बहुउद्देशीय दौर्‍याचे फलित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तीनदिवसीय अमेरिका दौरा नुकताच पार पडला. या अमेरिका दौर्‍याचे एक प्रमुख कारण होते ‘क्वाड’ या गटाची परिषद. ‘क्वाड’ची स्थापना 2007 मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांच्या पुढाकाराने झाली होती. क्वाड्रिलॅट्रल सिक्युरिटी डायलॉग अशा प्रकारचे याचे स्वरूप होते. सुरुवातीच्या काळात ही संघटना संकल्पनेच्या पातळीवरच मर्यादित राहिली होती. हा अनौपचारिक स्वरूपाचा गट होता. चीनचा आशिया प्रशांत क्षेत्रामधील वाढता विस्तारवाद या मुद्द्याविषयी चर्चा आणि विचारविनिमयाचे व्यासपीठ म्हणून याकडे पाहिले गेले. त्या दृष्टीने अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या क्वाडच्या चार सदस्य देशांनी मिळून या गटाची स्थापना केली होती; तथापि 2018 मध्ये या संघटनेचे पुनरुज्जीवन केले गेले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘क्वाड’चा अजेंडा पुढे नेण्यामध्ये अग्रणी भूमिका निभावली होती. सागरी मार्गांची सुरक्षा आणि एकूणच जागतिक व्यापाराच्या व सागरी व्यापाराच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन केले जावे, या दृष्टिकोनातून उपाययोजना करणे आणि प्रयत्न करणे हे ‘क्वाड’चे मुख्य उद्दिष्ट राहिले आहे.

 

 

‘क्वाड’चा गेल्या सहा वर्षांतील आलेख पाहिल्यास प्रत्येक वर्षी या गटाची व्याप्ती वाढताना दिसत आहे. यामध्ये संरक्षण सहकार्य, आर्थिक-व्यापारी सहकार्य, सांस्कृतिक सहकार्य याबरोबरीने पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या यंदाच्या क्वाड समिटमध्ये कर्करोग या दुर्धर आजाराचा सामना करण्यासाठी चारही देश कशा प्रकारे सहकार्य करू शकतील, या दृष्टिकोनातूनही विचारमंथन करण्यात आले. ‘क्वाड’च्या दुसर्‍या परिषदेमध्येही आशिया प्रशांत क्षेत्रातील देशांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लशींचे एक अब्ज डोस पुरवण्याचा संकल्प करून त्याची जबाबदारी भारताकडे देण्यात आली होती. यावरून ‘क्वाड’च्या कार्यकक्षा आणि उद्दिष्टांचे अवकाश टप्प्याटप्प्याने विस्तारत चालल्याचे दिसत आहे.

 

 

यंदाच्या बैठकीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या जन्मगावी ही बैठक पार पडली. यामध्ये चारही सदस्य देशांनी सागरी मार्गावरील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत करणार्‍यांविरुद्ध किंवा सागरी जलवाहतुकीसंदर्भातील नियम व कायद्यांचे उल्लंघन करणार्‍यांविरुद्ध सामूहिक कारवाई करण्याचा निर्धार नव्याने व्यक्त केला. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे 2023 मध्ये पार पडलेल्या जी-20 नंतर आता 2025 मध्ये ‘क्वाड’च्या नेत्यांची बैठक भारतात होणार आहे. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचे प्रमुख या बैठकीसाठी भारतात येणार आहेत. भारताचा शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानात आयसिस, अल कायदा आणि जगभरातल्या इतर दहशतवादी संघटनांच्या बैठका होतात, तर भारतात जागतिक राजकारणाला दिशा देणार्‍या प्रभावी नेत्यांच्या बैठका होत आहेत. दोन देशांमधील हा गुणात्मक फरक जग पाहात आहे.

