समानतेची ‘उत्तर’ दिशा!

 

स्वतंत्र भारतात ‘समान नागरी कायदा’ हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. उत्तराखंड राज्याने वस्तुपाठ घालून दिला आहे असेच म्हटले पाहिजे. एका अर्थाने डॉ. आंबेडकरांना दिलेली ही मानवंदनाच ठरते. प्रतीकात्मकता आणि मौखिक आदरांजलीच्या पलीकडे जाऊन धामी सरकार आणि पर्यायाने भाजपने डॉ. आंबेडकरांना ठोस कृतीतून आदरांजली वाहिली आहे.

 

 

उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा लागू होणे आणि वक्फवरील विधेयक मांडण्यास संयुक्त संसदीय समितीने हिरवा कंदील दाखविणे, हे एकाच सुमारास घडावे हा विलक्षण योगायोग मानला पाहिजे. वक्फसंबंधी विधेयक प्रत्यक्षात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले जाईल तेव्हा त्यावर भाष्य करता येईल. तूर्तास उत्तराखंडमधील समान नागरी कायद्याविषयी.

धामी सरकारची आश्वासनपूर्ती

 

 

निवडणूक प्रचारात दिलेली आश्वासने निवडणूक संपल्यावर विरून जातात या अनुभवाला उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ’सुखद’ धक्का दिला आहे. 2022 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात धामी यांनी त्या राज्यात समान नागरी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला सलग दुसर्‍यांदा सत्ता मिळत नाही, असा प्रघात असणार्‍या राज्यात भाजपला सलग दुसर्‍यांदा सत्ता मिळाली. मतदारांचा विश्वास संपादन करायचा आणि सार्थ ठरवायचा खात्रीशीर मार्ग म्हणजे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा. धामी यांनी तोच मार्ग चोखाळला. सत्तेत आल्यानंतर लगोलग त्यांनी समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करण्याकरिता पाच सदस्यीय समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली. त्या समितीने राज्यातील नागरिकांची जवळपास सव्वा दोन लाख मते आणि अभिप्राय प्राप्त केले. गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात या समितीने 740 पानी अहवाल मुख्यमंत्री धामी यांना सादर केला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने तो स्वीकारला; ते विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले; ते संमत झाले आणि राज्यपालांनी आणि नंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले. तो कायदा आता लागू झाला आहे. गोव्यात असणारा समान नागरी कायदा हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. स्वतंत्र भारतात हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. आता या अनुषंगाने पुढचे पाऊल टाकण्याचा गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम या भाजपशासित राज्यांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. तेव्हा एका अर्थाने उत्तराखंड राज्याने वस्तुपाठ घालून दिला आहे असेच म्हटले पाहिजे. सामान्यतः कोणत्याही नकाशावर उत्तर दिशा दर्शविण्यात येते आणि त्या अनुषंगाने अन्य दिशा निश्चित करता येतात. समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेने होईल याचे ’दिशा’दर्शन उत्तरेतील राज्यानेच करावे हेही सूचकच.

 

 

 

