एन.जी.ओं.चा न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेप

@अ‍ॅड. सुशील अ. अत्रे

 

 

भारतीय प्रजासत्ताकाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाची सांगता नुकतीच झालेली आहे. आपण नुकताच आपला 76 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केलेला आहे. यानिमित्ताने, याच तारखेला, म्हणजे 26 जानेवारीला - प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी घडलेल्या एका महत्त्वाच्या घटनेची आठवण होते. 26 जानेवारी 2018 या दिवशी उत्तर प्रदेशातल्या ’कासगंज’ या ठिकाणी अभिषेक तथा चंदन गुप्ता नावाच्या मुलाची हत्या झाली होती. एका मोठ्या जमावाने त्याची हत्या केली होती. त्या ’कासगंज’ हत्येच्या प्रकरणाची आज आठवण होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण असे की, नुकताच, 3 जानेवारी 2025 या दिवशी लखनऊच्या एन.आय.ए.च्या, म्हणजे नॅशनल इन्व्हेेस्टिगेटिंग एजन्सीच्या विशेष न्यायालयाने या चंदन गुप्ता हत्याकांडातल्या 28 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा दिलेली आहे. विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी यांचे 130 पानांचे (नेमके सांगायचे तर 129 पाने) हे निकालपत्र अलीकडे वाचण्यात आले. या निकालपत्राअन्वये विशेष न्यायालयाने आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा तर दिलेलीच आहे; पण त्याव्यतिरिक्त, ते निकालपत्र देत असताना विशेष न्यायालयाने काही एन.जी.ओ. (नॉन-गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन्स) गैरसरकारी संस्था म्हणून ज्या ओळखल्या जातात, अशा ठरावीक ’एन.जी.ओं.’चा अशा प्रकारच्या देशविरोधी प्रकरणांमध्ये असलेला संशयास्पद सहभाग आणि त्याचे देशावरती आणि न्यायव्यवस्थेवरती होणारे दुष्परिणाम, याविषयी जे मत व्यक्त केलेले आहे, जी टीका-टिप्पणी केलेली आहे, ती टीकाटिप्पणी तुमच्या माझ्यासारख्या, या देशावर प्रेम करणार्‍या लोकांना माहीत असणे अतिशय आवश्यक आहे आणि याच टिप्पणीविषयी आपण या लेखात थोडीशी माहिती करून घेऊ या.

 

 

 

आरोपी कोण कोण होते, त्यांची नावे काय होती, हे सगळे आपल्याला वृत्तपत्रातल्या बातम्यांवरून कळले असेलच. त्याविषयी मी जास्त टिप्पणी करू इच्छित नाही. कोणत्या पुराव्याच्या आधारावर त्यांना दोषी ठरवले, हासुद्धा या लेखाचा मुद्दा नाहीये. आज या लेखामध्ये मी फक्त त्या निकालपत्रातल्या परिच्छेद क्रमांक 185 ते 188 याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो; ज्यांमध्ये विशेष न्यायालयाने या ज्या ठरावीक एन.जी.ओ. आहेत त्या कोणत्याही राष्ट्रविरोधी प्रकरणांमध्ये कोणती भूमिका निभावतात, आरोपी लोकांना कशी मदत करतात, भारताविरुद्ध यांची किती कट-कारस्थाने चालतात आणि किती वेगवेगळ्या पातळ्यांवरती अशा एन.जी.ओं.च्या मदतीने भारतविरोधी कारवाया कशा प्रबळ होत आहेत, याबद्दल विशेष न्यायालयाने अत्यंत गांभीर्याने लिहिले आहे. शासनाला विशेष न्यायालयाने एक प्रकारे सूचना दिलेली आहे की, ’या मुद्द्यांवरती तुम्ही तुमची स्वतःची माहिती गोळा करा आणि असल्या एन.जी.ओं.चे काय करायचे, याचा तुम्ही विचार करा. त्यांच्यावर काय कारवाई करायची ते तुम्ही ठरवा. न्यायालयाला ज्या गोष्टी दिसून आल्या, त्या गोष्टी मीऑब्झर्वेशन्स म्हणून - निरीक्षण म्हणून, या निकालपत्रात नोंदवीत आहे,’ अशी भूमिका विशेष न्यायालयाची आहे.