 

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेचे अधिवेशन सप्टेंबर महिन्यातील तिसर्‍या आठवड्यात न्यूयॉर्क येथे दरवर्षी पार पडत असते. या आमसभेला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एकूण 193 सदस्य देशांचे प्रमुख उपस्थित राहतात. यंदा संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संबंधित ‘समिट ऑफ दी फ्युचर’ नावाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. हा एक 20 पानांचा करारनामा असून त्यामध्ये पाच प्रमुख पैलू आहेत. पर्यावरण संवर्धन, कार्बनडाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करणे, त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये तसेच सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणा करणे, या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची होती. किंबहुना संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुधारणांची ही एक पायरी आहे अशा स्वरूपातून पाहिले जाते. सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांसंदर्भात अलीकडेच अमेरिकेकडून एक महत्त्वाचे वक्तव्य करण्यात आले होते, त्यानुसार अमेरिका या सुधारणांसाठी सहमत असून भारत, जपान, जर्मनीसह आफ्रिका खंडातील एक देश अशा चार देशांना सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व देण्यात यावे यासाठी अमेरिका पाठिंबा देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. अमेरिकेने उघडपणाने घोषित केल्याने या सुधारणांना वेग येईल, अशी अपेक्षा आहे.

 

 

 

अलीकडेच भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी यासंदर्भात स्पष्टपणाने मत मांडले असून संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या संघटनांमध्ये कालानुरूप सुधारणा झाल्या नाहीत, तर त्याला पर्यायी संघटना तयार होतील, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. उदाहरणार्थ, जी-7 सारख्या संघटनेत सुधारणा होणार नसेल तर ब्रिक्ससारखी संघटना पुढे येईल. अशाच प्रकारचे खडे बोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-7 देशांच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान बोलतानाही मागील काळात सुनावले होते. भारत गेल्या दहा वर्षांमध्ये सातत्याने या सुधारणांची मागणी आग्रहीपणाने करत आला आहे. आज इंग्लंडला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक जीडीपी असणारा पाचव्या क्रमांकाचा देश म्हणून भारताचा उदय झालेला आहे. येणार्‍या काळात जर्मनी व जपानला मागे टाकून भारत तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनणार आहे. त्यामुळे आज इंग्लंडसारख्या पूर्वीच्या वसाहतवादी देशाची राजनैतिक आणि आर्थिक क्षमताही राहिलेली नाहीये. तरीही वांशिक वरचष्मा ठेवण्यासाठी ब्रिटन हे कायम सदस्यत्व सोडण्यास तयार नाहीये. खरे पाहता किशोर मेहबूबांसारखे अनेक अभ्यासक अशी मागणी करत आहेत की, ब्रिटनने स्वतः पुढाकार घेऊन सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व सोडून देत ते भारताला देण्याचा प्रस्ताव मांडणे गरजेचे आहे; पण ब्रिटन यास तयार नाहीये. एकूणच संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि सुरक्षा परिषदेची रचनाच मुळी वांशिक आणि वसाहतवादी मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व करणारी असून ती बदलणे नितांत गरजेचे आहे. याचे कारण आजचे जग बहुपक्षीय आहे, लोकशाहीवादी आहे. अशा जगाचे प्रतिबिंब सुरक्षा परिषदेत पडणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान मोदींनी यासंदर्भात सुनावलेले खडे बोल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकशाहीकरणासाठी महत्त्वाचे आहेत. बदललेले जागतिक राजकारण अमेरिका व युरोपियन देशांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आज ग्लोबल साऊथची ताकद प्रचंड वाढत चालली आहे. त्यातून युनोला पर्यायी संघटना तयार होतील. आफ्रिकन महासंघाचे स्वतःचे शांतिसैनिक आहेत. उद्या अशा प्रकारची शांतिसेना ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटनेकडून तयार होऊ शकते. त्यातून संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महत्त्वच लयाला जाईल. त्यामुळे जागतिक सत्तेच्या नाड्या आपल्या हातात ठेवण्यासाठी मोजक्या देशांकडून सुरू असलेले प्रयत्न आता थांबायला हवेत. अन्यथा संयुक्त राष्ट्रसंघ वसाहतवादी देशांप्रमाणे इतिहासजमा होऊ शकतो.

 

 

