हळद रोपवाटिका योजना

 

राज्यातील हळद क्षेत्र वाढविण्यासाठी शेतकर्‍यांना हळद लागवडीकरिता चार हेक्टरपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. त्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानात मसाला पीक हळद रोपवाटिका ही बाब नव्या नियमांसह लागू करण्यात आली आहे.

शेतकर्‍यांनी किंवा लाभार्थ्यांनी देशातील विविध कृषी विद्यापीठे, आयसीएआर संस्था, राष्ट्रीय संशोधन केंद्रे, कृषी विज्ञान केंद्रे, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्रे, कृषी महाविद्यालये, राज्य शासन कृषी विभाग, शासकीय रोपवाटिका (मानांकित) इत्यादी खात्रीशीर स्रोताकडून हळद बियाणे उपलब्ध करून घेऊन (स्रोत अधिकृत असणे आवश्यक) त्याची लागवड करावी व त्याचे उत्पादन करून इतर शेतकर्‍यांना वाटप करण्यात यावे, यासाठी मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांनी विशेष प्रयत्न करावेत, असा आदेश आहे.

 

 

 

सुधारित हळद वाणाची रोपवाटिका स्थापन करून शेतकर्‍यांना हळद बियाणे वाटप करणे, सुधारित वाणाच्या हळद पिकाखालील क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे, हळद पिकांची अपारंपरिक क्षेत्रात लागवड करणे, हळद पिके घेणार्‍या लहान व सीमांतक शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविणे, ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे, हळद पिकांवर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि निर्यातक्षम हळद पिकांचे उत्पादन वाढविणे, हा हळद रोपवाटिका कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

 

 

हळद रोपवाटिका स्थापना या घटकाचा लाभ सर्व प्रवर्गांसाठी राज्यात घेता येतो. याकरिता लाभार्थी शेतकर्‍याकडे हळद रोपवाटिकेकरिता पुरेशा सिंचनाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असाव्यात. एका लाभधारकास कमाल एक ते चार हेक्टर क्षेत्रापर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाते. ठिबक सिंचन, मल्चिंग अशा तंत्रांवर आधुनिक पद्धतीने लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांना अनुदान देताना प्राधान्य मिळणार आहे. रोपवाटिकेचे लागवड क्षेत्र किमान 0.50 हेक्टर व कमाल एक हेक्टरपर्यंत असावे, अशी अट आहे.

 

 

कंदवर्गीय मसाला पिकाचा (हळद) सरासरी लागवड खर्च रुपये 30,000/- प्रति हेक्टर इतका असून, लाभार्थी शेतकर्‍यास लागवडीच्या खर्चाच्या 40 टक्के रक्कम रुपये 12,000/- अनुदान दिले जाते. लागवडीचे प्रस्ताव महाडीबीटीमधून स्वीकारले जाणार आहेत.

 

 

 

तपासणी टक्केवारी अंमलबजावणी सूचनामधील क्षेत्रविस्तार या घटकांची तालुका कृषी अधिकारी यांनी पाच कामे प्रति माहे, उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी तीन कामे प्रति माहे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी एक काम प्रति माहे व विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी एक काम प्रति माहे याप्रमाणे तपासणी करतील.

 

 

अधिक माहितीसाठी शेतकर्‍यांनी मंडल कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. याखेरीज http://www.hortnet.gov.in किंवा https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. या प्रकल्पामध्ये सहभागी होणार्‍या लाभार्थीची निवड मंडल कृषी अधिकारी यांनी करायची आहे. याकरिता लाभार्थी निवडीचे निकष विचारात घ्यावेत. वैयक्तिक शेतकर्‍यांच्या अर्जाकरिता ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करावा.

 

 

साभार पोच ः

 

https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/PDF/Scheme-MIDH.pdf

 

प्रतिनिधी