 

 

 

विशेष न्यायालय असे म्हणते की, भारतविरोधी कारवायांच्या संदर्भात, यू.ए.पी.ए.सारख्या कायद्यांनुसार जेव्हा केव्हा एखाद्या व्यक्तीवर किंवा व्यक्तींवर खटले दाखल होतात, त्यांना अटक होते, तेव्हा त्यांना न्यायालयात आणल्यानंतर, त्या ठिकाणी ठरावीक एन.जी.ओं.नी पुरवलेले काही वकील हे आधीपासूनच हजर असतात. या वकिलांना या आरोपींविषयी माहिती देतो कोण? त्यांना नियुक्त कोण करते? त्यांची फी कोण देते? ती किती असते? याबद्दल कधी तरी गांभीर्याने तपास होणे जरुरी आहे, असे न्यायालयाचे मत आहे. विशेष न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात असे म्हटले आहे की, आपल्या पसंतीने वकील नेमणे किंवा स्वतःचा बचाव आपल्या पसंतीच्या वकिलामार्फत करणे, हा प्रत्येक आरोपीचा घटनात्मक हक्क आहे, हे बरोबर आहे; पण अशी व्यक्ती जर स्वत:चा बचाव करू शकत नसेल तर त्याला ’लीगल सर्व्हिसेस अ‍ॅथॉरिटीज् अ‍ॅक्ट, 1987’नुसार शासनाच्या खर्चाने, शासनातर्फे वकील दिला जावा, अशी ती यंत्रणा आहे. त्यामुळे आरोपीला ’वकील मिळणे’ हा जरी त्याचा घटनात्मक अधिकार असला तरी, आम्हीच ठरावीक आरोपींना वकील पुरवू... अशा तर्‍हेचा घटनात्मक अधिकार स्वतःचा असल्याचे ज्या गैरसरकारी संस्थांना वाटते, तसा अधिकार त्यांना घटनेने अजिबात दिलेला नाही. या दोन गोष्टींमध्ये मुळातच फरक आहे. या ज्या संस्था आहेत, त्या अशा प्रकारे कार्य करतात की, जणू अशा प्रकारच्या राष्ट्रविरोधी कारवायात असलेल्या आरोपींना मदत पुरवणे, हे आमचे घटनात्मक अधिकार आहेत आणि विशेष न्यायालय म्हणते की, ही विचारसरणी मुळातच चुकीची आहे... घातक आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, याचा परिणाम असा होतो की, त्या आरोपीचे आपल्या देशाबद्दलचे आणि न्यायव्यवस्थेबद्दलचे मत कलुषित होत जाते, कारण त्याच्या डोक्यात एकच गोष्ट बसते की, या एन.जी.ओ.ने पुरवलेल्या वकिलामुळे माझी या प्रकरणामध्ये सुटका झाली किंवा माझी बाजू मांडली गेली आणि शासनातर्फे ही बाजू मांडली गेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या, म्हणजे या देशाच्या कायद्याच्या विरोधात, या देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात आणिएन.जी.ओं.च्या प्रति त्याची निष्ठा जाते आणि ती तशी जावी यासाठी या संस्था एक प्रकारे त्यांना प्रोत्साहित करीत असतात.

 

या संदर्भात विशेष न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात वापरलेले नेमके शब्द असे आहेत - नि:शुल्क विधिक सहायता दिया जाना किसी एन.जी.ओ. का उसका अपना अधिकार नही हो सकता, भलेही नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना किसी अभियुक्त का अधिकार हो...

 

 

याच संदर्भात विशेष न्यायालय पुढे असेही म्हणते - विभिन्न एन.जी.ओ.द्वारा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के अभियुक्तो की पैरवी करने की यह प्रवृत्ती न्यायपालिका के संबंध में बहुत ही संकीर्ण एवम् खतरनाक सोच को बढावा दे रही है...