या दौर्‍यामध्ये पुन्हा एकदा पंतप्रधानांनी अमेरिकेतील अनिवासी भारतीयांना गुंतवणुकीची साद घातली. अमेरिकेतील इंडियन डायस्पोरा हे सार्वजनिक मुत्सद्देगिरीचे प्रभावी साधन आहे. अमेरिकेच्या प्रशासनात अनिवासी भारतीयांची भूमिका सातत्याने वाढत आहे. भारतीय वंशाचे अमेरिकन तेथील रचनेचा एक भाग बनले आहेत आणि प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी अनिवासी भारतीयांचा पाठिंबा खूप महत्त्वाचा ठरला आहे. आज भारताचे दरडोई उत्पन्न अडीच हजार डॉलर इतके आहे; पण अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न 80 हजार डॉलर इतके आहे. यावरून अनिवासी भारतीयांची आर्थिक सुबत्ता किती आहे हे लक्षात येते. जगभरात विखुरलेल्या अनिवासी भारतीयांकडे भारतात गुंतवणूक करण्याची किंवा तंत्रज्ञान आणण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी आपल्या परदेश दौर्‍यांमध्ये या अनिवासी भारतीयांना संबोधित करून त्यांना भारतात भांडवली गुंतवणूक करण्याचे किंवा तंत्रज्ञान आणण्याचे आवाहन करत असतात. बदललेला भारत हा गुंतवणूकस्नेही आहे, भारतातील वातावरण आता अधिकाधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे आहे याविषयी ते सांगत असतात. त्याला मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद दृश्यरूपाने आता दिसू लागला आहे.

 

 

पंतप्रधान मोदींच्या या भेटीमध्ये भारताने आकाश आणि समुद्राचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिकेकडून 31 गार्डियन ड्रोन खरेदीचा एक मोठा करार केला आहे. कोलकाता येथे सेमिकंडक्टर प्लांट उभारण्यासाठी अमेरिकाही सहकार्य करणार आहे. भारत-अमेरिका संरक्षण औद्योगिक सहकार्य रोडमॅपअंतर्गत, जेट इंजिन, दारूगोळा आणि ग्राऊंड मोबिलिटी सिस्टम यांसारखी अवजड उपकरणे आणि शस्त्रे तयार केली जातात. या महत्त्वाच्या सहकार्यामध्ये, सागरी सुरक्षा वाढविण्यासाठी लिक्विड रोबोटिक्स आणि भारताच्या सागरी संरक्षण अभियांत्रिकी आणि मानवरहित वाहनांच्या निर्मितीवरही भर दिला जाणार आहे. भारतातील संरक्षणसंबंधित उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने एमआरओ क्षेत्रातील म्हणजेच मेंटेनन्स, रिपेअरी आणि ओव्हरहॉलिंग क्षेत्रातील जीएसटी दर पाच टक्के कमी केले आहेत. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्या या क्षेत्रात उतरतील, अशी अपेक्षा आहे. अमेरिकन कंपन्यांनी भारतातील एमआरओ क्षेत्राचा कायापालट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अमेरिकन कंपन्यांना भारतात मानवरहित वाहन दुरुस्ती सुविधा विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करायची आहे.

 

 

 

पंतप्रधानांच्या या दौर्‍यादरम्यान घडलेली एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे भारतातून तस्करी होऊन गेलेल्या 297 ऐतिहासिक वस्तू भारताला परत मिळणार आहेत. या वस्तू आपल्या गौरवशाली संस्कृतीच्या ठेवी आहेत आणि विशेष म्हणजे त्या भारताला देण्यास अमेरिकेने तयारी दर्शवली आहे. गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या तीन दौर्‍यांमधून अशा एकूण 600 वस्तू अमेरिकेतून भारतात परत आल्या आहेत.

 

 

अमेरिका ही जगातील सर्वात जुनी आणि प्रभावी लोकशाही आहे. या देशात केवळ सात आठवड्यांनंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमधील डोनाल्ड ट्रम्प आणि कमला हॅरिस या दोन्ही उमेदवारांनी मोदींना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 193 सदस्य देशांपैकी अनेक राष्ट्रप्रमुखांनाही त्यांची भेट घ्यायची होती. हा बदललेला भारत आहे. जुलै महिन्यात पंतप्रधान मोदींचा रशिया दौरा पार पडला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये त्यांनी युक्रेनला भेट दिली. आता अमेरिका दौर्‍यात क्वाडच्या बैठकीला ते उपस्थित राहिले. पुढच्या महिन्यात ते पुन्हा रशियाच्या दौर्‍यावर जाणार असून ब्रिक्स संघटनेच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. ‘क्वाड’ ही अमेरिकाप्रणीत संघटना आहे, तर ‘ब्रिक्स’ ही रशियाप्रणीत; पण दोघांनाही भारताशी मैत्री महत्त्वाची वाटते आहे. आज 193 देशांत भारत हा एकमेव देश आहे जो असा समतोल साधत आहे. भारताची ही विश्वदूत बनण्याच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौर्‍याने अधिक विस्तृत झाली आहे.