संविधानात कालानुरूप सुधारणा

 

संविधान हे ज्या काळात निर्माण होते त्या काळाचे ते अपत्य असते. संविधान निर्माते हे कितीही प्रतिभावान असले तरी, पन्नास वर्षांनंतर देशाची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती कशी असेल याचा अचूक अंदाज करू शकत नाहीत. समाज फार गतिशील असतो. लोकसंख्येची वाढ होत जाते, तंत्रज्ञानात बदल होतात, उत्पादनाच्या पद्धती बदलतात, काही उद्योग बंद होतात, त्यांची जागा नवीन उद्योग घेतात. अर्थव्यवस्थेला अनुकूल असे शिक्षणपद्धतीत बदल होत जातात. प्रत्येक बदल नवनवीन प्रश्न निर्माण करीत जातो. बदलत्या परिस्थितीशी संविधानाला जुळवून घ्यावे लागते. हे काम संविधानात कालानुरूप सुधारणा करून केले जाते.

 

 

या सुधारणांना ‘संविधानात सुधारणा’ असे कोणी म्हणत नाही. यासाठी दोन शब्दप्रयोग केले जातात.

 

1) संविधानाची लवचीकता आणि 2) जैविक संविधान. संविधान हे काळाप्रमाणे विस्तारित होत जाते. ज्याप्रमाणे प्रत्येक जीव आणि वनस्पती वय वाढत जाते तसतशी विस्तारित जाते तसे संविधानाचे असते. संविधानाची अंमलबजावणी 1950 सालापासून सुरू झाली. 2024 पर्यंत या संविधानात 118 सुधारणा झालेल्या आहेत. पहिली सुधारणा तर 1951 सालीच झाली.

 

 

संविधानातील सुधारणा संविधानाच्या कायद्याप्रमाणेच कराव्या लागतात. या कायद्याचे कलम आहे 368. या कायद्याप्रमाणे संविधानात तीन प्रकारच्या सुधारणा करता येतात. हे तीन प्रकार असे-

 

याचा अर्थ असा झाला की, काही सुधारणा साध्या बहुमताने करता येतात. काही सुधारणांसाठी विशिष्ट बहुमत लागते आणि काही सुधारणांसाठी केवळ विशिष्ट बहुमत असून चालणार नाही, तर राज्यांच्या निम्म्या विधानसभांची मान्यताही त्याला लागेल.

 

 

 

सामान्य बहुमताच्या आधारे ज्या सुधारणा करता येतात त्याची यादी खूप मोठी आहे. त्यातील निवडक पाच विषय बघू.

 

 

संसदेतील विशिष्ट बहुमताच्या आधारे केल्या जाणार्‍या सुधारणांचे विषय सामान्यत: असे आहेत.

 

1) या सुधारणांसाठी संसदेतील सभासदांपैकी पन्नासटक्क्यांचे अनुमोदन हवे. तसेच मतदान करताना सभागृहात उपस्थित असलेल्या सभासदांपैकी दोन तृतीयांश सभासदांचे अनुमोदन हवे.

 

2) हे विशिष्ट बहुमत घटना सुधारण्याच्या विधेयकाशी तिसर्‍यांदा चर्चा झाल्यानंतर, मतदानाला टाकल्यानंतर आवश्यक आहे.

 

 

3) मूलभूत अधिकार, राज्यधोरणाची तत्त्वे आणि इतर कलमे यांच्यात सुधारणा करायची असेल, तर वरील नियम लागू होतो.

संसदेत विशिष्ट बहुमत आणि राज्यांची मान्यता या विषयांतर्गत पुढील विषय येतात.

 

 

* आपल्या राज्यघटनेचा ढाचा संघराज्यात्मक आहे. या संघराज्यात्मक ढाच्यात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांच्या विधानसभांची अनुमती अनिवार्य ठरविली गेली आहे.

 

 

* 50 टक्के राज्यांच्या विधानसभांची मान्यता अनिवार्य आहे.

 

* राष्ट्रपतींच्या निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करायची असेल, तर 50 टक्के राज्यांची मान्यता अनिवार्य आहे.

