स्मार्ट डिप्लोमसीचे दर्शन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पोलंड आणि युक्रेन या दोन देशांचा दोन दिवसांचा दौरा नुकताच पार पडला. या दौर्‍याची सुरुवात पोलंडपासून झाली आणि दुसर्‍या टप्प्यामध्ये त्यांनी युक्रेनला भेट दिली. या दोन्ही देशांच्या भेटी भारतासाठी आर्थिक, व्यापारी आणि सामरिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या होत्या. विशेष म्हणजे, या दोन्ही देशांच्या भेटीमधून भारताच्या ‘स्मार्ट डिप्लोमसी’चे दर्शन जगाला घडले. त्याचबरोबर या भेटींच्या माध्यमातून भारताने एक संदेशही जगाला देण्याचा प्रयत्न केला. यापैकी पोलंडबाबत एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल ती म्हणजे युक्रेनला जाण्यासाठी पोलंडच्या माध्यमातूनच जावे लागते, कारण अडीच वर्षांपूर्वी सुरू झालेले रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध अद्याप संपलेले नाहीये. या युद्धादरम्यान युक्रेनवर नो फ्लाय झोन घोषित करण्यात आला होता. तो अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे विमानाच्या माध्यमातून युक्रेनला पोहोचता येत नाही. परिणामी, युक्रेनला पोहोचायचे झाल्यास पोलंडमार्गेच जावे लागते. सबब पोलंडमधून सहा तासांचा रेल्वे प्रवास करून पंतप्रधान मोदी युक्रेनला पोहोचले. याच ट्रेनने गेल्या वर्षी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनला भेट दिली होती. फ्रान्सचे अध्यक्ष, इंग्लंडचे पंतप्रधान यांनीही याच एअरफोर्स रेलच्या माध्यमातून युक्रेनचा दौरा केला होता.

युक्रेनला भेट देण्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा निर्णय हा भारताच्या बॅलन्सिंग अ‍ॅक्टचा किंवा समतोल साधण्याच्या धोरणाचा एक भाग होता. मागील महिन्यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाला भेट दिली होती. लोकसभा निवडणुकांनंतर तिसर्‍यांदा सरकार स्थापन करून सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी पहिल्या द्विपक्षीय दौर्‍याची सुरुवात रशियाच्या दौर्‍याने केली. त्यातून भारताचा जुन्या काळापासूनचा हा पारंपरिक मित्र आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये येणार्‍या भविष्यकाळातही रशियाची मैत्री किती महत्त्वाची आहे हे अधोरेखित करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची पर्सनल केमिस्ट्री अत्यंत चांगली असून त्याचा प्रत्यय उभ्या जगाने घेतलेला आहे. रशिया दौर्‍यातील भेटीदरम्यान याचा पुनःप्रत्यय आला. या दौर्‍यात पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन हे ज्या पद्धतीने परस्परांना भेटले, एकमेकांना आलिंगन दिले, त्याबाबत नाराजीदर्शक पडसाद युरोपियन देश, अमेरिका आणि युक्रेनमधून उमटले होते. किंबहुना, त्यावरून भारतावर टीकाही करण्यात आली होती. साहजिकच, याचा विचार करणे भारतासाठी क्रमप्राप्त होते. त्या दृष्टीने भारताने समतोलवादी भूमिका घेत युक्रेनला भेट देण्याचा निर्णय घेतला.

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाल्यानंतरच्या गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात विविध देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी, परराष्ट्रमंत्र्यांनी एक तर रशियाला भेट दिली किंवा युक्रेनचा दौरा केला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन असोत, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग असोत किंवा उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन असो, या सर्वांनी दोन्हीपैकी एका राष्ट्राची निवड करत तेथील अध्यक्षांसोबत चर्चा, बैठका आणि विचारविनिमय केला आणि संयुक्त निवेदनांद्वारे आपली भूमिका मांडली; परंतु भारत हा जगातला एकमेव देश आहे ज्या देशाच्या पंतप्रधानांनी हा संघर्ष सुरू झाल्यानंतर दोन्ही देशांना भेट दिली आहे. यातून भारताच्या एकंदरीतच समतोल साधण्याच्या भूमिकेचे दर्शन जगाला घडले.

केवळ रशिया आणि युक्रेन यांच्याबाबतच नव्हे, तर भारत हा नेहमीच अशा प्रकारचा समतोल राखत आपले परराष्ट्र धोरण पुढे नेत आला आहे. अमेरिका आणि चीन असतील, इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन असतील किंवा शियाबहुल देश आणि सुन्नीबहुल देश असतील, या सर्वांबरोबर समान संबंध ठेवणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. भारत कधीही एकांगी भूमिका घेत नाही. ही बाब पंतप्रधान मोदींनी युक्रेन दौर्‍यादरम्यान अधोरेखित केली. जगाला त्यांनी एक संदेशही दिला. तो म्हणजे, भारत हा निरपेक्ष नाहीये. तो रशियाच्या गटातही नाही आणि युक्रेनच्या गटातही नाहीये; तो शांततेच्या गटामध्ये आहे. आजचे युग हे युद्धाचे युग नाहीये. ते शांततेचे आहे. रशिया आणि युक्रेन यांनी चर्चेच्या, संवादाच्या माध्यमातून ते सोडवायला हवेत, ही भूमिका पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केली.

यापूर्वीही जपानमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी स्पष्टपणाने सांगितले होते की, तुम्ही युद्धाचा मार्ग अवलंबू नका. आजचे युग युद्धाचे नसून शांततेचे आहे. हीच बाब झेलेन्स्कींना सांगायलाही ते विसरले नाहीत. यातून भारताची समतोलवादी भूमिका ठळकपणाने पुन्हा एकदा जगासमोर आली.

