सामाजिक न्यायाचा पुरस्कार, हीच संघाची सदैव भूमिका

 

 

दि. 2 सप्टेंबर रोजी रा. स्व. संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी एका पत्रकार परिषदेत जातीय जनगणना आणि आरक्षणासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने घटनात्मक आरक्षणाच्या तरतुदींचे नेहमीच समर्थन केले आहे. जातीय जनगणनेसहित सर्व आकडेवारीचा उद्देश हा समाजातील सर्व घटकांचे कल्याण करणे आहे. जातीय जनगणनेच्या मुद्द्याचा वापर केवळ निवडणुकीच्या फायद्यासाठी करू नये.’

 

 

यानंतर माध्यमांतून बरीच चर्चा सुरू झाली आहे. बर्‍याचदा बातमीत माध्यमे स्वतःच्या संघविषयक मताच्या किंवा विश्लेषणाच्या आधारे संघ अधिकार्‍यांच्या विधानाचा अर्थ काढतात. आंबेकर यांच्या या विधानाची पार्श्वभूमी व त्यांनी नेमकेपणाने मांडलेली भूमिका समजून न घेता काही माध्यमांनी या वेळीही आपापले निष्कर्ष काढलेले आहेत. उदा. ‘संघाने भाजपाला कानपिचक्या दिल्या’, ‘संघाला जातीय जनगणनेला मान्यता देणे भाग पडले’ वगैरे मथळे वाचून बर्‍यापैकी करमणूकदेखील झाली!

 

 

हिंदू समाजांतर्गत जन्मावर आधारित भेदभावाच्या कुप्रथा, रूढी घुसल्या आणि सामाजिक न्यायाचे अनेक प्रश्न निर्माण होत गेले. या कुप्रथांना दूर करून मूळचा ‘सर्वांभूती एकच चैतन्य असते’ ही शिकवण देणारा धर्मविचार प्रस्थापित व्हावा यासाठी अनेक पंथ संस्थापकांनी, संतांनी, महापुरुषांनी व समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटनेनुसार अशा सामाजिक उपेक्षेचे व मागासलेपणाचे बळी ठरलेल्या जातिसमूहांसाठी अनेक प्रयत्न सुरू झाले. जात हा स्वाभाविकपणे अशा प्रयत्नांचा आधार असतो.

 

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या स्थापनेपासूनच स्वयंसेवकांना आपापली ‘जात’ व जातीचा अभिनिवेश विसरायला लावला. त्यासाठी कार्यपद्धती मात्र इतरांपेक्षा वेगळी दिली. म. गांधी, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संघाच्या कार्यक्रमांना प्रत्यक्ष भेट देऊन संघाच्या या प्रयत्नांचे कौतुकही केले होते.

 

 

 

सामाजिक न्यायाचे सर्व संवैधानिक विषय राजकारण आणि पक्षभेद यांच्या पलीकडचे असायला हवेत. त्याचबरोबर जातिभेदांमुळे वंचित राहिलेल्या समाजाचे प्रश्न हे सगळ्या हिंदू समाजाचे प्रश्न आहेत, हा दृष्टिकोन ठेवून सामाजिक न्यायाच्या पुरस्काराची रा. स्व. संघाची भूमिका सदैवच राहिली आहे. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा पुरस्कार, वारंवार घटनात्मक आरक्षणाच्या बाजूने उभे राहणे, वंचित वर्गांसाठी लक्षावधी सेवाकार्ये, समाजात बंधुत्वजागरणाचे हजारो प्रयत्न, लक्षावधी स्वयंसेवकांनी आपापल्या वैयक्तिक जीवनातून जातीचा गंड हद्दपार करणे, ‘हिंदवः सोदरः सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत्’ची ऐतिहासिक घोषणा धर्माचार्यांच्या मुखातून करवणे, श्रीराम मंदिर वा अन्य प्रमुख हिंदू श्रद्धाकेंद्रांच्या प्रयत्नांत तथाकथित दलितांसह आवर्जून सर्व जातींचा सहभाग घेणे, अक्षरशः हजारो गावे व वस्त्या यातून तथाकथित दलितांना मंदिरप्रवेश, एक पाणवठा- एक स्मशानभूमी यासाठीचे यशस्वी प्रयत्न, दलित पुरोहित वर्ग...संघाच्या प्रयत्नांमध्ये अशा शेकडो गोष्टींची सूची करता येईल. कालचे संघाचे जातीय जणगणना विषयातील मत या आजवरच्या सर्व भूमिकांना व प्रयत्नांना अनुसरूनच आहे. त्यामुळे स्वयंसेवकांना याचे आश्चर्य अजिबातच वाटले नाही.

