एक राष्ट्र, एक निवडणूक...

 

लोकशाही हाच लोकहिताचा मापदंड असलेल्या आजच्या काळात भारतासारख्या विशाल देशाने स्वीकारलेल्या संघराज्य पद्धतीत दरच वर्षी निवडणुका होत असतात. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर घटनात्मक कार्यपद्धतीचा आपण अंगीकार केला. त्यानंतरदेखील गोवा, सिक्किम, नागालॅण्डसारखे काही प्रदेश औपचारिकपणे या देशात सामील करून घेतले गेले. देशात 1952 पासून लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात होत्या. 1968 मध्येे पहिल्यांदा यात खंड पडला आणि लोकसभा व राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घ्याव्या लागल्या. त्यानंतर अनेकदा केंद्रातील काँग्रेस सरकारने विविध कारणांनी घटनेच्या कलम 356 चा वापर करीत विविध राज्यांमधील राज्य सरकारे बरखास्त केली. घटनेचे कलम 356 असे म्हणते की, एखाद्या राज्याच्या सीमांच्या आत जर राज्याचे सरकार कायदा सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरत असेल व तसा राज्यपालांचा अहवाल असेल किंवा काही असांविधानिक घटना सातत्याने घडताना दिसत असतील, तर केंद्र सरकार राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाद्वारे राज्य सरकार बरखास्त करू शकते. मात्र पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत स्थिती सामान्य होताच तिथे लोकनियुक्त सरकारची पुनर्स्थापना करण्यात यावी. येथे सामान्य स्थिती स्थापित होणे हे महत्त्वाचे आहे. इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात घटनेच्या 356 व्या कलमाचा (गैर?)वापर करून विरोधी पक्षांची सरकारे अनेकदा बरखास्त केलेली आहेत. विधिवत पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच जर राज्यातील सरकार बरखास्त केले गेले, तर स्थिती पुन्हा सामान्य होताच, सहा महिन्यांच्या कालावधीत तेथे निवडणूक घेणे, हे घटनेनुसार क्रमप्राप्त असते. काँग्रेसच्या केंद्रातील शासनकाळात जी विरोधी पक्षांची विविध राज्यांतील सरकारे बरखास्त केली तेथे पुन्हा सहा महिन्यांच्या कालावधीत निवडणुका घ्याव्या लागल्या. याचा परिणाम निवडणुकांचे वेळापत्रक बिघडण्यात झाला आणि आज जवळपास दर एक वर्षाच्या कालावधीत देशात कुठे ना कुठे निवडणुका होताना दिसतात. विधानसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगणा, मेघालय या राज्यांत 2018 मध्येे विधानसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, झारखंड व हरयाणा या राज्यांत 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. 2019 मध्येेच लोकसभेची निवडणूक झाली. 2020 मध्ये दिल्ली व बिहारमध्येे, तर 2021 मध्ये बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू, पुद्दुचेरीमध्ये, तर 2022 मध्ये पुन्हा उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंडमध्येे निवडणुका झाल्या. 2023 मध्ये दोन राज्यांमध्ये, तर 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या व इतर नऊ राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. म्हणजे देशात दरवर्षी कुठे ना कुठे विधानसभा निवडणूक होतच असते असे दिसते. याचे अपरिहार्य परिणाम सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत. ‘एक देश एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने पारित केला असला तरी याचे विधेयकात रूपांतर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सदनांतून त्याला मंजुरी मिळावी लागेल. त्यासाठी काही घटनादुरुस्ती/सुधारणा कराव्या लागतील. म्हणजे याला अजून काही कालावधी लागणारच आहे. तरीही जर या महाकाय देशात ‘एक देश एक निवडणूक’ लागू झाले, तर ही प्रचंड मोठी लोकशाही अधिक लोकाभिमुख होणार आहे. तेव्हा, या ‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्तावाला असलेल्या कायदेशीर वा घटनात्मक तरतुदीचाही विचार करावाच लागणार आहे.

 

 

 

 

या विषयातील पहिल्या घटनात्मक मुद्द्याचा विचार करायचा म्हटले तर, घटनेच्या कलम 83 व कलम 85 चा अग्रक्रमाने विचार करावा लागेल. म्हणजे घटनेच्या कलम 83 ने लोकसभेची मुदत पाच वर्षे ठरवून दिली आहे. त्याच वेळी कलम 85 भारताच्या राष्ट्रपतींना लोकसभा विसर्जित करण्याचे अधिकार बहाल करते. आजपर्यंत जरी राष्ट्रपती हे पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच संसदेचे अधिवेशन बोलावत असले किंवा संस्थगित किंवा विसर्जित करीत असले तरी तो देशाच्या राष्ट्रपतींचाच अधिकार आहे. कलम 85 ने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून राष्ट्रपती लोकसभा केव्हाही योग्य त्या कारणांसाठी भंग करू शकतात.