युक्रेन हा देश भारतासाठी अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण आहे. विशेषतः गव्हाच्या आयातीबरोबरच अन्य कृषी उत्पादनांसाठी, आयटी क्षेत्रासाठी, अ‍ॅल्युमिनियमसाठी युक्रेन भारतासाठी गरजेचा आहे. युक्रेनची बाजारपेठही भारतासाठी महत्त्वाची आहे. युक्रेनला ‘एज्युकेशन डेस्टिनेशन’ म्हटले जाते. आजघडीला भारतातील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी, विशेषतः वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये जातात. 1990-91 मध्ये सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर युक्रेनची निर्मिती झाली तेव्हापासून भारताचे या देशाबरोबरचे संबंध हे अत्यंत उत्तम पद्धतीने सुरू आहेत. पंतप्रधानांच्या आताच्या दौर्‍यामुळे या संबंधांना नवी बळकटी मिळाली आहे.

दुसरा एक मुद्दा म्हणजे, युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर पाच हजारांहून अधिक आर्थिक निर्बंध घातले. यामुळे बसणार्‍या आर्थिक हादर्‍यांपासून बचावासाठी रशियाने भारत आणि चीन यांसारख्या देशांबरोबर सवलतीच्या दरात तेलाचा व्यापार सुरू करण्याचे धोरण स्वीकारले. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात भारताने रशियाकडून 12 अब्ज डॉलर्सहून अधिक रकमेच्या कच्च्या तेलाची आयात केली आहे. यावरून युरोपियन देशांकडून भारतावर मोठी टीका झाली. अमेरिकेनेही याबाबत नाराजी दर्शवली होती; परंतु भारताने, राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देणे, ही आमची जबाबदारी असल्याचे सांगत या धोरणाचे खंबीरपणाने समर्थन केले. त्याचबरोबर रशिया-युक्रेन युद्ध हा युरोपच्या अंतर्गत राजकारणाचा भाग आहे, तो जगाचा प्रश्न नाहीये हेही भारताने निक्षून सांगितले. त्यामुळे आम्ही आमच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना अनुसरून धोरण स्वीकारणार, ही बाब भारताने स्पष्ट केलेली आहे. युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी रशिया हा भारताचा बाराव्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश होता, तो आज पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण युरोपियन देशांमध्ये भारताविरोधात नाराजीची भावना होती; तथापि पंतप्रधानांच्या युक्रेन दौर्‍यामुळे हा आकसभाव कमी होण्यास मदत झालेली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारताचे युरोपमधील महत्त्व वाढण्याच्या दृष्टीनेही हा दौरा महत्त्वाचा ठरला आहे. याचे कारण अलीकडील काळात युरोपचे चीनसोबतचे संबंध अधिक घनिष्ठ बनले होते. चीनने युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. आता भारतालाही युरोपमध्ये आापला पाय रोवण्यास या दौर्‍यामुळे निश्चितच लाभ होणार आहे.

अमेरिकेच्या परिप्रेक्ष्यातूनही मोदींचा हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, कारण भारताने युक्रेनच्या बाजूने उभे राहावे यासाठी अमेरिका सातत्याने आग्रही मागणी करत आला आहे. त्यामुळे हा दौरा अमेरिका आणि युरोप यांची सहानुभूती मिळवणारा दौरा होता, असे म्हटल्यास ते गैर ठरणार नाही. येणार्‍या भविष्यकाळात भारत-चीन यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्यास युरोपियन देशांची सहानुभूती भारतासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे, हे विसरून चालणार नाही.

एकंदरीत दूरदृष्टीने विचार करून पंतप्रधान मोदींच्या या दौर्‍याची आखणी करण्यात आली होती. त्यातून भारत हा युद्धाच्या पक्षामध्ये नसून शांततेच्या पक्षामध्ये आहे, ही बाब जगाला पुन्हा एकदा ठसवण्यात आपल्याला यश आले आहे, असे म्हणावेे लागेल. विभागीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता प्रस्थापित करणे, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावरून वादाचे-तणावाचे-संघर्षाचे प्रश्न सोडवले जाणे, ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची जी मूल्ये आहेेत आणि त्याचे प्रतिबिंब राज्यघटनेतही उमटलेले आहे, हीच मूल्ये पंतप्रधान मोदींच्या या दौर्‍याने अधारेखित करण्यात आली आहेत, असे म्हणावे लागेल.

रशियाने आक्रमण केल्यापासून युक्रेनबरोबरचे संबंध खंडित झाले होते; पण या दौर्‍यादरम्यान सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यापारी, कृषी, आयटी क्षेत्रातील काही करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या असून त्याद्वारे भारत-युक्रेनसंबंधांची नवी सुरुवात होणार आहे. या करारांचा भविष्यात भारताला निश्चितच फायदा होणार आहे. एकूणच भारताचा युरोपसोबतचा कनेक्ट वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरला. भारताची प्रतिमा विभागीय पातळीवरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कशी बनते आहे, हा संदेश या दौर्‍याच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. खर्‍या अर्थाने भारत हा आता एक जागतिक सत्ता बनतो आहे. त्याचा प्रभाव केवळ दक्षिण आशियापुरता मर्यादित न राहता तो वैश्विक बनला आहे, ही बाब या दौर्‍याने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींची युक्रेनभेट काही तासांची जरी असली तरी त्याचे दूरगामी फायदे येत्या काळात दिसून येणार आहेत.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.