 

* केंद्राचे आणि राज्याचे कार्यकारी अधिकार वाढवायचे असतील, तर 50 टक्के मान्यता अनिवार्य आहे.

 

* राज्यघटनेच्या 368 कलमात सुधारणा करायची असेल, तर 50 टक्के राज्यांची मान्यता अनिवार्य आहे.

 

* राज्यघटनेत सुधारणा करण्याची एक पद्धती आहे आणि या पद्धतीचा अंगीकार बंधनकारक आहे.

 

* संसदेच्या दोन सभागृहांपैकी एका सभागृहात घटना सुधारणा विधेयक मांडावे लागते.

 

* हे विधेयक राजकीय पक्ष मांडू शकतो तसेच एखादा सभासद व्यक्तिगतरीत्यादेखील मांडू शकतो.

 

* या विधेयकावर चर्चा होऊन ते आवश्यक त्या बहुमताने पारित व्हावे लागते.

 

* दोन्ही सभागृहाने हे विधेयक स्वतंत्ररीत्या संमत करावे लागते.

 

* दोन्ही सभागृहाने संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर संविधान सुधारण्याचा कायदा होतो.

 

अशा प्रकारे संसदेत संविधान सुधारणांविषयी आणलेले विधेयक कोणत्या सुधारणा सुचवू शकते, त्याच्या मर्यादा कोणत्या, या मर्यादा कशा निश्चित झाल्या आहेत, हा विषयदेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. 1973 साली केशवानंद भारती या खटल्याचा निकाल जाहीर झाला. संवैधानिक खटल्यातील हा निवाडा सर्वोच्च महत्त्वाचा मानला जातो. या निवाड्याने राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा सिद्धांत मांडला आहे. हा सिद्धांत हे सांगतो की, संसदेला राज्यघटनेत सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे; परंतु मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येणार नाही. राज्यघटनेची मूलभूत चौकट कोणती, हे या निवाड्यात स्पष्ट केले गेले नाही. यानंतरचे जे संवैधानिक निवाडे आले त्यातून मूलभूत चौकटीचे विषय पुढे येत गेलेले आहेत. ते असे आहेत-

* संविधानाचे सर्वश्रेष्ठत्व

* कल्याणकारी राज्य

* समत्व हे तत्त्व

* भारतीय राज्यव्यवस्थेचा संघराज्यात्मक ढाचा, लोकशाही ढाचा आणि सार्वभौमत्व

* न्यायालयीन समीक्षा

* मुक्त आणि योग्य मार्गाने निवडणुका

* राज्यघटनेची सेक्युलर ओळख

* व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा

* संसदीय पद्धतीची लोकशाही

* कायद्याचे राज्य

* राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता इत्यादी.

आपल्या संविधानामध्ये कलम 32 आहे. या कलमाने नागरिकांना न्यायालयात जाऊन आपल्या मूलभूत अधिकाराच्या रक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. राज्यघटनेत सुधारणा करीत असताना या अधिकारात कोणतीही सुधारणा करता येत नाही. तसेच आपल्या राज्यघटनेने कलम 21 अन्वये जीवन जगण्याचा स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. हा व्यक्तिगत अधिकार नैसर्गिक अधिकार समजला जातो. जो जन्माला आला त्याला जगण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय (म्हणजे, फाशी देण्याचा खटला पूर्ण झाल्याशिवाय, गुन्हा शाबीत झाल्याशिवाय) कोणाचे जीवन समाप्त करता येणार नाही. घटनेत सुधारणा करून हा अधिकार बदलता येत नाही. राज्यघटनेची उद्देशिका राज्यघटनेचा आरसा समजण्यात येते. कलम 368 चा वापर करून राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत वाटेल ते बदल करता येत नाहीत. या उद्देशिकेने राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा आराखडा मांडलेला आहे.