या कायद्याने विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप यांच्या बाबतीत समाजाच्या सर्व समूहांना एका कायद्याखाली आणले आहे. या कायद्यातील तरतुदींवर दृष्टिक्षेप टाकला तर याची कल्पना येईल. विवाहाची नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे आणि विवाहाचे वय पुरुषांसाठी किमान 21 वर्षे, तर स्त्रियांसाठी किमान 18 वर्षे निर्धारित करण्यात आले आहे. बालविवाहांना बंदी घालण्यात आली आहे आणि त्याचा सांधा विवाह नोंदणी अनिवार्य करण्याच्या तरतुदीशी जोडून धामी सरकारने अल्पवयीन मुलींना रूढींचे किंवा जबरदस्तीचे अथवा फसवणुकीचे बळी ठरण्यापासून संरक्षण दिले आहे. विवाहाची नोंदणी करणे हे आता तेथे खर्‍या अर्थाने ’सेक्युलर’ होणार आहे; याचे कारण विवाह विधी कोणत्याही धार्मिक पद्धतीने झाले तरी नोंदणी करण्यात मात्र समानता असणार आहे. अशी नोंदणी साठ दिवसांत केली नाही, तर वीस हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होण्याची तरतूद आहे; तर खोटी माहिती दिली तरी त्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. नोंदणी करण्याकरिता सरकारने ’पोर्टल’ उपलब्ध करून दिले आहे आणि नोंदणी अधिकार्‍यांनी ठरावीक कालमर्यादेत नोंदणीची कार्यवाही पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. घटस्फोटाच्या बाबतीत हा कायदा अशीच समानता आणतो. कोणत्या कारणांवरून घटस्फोट मागता येईल याबाबत पुरुष-स्त्री असा भेदाभेद या कायद्याने संपुष्टात आणला आहे. घटस्फोट आणि पुनर्विवाह याबाबतीतदेखील या कायद्याने सुसूत्रता आणली आहे. या तरतुदीचा लाभ मुख्यतः होईल तो हलाला, इद्दत आणि तलाक रूढींच्या बळी ठरणार्‍या मुस्लीम महिलांना. घटस्फोट दिलेल्या पहिल्याच पतीशी पुन्हा विवाह करायचा, तर त्यापूर्वी अन्य कोणाशी विवाह करणे बंधनकारक असणे म्हणजे हलाला; तर घटस्फोट झाल्यानंतर किंवा पतीचे निधन झाल्यास पुनर्विवाह करण्यापूर्वी काही काळ ’साधे’ जीवन जगणे म्हणजे इद्दत. शिवाय तिहेरी तलाक रूढी होतीच. त्यावर केंद्र सरकारने अगोदरच कायदा आणून ती रूढी रद्दबातल ठरविली होती. आता उत्तराखंडमध्ये मुस्लीम महिलांची अन्य रूढींमधूनदेखील मुक्तता होईल. तेव्हा हा कायदा धर्मनिरपेक्षपणे सर्व स्त्रियांना समान हक्क देतो. बहुपत्नीत्वाला या कायद्याने बंदी घातली आहे. वारसा हक्कात मुलगा आणि मुलगी यांना समान हक्क हा कायदा देतो. त्या बाबतीतदेखील मुस्लीम महिलांना लाभच होईल. विवाहबाह्य संबंधांतून किंवा लिव्ह-इन संबंधांतून जन्माला आलेल्या मुलांना ’अनौरस’ ठरविले जाई; पण अशा मुलांना ’कायदेशीर’ दर्जा आणि पर्यायाने हक्क देण्याची तरतूद प्रस्तुत कायद्यात आहे. एकाच राष्ट्रात प्रत्येक धर्माचे भिन्न व्यक्तिगत कायदे असणे शहाणपणाचे नव्हे, कारण त्याने केवळ धार्मिक भेद वाढतो आणि कट्टरवाद्यांचे फावते. म्हणून कायद्याच्या फुटपट्टीवर सर्व समाजाला एका समान पातळीवर आणणे म्हणजे भारतीयत्वाला प्राधान्य देणे होय. उत्तराखंड राज्याने तो मार्ग दाखविला आहे.

 

 

यातील अन्य एक लक्षवेधी भाग म्हणजे लिव्ह-इन संबंधांच्या बाबतीत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्याची तरतूद. यासाठीचे किमान वय निर्धारित करण्यात आले आहे आणि त्या वयापेक्षा कमी वय असणार्‍यांना लिव्ह इनमध्ये राहण्यासाठी पालकांची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. लिव्ह इनच्या वाढत्या प्रस्थामुळे समाजाच्या स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होत आहे; अनेकदा त्यातून गुन्हे घडत आहेत; त्यांना धार्मिक रंगही आहे. तेव्हा धामी सरकारने त्यावर उपाय म्हणून नोंदणी करण्याची सक्ती केली आहे. याचा अर्थ लिव्ह-इनला सरकारने बंदी घातलेली नाही; मात्र त्याची नोंदणी केली नाही तर मात्र शिक्षेची तरतूद आहे. जे अशी नोंदणी करणार नाहीत त्यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा 25 हजार रुपयांचा दंड अथवा दोन्ही, तर नोंदणी करण्यास विलंब केला तर तीन महिने कारावास; दहा हजार रुपयांचा दंड यापैकी एक अथवा दोन्ही अशी शिक्षेची तरतूद आहे. नोंदणीचा अर्ज भरणार्‍यांची ‘चौकशी’ संबंधित अधिकारी करतील आणि नोंदणी अर्जाला मान्यता देतील. या सर्व तरतुदींचा अर्थ हा की, कोणत्याही धर्माचे नागरिक असतील तरी त्यांना समान कायदा लागू होईल आणि व्यक्तिगत कायदे (पर्सनल लॉ) आता लागू होणार नाहीत; परंतु या कायद्याचा केवळ तोच अर्थ नाही. धार्मिक रूढी आणि पुरुषी वर्चस्वाला धक्का देऊन हा कायदा स्त्री-पुरुष समानतादेखील आणतो. केवळ धार्मिक-समानताच नव्हे, तर लिंग-समानता हीही या कायद्याची फलनिष्पत्ती ठरेल आणि त्यामुळेच समान नागरी कायदा हे प्रागतिक आणि पर्यायाने स्वागतार्ह पाऊल ठरते.

