मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना

@मनोज सानप

(जिल्हा माहिती अधिकारी, ठाणे)

 

गेल्या काही वर्षांत झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकर्‍यांना भोगावे लागत आहेत. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना मदतीच्या हाताची गरज आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य शासनाने 7.5 एच.पी.पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना एप्रिल 2024 पासून मोफत वीज देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024’ राबविण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना पाच वर्षांसाठी एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. मात्र तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

 

 

राज्यात मार्च 2024 अखेर 47.41 लाख इतके कृषी पंप ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महावितरण कंपनीमार्फत वीजपुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी 16 टक्के कृषी पंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे 30 टक्के ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39 हजार 246 द.ल.यु. आहे. प्रामुख्याने या विजेचा वापर कृषी पंपास वीजपुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकर्‍यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या काळात आठ-दहा तास किंवा दिवसा आठ तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. शेतकर्‍यांच्या कृषी पंपांना मोफत वीजपुरवठा करण्याचा राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

 

 

पात्रता: राज्यातील 7.5 अश्वशक्तीपर्यंत शेती पंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेती पंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.

 

 

योजनेची अंमलबजावणी: एप्रिल 2024 पासून 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम 2003, कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर या वीज दर सवलतीपोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रिम स्वरूपात वर्ग करण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीज दर सवलत रुपये 6,985 कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये 7,775 कोटी असे वार्षिक वीज दर सवलतीपोटी प्रतिवर्षी रु. 14,760 कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येणार आहेत. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. तसेच मागेल त्याला सौर कृषी पंप देण्याचे धोरणदेखील शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. ही योजना राबविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे. नुकतीच राज्य शासनाने मोफत वीजेपोटी महावितरण कंपनीला दोन हजार 78 लाख रुपये देण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेचा जास्तीत शेतकरी कृषी पंप ग्राहकांनी लाभ घ्यावा.