल्या तर त्या दोन राष्ट्रांना बसणारा दणका अतिशय खोलवरचा असेल. मेक्सिकोत उत्पादन होणार्‍या वैद्यकीय उपकरणांपैकी 80टक्के उपकरणे अमेरिकेला तो देश निर्यात करतो. मेक्सिको आणि कॅनडाने ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधण्याचे हे खरे कारण आहे. अखेरीस अर्थव्यवस्था केवळ भावुकतेने हाताळता येत नाही; तेथे व्यावहारिकता पाहावी लागते.

 

 

 

चीनच्या बाबतीत मात्र ट्रम्प यांनी काहीशी नरमाईची भूमिका घेतली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे दोन्ही राष्ट्रांचे परस्परावलंबित्व. त्यामुळे कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या बाबतीत 25 टक्क्यांची शुल्क वाढ करणार्‍या ट्रम्प यांनी चीनच्या बाबतीत 10टक्के केली. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी अशीच पावले उचलली होती. चीनने देखील अमेरिकेला प्रत्युत्तर दिले आहे आणि त्या देशातून चीनमध्ये येणार्‍या कृषी उत्पादनांसह अन्य वस्तूंवर शुल्क वाढविले आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या शपथविधीस चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना निमंत्रित केले होते; मात्र जिनपिंग यांनी जाण्याचे टाळले आणि आपल्या प्रतिनिधीस पाठवले. तथापि याचा अर्थ पनामा कालव्यापासून ग्रीनलँडपर्यंत सर्वत्र चीनच्या वाढत्या वरचष्म्याची जाणीव ट्रम्प यांना असली तरी चीनचे कॅनडा किंवा मेक्सिकोइतके अमेरिकेवर अवलंबित्व नसणे याचीही त्यांना कल्पना आहे. गेल्या

 

 

 चीनबाबत ट्रम्प यांची नरमाईची भूमिका

 काही वर्षांत अमेरिका-चीन व्यापार घटला आहे; पण त्याच काळात मेक्सिको-अमेरिका व्यापार अव्वल स्थानावर पोचला आहे हा योगायोग नव्हे.. चीनने अमेरिकेऐवजी व्हिएतनाम, मलेशिया इत्यादी देशांतून आपल्या पुरवठासाखळ्या मजबूत केल्या आहेत तशाच मेक्सिकोमधूनही. आयात-निर्यात व्यापाराचे चीनच्या ‘जीडीपी’मधील प्रमाण एकेकाळी 60 टक्के होते. ते आता 37 टक्क्यांवर घसरले आहे. याचाच अर्थ चीनने देशांतर्गत स्वावलंबी होण्याची मोठी मजल मारली आहे. त्याउलट चीनच्या नाराजीने चीनमध्ये असणारे अमेरिकी उद्योग आणि चीनच्या पुरवठा साखळीवर विसंबून असलेले अमेरिकेतील इलेक्ट्रिक वाहनांपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंतचे उद्योग बाधित होतील आणि तसे झाले तर ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चा अपेक्षित परिणाम साधला जाण्याऐवजी उलटाच परिणाम होईल. ट्रम्प अध्यक्ष असले तरी ते हाडाचे उद्योगपतीही आहेत. तेव्हा हे बारकावे ते जाणतात आणि म्हणूनच एकीकडे शस्त्र उपसायचे आणि दुसरीकडे वाटाघाटीचे मार्ग खुले ठेवायचे असा त्यांचा पवित्रा चीनच्या बाबतीत दिसतो. चीनला आव्हान देतानाच ट्रम्प ग्रीनलँड अमेरिकेच्या ताब्यात घेण्याचे सूतोवाच करीत आहेत त्याचेही कारण ग्रीनलँडमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अविभाज्य घटक असणार्‍या खनिजांचा असणारा प्रचंड साठा. चीनवरील अवलंबित्व कमी करायचे तर अन्य स्रोत विकसित करणे आवश्यक हा ट्रम्प यांचा हिशेबीपणा.

 

 

 