 

 

देशविदेशात असणार्‍या काही ठरावीक गैरसरकारी संस्थांचा अशा तर्‍हेने वकील पुरवण्यामागे आणि त्यांची फी देण्यामागे काय उद्देश असेल, त्यांचे ’फंडिंग’ कुठून होत असते, त्यांचा सामाईक उद्देश काय आहे, याविषयी माहिती करून घेणे आणि या लोकांचा न्यायालयाच्या प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्यामागे खरा उद्देश काय आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक ठरेल. कासगंजच्या या प्रकरणात एक तथाकथित ’स्वतंत्र रिपोर्ट’ हा कोर्टात सादर केला गेलेला होता. त्याचे संक्षिप्त नाव होते - ट्रुथ ऑफ कासगंज - कासगंज का सच. हा जो रिपोर्ट होता, अहवाल होता, तो अशाच विविध एन.जी.ओं.नी एकत्र येऊन तयार केलेला अहवाल होता आणि त्या अहवालाच्या संदर्भात न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, हा अहवाल कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन, माहिती घेऊन केलेला अहवाल नाही, असे स्वतः अहवाल सादर करणार्‍यांनीच कबूल केले आहे. या संदर्भामध्येदेखील न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले आहे की, अशा तर्‍हेचे अहवाल; की जे मुळातच कोणत्या तरी अंत:स्थ हेतूने तयार केलेले असतात, ते अहवाल तयार करण्यामागे या संस्थांचा उद्देशच हा असतो की, त्या अहवालांच्या माध्यमातून, मीडियाच्या माध्यमातून न्यायालयांवरती दबाव आणायचा आणि खटल्यामध्ये तो दबाव वापरायचा. आपल्या निकालपत्रात परिच्छेद क्रमांक 187 मध्ये न्यायालय असे म्हणते की-

 

इस न्यायालय का मत है, ऐसी रिपोर्ट्स न्यायपालिका पर दबाव बनाने का कार्य करती है, तथा यह भी स्पष्ट हो रहा है की सांप्रदायिकता की भावना बहुत चुपके से मानवीय गतिविधि के क्षेत्र में विचारो के स्तर पर दस्तक देती है...

अशा प्रकारच्या संस्थांवरती टिप्पणी करताना न्यायालयाने काही प्रातिनिधिक संस्थांची नावे निकालपत्रात लिहिलेली आहेत. ती नावे अशी आहेत-

 

 

 

 

ही नावे देऊन न्यायालयाने असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, भारत आणि परदेशांमध्ये असणार्‍या या संस्थांचा या कासगंज खटल्याच्या संदर्भात काय हितसंबंध आहे याची माहिती घेणे आवश्यक आहे. या घटनेची यांनी का दखल घ्यावी? त्यांचा उद्देश काय, हे बघणे गरजेचे आहे.

 

न्यायालयाने वापरलेले शब्द असे आहेत-

 

न्यायिक प्रक्रिया मे इनके अवांछित हस्तक्षेप को रोकने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतू...

 

आणि मग या हेतूने, या निकालपत्राची एक प्रत चेअरमन, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि एक प्रत मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांना पाठविण्यात आलेली आहे. तसे पाहिले तर ही नावे वानगीदाखल आहेत. ही यादी प्रत्यक्षात किती तरी लांबलचक असेल!

 

 

