स्वदेशो भुवनत्रयम् !!

 

अमेरिकेचे लष्करी विमान हे एकशेचार बेकायदेशीर स्थलांतरित भारतीयांना घेऊन पंजाबमध्ये उतरले आणि विविध प्रकारच्या चर्चेला साहजिकच उधाण आले. त्यातील प्रामुख्याने चर्चिला गेलेला विषय होता तो अमेरिकेने या भारतीयांना दिलेली कडक वागणूक! ह्या भारतीयांना अमेरिकने नुसते लष्करी विमानाने आणले. इतकेच नाही तर त्यांचे हात आणि पाय पण साखळ्यांनी बांधून आणले गेले. साहजिकच त्यावरून अमेरिकेवर आणि अमेरिकेशी मैत्रीपूर्ण संबंध वृद्धिंगत करत असलेल्या भारत सरकारवर केवळ विरोधकांकडूनच नव्हे तर जनसामान्यांकडून टीका झाली. राजकारणी विरोधकांनी संसदेत सरकारला धारेवर धरून आणि संसदेबाहेर मोर्चा काढून हा विषय आणि त्याला धरून इतर विषय, उदाहरणार्थ बेरोजगारी, गरीबी वगैरे देखील चर्चेस आणले. ते विरोधकांचे कामच असते आणि ते काही अंशी त्यांनी पार पाडले. समाजमाध्यमे देखील मागे राहिली नाहीत. इतर वेळेस स्वतःच्या मतदारसंघातील नागरिकांच्या हालाकडे दुर्लक्ष करणारे लोकप्रतिनिधी, इथे स्वत:च्या मतदारसंघातील असोत नसोत, पण जे एकशेचार नागरिक बेकायदेशीररित्या अनके देशांमधून मजलदरमजल करत अमेरिकेत कुठलाही अधिकृत व्हिसा नसताना गेले, त्यांच्या अस्मितेचे रक्षण करायला पुढे सरसावले. परराष्ट्रगमन अथवा स्थलांतर हा विषय वरकरणी सरळ वाटला तरी तो बहुआयामी आहे आणि तो समजून घेणे गरजेचे आहे.

 

 

आपल्या देशाच्या नागरिकांचे रक्षण करणे हे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे. नजीकचा भूतकाळ विचारात घेतला तर पहिल्या इराक युद्धापासून ते अगदी युक्रेनमध्ये युद्धात अडकलेल्या आपल्या नागरिकांसाठी भारत सरकारने कायम मदत केली आहे. पण येथे मुद्दा येतो तो बेकायदेशीर परराष्ट्रात प्रवेश करण्याचा आणि त्या संदर्भातील जे काही त्या राष्ट्राचे कायदे आणि व्यवस्थापन असेल त्याकडे कानाडोळा करण्याचा.

 

 

शिक्षण, चांगली नोकरी, उद्यमशीलता, या महत्त्वाकांक्षांमुळे आणि इथल्या सुखसोयींच्या आकर्षणामुळे गेल्या 50-60 वर्षांमध्ये अनेक भारतीयांनी अधिकृत मार्गाने अमेरिकेत येण्याचा प्रयत्न केला आणि यशस्वीपणे येऊन स्थायिक देखील झाले. त्याचा एक नकळत परिणाम म्हणून असू शकेल पण जगात इतरत्रही जे होऊ लागले होते तेच भारतात होऊ लागले, ते म्हणजे अमेरिका या देशाचे आकर्षण. त्यातून कुठेतरी स्वत:पण तिथे जाण्याची इच्छा अनेकांच्या मनामध्ये तयार झाली. कोणी कुठे राहावे, कुठे जावे हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे. पण ते करताना त्या देशाच्या नियमात कुठल्याही कारणामुळे बसत नसेल तर ते नियम मोडून जाण्याची आत्यंतिक आणि आंधळी महत्त्वाकांक्षा तयार होते, तर कधी त्याच्या मुळाशी स्वत:च्या समुदायात मिळू शकणारा सामाजिक दर्जा, हे कारण असते. जिथे अशी उतावळी जनता असते तिथेच त्या उतावळेपणाचा फायदा घेणारे काळे धंदे करणारे पण असतात. खोटे ट्रॅव्हल एजंट हा त्यातीलच एक भाग. हा भाग केवळ भारतीय सीमेपुरता मर्यादित नसतो तर त्याचे जाळे सर्वत्र पसरलेले असते. असे एजेंट्स खोटी स्वप्ने दाखवून लाखो रुपयांना लुटतात.