 

 

 

या कायद्याविषयी समर्थनार्थ आणि विरोधाचे सूर उमटत आहेत; काही आक्षेपही नोंदविण्यात येत आहेत हे स्वाभाविक. त्यातील काही पूर्वग्रहदूषित, तर काही प्रामाणिक. तेव्हा त्यांची दखल घेणे औचित्याचे. हा कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा न्यायालयात त्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुळात एखाद्या राज्याला असा कायदा करण्याची मुभा आहे का, हा त्यातील आक्षेप होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नरसिंह यांनी ती याचिका जानेवारी 2023 मध्ये फेटाळून लावली. घटनेतील समवर्ती सूचीत विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्ता हे विषय असल्याने राज्य सरकार त्यासाठी समिती नेमू शकते, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आताच्या कायद्याच्या कक्षेतून अनुसूचित जमातींना (आदिवासी) बाहेर ठेवण्यात आले आहे. तेव्हा हा कायदा खरोखरच ’समावेशक’ आहे का, असा आक्षेप घेण्यात येतो. मात्र हा आक्षेप घेणार्‍यांचा खरा रोख मग मुस्लिमांना त्या कायद्याच्या कक्षेत का आणले याकडे असतो आणि या सगळ्यास धार्मिक रंग देण्याचा त्यांचा इरादा असतो. हा कायदा उत्तराखंडमधील नागरिकांना लागू होईल; मग ते प्रत्यक्ष उत्तराखंडमध्ये वास्तव्यास असोत अथवा नसोत. या तरतुदीविषयीदेखील काही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. घटनेच्या 245 व्या कलमानुसार राज्याने केलेले कायदे केवळ त्या प्रदेशापुरते लागू होऊ शकतात. तेव्हा या तरतुदीबद्दल मतभिन्नता असू शकते. लिव्ह इनसंबंधी तरतुदींमुळे घटनेतील वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या आणि खासगीपणाच्या कलमांना छेद जात नाही का, असा एक आक्षेप; तर नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याने त्या ‘आडून’ अशा ‘जोडप्यांना’ समाजकंटक त्रास देणार नाहीत का, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या आक्षेपांकडे भावुकतेने पाहून चालणार नाही, कारण देश भावुकतेवर चालत नाही; तर तो घटनेच्या चौकटीत चालतो आणि चालवायला हवा. कदाचित यापैकी काही आक्षेपांचे प्रतिबिंब काही तरतुदींना न्यायालयात आव्हान देण्यात पडलेले दिसू शकते; तथापि त्याचेदेखील यासाठी स्वागत केले पाहिजे की, उत्तराखंड सरकारने निगुतीने आणि नेक इराद्याने केलेल्या कायद्यावर त्यानिमित्ताने न्यायालयात खल झाला आणि तरतुदींवर ’घटनात्मक’ शिक्कामोर्तब झाले तर पुढे हा कायदा देशभर लागू करण्यासाठी दिशादर्शक ठरू शकेल. हा पहिला प्रयोग आहे आणि त्याला अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार हे गृहीतच धरले पाहिजे.

 

 

 

समान नागरी कायदा व्हावा यासाठी स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आग्रह होता. घटना समितीत त्यावर झालेल्याचर्चेत ते स्वतः, कन्हैयालाल मुन्शी आणि अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांनी त्या वेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांना बिनतोड उत्तरदेखील दिले होते (23 नोव्हेंबर 1948). विशेषतः ‘मुस्लीम समाज या कायद्यासाठी तयार नाही’ या घटना समितीतील मुस्लीम सदस्यांच्या भूमिकेला या तिघांनी दिलेली दीर्घ उत्तरे आजही मार्गदर्शक ठरतील. (हा स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरतो इतकी ती भाषणे मूलभूत मुद्दे मांडणारी होती.) अखेरीस या कायद्याचे सूतोवाच घटनेत मागर्दर्शक तत्त्वांमधील 44 व्या कलमात (घटना मसुद्यातील 35 वे कलम) करण्यात आले. एका अर्थाने देशाने त्या कायद्याच्या दिशेने वाटचाल करावी, ही अपेक्षाच त्यातून व्यक्त झाली होती; तथापि समान नागरी कायदा म्हणजे अल्पसंख्याक समाजाच्या रूढींमध्ये हस्तक्षेप असल्या खुळचट कल्पनांमुळे त्या कायद्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी गांभीर्याने कोणत्याच सरकारने काही केले नाही. उलट शक्य तितके त्यात खोडे घातले, कारण त्यांना हवे होते ते केवळ मतपेढीचे राजकारण. उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने पहिले पाऊल टाकले आहे. एका अर्थाने डॉ. आंबेडकरांना दिलेली ही मानवंदनाच ठरते. हातात राज्यघटनेची प्रत मिरवत हिंडले किंवा घटना धोक्यात असल्याची आवई सतत उठवली म्हणजेच आपण घटनेचे पाईक किंवा त्यातूनच डॉ. आंबेडकरांचा मान राखला जातो, असा दावा करणे अगोचरपणाचे. प्रतीकात्मकता आणि मौखिक आदरांजलीच्या पलीकडे जाऊन धामी सरकार आणि पर्यायाने भाजपने डॉ. आंबेडकरांना ठोस कृतीतून आदरांजली वाहिली आहे. ती जास्त परिणामकारक ठरते.