 

 

तसेच घटनेच्या 172 कलमाने राज्य विधिमंडळाचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा ठरवून दिला आहे, तर कलम 174 राज्याच्या राज्यपालाला काही विशेष परिस्थितीत राज्य विधिमंडळ म्हणजेच विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार देते. याशिवाय घटनेचे कलम 356 द्वारे कोणतेही राज्य सरकार कायदा सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरल्यास वा कोणतेही असांविधानिक गतिविधी आढळल्यास राज्य विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देते. आजपर्यंत या देशात अनेकदा 356 कलमाचा वापर काँग्रेसद्वारे विविध राज्यांतील विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त करण्यासाठी केला गेला आहे. विरोधी पक्षांची वेगवेगळ्या राज्यांतील सरकारे 356 कलमाचा वापर करून बरखास्त करण्याला अपवाद फक्त आज केंद्रात सत्तेवर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपाचे सरकारच आहे; पण जर भविष्यात कधीही एखाद्या राज्यात एखाद्या राज्यपालाला 174 कलमाचा वापर करावा लागला किंवा केंद्र सरकारला कलम 356 चा वापर करावा लागला आणि लोकसभेच्या निवडणुकांना सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असला तर काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो.

 

 

या मुद्द्यावर एक उत्तर हे आहे की, ही घटनेतील सहा महिन्यांची कालमर्यादा वाढवणे किंवा जर बहुमताने स्थापित झालेले सरकार कोणत्याही कारणाने राज्यपाल वा केंद्र सरकारने बरखास्त केले, तर पुढील लोकसभा निवडणुकांपर्यंत त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू राहील, असे प्रावधान घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानात करणे. या प्रावधानामुळे निवडून आलेल्या राज्य सरकारला अधिक जबाबदारीने वागणे भाग पडेल. अर्थात यामुळे सर्वच राज्य सरकारांच्या स्वायत्ततेवर केंद्र शासनाचा अतिरिक्त प्रभाव/दबाव राहील. यासाठीदेखील घटनेत योग्य ती तजवीज करावी लागेल. अर्थात यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातदेखील सुधारणा/दुरुस्ती करावी लागेल. तसेही या विषयावर अभ्यास करून सम्यक अहवाल देण्यासाठी गठित केलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ‘एक देश एक निवडणूक’ या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी 18 घटनादुरुस्त्या सुचवल्या आहेत.

 

 

 

दुसरे म्हणजे जर कोणतेही राज्य सरकार कालावधी संपण्याआधीच बरखास्त करण्यात आले, तर पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत त्या राज्याचा कारभार राष्ट्रपती राजवटीद्वारे म्हणजे केंद्र सरकारने हाकावा. ते राज्य उरलेल्या कालावधीसाठी केंद्र सरकारच्या हातात सोपविले जावे किंवा त्या राज्यात लालकृष्ण अडवाणी यांनी सुचवल्याप्रमाणे सर्वपक्षीय काळजीवाहू मंत्रिमंडळ स्थापून विधानसभेचा उर्वरित कालावधी पूर्ण करून लोकसभेच्या निवडणुकांसोबतच नियमित स्वरूपात राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुका घ्याव्या. यामुळे नव्याने निवडून येणार्‍या राज्य विधिमंडळाला पाच वर्षांचा कालावधी मिळेल आणि लोकसभा निवडणुकांबरोबरच पुढील निवडणुका घेता येतील. त्याचप्रमाणे एखादे सरकार पाडून जर कोणत्याही राजकीय पक्षाला प्रत्यक्ष दृश्य फायदा होणार नाही आणि विविध पक्षांनी एकत्र येऊन एकदा बनवलेले सरकार निश्चितपणे अधिक काळ स्थिर राहण्याची शक्यता वाढेल. राजकीय पक्षांची आपापसातील सौदेबाजी, रस्सीखेच हे एकदाच घडून सत्तास्पर्धेचे ओंगळवाणे रूप वारंवार दृग्गोचर होणार नाही. हे विविध पर्याय जरी विचारार्थ उपलब्ध असले तरी यावर तज्ज्ञांनी अधिक चर्चा व विचारमंथन करणे गरजेचे आहे.

‘एक देश एक निवडणूक’ या प्रस्तावाने देशाला व भारतीय समाजाला अनेक फायदेदेखील निश्चितच मिळणार आहेत. वानगीदाखल काही फायदे पुढीलप्रमाणे-

 

 

या निवडणुका होणे म्हणजे निवडणूक आयोगाने निवडणूक सूचना जारी केल्यापासून त्या त्या राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू होणे होय. ही निवडणूक आचारसंहिता साधारणपणे तीन महिने कालावधीत लागू असते. निवडणूक आचारसंहिता काळात केंद्र सरकार त्या ठरावीक राज्यात कोणतेही विकास प्रकल्प जाहीर करू शकत नाही वा त्यांचे कार्यदेखील पुढे नेऊ शकत नाही, त्याचे लोकार्पण करू शकत नाही. याचा अर्थ ज्या राज्यात निवडणुका असतील तेथील विकासकामे तीन महिने कालावधीसाठी ठप्प होणे होय आणि देशात जर प्रत्येकच वर्षी निवडणुका असतील तर जनतेच्याच पैशातून, जनतेच्याच भल्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे साकार होणार्‍या सर्व कामांना तेवढ्या कालावधीसाठी त्या त्या राज्यांमध्येे ब्रेक लागणे होय, तर लोकसभेच्या निवडणुका लागणे म्हणजे सर्व राज्यांत, राज्य सरकारांचे विकास प्रकल्प तीन महिने कालावधीसाठी ठप्प होणे होय. आजच्या वेगवान समाजजीवनात या प्रकारे विकासात्मक कामांचे पूर्णत्व तीन महिने पुढे ढकलले जाणे हा काळाचा, पैशांचा आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा अपव्यय ठरतो. वरील उदाहरणात जरी कालावधी 2018 पासूनचा घेतला असला तरी हा निवडणुकांमुळे होणारा खोळंबा 1971 पासूनच अव्याहतपणे सुरू आहे हे विशेषत्वाने लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळेच हा मुद्दा आज मोदी यांच्या सरकारने लावून धरला आहे.