आपल्या राज्यघटनेची 12 शेड्युल आहेत. यातील शेड्युल 9 हे अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. 1951 साली जी पहिली घटनादुरुस्ती झाली, या घटनादुरुस्तीने शेड्युल 9 निर्माण केले. ही घटनादुरुस्ती हे सांगते की, राज्यघटनेत सुधारणा करून संसद जे कायदे करील ते शेड्युल 9 मध्ये टाकल्यानंतर ते न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर जातात. न्यायालयात त्याचे खटले चालविता येत नाहीत आणि न्यायालय त्यावर निर्णय करू शकत नाही. सोप्या भाषेत या कायद्यांना शेड्युल 9ने संरक्षक कवच दिलेले आहे. या शेड्युलमध्ये भाषणस्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणारा कायदा, आरक्षणाचे कायदे, जमीनदारी रद्द करण्याचे कायदे टाकण्यात आलेले आहेत. पहिल्या दशकातच न्यायालय आणि संसद यांच्यात संघर्ष सुरू झालेला दिसतो. संसदेत बहुमत असणार्‍या पक्षाला समाजवादी धोरणे आखायची होती, जमीनदारी संपवून टाकायची होती, राष्ट्रीय संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण करायचे होते, तसे कायदे शासनाने केले. संपत्ती धारण करण्याचा मूलभूत अधिकार होता. (नंतर तो कायदेशीर अधिकार करण्यात आला. मूलभूत अधिकार बदलता येत नाहीत, कायदेशीर अधिकार बदलता येतात.)

राज्यघटनेचे 14 वे कलम समानतेच्या अधिकाराविषयी आहे. आरक्षण, जमीनदारी असे विषय हे मूलभूत अधिकाराशी संघर्ष करणारे ठरले. न्यायमूर्तींनी राज्यघटनेच्या कलमांचा शब्दश: अर्थ केला आणि निवाडे दिले. केलेले कायदे घटनाबाह्य ठरू लागले. ज्या सामाजिक आणि आर्थिक न्यायासाठी राज्यघटनेचा जन्म झाला त्या विषयाच्या अंमलबजावणीतच न्यायालये अडथळा ठरू लागली. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा करून शेड्युल 9 पासूनची पुढची सगळी शेड्युल तयार करण्यात आली. यामुळे शासनाला सामाजिक आणि आर्थिक सुधारण्यांची धोरणे ठरविणे सोपे जाऊ लागले.

आजवर आपल्या संविधानात ज्या सुधारणा झाल्या आहेत, त्या काळानुरूप झालेल्या आहेत. नागरिकत्वाचा कायदा, 370 कलम रद्द करण्याचा कायदा, तिहेरी तलाकबंदीचा कायदा ही आताची उदाहरणे आहेत. यापूर्वी समान न्याय, विनामूल्य कायदेशीर मदत, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाचा विकास, मूलभूत कर्तव्याविषयीचा स्वतंत्र अध्याय, मतदानाची मर्यादा 21 वर्षांहून 18 वर्षांवर आणण्याचा कायदा, पक्षांतरबंदी विरोधी घटना सुधारणा, महिलांना राजकीय आरक्षण इत्यादी सर्व विषय काळाच्या संदर्भात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे विषय ठरलेले आहेत.

राज्यघटना संपूर्णपणे बदलून नवीन राज्यघटना अस्तित्वात आणण्याचा विषय व्यवहारत: अशक्य आहे. राजकीय स्टंटबाजी म्हणून खोटी कथानके तयार करून प्रचारासाठी तो विषय काही धूर्त आणि लबाड राजकारण्यांसाठी सोयीचा असला तरी, खोटा प्रचार समाजाच्या दृष्टीने भयानक समजला पाहिजे. स्वत:त बदल करून घेण्याची व्यवस्था राज्यघटनेच्या 20 व्या भागातील कलम 368 ने करून ठेवलेली आहे, तिचा अभ्यास करावा. राज्यघटनेत आतापर्यंत झालेल्या कालसापेक्ष महत्त्वाच्या सुधारणांचादेखील अभ्यास केला पाहिजे. या काळात कोणत्या सुधारणा केल्या पाहिजेत, यांचादेखील अभ्यास केला पाहिजे. एक सुधारणा अशी करायला हरकत नाही की, जे लोक संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी राज्यघटना बदलाचा खोटा प्रचार करतील, त्यांना संविधानाच्या कायद्यानेच प्रतिबंध केला जावा. संविधानातील ही सुधारणा कशी करता येईल? याचा कायदेपंडितांनी विचार करावा, अशी त्यांना विनंती.