ट्रम्प यांनी ज्या व्यापार युद्धाची वात शिलगावली आहे त्याचे पडसाद जगभरात शेअर बाजारात उमटले. युरोपियन महासंघापासून जपानपर्यंत याचे हादरे जाणवले. मुख्यतः ज्या उद्योगांना याचा फटका बसणार ते म्हणजे वाहनउत्पादन उद्योग. त्यांचे शेअर भाव घसरले. कॅनडियन डॉलरचे मूल्य 2003पासूनच्या निचांकी पातळीला पोचले. जर्मन शेअर बाजारात संवेदनशील अंक दीड टक्क्यांनी घसरला तर फ्रान्समध्ये सुमारे एक टक्क्याने. ज्या तीस कंपन्यांच्या कामगिरीवर अर्थव्यवस्थेची खुशाली तपासली जाते अशांपैकी नाईके आणि अ‍ॅपलसारख्या कंपन्यांना शेअर बाजारात नुकसान सोसावे लागले; याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांचे चीनवरील अवलंबित्व. खनिज तेलाच्या किंमतीदेखील वधारल्या. ट्रम्प यांनी कलमाच्या एका फटकार्‍याने जे निर्णय घेतले त्यामुळे सर्वत्र ही दाणादाण उडाली. अमेरिकेच्या सामर्थ्याची जाणीव जगाला झाली याचे बहुधा ट्रम्प यांना समाधान वाटलेही असेल आणि अमेरिकेच्या सुवर्णकाळाची सुरुवात 20 जानेवारी 2025 रोजी झाले या आपल्या घोषणेचा हा पुरावा असेही ट्रम्प यांना वाटले असेल. मात्र हे समाधान तात्पुरतेदेखील असू शकते कारण व्यापार युद्ध भडकले तर त्याची झळ अमेरिकेलाही पोचू शकते या धोक्याकडे अमेरिकेतील अनेक अर्थतज्ज्ञ अंगुलीनिर्देश करीत आहेत. माध्यमे धोक्याचा इशारा देत आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असलेल्या ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ वृत्तपत्राने आता नांदी म्हटली गेलेल्या व्यापार युद्धाला ‘आजवरचे सर्वाधिक निर्बुद्ध व्यापार युद्ध’ म्हटले आहे; मात्र ट्रम्प यांनी ‘जर्नल’ची खिल्ली उडविली. तथापि हेही खरे की या व्यापारयुद्धाचे दूरगामी चटके अमेरिकेला सोसावे लागले तर आश्चर्य वाटायला नको.

 

 

पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेल्या आयातशुल्क वाढीच्या विरोधात चीनने अमेरिकेतून चीनमध्ये आयात होणार्‍या कृषी उत्पादनांवर अतिरिक्त शुल्क आकारायला सुरुवात केली होती. त्याचा फटका अमेरिकेतील कृषी क्षेत्राला बसला होता आणि अब्जावधी डॉलरचे नुकसान झाले होते. ते भरून काढण्यासाठी अमेरिकी तिजोरीतून आर्थिक भरपाई देण्याची वेळ आली होती. मेक्सिकोतून अमेरिकेत फुले आणि भाज्या मोठ्या प्रमाणावर आयात होतात. आयात शुल्क वाढले तर त्याचा परिणाम अखेरीस त्यांच्या भावांवर होणार. तेच वाहनांच्या बाबतीत. अमेरिकेत विक्री होणार्‍या वाहनांची जुळणी कॅनडा आणि अमेरिकेत होते आणि हे सुटे भाग अनेकदा सीमांतर करीत असतात. ट्रम्प यांचा निर्णय लागू झाला तर अमेरिकेत वाहनांच्या किंमतीत प्रत्येकी किमान तीन हजार डॉलरची वृद्धी होईल अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कॅनडातून अमेरिकेत पोलाद, धान्य, बटाटे निर्यात होतात. त्यावर अतिरिक्त शुल्क लागले तर किराणा मालापासून सर्व गोष्टी महाग होतील. चीनने आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी अत्यावश्यक अशी खनिजे अमेरिकेला पुरविण्यावर निर्बंध आणले तर अमेरिकेच्या अर्थव्यस्वस्थेला फटकाच बसेल. तेव्हा ट्रम्प यांचा मनोदय अमेरिकेच्या एकूण आयातीपैकी 40 टक्के आयात करणार्‍या कॅनडा-मेक्सिको-चीन या राष्ट्रांना वेठीस धरण्याचा असला तरी ते शुल्क टाळण्यासाठी उत्पादक अमेरिकी भूमीत येतील अशी जी अपेक्षा आहे, ती वास्तवात उतरेलच असे नाही. याचे कारण जेव्हा अशी एकतर्फी शुल्क वाढ लागू होते तेव्हा बाधित राष्ट्रे अन्य मार्ग शोधायला लागतात. चीन, जपान किंवा दक्षिण कोरियाने अमेरिकेच्या शेजारच्या मेक्सिकोत वाहनांचे उत्पादन सुरू करणे हे त्याचेच उदाहरण.

 

 

 