 

निवडणूक काळात एकूणच सुरक्षा यंत्रणेवर अतिरिक्त तणाव पडतो. कायदा सुव्यवस्था राखणे या एकाच मुद्द्याला असलेले अनेक कंगोरे या काळात विशेष संवेदनशील होत असतात. आंतरराज्य वाहतूक व त्याद्वारे होणारी रोख रकमेची देवाणघेवाण यावर लक्ष ठेवणे, उमेदवारांना सुरक्षितता प्रदान करणे, निवडणूक यंत्रणेला आवश्यक ती मदत आणि सुरक्षा, गटातटांमध्ये शांतता राखणे, विविध नेत्यांच्या सभा आणि सभास्थानी वेडेवाकडे प्रकार घडणार नाहीत यावर लक्ष ठेवणे, प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी मतदानास आवश्यक असणारे आश्वस्त वातावरण निर्माण करणे, अशा किती तरी बाबींमुळे सुरक्षा यंत्रणा प्रचंड तणावाखाली असते. सुरक्षा यंत्रणेला देशांतर्गतच नव्हे, तर देशाच्या सीमांवर आणि सीमावर्ती भागातदेखील या काळात वेगळेच प्रश्न हाताळावे लागतात. निवडणुका जरी दुसर्‍या राज्यात असल्या तरी प्रत्येकच राज्यातील सुरक्षा यंत्रणा या काळात ’अलर्ट मोडवर’ असते. सुरक्षा यंत्रणा ही दीर्घकाळ सतत तणावग्रस्त असणे चुकीचे ठरते. ‘एक देश एक निवडणूक’ सुरक्षा यंत्रणेवरील हा अतिरिक्त ताण निश्चितच कमी करेल.

 

 

निवडणूक काळात आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने संपूर्ण सरकारी यंत्रणा आणि व्यवस्था ठप्प होऊन जाते. एकीकडे काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर अंमलबजावणी करता येत नाही, तर दुसरीकडे नोकरशाही आचारसंहितेच्या आड लपून अंगचोरपणा करण्यात धन्यता मानत असते. निवडणूक तयारीसाठी विविध विभागांमधील कर्मचारी जुंपले जातात. त्यामुळे त्यांच्या नियमित कामांकडे दुर्लक्ष होते, तर निवडणूक कारणांमुळे नियमित कामे करता येत नाहीत, ही ओरड सरकारी कर्मचारी करीत राहतात. एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास वर्षातून दोनदा-तीनदा प्रतिनियुक्ती व त्यातून निर्माण होणारी प्रलंबित कामे यांनादेखील बर्‍याच प्रमाणात आळा बसेल.

 

दर निवडणुकीच्या तयारीत मतदार याद्या अद्ययावत करण्यापासून प्रत्यक्ष मतदान, मतमोजणी आणि निकाल जाहीर करणे, त्यानंतरदेखील अनेकदा फेरमतमोजणी वा न्यायालयीन खटल्यांमध्ये बाजू मांडणे, विविध पक्ष आणि उमेदवारांचे आक्षेप व तक्रारींची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करणे यात आयोगाचीदेखील दमछाक होताना दिसते. ही दमछाक टाळली गेली तर निवडणूक आयोग अधिक भरीव कामगिरी करताना दिसेल असे वाटते.

 

 

अर्थात या सर्व विषयांवर सर्वंकष व सखोल चर्चा आवश्यक आहे. यावर आज निदान सर्वच राजकीय पक्ष आणि विचारवंतांनी मंथन करणे, ही काळाची गरज आहे. मात्र त्याआधी या प्रस्तावावर संसदेच्या सभागृहात सर्वच राजकीय पक्षांनी सरकारला या विषयावर चर्चात्मक सहकार्य केले पाहिजे. विरोधी पक्ष असे सहकार्य करतील तर ते भारतीय लोकशाहीच्या मुकुटात एक मानाचा शिरपेच खोवणारे ठरेल, कारण ‘एक देश एक निवडणूक’ या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. प्रचंड मोठी लोकसंख्या आणि विविधता असलेल्या या देशातील लोकशाहीला अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा प्रस्ताव आणि पुढील काळात त्याच्या होणार्‍या अंमलबजावणीकडे सगळे जग उत्सुकतेने पाहात असेल, हे निश्चित.