 

 

संघाबाहेरच्या लोकांना व बुद्धिजीवी वर्तुळात मात्र संघाच्या या सामाजिक न्यायाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची फारशी माहिती नसते. याचे एक कारण संघ या प्रयत्नांना स्वयंसेवकांनी करावयाचे नित्य व स्वाभाविक कामच मानतो व याचा कधी विशेष गवगवा केला जात नाही. दुसरे कारण, काहींना संघाच्या अशा विधायक प्रयत्नांकडे बघायचेच नसते. त्यांना संघाविषयी मनुवादी, ब्राह्मणवादी, बुरसटलेले व प्रतिगामी अशी शेलकी विशेषणे वापरण्याची सवय लागलेली असते. हे लोक कोण असतात व ते हे का करतात, याबद्दल आता सर्वांना माहीत आहेच. संघाबद्दल त्यांच्या त्याच त्या घिशापिट्या नकारात्मक मतांचा व आरोपांचा संघावर काहीही फरक पडत नाही! संघ तो पडू देत नाही.

 

 

म्हणूनच ‘संघाला बदलावं लागलं’ असं म्हणणार्‍यांचा आधुनिक भारतातील सामाजिक चळवळींचा अभ्यास अजिबातच नाहीये, असे म्हणावे लागते!

 

 

जातींना भारताची फॉल्टलाइन म्हणून वापरणं, कास्ट्सचे जागतिकीकरण करणं आणि त्याद्वारे Dismantling Hindutva Project या पार्श्वभूमीवर जाती विषय अधिकच नाजूक झालेला आहे.

 

 

संघाला ट्रॅप करायला- निष्प्रभ करायला विरोधक हेच हत्यार वारंवार प्रामुख्याने वापरतात. (व वारंवार अयशस्वी होतात!) त्यामुळे सद्यपरिस्थिती, सामाजिक ताणेबाणे आणि समकालीन विमर्श यांचा विचार करून संघाने ही भूमिका मांडलेली आहे- जातीय जनगणना करा; पण त्याचं राजकारण करू नका! यात मूळ भूमिकेपासून वेगळं काय आहे?

 

पूर्वी कधी संघाने अधिकृतपणे जातीय जनगणनेला विरोध केला होता का? म्हणजे अपरिहार्यतेने संघाला भूमिका आता बदलावी लागली असे म्हणता येईल?

 

आपल्यापैकी फार थोड्या जणांना याची माहिती असेल की, संसदेत पहिल्यांदा जातीय जनगणना करावी याची मागणी स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी केली होती! सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात संघाच्या पूर्ण पाठिंब्यानिशी (भाजपाचे) स्व. मुंडे सक्रिय होते. नामांतर लढा, भटके विमुक्त समाजाला आधार आणि अशा इतर अनेक चळवळींत ते पुढे असायचे. माझ्या माहितीप्रमाणे भाजपानेही कधी अधिकृतपणे जातीय जनगणना नको, अशी भूमिका घेतलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी व प्रभृतींच्या कास्ट-नॅरेटिव्हच्या रेट्यामुळे संघ व भाजपाने ‘भूमिका बदलली’ असाही प्रचार आता सुरू झाला आहे. या सगळ्या सुपारीबाज प्रचारकर्त्यांसाठीच वरचा सगळा तपशील दिलेला आहे.

 

 

काही दशके ‘जातिअंत’, ‘जातिनिर्मूलन’ या शब्दांवर आपले पेटंट जमवून बसलेल्या संघटना व राजकीय विचारधारा आज ते शब्दही विसरल्या आहेत व पुनःपुन्हा जाती-विमर्श पुढे रेटत आहेत. जातींचे कार्ड खेळणे व आपले राजकीय स्वार्थ साधणे यात मग्न असलेल्या या पक्ष संघटनांना अशा विमर्शाचे समाजावर काय गंभीर परिणाम होतात याची चांगली जाणीव असते; पण राजकीय पोळ्या भाजण्याचा धंदा सोडणं हे काही जमत नाही!! ‘जातिअंत’ ते ‘जाती-विमर्श’ हा त्यांचा उलटा प्रवास कसा काय झालाय, याबद्दल या पक्ष-संघटना व विचारधारांना सवाल कोण करणार?

 

 

सर्वांत गडद असलेल्या 6B पेन्सिलने लिहिलेलं खोडरबराने खोडताना कागद अजूनच काळा होतो, असं काहीसं या लोकांचं झालंय. जातिनिर्मूलन करता करता ते जाती अजूनच गडद करत चाललेत. जातीय अस्मितांना टोकदार करणे, जात विरुद्ध जात उभी करणे हे ठरवून केले जाणारे उद्योग जात-विमर्शचाच भाग आहेत. हळूहळू हे सगळं ‘वर्गकलहा’च्या दिशेने नेण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.

 

 

देशाची सामाजिक वीण अधिक घट्ट करण्यासाठी, सामाजिक न्यायासाठी आज प्रामाणिक प्रयत्नांची व सकारात्मक पारदर्शी विचारांची गरज आहे.

 

 

जाती हे हिंदू समाजातले वास्तव असले तरी त्या लवकर लयाला गेल्या पाहिजेत. समतायुक्त- शोषणमुक्त- एकात्म- एकरस समाजनिर्मिती हे संघाने आपलं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. यासाठी संघाची संयत व कालोचित भूमिका असते, तशीच हीदेखील आहे.