शेतकर्‍यांना ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’चा आधार

@अशोक राठोड 9370280048

 

 

भारतीय कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेचा ‘कृषी उद्योग’ हाच मूलाधार आहे आणि शेतकरी व ग्रामीण समूहाच्या कल्याणाचा विकास मार्ग कृषी उद्योग हाच आहे. शासनाच्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत सोप्या पद्धतीने पोहोचविण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक शेतकरी योजना अ‍ॅप’ सुरू केले आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना जलदगतीने विविध कृषी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम, ओडिशा या राज्यांत योजनेला सुरुवात झाली आहे. शेतकरी ओळखपत्र हा अ‍ॅग्रीस्टॅक योजनेचा मुख्य भाग आहे. विविध योजना अंतर्गत शेतकर्‍यांना लाभ देताना या आधार प्रणालीचा वापर करून लाभार्थींची ओळख पटविण्यात येईल. तसेच महसूल विभागान गाव नकाशांचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण केले आहे. हे सर्व काम संगणकीय पद्धतीने अद्ययावत केले जात आहे. यामुळे शेतजमिनीची, पिकांची इत्थंभूत माहिती तात्काळ उपलब्ध होत आहे.

 

बीड जिल्ह्यात 2023-24 या वर्षात अ‍ॅग्रीस्टॅक अंतर्गत शेतकर्‍यांचा आधार जोडणी केलेला माहिती संच निर्मिती करण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात आला. प्रायोगिक स्वरूपात 15 ते 45 मिनिटात सहा शेतकर्‍यांना ऑनलाईन किसान क्रेडीट कार्ड (पीक कर्ज) उपलब्ध करून देण्यात आले. बीड जिल्ह्यातील पथदर्शी कार्यक्रमातील अनुभवावरून महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यात कालबद्ध पद्धतीने ही योजना अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे. यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर मास्टर ट्रेनर यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर महसूल, कृषी आणि ग्रामविकासाच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. मोबाईल अ‍ॅपद्वारे शेतकर्‍यांना ओळखपत्र देण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे आधार कार्ड, सातबारा उतारा, आधार लिंक असलेला मोबाइल नंबर असणे अनिवार्य आहे.

 

 

या योजनेअंतर्गत पुढीलप्रमाणे तीन पायाभूत माहिती संच निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामध्ये शेतकर्‍यांचा व त्यांच्या शेतीचा आधार संलग्न माहिती संच, हंगामी पीकांची माहिती संच आणि भू-संदर्भितकृत भूभाग असणारे गाव नकाशे यांचा माहिती संच या तीन संचाचा समावेश आहे.

 

 

शेतकर्‍यांच्या कल्याणसाठी केंद्र राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने तसेच वेळेवर उपलब्ध करणे, शेतकर्‍यांना स्वस्त कर्ज, उच्च गुणवत्तेची कृषी निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे, शेतकर्‍यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे, आदी उद्दिष्ट यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

योजनेचे फलित

शेतकरी ओळखपत्रासाठी नोंदणी केल्यानंतर शेतकर्‍यांना विविध योजनाचा लाभ घेता येणार आहे. यामध्ये पीएएम किसान योजनेअंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यकतेच्या अटी पूर्ण करून लाभ प्राप्त करण्यामध्ये सुलभता येणार आहे. पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडीट कार्ड आणि कृषी इन्फ्रास्टक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे उपलब्ध होणार आहेत. पीक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकर्‍यांचे देय नुकसानभरपाईसाठी शेतकर्‍यांचे सर्वेक्षण करण्यात सुलभता होणार आहे. याशिवाय किमान आधारभूत किमतीवर खरेदीमध्ये शेतकर्‍यांचे नोंदणीकरण ऑनलाईन पद्धतीने होऊ शकणार आहे. शेतकर्‍यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कृषी विभाग व तलाठी यांच्याशी संपर्क साधावा.

लेखक दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कृषी साहाय्यक आहेत.