 

 

 

जे अवैध मार्ग स्वीकारतात त्यांना नक्कीच आपण करीत आहोत ते कायदेशीर नाही हे आणि त्यातील धोकेही कळत असतात, पण तरीदेखील आंधळे आकर्षण त्या धोक्यांपासून दूर जाऊ देत नाही. आशिया, युरोप, कॅरेबिअन देश, दक्षिण अमेरिका अशा विविध खंडांतील जवळपास 16 देशांमधून वाट काढत, ज्याला ‘डंकी रूट’ म्हणतात त्याचा वापर करून अमेरिकेच्या विस्तीर्ण दक्षिण सीमेवर येऊन मग तिथून ही मंडळी अमेरिकेत येतात. असे अनेक अविकसित अथवा विकसनशील देशातून लोक इथे येत असतात.

 

 

अमेरिकेत अधिकृत काम करायला सोशल सिक्युरिटी नंबर लागतो, जो अधिकृत स्थलांतरितांना आणि अमेरिकन नागरिकांनाच मिळालेला असतो. मग त्यामुळे अनधिकृत स्थलांतरित लपूनछपून रोखीने हक्कापेक्षा कमी पैसे घेऊन काम करतात. पुढे कुठल्या न कुठल्या मार्गाने इथले ग्रीनकार्ड मिळवायचा प्रयत्न करतात. एक काळ असा होता की, अमेरिका आणि कॅनडा अशा सर्वाना सामावून घेऊ शकत असे. तरीदेखील असे सगळेच यशस्वी होऊ शकतात असेदेखील नसते. Immigration and Custom Enforecement (ICE) या खात्याच्या कचाट्यात सापडतात, त्यांना मग तुरुंगात टाकले जात नाही, पण बंदिस्त केले जाते. कोर्टकचेर्‍या झाल्यावर त्यांना त्यांच्या मायदेशी रवाना केले जाते.

 

 

ज्या देशातील नागरिक असे बेकायदेशीररित्या इतर देशांत जातात, तिथे ते घुसखोरी करून आलेले लक्षात आले तर त्यांना तो देश परत पाठवू शकतो. मात्र तसे पाठवण्यासाठी दोन देशांमध्ये करार झालेला असावा लागतो. मग हा परदेश आपल्या विमानाने या स्थलांतरिताना पाठवू शकतो आणि मातृभूमी असलेल्या देशाला स्वत:च्या नागरिकांना परत घ्यावे लागते. भारत-अमेरिका यांमध्ये असा सामंजस्य करार असल्याने 2009पासून अमेरिकेतील प्यू रिसर्च या संस्थेकडील उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, भारताचे 15,000च्या वर नागरिक अमेरिकेने परत भारतात पाठवले. ते नागरिक कसे पाठवले यांची माहिती उपलब्ध नाही. अमेरिकेत जे बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत त्याच्या साधारण 2% भारतातून अवैधरित्या अमेरिकेत आलेले भारतीय आहेत. Department of Homeland Security च्या माहितीनुसार अशा भारतीय अवैध स्थलांतरितांची टक्केवारी हळूहळू कमी होत आहे, हे आशादायी चित्र आहे.

