महाराष्ट्राचे औद्योगिक प्रवेशद्वार दिघी बंदर

 

भारताला प्राचीन काळापासून जलवाहतुकीचा मोठा इतिहास आहे. जलमार्गाने भारतातल्या दर्जेदार उत्पादनांसोबतच भारतीय विज्ञान, कला आणि संस्कृतीही जगभर पोहोचली. सागरी दळणवळणासाठी आवश्यक खगोलीय ज्ञानही भारताकडूनच जगाला मिळाले असावे. कोकण किनारपट्टीपासून पुढे केरळपर्यंत साम्राज्य असणारे शिलाहार राजे स्वतःला मोठ्या अभिमानाने ‘महासमुद्राधिपती’ हे बिरुद लावून घेत.

 

 

पुढे आक्रमणाच्या काळात भारतीयांनी ज्या सप्तबंदी स्वतःवर लादून घेतल्या त्यातून समुद्रबंदी म्हणजेच समुद्र उल्लंघायचा नाही, अशी एक भ्रामक रूढी सुरू झाली. छत्रपती शिवरायांनी आरमाराचे महत्त्व ओळखले आणि मराठ्यांचा वावर पाण्यातही सुरू झाला.

स्वातंत्र्योत्तर काळात व्यापारी दृष्टीने समुद्री मार्गांचा वापर फारसा होताना दिसला नाही. आजचे बदलणारे व्यापारी जग, वैश्विक राजकारणाचा अक्ष भारताकडे झुकण्याची वेळ, शेजारी देशांकडून जलमार्गाने होऊ शकणारी संभाव्य घुसखोरी अशा अनेकविध कारणांनी जलमार्गाचे महत्त्व वाढले आहे. ते लक्षात घेत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोकणातल्या दिघी बंदराच्या विकासासाठी 38 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. साधारण 6056 एकर इतक्या विस्तृत क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, रासायनिक उद्योग, वस्त्रोद्योग, अन्न आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग या क्षेत्रांतल्या कंपन्यांना हा प्रकल्प फायदेशीर ठरणार आहे.

 

 

 

दिघी बंदराच्या विकासातून अनेक गोष्टी साध्य होणार आहेत. दिघी हे महाराष्ट्राचे औद्योगिक प्रवेशद्वार ठरणार आहे. कोळसा, बॉक्साइट, स्टीलच्या साठवणुकीसाठी 2 लाख स्वे. मीटरचे अतिरिक्त साठवण केंद्र इथे उभे राहिले. वर्षभर कोणत्याही हवामानात, विशेषतः कोकणातल्या मुसळधार पावसातही साठवण केंद्रे उपलब्ध असतील. पेट्रोलियम ऑइल्स, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स आणि खाद्यतेल या उत्पादनांचीही आयात, निर्यात आणि साठवणूक इथे विशेषत्वाने द्रवपदार्थांसाठी उभारण्यात येणार्‍या साठवणगृहात करता येईल.

आगरदांडा टर्मिनल
 

दिघीपासून मुंबई आणि पुणे साधारण सारख्याच अंतरावर आहेत. तिथल्या औद्योगिक क्षेत्रात लागणारा कच्चा माल जलमार्गाने दिघी बंदरात आणणे आणि तिथून गरजेनुसार कारखान्यात पोहोचवणे या प्रकल्पामुळे शक्य होणार आहे. कारखान्यांपर्यंत जलदगतीने पोहोचण्यासाठी रोहा ते दिघी बंदर नवीन लोहमार्ग तयार करण्यात येणार आहे. कोकण रेल्वेच्या सुविधेमुळे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) आणि जेएनपीटी या ठिकाणी जोडले जाण्यासाठी दोन मार्ग उपलब्ध आहेत.

 

 

इथून जेएनपीटी 104 किमी, मुंबई बंदर 153 किमी अंतरावर आहेत. संलग्न औद्योगिकीकरणाचा फायदा या तिन्ही प्रकल्पांना होणार आहे.

 

 

या प्रकल्पातून 1 लाख 14 हजार 183 जणांना रोजगार उपलब्ध होईल. रोजगारासाठी कोकणातून मुंबई आणि उपनगरात होणारे स्थलांतर यामुळे कमी होईल. तसेच मुंबई महानगरावरचा रोजगाराच्या संबंधित भार कमी होईल.

 

 

 

दिघी बंदरअंतर्गत आगरदांडा टर्मिनल उभारले जाईल, जेणेकरून वाहतूक आणि वेळेचे समीकरण जुळवता येईल. बंदरामुळे सागरी सीमा सुरक्षेत वाढ होऊन समुद्रमार्गाने घुसखोरी किंवा अतिरेकी कारवायांवर पूर्ण नियंत्रण आणता येईल.

 

 

दिघीचा परिसर अतिशय निसर्गसंपन्न आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. इथून जवळच छत्रपती शिवरायांनी उभारलेला पद्मदुर्ग आहे. पलीकडे दिवेआगर, श्रीवर्धन आणि हरिहरेश्वर यांसारखी निसर्गरम्य, धार्मिक आणि ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत. तिथल्या पर्यटन व्यवसायात दिघी बंदरामुळे वाढ होईल. इको टुरिझम, हेरिटेज टुरिझम, ग्रो टुरिझम या पर्यटन व्यवसायांत नवीन संधी उपलब्ध होतील.