आता या प्रकरणात काही कायदेशीर मुद्दे आपल्याला माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे आपल्या न्यायव्यवस्थेत कुठलाही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा कोणत्या तरी उच्च न्यायालयाने दिलेला असेल, तरच त्या निकालाला ’केस लॉ’ किंवा ’कायद्याचा स्रोत’ म्हणून मान्यता मिळते. त्यापेक्षा खालील स्तरावरच्या न्यायालयाने दिलेला निकाल असेल; म्हणजेच न्यायदंडाधिकारी किंवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या स्तरावर असेल, तर तो निकाल बंधनकारक कायदा म्हणून वापरता येत नाही. त्यामुळे विशेष न्यायालय एन.आय.ए.खाली स्थापन झालेले असले तरीसुद्धा विशेष न्यायालयाचा स्तर हा सेशन्स कोर्टाचा आहे आणि त्यामुळे त्या कोर्टाने दिलेला निकाल हा कायदा म्हणून आपण वापरू शकत नाही. कोणत्याही निकालपत्रामध्ये जो प्रत्यक्ष बंधनकारक भाग असतो त्याला कायद्याच्या भाषेमध्ये रेशो असं म्हटलं जातं आणि काही त्यामध्ये जी इतर निरीक्षणे असतात त्या निरीक्षणांना ‘ऑबिटर’ असा एक प्रचलित शब्द आहे, तर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातला हा जो ऑबिटरचा भाग असतो, तोसुद्धा एक प्रकारे मार्गदर्शक म्हणून न्यायव्यवस्थेत वापरला जातो, त्याचा विचार केला जातो; पण सत्र न्यायालयाच्या स्तरावरती म्हणजेच विशेष न्यायालयाने जर अशा प्रकारे काही निरीक्षणे केली असतील तर ती निरीक्षणे जशी आहेत तशी ’कायदा’ या स्वरूपात वापरली जात नाहीत. मात्र त्या न्यायालयाने जर आपल्या निकालाची प्रत ही सरकारकडे आणि बार कौन्सिलकडे पाठवली असेल आणि या मुद्द्यांवरती ’तुम्ही विचार करा’, असे म्हटले असेल, तर विशेष न्यायालयाचे हे मत केवळ उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत नाही म्हणून बाजूला ठेवून देणे, हा काही शहाणपणा नाही. ते एका जबाबदार न्यायाधीशाने त्याच्या पुढे असलेल्या एका मोठ्या प्रकरणामध्ये पुराव्याच्या आधारावरती त्याला जे दिसून आले, विशेषतः ज्या राष्ट्रविरोधी कारवाया दिसून आल्या, ’त्या राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असणार्‍या लोकांची तुम्ही माहिती काढा; ते असे का करतात, कोणाच्या भरवशावर करतात, कोणाच्या जिवावर करतात, त्यांना पैसे कुठून मिळतात, याचा तुम्ही छडा लावा आणि तुम्ही कारवाई करा...’ असे आवाहन सरकारला केले आहे आणि त्यामुळे, जरी ते विशेष न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत असले, तरीसुद्धा त्यावरती विचार होणे, त्यानुसार चौकशी होणे, त्यांच्यावरती कारवाई होणे, हे खरोखरच राष्ट्राच्या हितासाठी आवश्यक आहे आणि म्हणून, तशा प्रकारे ती व्हावी अशी आपली सगळ्यांची अपेक्षा राहील.

 

 

दुसरा मुद्दा असा की, उच्च न्यायालयापेक्षा खालच्या स्तरावरच्या न्यायालयांनी दिलेले न्याय निर्णय हे सरसकट ’लॉ रिपोर्ट्स’मध्ये छापले जात नाहीत. त्यामुळे तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य वाचकाला, आपण जर मुद्दाम त्याविषयी माहिती करून घेतली तरच तो न्यायनिर्णय वाचता येतो. एरवी ते वाचले जात नाहीत. ज्या मुद्द्यावरती विशेष न्यायालयाने चिंता व्यक्त केलेली आहे, तो मुद्दा आपल्या सगळ्यांच्याच जीवनामध्ये आपल्या हितासाठी आणि राष्ट्रासाठी आवश्यक असल्यामुळे आपण हे निकालपत्र मुद्दाम नेटवर शोधून वाचणे आवश्यक आहे. योगायोगाने हेच प्रकरण नंतर केव्हा तरी उच्च न्यायालयात अपिलामध्ये गेले आणि त्या वेळेला जर उच्च न्यायालयाने या एन.जी.ओं.च्या संदर्भात अशाच प्रकारे काही निरीक्षणे नोंदवली किंवा निकालपत्रात उल्लेख केला, तर मात्र त्या निकालपत्रातल्या त्या उल्लेखाला एक प्रकारे कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होऊ शकते आणि मग त्याचा अधिक गांभीर्याने विचार होईल; पण माझ्या मते आजही विशेष न्यायालयाने व्यक्त केलेले हे मत प्रत्येक सुजाण नागरिकाने निदान माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. आपला देश कोणत्या दिशेने जातो आहे, आपल्या न्यायव्यवस्थेत कोण हस्तक्षेप करीत आहे, का करीत आहे, त्यांचे उद्देश काय आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तुमच्या माझ्या रोजच्या आयुष्यावर त्याचा किती गंभीर परिणाम भविष्यात होऊ शकतो, हे आपल्याला नागरिक म्हणून निदान जाणून घेण्याचा हक्क आहे आणि तेवढी जाणीव आपल्याला व्हावी, एवढाच या लेखामागचा उद्देश आहे.