व्यापार युद्धात तात्कालिक यश असले तरी दूरगामी परिणाम हे भयानकच असतात आणि कोणताही देश त्यापासून अस्पर्शित राहत नाही. अगदी जो देश अशी एकतर्फी शुल्क वाढ जगावर लादतो तोही. अशी शुल्कवाढ होते आणि पर्यायाने भाववाढ होते तेव्हा त्याचा ताण ग्राहकांनाच सोसावा लागतो. ते म्हणजेच महागाई वाढते. भाववाढ ग्राहकांपर्यंत पोचू द्यायची नसेल तर कंपन्यांना आपल्या आर्थिक निव्वळ नफ्यावर काही अंशी उदक सोडावे लागते. त्यास कंपन्या राजी नसतात आणि मग नोकर कपातीची तलवार फिरते. तसे झाले की बेरोजगारी वाढते आणि दुसरीकडे महागाईमुळे व बेरोजगारीमुळे गिर्‍हाईकांची क्रयशक्ती कमी होते. काही अभ्यासकांनी ‘जर्नल ऑफ पॉलिसी मॉडेलिंग’ या नियतकालिकात एक शोधनिबंध लिहिला आहे. 1963 ते 2014 या काळात 150 देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि मुख्य म्हणजे अशा व्यापार युद्धांचा होणारा परिणाम याचा त्यांनी अभ्यास केला. या देशांत 34 विकसित राष्ट्रे होती तर उरलेली विकसनशील. या अभ्यासकांनी अभ्यासांती काढलेला निष्कर्ष हा की व्यापार युद्धे अंतिमतः जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी वाईटच असतात. ट्रम्प सध्या कोणाचे ऐकण्याच्या मानसिकेत नाहीत. अमेरिकेला पुन्हा महान करण्याच्या ध्येयाने त्यांना पछाडले आहे. मात्र त्यांच्या या दांडपट्याने अमेरिकेलाच जखमा होऊ लागल्या तर अमेरिकेत हाहाकार उडेल यात शंका नाही.

 

 

हे टाळायचे तर ट्रम्प यांनी सबुरीने घेणे श्रेयस्कर. मात्र ट्रम्प सबुरी दाखवतील याची चिन्हे तूर्तास नाहीत. पनामा कालवा काबीज करण्यापासून गाझा पट्टी ताब्यात घेण्यापर्यंतच्या घोषणांतून ट्रम्प हे ‘वारू किती उधळावा’ याचे दर्शन रोज घडवत आहेत. सगळ्या जगाला जेरीस आणून एकाकीपणे राष्ट्र चालविणे हे जागतिकरणाच्या युगात शक्य नाही आणि फारसे शहाणपणाचेही नाही. अमेरिकेत आयात होणार्‍या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढविले की ग्राहक देशांतर्गत उत्पादन झालेल्या वस्तू विकत घेतील कारण त्या स्वस्त असतील आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी ट्रम्प यांची कल्पना आहे. मात्र एकदा व्यापार युद्ध सुरु झाले की त्यातून कोणाला वगळायचे किंवा कोणाला त्यात ओढायचे हे कोणाच्या हातात राहत नाही इतका जागतिक व्यापार परस्परनिगडित आहे. कुरबुरीवर तोडगा हा संवादाचा असतो; तो नसेल तर कुरबुरीचे रूपांतर कलहात होते. कलहावर उपाय शोधायचा तर समंजसपणा लागतो आणि एकतर्फी दमदाटी आणि हेकेखोरपणा टाळावा लागतो. ब्रिक्स राष्ट्रांनी आपल्या परकीय चलन साठवणुकीसाठी डॉलरला पर्याय निवडला तर त्या राष्ट्रांवर 100 टक्के आयात शुल्क वाढ लागू होईल ही धमकी त्याच दमदाटीचा पुरावा. ट्रम्प यांना तो पर्याय अमेरिकेच्या हिताचा वाटत असेलही. मात्र चीनच काय पण मेक्सिको अथवा कॅनडा देखील ही दडपशाही किती काळ जुमानेल हे सांगता येत नाही. युरोपियन महासंघानेही फार नमते घेण्याचे कारण दिसत नाही. ट्रम्प यांचा कलह अमेरिकेच्या हिताला बाधा आणणार्‍या राष्ट्रांशी असेलही; पण त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ट्रम्प यांनी निवडलेला मार्ग जगाला वेठीस धरण्याचा आहे. यातून जागतिक कोलाहलाची (केऑस) स्थिती निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. शिवाय व्यापारातील एक विश्वासू भागीदार ही अमेरिकेची प्रतिमाही पुसली जाईल अशा पोकळीत चीनसारख्या राष्ट्रांचे फावेल हे निराळे सांगावयास नको.

 

 

ज्या ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने हे आजवरचे सर्वाधिक निर्बुद्ध व्यापार युद्ध असल्याची ट्रम्प-नीतीची संभावना केली त्याच वर्तमानपत्राने ट्रम्प यांना बहुधा अमेरिकेने काहीही आयात करू नये असे वाटत असावे अशी टीका केली आहे. वास्तविक भारतापासून कॅनडापर्यंत अनेक राष्ट्रे अमेरिकेचे व्यापारातील भागीदार आहेत. पण एकाच तराजूत सर्वांना तोलून अमेरिका महान कशी होणार हा खरा सवाल आहे. ‘जर्नल’ने बर्नार्ड लेविस यांच्या एका विनोदाचे स्मरण या अनुषंगाने करून दिले आहे: ‘अमेरिकेचे शत्रू होणे धोकादायक आहेच; पण मित्र होणे घातक (फेटल) आहे’. हे पुरेसे बोलके.