 

 

पण मग प्रश्न पडतो की जर 2009पासूनची दरवर्षी किती भारतीय लोक अमेरिकेने परत पाठवले यांची माहिती उपलब्ध असेल तर मग आता एकदम अवैध मार्गाने अमेरिकेत गेलेल्या 104 नागरिकांना आता जेव्हा परत पाठवले तेव्हा इतका गदारोळ का झाला? यांची कारणे राजकीय असू शकतात. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडेन यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात अमेरिकेच्या दक्षिण सीमेवरून निर्वासित, स्थलांतरितांचे लोंढेच्या लोंढे येऊ लागले होते. ते बहुतांशी दक्षिण अमेरिकेचे नागरिक असत/अजूनही येतात. डेमोक्रॅटिक पक्ष, नेते आणि स्वत: बायडेन यांनी या संदर्भात खूपच उदारमतवादी भूमिका घेतली. इतकी की ज्या राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाची सरकारे आहेत त्यांनी या लोकांची हॉटेलमध्ये आणि इतरत्र राहायची मोफत व्यवस्था केली. अवैध असूनही कामधंदा मिळेल हे पाहू लागले तसेच त्यांना इतर नागरी सेवा मिळणे पण शक्य होऊ लागले. हे अर्थातच सर्वाना मान्य होणे शक्य नव्हते. विशेष करून रिपब्लिकन विचारसरणीच्या जनतेला अमान्य होते. ट्रम्प यांनी त्याचा निश्चितच फायदा घेतला. म्हणूनच ट्रम्प हे निवडणुकीच्या प्रचारात असल्यापासून सातत्याने हा विषय चर्चेत आणत होते आणि निवडून आल्यावर तात्काळ अवैध स्थलांतरितांना परत त्यांच्या देशात परत पाठवू असे वचन दिले.

 

 

ट्रम्प त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत ही परत पाठवणी इतिहासातील सगळ्यात मोठी असेल असे म्हणत होते. पण चार फेब्रुवारीपर्यंत ज्या काही या संदर्भात अवैध स्थलांतरितांच्या (फक्त भारतीयच नाही) अटक झाल्या आहेत त्यावरील उपलब्ध माहितीनुसार साधारण दहा हजाराच्यापेक्षा जास्त इतकाच मोठा आकडा आहे. ज्यांना अटक झाली आहे त्या सर्वाना अजून परत पाठवले नाही. चीन आणि क्युबा यांच्याशी सामंजस्य करार नसल्याने त्यांनी अशी विमाने येण्यास बंदी घातली आहे. मेक्सिकोने आधी नाकारून पाहिले पण त्यामुळे आयात-निर्यातीवर ट्रम्प यांच्याकडून निर्बंध येऊन तोटा होऊ शकतो हे लक्षात आल्याने त्यांनी नागरिकांना परत घेणे सुरू केले. तेच कोलंबियाच्या बाबतीत झाले. आधीच्या काळात अशी परतपाठवणी ही खाजगी विमानाने होत असावी; त्यामुळे ते कधी डोळ्यात भरले नाही. वास्तविक लष्कराच्या विमानाचा वापराचा खर्च हा खासगी विमानापेक्षा कैक पटीने जास्त आहे. (850,000 एका प्रवासासाठी). तरीदेखील त्यांनी कदाचित असे पाठवण्याचा निर्णय घेतला असावा कारण याने जी काही वृत्तपत्रीय प्रसिद्धी मिळाली त्यामुळे ट्रम्प त्यांच्या मतदारांना ते वचन दिल्याप्रमाणे काम करत आहेत हे दाखवू शकले. शिवाय ज्या देशातून अशा अवैध स्थलांतरितांची संख्या अधिक आहे तेथे देखील बातम्या पसरल्याने अशा अवैध मार्गापासून लोक काही अंशी का होईना परावृत्त होऊ शकतील अशी आशा असेल.

 

 

 

जे भारतीय स्थलांतरित अमेरिकन कायद्याने अवैध म्हणून घुसखोर ठरले आहेत अशा 18,000 नागरिकांना परत घेऊ म्हणून भारताने जाहीर केले होते. मात्र त्यातील जेव्हा पहिले 104 नागरिक हातापायात बेड्या घातलेल्या अवस्थेत आलेले दिसले तेव्हा सर्वत्र निषेधाचा आवाज उठला. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे 2012 पासून असे बेड्या घालून नागरिक पाठवणे हे अमेरिकन सरकारचे धोरण आहे. अर्थात अमेरिकन सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार स्त्रिया आणि मुले ही त्याला अपवाद होती. त्यांना असे जेरबंद करण्यात आले नव्हते. असे धोरण राखण्याचे कारण हे सावधपणा आणि सुरक्षा असते. असे अवैध स्थलांतरितात जर कोणी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असेल असा अथवा एखादी तशी गँग असेल तर ते विमानात गोंधळ घालून सगळ्यांचे जीव धोक्यात घालू शकतात. म्हणून असे करणे आवश्यक असते. ज्या लोकानी सोळा देशात वैध-अवैध, धोक्याचे, खडतर मार्ग स्वीकारून अमेरिकेपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला, ते कुणी न येथे भला चांगला, जो तो पथ चुकलेला अशाच बंदिशाळेतले असतात असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. आणि म्हणूनच कितीही अन्याय करणारे वाटले तरी, सावधपणा म्हणून असे वागणे याला पर्याय नसतो, असेच म्हणावे लागते.

 

 

अशा बातम्या येतात तेव्हा असा प्रश्न पडू शकतो की, खरेच अमेरिकेत असे काय सोने लागले आहे जे तिथे जाऊन सुखासुखी मिळणार आहे आणि म्हणून वाट्टेल ते करून तेथे जायला पाहिजे? ते खरेदेखील आहे. विशेषकरून बदलत्या भारतात अनेक संधी चालून येत आहेत, तयार करता येऊ शकत आहेत. देशाबरोबर देशवासीयांच्या महत्त्वाकांक्षापण वाढत आहेत. त्याचा भाग आत्ताच्या तरुण पिढीला घेता आला तर तो अवश्य घ्यावा. याचा अर्थ असा देखील नाही की जग उघड्या डोळ्यांनी आणि मोकळ्या मनांनी पाहू नये. तसे अवश्य पाहावे. अगदी अमेरिका अथवा इतर परदेशी जाण्याची खूपच इच्छा असेल, तर अवश्य प्रयत्न करावा आणि यशस्वी व्हावे. पण ते ‘डंकी रूट’ने नाही तर कायदेशीर मार्गाने. ते व्हिसा अथवा इतर कुठल्याही कारणाने जमले नाही तरी काहीतरी बिघडले असेदेखील समजू नये.

 

 

सुदैवाने आपण अशा काळाचे साक्षीदार आहोत ज्यामध्ये गुजरातच्या एका मुख्यमंत्र्याला अपमानित करून, हक्क असलेला राजनैतिक व्हिसा याच अमेरिकेने रद्द केला आणि अनेक प्रकाराने प्रतिमा मलिन करायचा प्रयत्न हा देशातील कळसूत्री बाहुल्यांच्या मदतीने सातत्याने केला. पण अशा या मुख्यमंत्र्याचे मानसिक खच्चीकरण होणे दूर राहू देत, त्यांना जेव्हा अमेरिकेने व्हिसा नाकरल्यावरून प्रश्न विचारले गेले तेव्हा, हा अन्याय आहे व आपला अपमान आहे, असे काही बोलण्याऐवजी, त्यांनी म्हणजे मोदींनी एकच सातत्याने उत्तर दिले, मी असे काम करेन की ज्यामुळे (अमेरिकेतील) भारतीय वकिलातीसमोर भारताचा व्हिसा घेण्यासाठी रांगा लागतील. आज भारताची वाटचाल त्या विकसित राष्ट्र होण्याच्या मार्गांवर आहे. भारतीय समाज, एकीकडे ‘कृण्वन्तो विश्वमार्यम’ अशी ऋग्वेदकाळापासूनची महत्त्वाकांक्षा आणि दुसरीकडे भारत हे जागतिक प्रेरणेचे केंद्र होऊन व्हिसासाठी रांगा लावायला लावू म्हणणारी आधुनिक महत्त्वाकांक्षा बाळगत पुढे जात राहिला तर ह्या जगाच्या पाठीवर आपण भारतात असू अथवा भारताबाहेर, जग हे बंदीशाळा न होता, ‘स्वदेशो भुवनत्रयम’च होईल.